समाचार

बालुवाटारको ‘नजर’ : ओली सरकारमा यसरी बर्बाद भो नेपाल प्रहरी

नारायण अधिकारी बिहीबार, साउन ७, २०७८ १९:०९

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप कुन हद्सम्म छ? ‘लाइन’ मिल्नेलाई कसरी संरक्षण गरिन्छ, अनि ‘बिरोधी’ देखिनेलाई कसरी ठेगान लगाइन्छ? कोही रकेट शैलीमा कसरी बढुवा हुन्छन् अनि कोही चाहिँ कछुवा भन्दा पनि धिमा गतिमा रहनेगरी कसरी पछाडि पारिन्छन्? एक महिनाअघि सेवानिवृत्त भएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दीलिप चौधरीले जाँदाजाँदै यस्ता धेरै प्रश्नको उत्तर दिए।

प्रहरीको इतिहासमै सम्भवतः घर जानुअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतले संगठनमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपको फेहरिस्त सुनाएका थिए। र, त्यसको शिकार प्रहरी कर्मचारी कसरी हुँदारहेछन् भन्ने पनि प्रष्ट पारेका थिए।

५५ वर्षे उमेरहद्का कारण गत असार १० गते अनिवार्य अवकाशमा जानुअघि चौधरीले आफ्नो कार्यालय, लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो (एनसीबी)मा पत्रकार सम्मलेन गरेरै प्रहरी संगठनभित्रको राजनीतिक हस्तक्षेपको बेलिबिस्तार सुनाएका थिए। त्यसक्रममा उनले आफू प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)मा बढुवा नहुनुको कारण पनि खुलाए।

२०७४ को आम निर्वाचनका बेला सुनसरीमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट विजयकुमार गच्छदार र नेकपा (एमाले)का तर्फबाट भगवती चौधरी चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए। कडा प्रतिस्पर्धामा चौधरी पराजित भइन्। गच्छदार विजयी भएपछि भगवतीलाई हराउन एसएसपी चौधरीले सहयोगी भूमिका निभाएको हल्ला एमालेवृत्तमा चलाइयो। त्यसबेला उनी एसपी थिए।

निर्वाचनपछि २०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। २०७५ असोज २० गते ११ जना एसएसपीको डीआईजीमा बढुवा हुँदा एसएसपी चौधरीको नाम छुट्यो। उनका ब्याची शैलेश थापा क्षेत्री, हरि पाल, निरज शाही, प्रद्युम्न कार्कीलगायत डीआईजीमा बढुवा भए।

पूर्वाग्रह राखेर बढुवा नगर्ने प्रवृति डरलाग्दो हो। यसले संगठनमा रहेर व्यावसायिक काम गरेका अफिसरको मनोबल गिराउने काम गर्छ- पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी।

त्यसबेला आफू बढुवामा छुट्नुको कारण खुलाउँदै एक महिनाअघि उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने– ‘एमालेबाट उम्मेदवार बनेकी भगवती चौधरीलाई हराउन मद्दत गरेको आरोपमा ओली सरकारले मेरो बढुवा गरेन।’

२०७५ चैत २८ गते थप १० जना एसएसपी डीआईजीमा बढुवा भए। तर, चौधरी बढुवा सूचीमा परेनन्। आफूभन्दा जुनियर प्रहरी अधिकृत बढुवा हुँदासमेत उनी एसएसपीमै थन्किए। दोस्रोपटक पनि बढुवामा नपर्नुको कारण ओली सरकारले आफूलाई पहिलेकै आरोप दोहोर्‍याएको चौधरीले बताए। पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए– ‘बढुवा समितिमा रहेकाहरुले बालुवाटारकै निर्देशनमा आफ्नो नाम राख्न नसकेको मलाई बताएका थिए।’

आफ्ना ब्याची आईजीपी र आफूभन्दा जुनियरहरु एआईजी हुँदा पनि बढुवा नभएपछि चौधरीले गत असार १० गते एसएसपीबाटै अवकाश पाए।

एसपी हुँदा चौधरी पहिलो वरियतामा थिए। तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले २०६७ सालमा प्रधानसेनापति रुक्मांगद् कटवाललाई हटाएपछि आन्दोलन हुँदा उनी महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँबानेश्वरको इन्चार्ज थिए। त्यतिबेला गम्भीर घाइते भएका थिए। त्यहीकारण पनि सरकारले उनलाई कायममुकायम एसपी बनाएर सान्त्वना दिएको थियो। त्यसपछि उनलाई कतिपयले भावी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)का रुपमा समेत चर्चा गरेका थिए। तर, उनी डीआईजीसमेत बन्न नपाई सेवानिवृत्त भए।

प्रहरी बढुवा बालुवाटारको ‘तजबीज’
बढुवा नभएपछि एसएसपी चौधरीले अनिवार्य अवकाश पाउनु झट्ट हेर्दा एउटा घटना मात्र हो। यो एउटा घटनाकै रुपमा रहन सक्थ्यो। तर, यो घटना मात्र रहिरहन सकेन। किनभने यसले केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा प्रहरी संगठन कसरी चलाइयो भन्ने एउटा सांगोपांगो चित्र बाहिर ल्याएको छ। उनले सार्वजनिक रुपमै राखेका अभिव्यक्तिले ओली सरकारबाट प्रहरी संगठन कुन हद्सम्म गिजोलियो भनेर प्रष्ट हुने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्। ‘एसएसपी चौधरीमाथि पूर्वाग्रह राखेर बढुवा नगरी घर पठाउने घटना एउटा भए पनि यो प्रवृति डरलाग्दो हो। यसले संगठनमा रहेर व्यावसायिक काम गरेका अफिसरको मनोबल गिराउने काम गर्छ’, मल्लले भने।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रहरीमा बक्रदृष्टि : हेडक्वार्टरले थाहै नपाई बालुवाटारले थपिदिन्छ दरबन्दी बुधबार, असार ९, २०७८

ओली सरकारका तीन वर्ष तीन महिनामा सत्ताको कोपभाजनमा पर्ने चौधरी एक्ला थिएनन्। यसैगरी पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएर बढुवामा नपरेपछि एसपी नरेन्द्र उप्रेतीले त राजीनामा नै गरे। २०७५ माघ २६ गते १४ जना एसपीलाई एसएसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेलगत्तै महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका तत्कालीन एसपी उप्रेतीले राजीनामा दिएका थिए। आफूभन्दा जुनियरसमेत एसएसपीमा बढुवा हुँदा आफू छुटेकाले पदमा बसिरहन उपयुक्त नलागेर राजीनामा दिएको उनले सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए। राजनीतिक पुहँचका आधारमा बालुवाटारबाट बढुवा हुनेका अगाडि व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतहरु अन्यायमा पर्ने गरेको उनको भनाइ थियो।

त्यसबीचमा डीएसपीबाट एसपीमा बढुवा हुँदा पनि यसैगरी बालुवाटार हाबी भयो। कतिसम्म भने प्रहरीको भावी नेतृत्वका हिसाबले हेरिएका व्यावसायिक र क्षमतावान् अधिकृतहरु त्यो बढुवामा निकै पछि पारिए।

‘कोभर्ट अप्रेसन’ गर्नेको हुर्मत
प्रहरी बढुवामा त मनलाग्दी भएकै थियो, यसबीचमा प्रहरीमा एउटा अनौठो घटना घट्यो जसले प्रहरीको ‘र्‍याक एण्ड फाइल’कै मनोबल नराम्ररी खस्काइदिएको छ। जोखिममै करिअर देख्ने प्रहरी अधिकृतहरुलाई जोखिम लिन हच्किने बनाइदिएको छ। त्यसको कारण हो– अपराध अनुसन्धानका क्रममा ‘कोभर्ट अप्रेसन’ गर्ने प्रहरी अधिकृतहरुको हुर्मत लिइनु।

ओली सरकारका पालामा तीन वटा ठूला घटना भएका थिए– साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या तथा निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या घटना। यी तीन वटा घटनालाई ‘डिल’ गर्न ओली सरकारले अबलम्बन गरेको रवैयाले प्रहरी संगठनमा पुर्ताल हुननसक्ने क्षति पुर्‍‍याएको छ।

२०७४ माघ पहिलो साता तस्करी गरेर ल्याइएको साढे ३३ किलो सुन त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएसँगै ‘गायब’ भएको थियो। त्यो सुन लुकाएको आरोपमा तस्करहरुकै एक समूहले सनम शाक्यको हत्या गर्‍यो। हत्या प्रकरणका मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती (गोरे) लाई पक्राउ गर्न ‘कोभर्ट अप्रेसन’मा खटिएको प्रहरी टोलीमाथि नै ओली सरकारले कारबाहीको डण्डा चलायो। जसले न सुनकाण्डको गुत्थी खुल्यो, न अनुसन्धानमा खटिएकाको मनोबल जोगियो।

उक्त प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने भन्दै २०७५ वैशाख १९ गते सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। अनुसन्धान गर्ने अधिकार नै नभएका निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा गठन गरिएको समितिले बयानका लागि भनेर बोलाएर महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका तत्कालीन एसएसपी दिवेश लोहनी, डीएसपी प्रजित केसीसहित अन्य डीएसपी र सईलाई अपराधीसरह पक्राउ गरेर थुन्यो।

निजामती कर्मचारी नेतृत्वको समितिले ‘गुड फेथ’मा रहेर ‘कोभर्ट अप्रेसन’ गरेका प्रहरीलाई थुनेपछि यसको सर्वत्र विरोध भयो। पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी, पूर्वडीआईजीहरु हेमन्त मल्ल ठकुरी र रमेश खरेलले पत्रकार सम्मलेन नै गरेर यो कदमको विरोध गरे। व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतमाथि अन्याय भएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा समेत बिरोध चुलियो। तर, ओली सरकारले त्यसको परवाह गरेन। ‘सुन तस्करको जालो तोडेरै छाड्ने, ठूला माछा समात्ने’ भन्दै उनीहरुलाई जेलमा कोचियो।

कोभर्ट अप्रेसन गरेका प्रहरी अधिकृतलाई बिना गल्ती जेल हालेपछि त्यसको पूर्ति कहाँबाट हुन्छ?,-पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी।

अन्ततः उनीहरुसहित ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरियो। तर, सुन तस्करीको जालो भेटिएन। कतिसम्म भने, आजसम्म त्यो छानविनको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक हुनसकेको छैन। ‘कोभर्ट अप्रेसन’ गर्ने प्रहरी अधिकृतको मनोबल पूर्ति नहुनेगरी खस्किएको पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (पूर्वएआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन्। ‘कोभर्ट अप्रेसन गरेका प्रहरी अधिकृतलाई बिना गल्ती जेल हालेपछि त्यसको पूर्ति कहाँबाट हुन्छ?’, भण्डारी प्रश्न गर्छन्।

निजामती कर्मचारी नेतृत्वको छानविन समितिले ‘अपराधी’ करार गरेका प्रहरी अधिकृतहरु पछि उच्च अदालतबाट साधारण तारेखमा रिहा भए र केही समयपछि सेवामा पनि फर्किए। तर, त्यसरी फर्कंदा उनीहरुमा पहिले जस्तो जोखिम लिने तत्परता बाँकी रहेन।

सुन तस्करी प्रकरणमा निजामती कर्मचारी नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेर चुकेको ओली सरकारले यही गल्ती फेरि निर्मला पन्त बलात्कार–हत्या घटनामा दोहोर्‍यायो। २०७५ साउन १० गते भएको कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटनामा गृह मन्त्रालयकै सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरियो। समितिकै सिफारिसका आधारमा अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई निलम्बन मात्रै गरिएन, जागिरसमेत खोसियो। अनुसन्धान गर्दा उल्टै मुद्दा खेपेका उनीहरुले जिल्ला अदालत कञ्चनपुरबाट करिब दुई वर्षपछि सफाई पाए।

त्यसपछि उनीहरुलाई पुनः प्रहरी सेवामा फर्काइयो। तर, यो घटनाले प्रहरी संगठनमा जोखिम लिएर अनुसन्धानमा खटिने अधिकृतहरुको लिनुसम्म हुर्मत लियो जसबाट बाहिर निस्कन सजिलो छैन।

प्रहरीको इतिहास मेट्ने निर्णय
प्रहरीको मनोबलमा पुर्ताल हुन नसक्नेगरी प्रहार गरेको सरकारले यसबीचमा प्रहरीको ऐतिहासिक पहिचान र धरोहर नै नामेट पार्ने निर्णयसमेत गर्‍यो। २०७५ भदौ १ गते ओली सरकारले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी)लाई महाराजगञ्जबाट काभ्रेको पनौती सार्ने निर्णय गर्‍यो। सात दशकदेखि परेड खेल्दै आएको प्रहरीको इतिहास मेट्ने यो निर्णयले सिंगो प्रहरी संगठनलाई आहत बनायो।

पूर्वप्रहरी अधिकृतहरु खुलेरै यसको बिरोधमा उत्रिए। तर, त्यसको रत्तिभर परवाह गरिएन। बरु एकेडेमीमै आयोजित एक कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहरीको इतिहास मेट्ने यो निर्णयलाई लिएर गर्व गरे। २०७५ माघ २९ गते एकेडेमीमा आयोजित प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर)को आधारभूत तालिमको १७८ औं दिक्षान्त समारोहमा प्रमुख अतिथि भएर पुगेका ओलीले एकेडेमी सार्ने निर्णयको विरोध गर्नेलाई ‘सेलिब्रेटी’ बन्न खोजेको आरोप लगाए।

‘कतिपयले आफूलाई सेलिब्रेटी देखाउन अनेक टिप्पणी गरेका छन्। कतिपयले राष्ट्रपतिले यहाँबाट लखेट्न खोज्या जस्तो गरेर प्रचार गरी असभ्यता पनि देखाएका छन्’ ओलीले त्यसबेला भाषणमा भनेका थिए।

एकेडेमीमा तालिम र फायरिङका क्रममा हुने गतिविधिबाट राष्ट्रपति निवासमा डिस्टर्ब भएको, शीतलनिवासका लागि हेलिप्याड बनाउन पर्याप्त ठाउँ चाहिने जस्ता कारण देखाउँदै सरकारले महाराजगञ्जबाट एकेडेमी सार्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसबेला एकेडेमी सार्ने निर्णयको बिरोधमा पूर्वआईजीपी (हाल दिवंगत) खड्गजित बरालले फेसबुकमा लामो स्टेटस लेख्दै भनेका थिए, ‘यो कुरा सत्य हो भने म स्तब्ध छु। दुःखी छु। हजारौं हजार प्रहरीलाई नेपाल तथा समाजसेवाको संकल्प दिलाउने केन्द्रीय संस्थालाई हलो काटी मुंग्रो बनाउने कुसोचले नेपाल प्रहरीको ऐतिहासिक धरोहर र बिरासतलाई उखेली फाल्ने निर्णयले पूर्व र बहालवाला हजारौं प्रहरीको मर्ममा आघात पुर्‍याएको छ।’

एकेडेमी सार्ने निर्णयले प्रहरीको आस्थामै प्रहार भएको पूर्वएआईजी भण्डारी बताउँछन्। ‘प्रहरी तालिम केन्द्र एउटा एकेडेमी मात्रै होइन, प्रहरीको आस्था र इतिहाससँग जोडिएको तिर्थस्थल हो’, भण्डारी भन्छन्, ‘सुरक्षा चुनौती छ भने राष्ट्रपति कार्यालय नै सार्दा भइहाल्यो। यहाँ त सुरक्षा भन्दा पनि सुविधा बिस्तारका नाममा एकेडेमी सार्ने निर्णय भएको छ। परेड खेलेर हल्ला भयो भनेर राष्ट्रपतिले कम्प्लेन गर्ने अनि प्रधानमन्त्रीले हटाउने। यस्तो पनि कहीँ हुन्छ?’

सईको बढुवा र सरुवामै बालुवाटारको हस्तक्षेप
प्रहरी नियमावलीले प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)सम्मको सरुवाको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक/प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिएको छ। तर, व्यवहारतः प्रहरी महानिरीक्षकले प्रहरी नायब निरीक्षक (सई)को सरुवासमेत आफ्नो स्वविवेकले गर्न सक्दैनन्।

एउटा उदाहरण, सिनियरलाई उछिन्दै २०५८, २०६०, २०६१ मा सई भएकाहरुलाई समेत उछिनेर ओली सरकारले ‘पहुँचका आधारमा’ २०६२ मा सई भएका ८ जनालाई गत वर्ष इन्सपेक्टरको फुली लगाइदियो। २०६२ मा सई भएका गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेका पीएसओ महेश केसी आफूभन्दा सिनियरलाई उछिनेर बढुवा भए। लोकमानसिंह कार्कीका पूर्वपीएसओ उत्तमसिंह भण्डारी पनि त्यसबेला आफूभन्दा सिनियरलाई उछिनेर इन्स्पेक्टर बने। उनीहरुसँगै २०६२ मा सई भएका टोपेन्द्र श्रेष्ठ, बवीन्द्र नेम्वाङ र टंकबहादुर श्रेष्ठ पनि शक्तिकेन्द्रसम्मको पहुँचकै कारण इन्स्पेक्टर बने। यस्ता घटनाले प्रहरीमा व्यावसायिक भएर काम गर्ने भन्दा शक्तिकेन्द्र रिझाउनुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिने हुँदा संगठनमा यसले नराम्रो असर पार्ने पूर्वडीआईजी ठकुरी बताउँछन्।

यति मात्र होइन, प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिफारिस नै नगरेका सई दिनेश खड्काले समेत गत वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा पदक पाए। उनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बालुवाटारस्थित सुरक्षा इकाईमा कार्यरत थिए।

एआईजीको मनपरी दरबन्दी
प्रहरीमा राजनीतिक नेतृत्वले कतिसम्म चलखेल गर्छ भन्ने अमुक व्यक्तिका लागि पटक–पटक एआईजीको दरबन्दी सिर्जना गर्नुले छर्लंग पार्छ। गत मंसिरमा एक एआईजीको दरबन्दी थप्नुअघि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीले सुईंकोसम्म पाएनन्। प्रहरीमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएण्डएम)बाट मात्र नयाँ दरबन्दी थप्नुपर्ने भएपनि बालुवाटारको ‘रुचि’मा एआईजीको दरबन्दी थप गरी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गरिएको थियो। कतिपयले यो बढुवालाई ‘रकेट बढुवा’ भनेर पनि टिप्पणी गरे। त्यसबेला राज्य व्यवस्था समितिले बढुवा प्रक्रिया अघि नबढाउन दिएको निर्देशनलाई समेत सरकारले अटेर गरेको थियो।

सुरक्षा निकायलाई चलाउने भनेको विधि, विधान र कानुनबाट हो। तर, त्यसो भएको देखिँदैन। यसको कारण शक्तिकेन्द्रले आफूअनुकुल प्रहरी चलाउन खोज्ने स्वार्थ नै हो- पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम।

पोखरेललाई एकल बढुवा गरेर आईजीपीको एकल दाबेदार बनाएको ओली सरकारले त्यसको सात महिनापछि गत असारमा फेरि एआईजीको अर्को दरबन्दी थप्यो। यसपटक पनि ओएण्डएम नगरी, प्रहरी प्रधान कार्यालयका रायलाई नसुनी दरबन्दी थपिएको थियो। डीआईजी सहकुलबहादुर थापालाई बढुवा गर्नका लागि यो दरबन्दी थप गरिएको थियो। यसरी विधि र प्रक्रियाबेगर दरबन्दी थपेर बढुवा गर्ने गलत अभ्यास प्रहरीमा ‘परम्परा’ झैं थोपर्न थालिएको पूर्वगृहसचिव डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम बताउँछन्।

‘सुरक्षा निकायलाई चलाउने भनेको विधि, विधान र कानुनबाट हो। तर, त्यसो भएको देखिँदैन। कुनैबेला प्रहरीका माथिल्लो पदहरु ह्वात्तै बढाउने र कुनै बेला ह्वात्तै घटाउने गरेको देखिन्छ। बढाउँदा र घटाउँदाको तार्किक कुराहरु बाहिर आउँदैन। केका लागि बढाइयो, फेरि किन घटाइयो र पुनः किन दरबन्दी थपियो भनेर भन्नुपर्दैन? यसको कारण शक्तिकेन्द्रले आफूअनुकुल प्रहरी चलाउन खोज्ने स्वार्थ नै हो’, उनी भन्छन्।

यसरी ओएण्डएमबेगर दरबन्दी थपेर बढुवा भएका एआईजी सहकुलबहादुर थापाको अहिलेसम्म पदस्थापन नै हुनसकेको छैन।

सरुवा भएको एक वर्ष नपुग्दै सामान्यतया प्रहरी अधिकृतको सरुवा गरिँदैन। तर, ओली सरकारले आफूलाई ‘असहयोग गरेको’ निहुँमा समय नपुग्दै एआईजीहरुको सरुवा पनि गर्‍यो। तर, त्यो सरुवा कार्यान्वयन नहुँदै सरकार ढलेकाले कार्यान्वयन हुन पाएन। सरकारको यो प्रवृत्तिबारे एक डीआईजीको टिप्पणी छ, ‘नियत नै प्रणालीगत रुपमा संगठन सञ्चालन गर्ने भन्दा सुरक्षा निकायलाई आफूखुसी मनोगत ढंगले सञ्चालन गर्ने, अल्झाउने, संगठनलाई दबाबमा राख्ने नीति देखियो। त्यही अनुसार पहिला गुप्तचरलाई आफूमातहत लगेको देखिन्छ।’

बिदाईमा ज्ञवालीले दिएको सन्देश
प्रहरीमा शक्तिकेन्द्र, त्यसमा पनि बालुवाटारले कतिसम्म रगजग गरेको छ भन्नेबारे तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले आफ्नो बिदाई मन्तव्यमा प्रष्टसँग भनेका थिए। आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिन, २०७७ असार २४ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट बिदा हुनेक्रममा ज्ञवालीले ‘शक्तिकेन्द्रले प्रहरीलाई कमजोर बनाएर रजगज गरिरहेको’ टिप्पणी गरेका थिए।

‘नेपाल प्रहरीलाई एकढिक्का र मजबुत भएको देख्न नचाहने समूह र शक्तिहरू सदैव यो संगठनलाई यसैगरी अनिर्णयको बन्दी बनाएर रजगज गर्न प्रयासरत छन्। सरुवाका लागि, बढुवाका लागि, काजका लागि, तालिमका लागि हाम्रा कर्मचारीहरू घाइते मृगजस्तै रनवन बरालिनुपरेमा त्यो जनशक्तिको आफ्नो संगठन र नेतृत्वप्रतिको श्रद्धाभाव क्षीण हुँदै जान्छ र त्यसको पीडा अन्ततः सेवा प्रवाहमा देखिने अकर्मण्यताका कारण आम नागरिकले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ’, ज्ञवालीको भनाइ थियो।

जम्माजम्मी ५ महिना आईजीपीका रुपमा रहेका ज्ञवालीले बिदाईको क्रममा राखेको मन्तव्यमा उनको अनुभव बोलिरहेको थियो। ज्ञवाली आईजीपी रहेकै बेला २०७६ चैतमा २६ डीआईजीको दरबन्दी कटौती गरेर सरकारले १४ मा झारेको थियो। त्यसबेला नै ज्ञवालीले बिना आधार दरबन्दी कटौती गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।

आफ्नो कार्यकालको अन्तिमसम्म पनि ज्ञवालीले डीआईजीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने माग गरिरहे। तर, गृह मन्त्रालयले दरबन्दी आवश्यक नरहेको भन्दै वास्तै गरेन। त्यसक्रममा उनको गृहसचिवसँग समेत नोकझोक भयो। दरबन्दी कटौतीपछि बढुवाका आकांक्षीहरु शक्तिकेन्द्र धाउने र शक्तिकेन्द्रहरुले आफूअनुकल बनाएर प्रहरीमा आफ्नो प्रभाव जमाउन पनि त्यस्तो अभ्यास हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन्। पूर्वगृहसचिव कुसुम भन्छन्, ‘प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने परम्परा नै बसेको छ। यसपछाडिको कारणसुरक्षा निकायलाई आफ्नो अनुसार चलाउन खोज्नु नै हो।’

नभन्दै दरबन्दी कटौती गरेको केही समयमै, २०७७ मंसिर पहिलो साता ५ डीआईजीको दरबन्दी थप गरियो।

शक्तिकेन्द्रले यसरी प्रहरीलाई कमजोर बनाएर रजगज गर्ने प्रवृत्तिबारे पनि त्यसबेला ज्ञवालीले बालेका थिए। ‘यसमा केही दोष हाम्रो पनि छ, हाम्रो जनशक्तिको समस्या हामीले सम्बोधन नगरेमा उसले अनेक बाटो खोज्दै हिँडनु स्वाभाविक पनि हो तर, केवल व्यक्तिगत हित र लाभका लागि संगठनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने प्रवृत्ति र सोचले गर्दा आउने दबाबले संगठनलाई कदापि भलो गर्दैन र संगठनको कुभलो हुँदा एउटा व्यक्ति वा पात्र लाभान्वित हुनुको म कुनै ठूलो अर्थ पनि देख्दिनँ’, ज्ञवालीले भनेका थिए।

सुधार गर्ने अवसर देउवालाई
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन्। संयोग के भने प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुबैको मन्त्रिपरिषदमा प्रवेश गृहमन्त्रीबाट भएको थियो। देउवा २०४८ सालको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका थिए भने ओली २०५१ सालको एमालेको ९ महिने सरकारमा गृहमन्त्री भएका थिए। गृहमन्त्रीका रुपमा ओलीको कार्यकाल स्वर्णिम रह्यो, तर देउवाको भने विवादास्पद।

२०५१ सालमा गृहमन्त्री हुँदा ओलीले प्रहरीलाई स्रोतसाधन सम्पनन बनाउन र प्रहरीको मनोबल बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रहरीमा अद्यापि चर्चा हुन्छ। उनले प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नसमेत भूमिका खेलेको त्यसबेलाका प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन्।

प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेलको सूत्रपात गरेका देउवा अहिले प्रधानमन्त्री बनेका छन्। आफैले प्रहरीमा भित्र्याएको राजनीतिकरण र पूर्ववर्ती ओली सरकारले बर्बादीतर्फ डोर्‍याएको प्रहरी संगठनलाई फेरि सुधारको बाटोमा ल्याउने अवसर संयोगले देउवाकै काँधमा आएको छ।

ओली गृहमन्त्री भएकै बेला कार्यालय सहयोगी सरह (श्रेणीविहीन)का प्रहरी जवानलाई राजपत्रअनंकित चतुर्थ श्रेणी अर्थात् बैदार सरह मान्यता दिलाएका थिए। त्यसले प्रहरीको तल्लो दर्जाको मनोबल ह्वात्तै बढाइदिएको थियो। तिनै ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रहरी संगठनमा उनीप्रतिको अपेक्षा पनि चुलियो। गृह प्रशासनलाई संघीय मोडलमा लान्छन् । व्यवसायिक सृदृढिकरण, सुद्धिकरण गर्छन्, प्रहरी संगठन पुन राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त हुने र संगठन गतिशील हुने आशा गरिएको थियो ।

ओली त्यसबेला प्रधानमन्त्री बने जतिबेला प्रहरी संगठनलाई संघीय संरचनामा लगिँदै थियो। नितान्त नौलो संरचनामा जान लागेको प्रहरीमा कैयौं अन्योल थिए जसलाई चिरेर प्रहरीको मनोबल बढाउन जरुरी थियो। गृहमन्त्री हुँदाको भूमिकाकै कारण ओलीबाट यो सबैमा ठूलो अपेक्षा थियो। तर, प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीको कार्यकाल यस्तो रह्यो कि उनले गृहमन्त्री हुँदा गरेका सुधारका काम पनि अहिले ओझेलमा परेको पूर्वएआईजी भण्डारी बताउँछन्।

‘पार्टी चलाउने हठात् शैलीको प्रभाव प्रहरी संगठनमा पनि देखियो। प्रहरी संगठनमा मैले चाहेकालाई बनाउँछु, नचाहेको बेला हटाइदिन्छु भन्ने देखियो। गृहमन्त्री जागिर खाने मात्रै देखिए, जे गरे प्रधानमन्त्रीले गरे’, भण्डारी भन्छन्।

गृहमन्त्री हुँदा ओलीले जति सुधारका काम गरे, देउवाको कार्यकाल भने त्यस्तो रहेन। प्रहरी अधिकृतहरु स्पष्टै भन्छन्– ‘देउवा गृहमन्त्री भएपछि नै प्रहरीमा राजनीति घुसेको हो।’ प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि राख्ने र हटाउने खेल त्यहीबेला सुरु भयो। त्यसपछि कहिले ३० वर्षे, कहिले ३२ वर्षे अभ्यास मनलाग्दी भयो। ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान लागू गरेर तत्कालीन आईजीपी रत्नशमशेर थापालाई हटाएका देउवाले पछि मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाएका थिए। त्यसपछि प्रहरीमा घुसेको राजनीति निरन्तर छ।

प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेलको सूत्रपात गरेका देउवा अहिले प्रधानमन्त्री बनेका छन्। आफैले प्रहरीमा भित्र्याएको राजनीतिकरण र पूर्ववर्ती ओली सरकारले बर्बादीतर्फ डोर्‍याएको प्रहरी संगठनलाई फेरि सुधारको बाटोमा ल्याउने अवसर संयोगले देउवाकै काँधमा आएको छ। तर, उनीबाट आशावादी देखिने कमै छन्। त्यसलाई पनि गलत सावित गर्ने चुनौती देउवासामु छ।