काठमाडौं- सरकारले नेपाल प्रहरीमा एक अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप गर्ने तयारी गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागलाई छुट्याएर दुई बेग्लाबेग्लै विभाग बनाउने योजनाका साथ सरकारले एक एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने तयारी गरेको हो।
एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने विषयमा गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत कुरा उठेको थियो। त्यसदिनको बैठकमा गृहमन्त्री खगराज खधिकारीले एक एआईजीको दरबन्दी आवश्यक रहेको र दरबन्दी थपका लागि गृहकार्य गर्नुपर्ने भन्दै ल्याएको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत सकारात्मक देखिएका थिए। बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार त्यसदिनको क्याबिनेटले दरबन्दी थप गर्ने निर्णय भने गरेन।
नेपाल प्रहरीमा विशिष्ट श्रेणीको पद मानिने एआईजीको दरबन्दी थपघटका लागि देखिने रुचि र चलखेल नौलो विषय होइन। यसअघि नै ओली सरकारले एकजना एआईजीको दरबन्दी थपेर विश्वराज पोखरेललाई एकल बढुवा गरेको थियो। गत मंसिर पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर एआईजीको एक दरबन्दी थप गरेपछि त्यसमा पोखरेललाई बढुवा गरिएको थियो।
जसरी ७ महिना पहिले सरकारले हठात् एआईजीको दरबन्दी थप गर्दै पोखरेललाई एकल बढुवा गरेर भावी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)का लागि एकल दाबेदार बनाएको थियो, अहिले ठ्याक्कै त्यही शैलीमा कुनै एक नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)लाई एआईजी बनाउन यस्तो तयारी अघि बढाइएको छ। केही महिनाको अन्तरमै यसरी एआईजीको दरबन्दी थपघट भइरहने परिपाटीले प्रहरीमा शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ हाबी भइरहेको र त्यसमा स्वयम् प्रहरीकै अधिकारीहरुको स्वार्थ जोडिएको देखिएको पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा बताउँछन्। प्रहरी अधिकृतहरुकै स्वार्थ र शक्तिकेन्द्रको मोलाहिजाका कारण प्रहरीका उच्च पदहरुमा हचुवाका भरमा दरबन्दी थपघट भइरहेको उनको तर्क छ।
१५ बाट ३ मा झारिएको दरबन्दी बालुवाटारले फेरि थप्यो
कुनै समय नेपाल प्रहरीमा १५ जनासम्म एआईजी थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा आफूनिकट डीआईजीहरुलाई बढुवा गर्न दरबन्दी थप गर्दै १५ जनासम्म पुर्याइएको थियो।
विशिष्ट श्रेणीको एआईजी पद आवश्यकता भन्दा धेरै हुँदा पदको वजन नै घटेको र एआईजीहरु कामबिहीन बनेको भन्दै पूर्वप्रहरी अधिकृतहरुले नै असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए। त्यसबाट राज्यलाई आर्थिक भारसमेत बढेको भनेर २०७५ जेठ २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआईजीको दरबन्दी कटौती गरेको थियो। त्यसबेला १५ जनासम्म पुगेको एआईजीको दरबन्दी घटाएर ३ जना कायम गरिएको थियो। जसअनुसार कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र मानव स्रोत तथा प्रशासनन विभागसमेत गरेर तीनजना एआईजीको दरबन्दी कायम गरिएको थियो। यसबाहेक नेपाल प्रहरी अस्पतालमा एकजना प्राविधिक एआईजीको दरबन्दी हुन्छ।
तर, गत मंसिरमा सरकारले ओएण्डएम (संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण) नै नगरी संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालयका लागि भन्दै एक एआईजीको दरबन्दी थप गरिदियो। कतिसम्म भने, त्यसबेला एआईजीको दरबन्दी थप हुँदा गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै थाहा थिएन। उनीहरुले एकैपटक दरबन्दी थपिएपछि मात्र त्यसबारे जानकारी पाएका थिए। अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीको रुचिमा सिधै त्यो दरबन्दी थपिएको थियो।
जबकी एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रक्रियाले यसो भन्दैन। प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालयसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसमेत संलग्न भएर गरिने ओएण्डएमबाट पारित भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले दरबन्दी सिर्जना गर्नसक्छ।
त्यसबेला एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिमा कुरा उठेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिका तत्कालीन संयोजक ईश्वर पोरखेलले बैठकको अन्तिममा सचिव महेन्द्र गुरागाईंलाई निर्देशन दिए, ‘एआईजीको एउटा दरबन्दी थप गर्ने लेख्नुस्।’
पोखरेलले एक्कासी नयाँ प्रस्ताव थप्न लगाएपछि गुरागाईंले बैठकमा रहेका गृहमन्त्री थापा र उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको मुखमा हेरे। थापा बोलेनन्, पोखरेलले अघि बढ्न निर्देशन दिए। त्यसैअनुसार निर्णय भयो र प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइयो। बिना ओएण्डएम थप भएको दरबन्दी मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि विश्वराज पोखरेल एआईजीमा बढुवा भए। खासमा त्यो दरबन्दी पोखरेललाई नै बढुवा गर्नका लागि थप गरिएको थियो।
अहिले त्यही शैलीमै एआईजीको दरबन्दी थप गर्न लागिएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार हेडक्वार्टरले एआईजीको दरबन्दी आवश्यक छ भनेर अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयसँग माग गरेको छैन। हेडक्वार्टरले माग नै नगरेको दरबन्दी थपका लागि केही प्रहरी अधिकृतहरुले नै शक्तिकेन्द्र धाएर ओएण्डएमबिना नै दरबन्दी थप गराउन लागेका हुन्।
यसरी हुने दरबन्दी थपघटले संगठनलाई दीर्घकालीन असर पार्ने पूर्वगृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम बताउँछन्। ‘कतिवटा दरबन्दी राख्ने, को कहिले बढुवा हुने भन्ने विषय पहिल्यै प्रेडिक्टेबल हुनुपर्छ। यस्तो नभएको अवस्थामा संगठनका कर्मचारीलाई मनोवैज्ञानिक असर पर्छ’ कुसुमले नेपाल लाइभसँग भने।
बिना तयारी र बिना ओएण्डएम दरबन्दी थपघट गर्दा प्रहरी संगठन नै भद्रगोल हुँदै आएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण ठाकुर ज्ञवाली आईजीपी रहेको बेला देखिएको थियो। नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकबाहेक २६ जनासम्म डीआईजी थिए। २०७६ चैतमा २६ डीआईजीको दरबन्दी कटौती गरेर सरकारले १४ मा झारेको थियो। त्यसबेला आईजीपी ज्ञवालीले बिना आधार दरबन्दी कटौती गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
आफ्नो कार्यकालको अन्तिमसम्म पनि ज्ञवालीले डीआईजीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। तर, गृह मन्त्रालयले दरबन्दी आवश्यक नरहेको भन्दै वास्तै गरेन। त्यसक्रममा उनको गृहसचिवसँग समेत नोकझोक समेत भएको थियो।
तर, पहिले दरबन्दी कटौती गर्दाका गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेकै संयोजकत्वमा रहेको समितिले पछि ५ जना डीआईजी थप गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्लाई ओएण्डएम रिपोर्ट बुझाएको थियो। अनि मन्त्रिपरिषद्ले पनि पहिले आफैंले घटाएको दरबन्दी २०७७ मंसिर पहिलो साता पुनः थप गरिदियो। यसरी शक्तिकेन्द्र र प्रहरी अधिकारीकै स्वार्थमा बिना ओएण्डएम प्रहरीमा दरबन्दी थपघट भइरहेका छन्।
करिब ८० हजार दरबन्दी रहेको प्रहरीमा ४ एआईजीको दरबन्दी कम रहेको तर थप गर्दा कुनै एक व्यक्तिको स्वार्थलाई भन्दा पनि संगठनको हित हुनेगरी ओएण्डएम गरेर थप गर्नुपर्ने पूर्वएआईजी शर्माको भनाइ छ। स्वार्थअनुसार दरबन्दी थपघट हुने विषयमा सरकारमात्र नभएर संगठन प्रमुख पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने शर्माको तर्क छ।
‘संगठनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले यस्ता विषयमा अडान लिनु पर्छ। यस्तो हुनपर्छ, यो हुनुहुँदैन भन्न सक्नुपर्छ। खाली सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन’, पूर्वएआईजी शर्मा भन्छन्, ‘बिना ओएण्डएम थपघट गर्दाको बाइप्रडक्ट अहिले देखिएको हो।’
बढुवा प्रेडिक्टेबल हुनुपर्छ : पूर्वगृहसचिव कुसुम
संगठनले जहिले पनि एउटा सक्सेसर प्लान बनाउनुपर्छ। अब आईजीपी यो हुन्छ, त्यसपछि त्यो हुन्छ, त्यसपछि यस्तो हुन्छ भन्ने खाका बनाउनुपर्छ। त्यसमा उनीहरुको तालिम, लोयलटी, कामको परफर्मेन्सको हिसाबबाट त्यो छुट्याउनुपर्छ। जुन कुरा नेपाल आर्मीमा छ, त्यो कुरा नेपाल प्रहरीमा हुन सकेको छैन।
बिना कुनै दीर्घकालीन योजनाको हिसाबबाट विश्लेषण नगरीकन दरबन्दी कहिले ह्वात्तै घटाउने र कहिले बढाउने गर्नु चाहिँ राम्रो होइन। यसले संगठनको जुन चेन अफ कमाण्ड हुन्छ त्यसमा असर पर्छ। मनोवैज्ञानिक असर पर्छ। कुनै पनि व्यक्तिको बढुवा चाहिँ प्रेडिक्टेबल हुनुपर्छ।
म यति वर्षमा यो पदमा पुग्छु, यति बेला मेरो बढुवा हुन्छ भन्ने कुराहरुको पूर्वानुमान गर्नसक्ने अवस्था संगठनमा सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यो कुराहरु भइरहेको छैन। त्यसैको असर अहिले देखिएको हो। जसलाई मन लाग्यो, जसको पहुँच पुग्यो त्यसैले प्रभावमा पारेर पद सिर्जना गराउने र बढुवा हुने परिपाटी प्रहरीमा छ। त्यो कुरा संगठनको स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन। एआईजी पद कति राख्ने हो, त्यो स्पष्ट रुपमा खुल्ने हुनु पर्यो र समयमै पूर्ति गर्नु पर्यो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
