कर्ण शाक्यसहितको रिसोर्ट जोगाउनेगरी मापदण्ड घटाइयो, सर्वोच्चले सोध्यो निर्णयको कानुनी आधार

अनुसन्धान

फेवातालको जग्गामा विचौलियाको खेलकर्ण शाक्यसहितको रिसोर्ट जोगाउनेगरी मापदण्ड घटाइयो, सर्वोच्चले सोध्यो निर्णयको कानुनी आधार

दुर्गा दुलाल शुक्रबार, जेठ २०, २०७९ १८:२५

काठमाडौं- देशभर स्थानीय निर्वाचनको माहोल थियो। पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका बीचमा महानगर/उपमहानगरमा भागवण्डा मिलाउने प्रयास चलिरहँदा नेकपा एमाले लगायतका दलहरु पनि उम्मेदवार चयनमा व्यस्त थिए।

स्थानीय निर्वाचनको यही मेसोमा पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको जग्गामा चलखेल गर्दै सर्वोच्च अदालत, केन्द्र सरकार र अन्य निकायबाट तोकिएको क्षेत्र नै परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्‍यो। सर्वोच्चले फेवाताल संरक्षणका लागि गरेको परमादेशको फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दा महानगरले आफूसँग अधिकार नै नभएको कुरामा मापदण्डको घुमाउरो बाटो समाएर फेवातालको क्षेत्र घटाएपछि यो विवाद फेरि सर्वोच्च आइपुगेको छ।

महानगरले केन्द्र सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने क्षेत्र मापदण्ड बनाएर ६५ मिटरबाट ३० मा झारेको हो। तालतलैया संरक्षणको आवाज उठिरहेको बेला यसरी ३५ मिटर घटाउनुको पछाडि फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको कर्ण शाक्यको वाटरफ्रन्ट रिसोर्टसहितका संरचना रहेको देखिएको छ।

२०७५ वैशाख १६ गते सर्वोच्चले गरेको फैसलापछि सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको अध्ययनका क्रममा शाक्यको वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट फेवातालको जग्गामा बनेको पाइएको थियो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार सरकारले गठन गरेको समितिले करिब १५ दिन लगाएर गरेको अध्ययनमा शाक्यले फेवातालको ६५ मिटरभित्रै स्थायी र अस्थायी संरचना निर्माण गरेको फेला परेको थियो।

नेपाल लाइभलाई प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ६५ मिटरभित्र रिसोर्टको मुल गेट नै परेको थियो। शाक्यको दुईवटा संरचना मात्र आफ्नो जग्गामा बनेको र अन्य सबै संरचना फेवातालको जग्गामा रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले रिसोर्टमा प्रयोग हुने र निस्कने पानीको नमूना परीक्षणसमेत गरेको थियो। रिसोर्टमा प्रयोग गरिएको पानी फेवातालमा मिसाउनुपूर्व प्रशोधन गर्ने प्रणाली रहेको भए पनि उक्त पानी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा खान अयोग्य भएको पाइएको थियो।

तालको जग्गा अतिक्रमण गरे/नगरेकोबारे छानबिन गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ६ सदस्यीय समितिले स्थलगत नापजाँच गरेको थियो।

समितिमा नापी विभागका प्रशान्त घिमिरे, मालपोतका कानुन अधिकृत विष्णु घर्ती, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल केमिस्ट कल्पना श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हुमनाथ पाण्डे थिए। उक्त विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चमा फैसलाको तयारी हुन थालेपछि पोखरा महानगरले भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने गरि मापदण्ड घटाएको छ।

शाक्यको रिसोर्टसहित अन्य संरचना तत्काल भत्काउन आदेश हुने निश्चित भएपछि र अन्य मिचिएका जग्गाहरुलाई पनि फाइदा हुने गरि नयाँ जनप्रतिनिधि आउने मुखमा भएको निर्णय शंकास्पद भएपछि अभियन्ताहरुले सर्वोच्च गुहारेका छन्। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसहितले सर्वोच्चमा महानगरले अधिकार क्षेत्र नै नभएको कुरामा हात हालेर निर्णय गरेको र २०७५ सालको फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दा भू–माफियाको पक्षमा काम गरेको दाबीसहित सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका हुन्।

जग्गाको क्षेत्राधिकार परिर्वतन गर्ने अधिकार नै नभए पनि घटाउने निर्णय महानगरको कार्यपालिकाले गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दायर भएपछि लिखित जवाफ मगाउँदै सर्वोच्चले छलफलमा बोलाएको छ।

पोखरा महानगरपालिकाको २०७८ चैत १६ मा बसेको कार्यपालिकाको ५५ औं वैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध सुवेदी लगायतले ०७९ जेठ ११ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले जेठ १७ महानगरपालिकालाई यस्तो निर्णय गर्नुको कानुनी आधार के हो भनि प्रश्न गरेको छ। सर्वोच्चले लिखित जवाफ लिएर एकसाता भित्र छलफलमा उपस्थित हुनसमेत भनेको छ।

No description available.

‘महानगरको अदूरदर्शी निर्णयले फेवाताल समूल रुपमा विनाश हुने निश्चित छ। फेवातालको मापदण्ड यसरी घटाउँदै लगेमा छोटो समयमै फेवाताल नष्ट भई प्राकृतिक जैविक विविधताले युक्त सम्पदा लोप भई नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३० ले प्रत्याभूत गरेका स्वच्छ वातावरणमा वाँच्न पाउने हकको उलंघन हुन पुग्छ’ रिटमा भनिएको छ, ‘पोखरा महानगरपालिकाको मिति २०७८/१२/१६ मा भएको कार्यपालिका बैठकले मिति २०७५/१/१६ मा फेवातालको सम्बन्धमा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको उल्लेख गर्दै फेवाताल संरक्षण भन्दै मापदण्ड घटाउनु संविधान, कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध छ।’

फेवातालको मापदण्डका सम्बन्धमा २०३० मंसिर १५ मा पोखरा नगर योजनालाई तत्कालीन सरकारले स्वीकृत गरि लागू गरेको र अहिले निर्वाचनको तयारी अवस्थामा यस्तो निर्णय हुनु गलत भएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुँदै रोक्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।

उक्त मापदण्डमा ‘फेवातालको किनारा देखि २०० फिटसम्म कुनै निर्माण गर्न नपाइने र त्यसपछि तालको साइडको जमिनमा नेपाली कच्चा पदार्थद्वारा निर्मित पर्यटकीय डिस्पोजल कटेज निर्माण गर्न पाउने तथा अर्कोतर्फ सोही बमोजिमको एक तले कटेजमात्र निर्माण गर्न पाइने छ’ भनि किटान गरिएकोमा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा फैसला हुने समयमा यस्तो निर्णय भएकाले बदर हुनुपर्ने जिकीर रिटमा गरिएको छ। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई २६ गते बोलाएको छ।

‘फैसलामा फेवातालको जैविक विविधता, त्यसमा आश्रित जलचरको जीवनलाई संकटमा पार्ने गरी तालको पानीलाई प्रदुषण गर्ने, तालको प्राकृतिक क्षेत्रफल अतिक्रमण हुनेगरी आसपासमा घर तथा होटल निर्माण गर्ने तथा तालको वातावरणलाई नकारात्मक रुपमा असर गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ‘ रिटमा जिकिर गरिएको छ, ‘कार्यपालिकाको ५५ औं बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने कार्य पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र फेवातालको समग्र संरक्षणतिर लक्षित छैन। यस प्रकारका अदूरदर्शी निर्णयले फेवाताल समूल रुपमा विनाश हुने निश्चित छ।’

फेवातालसहित पोखराका अन्य सबै तालको मापदण्ड घटाइयो भन्ने समाचारमा फेवातालको चारैतर्फ मापदण्ड ३० मिटर कायम गरिएको त्यसैगरी रूपाताल र वेगनास तालको ५५/५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी, गुदे, कमलताल आदी तालहरूको २०/२० मिटर मापदण्ड कायम गरिएकोले यो निर्णय बदर हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र अनधिकृत रुपमा निर्माण भएका घरटहरा हटाउनू भनि फैसला गर्ने अनि ४ वर्षसम्म फैसला कार्यान्वयन नहुनुका साथै सर्वोच्चमा दोस्रो मुद्दा फैसलाको समयमा यस्तो निर्णय भएकाले यो बदर हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतमा फेवाताल विवाद सम्बन्धी कर्ण शाक्यको मुद्दा र फैसला कार्यान्वयन नभएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित विरुद्ध दायर भएको रिट विचाराधीन भएकाले महानगरको निर्णय गैरकानुनी भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ।

के थियो सर्वोच्चको फैसलामा?

सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ४ किल्ला क्षेत्र कायम गरी त्यसको ६५ मिटर भू-भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पुर्‍याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो।

व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्षभित्र बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि अदालतले भनेको थियो। फेवाताल संरक्षणको लागि २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो। साथै गत वर्षको साउनमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र फेवातालको ४ किल्ला छुट्याउनु भनेर सरकारको नाममा आदेश दियो। यो समयसीमा सकिए पनि काम भने भएन। तालको नामको जग्गा दर्ता गर्ने काम मालपोत ऐन २०३४ अनुसार गलत भएको सर्वोच्चको ठहर छ।

कति जमिन कब्जा?

फेवातालको जमिन अतिक्रमण भएको भन्दै विभिन्न निकायबाट दबाब बढेपछि २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई सरकारले सोही क्षेत्रका स्थानीय विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसमध्ये ७ सय जनाको जमिन संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको सो जमिन खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिले २०६९ जेठ ३ गते सरकारलाई सिफारिस गरे पनि यतिका वर्षसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन।

रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवातालको जमिन २०३३/३४ सालमा सुरु भएको नापीका क्रममा व्यक्तिले दर्ता गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरोभरो र अमोदकमोद गर्दै आएको ५ सय ४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै, फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३ सय ६१ रोपनीमध्ये १ सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव पनि समितिको थियो।

चर्चित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले सञ्चालन गरेको होटल पार्क भिलेज वाटरफलसहित ७ वटा क्षेत्र र पियुषलाल अमात्यको नाममा रहेको ६ वटा क्षेत्रको जमिन ताल संरक्षणका लागि फेवाताल जलाधार क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको पाइएको थियो। ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको थियो। क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराइ पनि घटेकाले ७५ देखि एक सय वर्षसम्ममा तालको अस्तित्व नै मेटिने आकलन गरिएको थियो।

फेवातालमा बनेको बाँध २०३१ सालमा फुटेपछि तालको ५० प्रतिशत पानी बगेर गएको र त्यसपछि नै तालले ढाकेको जमिनमा अतिक्रमण सुरु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले मुआब्जा दिएर भए पनि शाक्य र अमात्य लगायत करिब ९ सय जनाको सम्पत्ति फेवाताल संरक्षण मातहत ल्याउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको थियो। प्रतिवेदनमा मुआब्जा दिन उपयुक्त र सिधै ल्याउनुपर्नेमा फरक छुट्याउँदै सुझाव बुझाएको थियो।

पर्यटन व्यवसायी शाक्यले सिमसार क्षेत्रमा बृहत् संरचना निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साबिकको सराङकोट ५ मा पर्ने संरक्षण क्षेत्रभित्र शाक्यको ०–४–०–०, ३–३–३–१ क्षेत्रफल जमिन रहेको उल्लेख छ। यस्तै, शाक्यकै नाममा ०–२–२–०, ०–५–०–२, ०–६–२–०, ०–३–०–०, ०–२–०–०, ०–१–१–२ र ०–५–१–१ क्षेत्रफल जमिनमा होटल निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

साँघुरिँदै गएको फेवातालको १६९२ रोपनी ६ आना १ दाम क्षेत्रफल जग्गा व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न छानबिन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।

सम्बन्धित समाचार
किन सरेको सर्‍यै छ फेवाताल अतिक्रमणको मुद्दा?
फेवाताल अतिक्रमण : सर्वोच्चले जारी गर्‍यो पूर्णपाठ, मिचेका संरचना भत्काउन बाटो खुल्यो
फेवाताल अतिक्रमण : सर्वोच्चको आदेश अलपत्र
कर्ण शाक्यले यसरी सुरु गरेका थिए फेवाताल अतिक्रमण शृंखला
फेवाताल अतिक्रमण फलोअप : कर्ण शाक्यको अतिक्रमण शृंखला अरुले सिके
कर्ण शाक्यको रिसोर्टबाट निस्केको पानी हानिकारक (शृंखला – ३)
पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको रिसाेर्टको मूल गेटसहित ८ वटा संरचना तालको जग्गामा (शृंखला – २)
पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको रिसाेर्ट फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको अनुसन्धान समितिको ठहर [शृंखला–१]