काठमाडौं– ‘संगठन दुई तरिकाले चल्छ-एक्सटर्नल र इन्टर्नल। हाम्रोजस्तो मुलुकमा आईजीपी पद भनेको एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको म्यानेजमेन्ट गर्ने रैछ। सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ यो सत्य हो। अब आफ्नो कोठामा घाम कति छिराउने वा नछिराउने? त्यो अनुसार पारदर्शी पर्दा राख्ने कि कालो राख्ने? भन्ने म्यानेजमेन्ट चाहिँ आईजीपीले गर्नुपर्छ।’
अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा चार दिनअघि वैशाख १४ गते प्रहरी संगठनमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपबारे राखिएको जिज्ञासामा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीले घुमाउरो र सटिक उत्तर दिए। राजनैतिक दबाबलाई सांकेतिक रुपमा सूर्यसँग तुलना गरेर दिइएको यो उत्तरबाट जसरी पूर्वबाट सूर्य उदाउने कुरा सत्य छ त्यसरी नै प्रहरी संगठनमा राजनैतिक हस्तक्षेप तथा दबाब आउने कुरा सत्य रहेको प्रष्ट्याउँथ्यो।
करिब दुई वर्ष प्रहरी नेतृत्वमा रहेर अवकाश गएका क्षेत्रीले बिदाइ हुनेबेला बोलेका यी शब्द प्रहरीमा हुने गरेको राजनैतिक हस्तक्षेप चिहाउने आँखीझ्याल हुन्। शक्तिकेन्द्र तथा राजनैतिक नेतृत्वले कसरी प्रहरीमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ भन्नेबारे क्षेत्रीको भनाइले प्रष्ट पारेको थियो।
क्षेत्रीभन्दा अघिका आईजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले त झन् प्रहरी कर्मचारी घाइते मृगजसरी रनवन बरालिनुपरेको वक्तव्य दिएका थिए। बिदाइ मन्तव्यमा ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘नेपाल प्रहरीलाई एकढिक्का र मजबुत भएको देख्न नचाहने समूह र शक्तिहरू सदैव यो संगठनलाई यसैगरी अनिर्णयको बन्दी बनाएर रजगज गर्न प्रयासरत छन्। सरुवाका लागि, बढुवाका लागि, काजका लागि, तालिमका लागि हाम्रा कर्मचारीहरू घाइते मृगजस्तै रनवन बरालिनुपरेको छ।’
पूर्वआईजीपी ज्ञवालीले भनेजस्तै देउवा सरकारबाट पीडित भएको भन्दै कार्यालय धाउनुपर्ने प्रहरी कर्मचारी अड्डा अदालत धाउने अवस्था आएको छ।
२०४८ सालको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा। त्यसबेलाबाटै देउवाले प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेलको सूत्रपात गरेका थिए। प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि राख्ने र हटाउने खेल देउवाले त्यही बेलादेखि सुरु गरेका थिए। ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान लागू गरेर तत्कालीन आईजीपी रत्नशमशेर थापालाई हटाएका देउवाले मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाएका थिए। त्यसपछि प्रहरीमा घुसेको राजनीति निरन्तर छ।
गृहमन्त्री हुँदा र पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रहरी संगठनमा राजनिति घुसाएर भद्रगोल बनाएको अपजस देउवालाई नै दिन्छन् प्रहरी अधिकारीहरु। यसरी आफैंले बर्बादीतिर डोर्याएको प्रहरी संगठनलाई सुधार्ने मौका अहिले फेरि देउवाले नै पाएका थिए। तर, अघिल्ला गल्ती/कमजोरी सुधार गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री देउवाले प्रहरी संगठनलाई लथालिंग बनाएका छन्। कार्यालय धाउनुपर्ने प्रहरी कर्मचारी अहिले न्याय खोज्दै अड्डाअदालत धाउनु पर्ने अवस्था आएको छ।
इतिहासमै पहिलोपटक ज्येष्ठता पन्छाएर आईजीपी बढुवा
देउवा सरकारले नेपाल प्रहरीको इतिहासमै पहिलोपटक ज्येष्ठता मिचेर वैशाख १८ गते आईजीपी बढुवा गर्यो। नेपाल प्रहरीको २९औं आईजीपी बढुवामा १६ महिना पहिले नै एआईजीपी भएका विश्वराज पोखरेललाई पन्छाएर एआईजीपीको एक महिने कमाण्ड सम्हालेका धीरजप्रताप सिंहलाई देउवा सरकारले आईजीपीमा बढुवा गर्यो।
ज्येष्ठता मिचेर बढुवा नगर्न भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणदेखि कांग्रेसकै अन्य नेता र सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले दबाब दिए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गराए। सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध कांग्रेसकै नेता शेखर कोइरालाले सार्वजनिक रुपमै विरोध जनाए।
उनले सामाजिक सञ्जालमा ट्विटरमा लेखे, ‘वरीयता र प्रक्रिया मिचेर नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले विधिको शासनको खिल्ली उडाउने काम गरेको छ। सरकारको यो निर्णयले सिंगो प्रहरी संगठनलाई फेरि एकपटक विवादमा ल्याएको छ।’
गत चैत १ गते मात्रै देउवा सरकारले एआईजीको तीन दरबन्दी थप गरेर सिंहसहितका व्यक्तिलाई एआईजी बढुवा गरेको थियो। यसरी बढुवा भएका सिंहलाई चैत १७ गते मात्रै तत्कालीन आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्री र एआईजी विश्वराज पोखरेलले एआईजीको दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेका थिए। प्रहरी संगठनमा आफूभन्दा सिनियरले दर्ज्यानी चिन्ह लगाइदिने चलन छ। तर, आफैंले दर्ज्यानी चिन्ह लगाएका व्यक्तिलाई सलाम हान्नुपर्ने अवस्था आएपछि एआईजी पोखरेल न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
माओवादी–कांग्रेस सरकारको पालाजस्तो २०७४ सालमा देउवाकै दबाबमा तेस्रो नम्बरका व्यक्ति जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गर्दा अहिलेजस्तै विवाद भएको थियो। त्यसबेला ज्येष्ठता नभई वरीयता मिचेर बढुवा गरिएको थियो। सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले करेक्सन गरेको थियो। त्यसबेलाको जस्तै देउवा पुनः आईजीपी बढुवामा विवादमा आएका छन्।
यसरी मनपरी हुने निर्णयबारे पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले प्रहरी संगठन नभई संस्थान बन्दै गरेको बताए। ‘मैले अहिलेको सरकारलाई मात्रै भन्ने खोजेको होइन। नेताहरुले प्रहरी संगठनलाई संस्थान बनाइसके। आफूनिकट तथा आफूलाई मनपर्ने व्यक्ति नियुक्त गर्ने थलो बनाए। पार्टी चलाए जसरी प्रहरी चलाउन थाले’ पूर्वएआईजी भण्डारीले भने।
एक दरबन्दी खाली राखेर एकजना मात्रै एआईजीमा बढुवा
राजनीतिक हस्तक्षेपको अर्को नमूना सशस्त्र प्रहरीमा पनि देखिएको छ। कतिसम्म भने दरबन्दी नै खाली राखेर आफू निकटका मान्छेलाई मात्रै बढुवा गरिएको छ। वैशाख १६ गते तत्कालीन महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले वैशाख १९ गते रिक्त हुने केही एआईजी पदमा बढुवाका लागि आवेदन माग गरेका थिए। बढुवा सिफारिस समितिको सदस्य सचिव समेत रहेका केसीले रिक्त हुने एआईजीको संख्या नतोकी ‘केही पद’मा बढुवाका लागि भनी आवेदन माग गरेका थिए।
सशस्त्र प्रहरीमा दुई वटा एआईजीको दरबन्दी छ। वैशाख १९ गतेसम्म राजु अर्याल र रामशरण पौडेल एआईजी थिए। पौडेल र तत्कालीन आईजीपी केसी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण वैशाख १९ गते अनिवार्य अवकाशमा गए।
त्यसपछि एआईजी अर्याल आईजीपीमा बढुवा भएका थिए। तत्कालीन एआईजीद्वय अर्याल आईजीपीमा बढुवा र पौडेल अवकाशमा गएपछि दुई एआईजी पद सशस्त्रमा रिक्त थियो। तर, आफू निकटकालाई मात्रै बढुवा गर्नका लागि देउवाले एक पद बाँकी राखेर बढुवा गरे। जबकि बढुवाका लागि चार जना डीआईजीले फारम भरेका थिए। नारायणदत्त पौडेल, चन्द्रप्रकाश (सीपी) गौतम, वंशीधर दाहाल र किशोर प्रधानले बढुवाका लागि फारम भरेका थिए।
उनीहरुमध्ये पौडेललाई मात्रै वैशाख २१ गते बढुवा गरेर एक पद रिक्त राखिएको छ। जानकार स्रोतका अनुसार सुर्खेत घर भएका पौडेल देउवासँग निकट छन्। कांग्रेसकै अर्का नेता रामचन्द्र पौडेलका त उनी आफन्तसमेत हुन्।
पद खाली नै राखेर एक जनाको मात्रै बढुवा गरेपछि फारम भरेका डीआईजीहरु भने असन्तुष्ट बनेका छन्। यसबारे जिज्ञासा राख्दा डीआईजी गौतमले भने केही प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। दरबन्दी नै खाली राखेर एक जनाको मात्रै बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? चित्तबुझ्दो जवाफ प्रतिस्पर्धी डीआईजीहरुले पाउन सकेका छैनन्।
पद खाली नै राखेर एक जनाको मात्रै बढुवा गरेपछि फारम भरेका डीआईजीहरु भने असन्तुष्ट बनेका छन्। यसबारे जिज्ञासा राख्दा डीआईजी गौतमले भने केही प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। दरबन्दी नै खाली राखेर एक जनाको मात्रै बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? चित्तबुझ्दो जवाफ प्रतिस्पर्धी डीआईजीहरुले पाउन सकेका छैनन्।
२०५४ चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका अर्याल चार वर्षे पदावधिका कारण २०८३ वैशाख १८ गते अवकाशमा जान्छन्। अहिलेकै अवस्था तलमाथि नभएको खण्डमा भर्खरै एआईजीमा एकल बढुवा भएका पौडेलले झण्डै दुई वर्ष २०८४ चैत १८ गतेसम्म आईजीपीको कमाण्ड सम्हाल्ने अवस्था आउँछ।
यता, एआईजी बढुवाको दोस्रो दाबेदारमा रहेका गौतमलाई सरकारले एआईजीमा बढुवा गरेको भए पनि उनी आईजीपीको प्रतिस्पर्धी बन्ने थिएनन्। २०५२ सालमा नेपाली सेनाबाट सेवा प्रवेश गरी पछि सशस्त्रमा आएका गौतम २०८२ सालमै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जानेछन्। आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा समेत नरहेका गौतमलाई बढुवा नगरी एआईजी पद नै रिक्त राख्नुमा देउवा सरकारको ‘नियत’ देखिन्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला तथा उनीनिकट भएको भन्दै प्रतिशोधस्वरुप गौतमको बढुवा नगरिएको हुनसक्ने स्रोत बताउँछ।
एक सातामा घर जानेलाई एआईजी ‘उपहार’, स्वार्थ अनकूल व्याख्या
गत चैत १ गते तीन नेपाल प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी थपेर वसन्त पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई सरकारले एआईजीमा बढुवा गरेको थियो। सिंह र धानुकभन्दा अघिल्लो ब्याचका पन्तसँगै घनश्याम अर्याल, इश्वरबाबु कार्की, प्रकाशजंग कार्की एआईजीको प्रतिस्पर्धामा थिए।
तर, अर्याल र कार्कीद्वयलाई पन्छाउँदै सरकारले जुनियर ब्याचका सिंह र धानुकलाई एआईजी बनाएको थियो। सिंह र धानुकलाई एआईजी बनाउने बेला अर्याल र कार्कीद्वयको कार्यकाल जम्माजम्मी डेढ महिनामात्रै थियो।
त्यसबेला देउवा सरकारले अर्याल र कार्की डेढ महिनामै (वैशख १८ गते) अवकाशमा जाने भएकाले एआईजी नबनाएको तर्क गरेको थियो। डेढ महिना मात्रै सेवा अवधि बाँकी रहेकालाई विशिष्ट श्रेणीको एआईजी पदमा बढुवा गर्दा थप आर्थिक भार बढ्ने भन्दै उनीहरुलाई सरकारले बढुवा गरेको थिए। डेढ महिना मात्रै सेवा अवधि बाँकी रहेकाले एआईजी नबनाएको बताइएपछि इश्वरबाबु कार्कीले भनेका थिए, ‘उच्च तहमा पुग्न ३० वर्षसम्म गरेको सरकारी सेवालाई डेढ महिनामात्र बाँकी छ भनेर वञ्चित गर्न पनि त नमिल्ला नि?’
सेवा अवधि डेढ महिना मात्रै बाँकी रहेकाले एआईजी नबनाएको तर्क गरेको देउवा सरकारले नै हालै मात्रै एक साताका लागि वसन्त लामालाई एआईजीपीमा बढुवा गर्ने भएको छ। आउँदो जेठ ७ गते ५६ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका लामालाई गत शुक्रबार मात्रै एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ। बढुवा सिफारिसविरुद्ध उजुरी नपरेको अवस्थामा उनी अबको एक सातापछि एआईजीको दर्ज्यानी चिह्न लगाएर जम्माजम्मी एक साता मात्रै काम गर्न पाउनेछन्।
जबकी नेपाल प्रहरीमा पाँच एआईजीको पद रिक्त थियो। एआईजीमा बढुवाका लागि अन्य प्रतिस्पर्धी भए पनि लामालाई मात्रै बढुवा गर्ने योजना अनुसार देउवा सरकारले सुटुक्क चार पद खाली राखेर लामाको एकल बढुवा गरेको छ। यसबाट देउवा सरकारले आफ्नालाई ‘काखा र अर्कालाई पाखा’ गरेको प्रष्ट देखिन्छ।
इतिहासमै पहिलोपटक रोकियो लेखापालको सरुवा
इतिहासमै पहिलोपटक नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका लेखापालको नियमित सरुवा समेत रोकिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले लेखापालको सरुवा असार अन्तिम सातादेखि साउन पहिलो सातासम्म गर्दै आएको थियो। तर, यो पटक भने एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत लेखापालको सरुवा हुन सकेको छैन।
प्रहरी कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने एक वर्षको बजेट आर्थिक वर्षको सुरुमै निकासा हुने गर्छ। एकमुष्ट रकम आउने उक्त बजेट चलाउन पाउने भएकाले ठूलो बजेट आउने कार्यालयमा सरुवा हुन लेखापालहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ। यस्तै, प्रतिस्पर्धाका कारण सरुवाको मिति गुज्रिएको १० महिना बितिसक्दा पनि लेखापालहरुको सरुवा हुन सकेको छैन।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भने अब नयाँ आर्थिक वर्षपछि मात्रै लेखापालको सरुवा हुने बताउन थालिसकेको छ। ठूलो बजेट भएको कार्यालयमा सरुवा भएर जान लेखापालहरुले विभिन्न शक्तिकेन्द्रमार्फत् तीव्र लबिइङ गरेका थिए भने ठूला बजेट हुने कार्यालयमा भएका लेखापाल सरुवा रोक्ने दाउमा थिए।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भने अब नयाँ आर्थिक वर्षपछि मात्रै लेखापालको सरुवा हुने बताउन थालिसकेको छ। ठूलो बजेट भएको कार्यालयमा सरुवा भएर जान लेखापालहरुले विभिन्न शक्तिकेन्द्रमार्फत् तीव्र लबिइङ गरेका थिए भने ठूला बजेट हुने कार्यालयमा भएका लेखापाल सरुवा रोक्ने दाउमा थिए।
लेखापाल सरुवाको अधिकार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई भएपनि शक्तिकेन्द्रमार्फत् तीव्र लबिइङ भएपछि गृहकै निर्देशनमा तत्कालका लागि भन्दै सरुवा रोकिएको थियो। त्यसबेला मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले बताएको थियो। अहिलेसम्म लेखापालको सरुवा भने हुन सकेन।
लेखापालको तालिम प्रवेशदेखि नै सरुवासम्ममा आकर्षक जिल्लामा जानका लागि पैसा र पहुँचको प्रयोग बढी हुन थालेको भन्दै उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजीपी हुँदा ‘पोलिस कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी)’बाट सुरुमा आठ वर्षे नीति ल्याइएको थियो। अर्यालको पालामा चलखेलकै कारण साउन १८ गते लेखापालको सरुवा भएको थियो। त्योभन्दा ढिलासम्म लेखपालाको सरुवा रोकिएको भने अहिले नै हो।
आठ वर्षसम्म लेखापालमा रहने व्यवस्थालाई पछि छ वर्षमा झारिएको थियो। अहिले एकपटक तालिम गरेर जिम्मेवारी सम्हाल्न थालेको छ वर्षसम्म मात्रै लेखामा राख्न सक्ने व्यवस्था बनाइएको छ। यो पटक भने लेखापाल नै सरुवा नहुँदा केहीले भने ७ वर्षसम्म जिम्मेवारी सम्हाल्न पाए।
एक प्रहरी कार्यालयका लागि वर्षभरिमा चाहिने बजेट एकमुष्ट आउने भएकाले प्रहरीमा लेखापाल निकै आकर्षक मानिन्छ। अझ चुनावको बेला आउने बजेट समेत लेखापालमार्फत नै खर्च हुने भएकाले ठूलो आकारको बजेट भएको ठाउँमा बस्न लेखापालबीच अवस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ। ‘क’ वर्गका कार्यालय वा जिल्लाबाट ‘क’ मै सरुवा नगर्ने नीति छ। बजेट धेरै आउने हुँदा अधिकांश लेखापालहरुले ‘क’ वर्गको कार्यालयमा सरुवा हुन शक्ति केन्द्रमार्फत् दबाब दिने गरेका छन्।
न्याय खोज्दै अदालतमा
देउवा सरकारबाट अन्यायमा परेको भन्दै चार प्रहरी न्याय खोज्दै अदालत पुगेका छन्। जुनियरलाई बढुवा गरेर आफूहरुलाई छुटाएको भन्दै तत्कालीन डीआईजीहरु घनश्याम अर्याल, इश्वरबाबु कार्की र प्रकाशजंग कार्की गत चैत १७ गते अदालत पुगेका थिए।
धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई एआईजी बनाउने सरकारको निर्णय अन्तरिम आदेशमार्फत् खारेज गरी आफूहरु एआईजी हुनुपर्ने उनीहरुको माग थियो। तर, उनीहरुको मागमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि उनीहरुले न्याय पाउने सम्भावना टरिसकेको छ। किनकी उनीहरु तीनै जना वैशाख १८ गतेबाट अवकाशमा गइसकेका छन्। न्याय नपाउने निश्चित भएपछि कार्कीले न्याय पहुँचबाट बाहिर गएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
यता आईजीपी बढुवाको विवादमा पनि ज्येष्ठता मिचेर बढुवा गरिएको भन्दै विश्वराज पोखरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनको माग पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। जेठ १७ गतेलाई अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। आईजीपी बढुवामा आफू अन्यायमा परेको भन्दै अदालत पुगेका एआईजी पोखरेलले आईजीपी बढुवा आफ्नो मृत्युभन्दा पनि दुःखद् रहेको बताएका छन्।
सरुवामा पनि मोलाहिजा
यतिमात्रै होइन अन्य सरुवा बढुवामा समेत बालुवाटको व्यापक मोलाहिजा हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन्। एसपीसम्मको सरुवाको अधिकार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई भए पनि बालुवाटारको ग्रिन सिग्नलबिना प्रहरी कर्मचारी सरुवा हुने अवस्था अहिले छैन। अहिले इन्चार्ज पाउनका लागि प्रहरी संगठनमा होइन शक्तिकेन्द्रमा भनसुन गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रहरी अधिकारी स्वयम बताउँछन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा, भतिज भानु देउवा, प्रकाश देउवादेखि गृह मन्त्रालयसम्मले सरुवाका लागि प्रत्यक्ष दबाब दिने र चलखेल गर्ने गरेका छन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा, भतिज भानु देउवा, प्रकाश देउवादेखि गृह मन्त्रालयसम्मले सरुवाका लागि प्रत्यक्ष दबाब दिने र चलखेल गर्ने गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुकै दबाबमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) अशोक सिंहको ‘रातारात’ काज सरुवा गरिएको थियो। उनको ठाउँमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)का एसएसपी सुदिप गिरीको सरुवा गरिएको थियो। जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पुग्न केही दिन बाँकी छँदै जिम्मेवारी खोसिएपछि असन्तुष्ट बनेका सिंहले पनि आफ्नो सरुवा रोक्न अरु नेतामार्फत लबिइङ गरेका थिए। सत्तारुढ गठबन्धनका नेताको दबाबपछि सिंहको सरुवा रोक्न प्रधानमन्त्री देउवा नै अग्रसर भएका थिए। सिंहको कार्यकाल एक वर्ष पुगेपछि उनको सरुवा कार्यान्वयनमा आयो, परिसरमा गिरीले जिम्मेवारी पाए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सिन्धुपाल्चोकको प्रहरी प्रमुख सरुवामा पनि शक्तिकेन्द्रकै आर्शिवाद हाबी भयो। पटक–पटक कारबाही भोगेका विवादास्पद एसपी रामेश्वर यादवले कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेतको जोडबलमा सिन्धुपाल्चोकको प्रहरी प्रमुख बन्ने अवसर पाएका थिए। गत चैत १४ गते यादवलाई सिन्धुपाल्चोक प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
उनी कर्णाली प्रदेश ट्राफिक प्रमुख भएको बेला सेवग्राहीबाट रकम असुली गरेको आरोपमा कारबाहीमा परेका प्रहरी अधिकृत हुन्। २०७७ मंसिर १७ गते ५ महिनाका लागि यादव निलम्बनमा परेका थिए। २०७० मा रुपन्देहीका डीएसपी हुँदा समेत लागुऔषध मुद्दाका अभियुक्तसँग साँठगाँठ गरेर रकम असुली गरेको आरोपमा कारबाहीका परेका थिए।
गत फागुनको पहिलो साता प्रहरी प्रधान कार्यालयले ६ एसपीको काज सरुवा गरेको थियो। जसमा एसपी नवराज अधिकारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका थिए। २०७५ फागुनमा एसपीमा बढुवा भएका अधिकारीले दुई ठाउँका कमाण्ड सम्हाल्दा उनीभन्दा ११ महिनाअघि एसपी भएकाले एक ठाउँ पनि कमाण्ड सम्हाल्ने अवसर पाएका थिएनन्। तर, अधिकारीले भने शक्तिकेन्द्रको आर्शिवादमा आकर्षक मानिने कपिलवस्तु र चितवन प्रहरी प्रमुखको कमाण्ड सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए।
आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल, रुपन्देहीमा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मदन कुँवर कात्तिक ६ गते सर्वोत्कृष्ट प्रहरीका रुपमा पुरस्कृत भए। डीएसपी कुँवरलाई असोज महिनामा रुपन्देही जिल्लाकै सर्वोत्कृष्ट काम गरेको भन्दै पुरस्कृत गरिएको थियो। उनलाई ‘हाइ इन्टिग्रिटी इन्चार्ज अफ द मन्थ’ अवार्ड र अभिलेखमा उल्लेख हुने गरी नगदसहित पुरस्कार गरिएको थियो।
तर, यसरी पुरस्कृत भएको भोलिपल्टै उनको जिम्मेवारी खोसियो। कुँवरलाई बुटवलबाट हटाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक निर्देशनालयमा काज सरुवा गरियो। उनको ठाउँमा गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बेलचौतारा, तनहुँमा कार्यरत डीएसपी ठगबहादुर केसीलाई काज सरुवा गरिएको थियो।
सरुवामा शक्तिकेन्द्रको मोलाहिजा भएका यस्ता धेरै उदाहरण छन्। पूर्वगृहसचिव गोविन्द कसुम भन्छन्, ‘यो/ऊ सरकारभन्दा पनि शक्तिकेन्द्रले प्रहरीलाई आफू अनकूल चलाउँदा संगठन भद्रगोल बन्दै गरेको छ। संगठन सुध्रिनेभन्दा झनै राजनीतिकरण हुँदै गएको देखिन्छ।’
सम्बन्धित समाचार :
शक्तिशाली बनाउने भन्दै ओलीले ‘निकम्मा’ बनाएको गुप्तचर विभाग : देउवाले गृहमै फर्काउलान्?
बालुवाटारको ‘नजर’ : ओली सरकारमा यसरी बर्बाद भो नेपाल प्रहरी
बालुवाटारदेखि गृहसम्मको प्रहरीमा ‘मोलाहिजा’ : नातेदार छुट्ने भएपछि बढुवा रोक्नेदेखि काजको चरम दुरुपयोगसम्म
ओली सरकारमा 'भकुण्डो बनाइएको' सशस्त्र: रित्तो बन्दुक दिएर पड्काउन लगाइयो
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
