सुरक्षा/अपराध

शक्तिशाली बनाउने भन्दै ओलीले ‘निकम्मा’ बनाएको गुप्तचर विभाग : देउवाले गृहमै फर्काउलान्?

नारायण अधिकारी शुक्रबार, भदौ ११, २०७८ १९:४०

काठमाडौं- पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १६ फागुन २०७४ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद् (राअवि) लाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गर्‍यो। सरकारको यो निर्णयको नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्‍यो। देशको एक मात्र गुप्तचर निकाय यसअघि गृहमन्त्रालय मातहत थियो।

अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन्। उनी विगतदेखि नै राअवि गृहमन्त्रालय मातहत हुनुपर्ने अडान राखिरहेका नेता हुन्। २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राअविलाई प्रधानमन्त्री मातहत लैजाने प्रयास गरेका थिए। त्यसका लागि योगेन्द्रनाथ ओझा नेतृत्वमा कार्यदल नै बनाएका थिए।

तर, त्यति बेला गृहमन्त्री रहेका देउवाले कुनै पनि हालतमा राअवि गृहमन्त्रालयबाट अन्यत्र लैजान नहुने अडान राखे। एउटै पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुँदासमेत स्वार्थ बाझियो। देउवा आफ्नो अडानमा सफल भए। गुप्तचारबाट कसले पहिला सूचना पाउने र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने भन्ने प्रतिश्पर्धाकै कारण सरकारमा रहेका एउटै पार्टीका नेताबीच पनि राअविका विषयमा विवाद हुने गरेको छ।

राअविको भूमिका मुलुकका महत्वपूर्ण सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने हो। सूचना गुप्तचरबाट गृहसचिव हुँदै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने प्रक्रिया थियो। जसले गर्दा सूचनाको शुद्धीकरण हुन्थ्यो।

कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा समेत राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने प्रयास भयो। गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न भट्टराईले रामेश्वरप्रसाद साहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए। पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण सरकार ढलेपछि उनको योजना सफल भएन।

त्यसको १८ वर्षपछि सरकारको आँखा, कान र दिमाग भनिने गुप्तचर विभागलाई ओलीले प्रधानमन्त्री मातहत पुर्‍याए। ओलीको बहिर्गमनपछि राअविलाई गृहमन्त्रालय मातहत राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएका देउवा नै अहिले प्रधानमन्त्री छन्। उनी प्रधानमन्त्री भएको करिब डेढ महिना हुँदा राअविलाई गृह मातहत फर्काइएको छैन।

वर्तमान सरकार गठन भएपछिका केही गतिविधिले राअवि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमै रहने देखिन्छ। गएको सोमबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गृह प्रशासन सुदृढीकरण सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र गृहप्रशासनका पूर्वउच्च अधिकारीसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए। उक्त कार्यक्रममा पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीले गृप्तचर विभाग गृहमन्त्रालय मातहत नै हुनुपर्ने धारणा राखे। सूचना संकलन गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको गृह मातहत राख्दा राअवि प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो।

तर, गृहमन्त्री खाँणले गुप्तचर निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै हुने संकेत गरे। खाँणलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो, ‘गुप्तचर प्रधानमन्त्री मातहत भनिएको छ। तर, मैले अहिलेसम्म भेउ पाउन सकेको छैन, प्रधानमन्त्री कि गृह मातहत छ। चाहिने सूचना यता नि आएकै छ, उता नि गएकै छ।’

गुप्तचर विभाग किन गृह मातहत?
‘जसरी ओदान तीन वटा खुट्टाले मजबुद भएर अडिएको हुन्छ, ठीक त्यसैगरी गृह प्रशासन पनि तीन सुरक्षा खुट्टा (प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचर) बाट मजबुत हुन्छ। गृह मन्त्रालयबाट यी तीनमध्ये कुनै एक खुट्टा निकालिदियो भने दुईखुट्टे ओदानकै जस्तो हालत हुन्छ,’ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआईजी देवराज भट्टले टिप्पणी गरे।

भारत, अमेरिकागायत देशको सिको गरेर राअविलाई कार्यकारी प्रमुख मातहत राख्न खोजे पनि हाम्रो गुप्तचरी विभाग उनीहरुको जस्तो चरित्रको नभएको भट्ट बताउँछन्। उनका अनुसार ती देशका गुप्तचर निकायले अन्तराष्ट्रिय जासुसको काम पनि गर्छन्। तर, राअविलाई अन्तराष्ट्रिय सूचना संकलनको अधिकार छैन।

२०४६ सालभन्दा अघि गुप्तचर विभागमा नेपाल जनसम्पर्क कार्यालय (क) र (ख) थियो। (क) ले आन्तरिक र (ख) ले वैदेशिक मामिलाको जासुसी गर्थे। अहिले भने बाह्य सूचना संकलन गर्ने छुट्टै संयन्त्र छैन।

‘बाह्य गुप्तचरी हेर्ने संयन्त्र नभएपछि दुई छिमेकीबीच केही भइहाल्यो भने त्यो सूचनामा हाम्रो पहुँच हुँदैन। राअविलाई विदेशी गतिविधि हेर्ने जिम्मेवारी छैन, राजनीतिक नेतृत्व भने लाजैविना राअविसँग विदेशको सूचना माग्छन्,’ भट्ट भन्छन्, ‘सूचना नपाएपछि राअवि निकम्मा भयो भनेर भन्दिए भैहाल्छ।’

राअविको भूमिका मुलुकका महत्वपूर्ण सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने हो। सूचना गुप्तचरबाट गृहसचिव हुँदै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने प्रक्रिया थियो। जसले गर्दा सूचनाको शुद्धीकरण हुन्थ्यो। तर, अब सूचनाहरु जस्ताको त्यस्तै सिधै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्दा विश्वसनियतामै प्रश्न उठ्ने विज्ञहरु बताउँछन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्री मातहतको एनआइडीलाई प्रदेश २ को 'काउन्टर' : कानुनको 'लुपहोल' प्रयोग गरेर खडा गरिँदै गुप्तचरशुक्रबार, कात्तिक २२, २०७६

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भएको एउटा घटनालाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ। २०७५ को मध्यतिर अर्धभूमिगत रहेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले आतंक सिर्जना गर्ने छिटपुट गतिविधि गर्दै थियो। ओलीले त्यसबारे जानकारी दिन गुप्तचरका तत्कालीन प्रमुख दिलीप रेग्मीलाई बालुवाटार बोलाए। रेग्मी एक एआईजीसहित बालुवाटार गए। ओलीले उनीहरुसँग करिब १५ मिनेट जानकारी लिए। त्यसपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका राअविकै एक उच्च अधिकारीलाई बोलाउन रेग्मीलाई निर्देशन दिए। ती अधिकारीसँग ओलीले एक्लै ३० मिनेटभन्दा बढी ‘ब्रिफिङ’ लिए।

राज्यका लागि आवश्यक सूचनाको संकलन र विश्लेषण गर्ने भएकाले सरकारको सफलता र असफलतामा गुप्तचर निकायको भूमिका मुख्य हुने सुरक्षाविद्हरु बताउँछन्। यति महत्वपूर्ण विभागलाई राजनीतिकर्मीले भने निकम्मा बनाउने गरेका छन्।

राअविका एक अधिकारी भन्छन्– ‘यो घटनाले गुप्तचर विभाग कसरी चलेको थियो भन्ने छर्लङ्ग पार्छ। आफैं मातहतका अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई के ब्रिफ्रिङ गरे भन्ने जानकारी विभाग प्रमुखलाई समेत भएन। सुरक्षा निकायमा हुने ‘चेन अफ कमाण्ड’देखि सूचनाको जाँचसम्ममा ओलीले ध्यान दिएनन्।’

सरकारले २३ पुस २०७५ मा सेवा अवधि घटाएर रेग्मीलाई गुप्तचर प्रमुखबाट हटायो। उनले एक पटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक्लै भेट गर्न पाएनन्। ओली आफूलाई चाहिएको सूचना सम्बन्धित गुप्तचर अधिकारीबाट सिधै लिन्थे। यदि राअवि गृह मातहत रहेको भए उक्त सूचना प्रधानमन्त्रीसम्म सिधै पुग्दैन थियो। गृह मन्त्रालयमार्फत जान्थ्यो।

राअविकै केही कर्मचारी भने गुप्तचर निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहँदा नै खुसी छन्। ‘गृह मातहत हुँदा सिडिओ वा अन्य कर्मचारीदेखि नेपाल प्रहरीसम्मको आदेश, निर्देशन, अह्रन, खटनमा बस्नु पर्ने हुन्थ्यो’, गुप्तचरका एक एसपी भन्छन्, ‘अहिले त्यो झन्झटबाट मुक्त छौं। पहिला निर्देशन दिनेहरुले अहिले हामीलाई महत्व दिन थालेका छन्।’

राज्यका लागि आवश्यक सूचनाको संकलन र विश्लेषण गर्ने भएकाले सरकारको सफलता र असफलतामा गुप्तचर निकायको भूमिका मुख्य हुने सुरक्षाविद्हरु बताउँछन्। यति महत्वपूर्ण विभागलाई राजनीतिकर्मीले भने निकम्मा बनाउने गरेका छन्।

ओली नेतृत्वको सरकारले गुप्तचर प्रमुख दिलीप रेग्मीलाई अवधि नपुग्दै सेवाबाट हटाएको घटनाले यसमाथि कतिसम्म राजनीतिक कोपभाजन हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। अख्तियारलाई सूचना चुहाएको आरोपमा रेग्मीलाई हटाइएको थियो।

गुप्तचर संयन्त्रलाई सरकार संचालकहरुले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने गरेको लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा पनि देखिएको थियो। अख्तियार प्रमुख रहँदा कार्कीले व्यक्तिगत रिसइबी साँध्न राअविलाई प्रयोग गरेका थिए। आफूलाई मन नपरेका व्यक्तिविरुद्ध जासुसी गर्न उनले राअविको दुरुपयोग गरे।

लगातार विस्फोट, सूचना छैन
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले कमजोर र निकम्मा बनेको राअविलाई शक्तिशाली बनाउने भन्दै आफू मातहत ल्याएका थिए। तर, त्यसपछि भएका श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटले राअवि झनै कमजोर भएको सुरक्षाविज्ञहरुको विश्लेषण छ।

ओली सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि २८ फागुन २०७५ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसको १५ दिनअघि ११ फागुनमा ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयअगाडि एक जनाको ज्यान जाने गरी बम विस्फोट भयो। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको राअविले यसको सुइँकोसम्म पाउन सकेन।

अझ १२ जेठ २०७६ मा त राअविकै केन्द्रिय कार्यालय नजिकै, अनामनगर र सुन्धारामा शक्तिशाली बम विस्फोट भयो। विस्फोटमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताको पनि मृत्यु भयो। तर, आफ्नै कार्यालयअघि भएको विस्फोटबारे राअविले पूर्वसूचना पाएन। त्यसपछि १ माघ २०७६ मा काठमाडौँको ढुंगेधारामा र १ चैत २०७७ मा सिरहा मालपोतमा भएको विस्फोटका घटनाअघि पनि राअवि बेखबर भयो।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रदेश २ लाई किन चाहियो अनुसन्धान ब्युरो? गुप्तचर पूर्वप्रमुख शर्मा भन्छन्- यो राम्रो संकेत होइनबुधबार, कात्तिक २६, २०७७

‘विस्फोटको पूर्वसूचना नपाउने बित्तिकै गुप्तचार विभाग निकम्मा नै भयो भन्न त मिल्दैन। यस्ता घटना पहिला पनि हुने गरेका थिए,’ राअविका एक पूर्वडिआइजी भन्छन्, ‘तर यो पटक भने आफ्नै कार्यालय अगाडिसहित राजधानीका दर्जनौं ठाउँमा भएका लगातार विस्फोटका घटनामा बेखबर हुनुले राअविको क्षमतामाथि स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ।’

यस्ता सूचनामा गुप्तचर चुक्नुमा विभागका कर्मचारी मात्रै नभएर उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने राज्य पनि जिम्मेवार भएको राअविका पूर्वएआईजी देवराज भट्ट बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सूचना चाउचाउ, बिस्कुट मागेजस्तो सहजै पाउने चिज होइन। त्यसका लागि धेरै पापड बेल्नुपर्छ। राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। लामो धैर्यता आवश्यक पर्छ।’

गुप्तचरको काम : नेताहरुको फोन ट्यापिङ!
प्रधानमन्त्री ओलीले राअविको दुरुपयोग गरेका घटना बिस्तारै खुल्दैछन्। उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाटै यस्ता आरोप लगाइन थालेको छ। तत्कालीन नेकपाका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले गएको १४ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलका नेताहरूको टेलिफोन गैरकानुनी रुपमा ट्यापिङ गरेको आरोप सार्वजनिक रुपमै लगाए।

राअविलाई आफू मातहत ल्याएर शक्तिशाली र सबल बनाउने ओलीको सुरुआती घोषणा थियो। तर, पछि उनको अभिव्यक्तिले त्यही निकाय ‘निकम्मा’ रहेको सन्देश गयो।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध तत्कालीन नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल पक्षद्वारा रोल्पाको लिवाङमा आयोजित सभामा पुनले भनेका थिए– ‘सबै नेताहरुको टेलिफोन ट्यापिङ भइरहेको छ। फोनमा गोप्य कुरा गर्न मिल्दैन। सञ्चारका साधनहरुमा कुरा गर्न नमिल्ने गरी नेताहरुलाई आतंकित गरिएको छ।’

नेताहरुको मात्र नभइ ओलीले व्यवसायीहरुको समेत फोन ट्यापिङ गर्न लगाएर आतंकित पारेको पुनको आरोप थियो।

आतंकवाद, पृथकतावादी गतिविधि, ठूला अपराधजन्य गतिविधिको सूचना संकलन गर्नुपर्ने गुप्तचर निकायलाई यस्ता राजनीतिक विवादमा फसाइएको प्रसंग पटक–पटक सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।

ओलीको भाषणले गुप्तचरको भूमिकामा प्रश्न
राअविलाई आफू मातहत ल्याएर शक्तिशाली र सबल बनाउने ओलीको सुरुआती घोषणा थियो। तर, पछि उनको अभिव्यक्तिले त्यही निकाय ‘निकम्मा’ रहेको सन्देश गयो।

आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्ने क्रममा ओलीले गएको १७ फागुनमा भनेका थिए– ‘यदि ममाथि कुनै शारीरिक हमला नै भयो वा मेरो ज्यान तलमाथि भइहाल्यो भने पनि कुनै अनौठो नमान्नु होला। तर, त्यस्तो हुन दिइने छैन, हामी सतर्कता अपनाउँछौ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमा आफूमाथि सुरक्षा थ्रेट भएको दाबी गरेपछि उनलाई सुरक्षा दिइरहेका चार वटै सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राअवि) कोे भूमिकामाथि प्रश्न उठ्यो। गुप्तचर निकायको भूमिकामा त झनै पेचिलो प्रश्न तेर्सियो।

आफ्नै मातहत ल्याएर राअविलाई सबल बनाउने दाबी गरेका ओलीले भाषण गर्दा त्यसको हेक्का राखेनन्। ओलीको अभिव्यक्तिपछि नेपाल लाइभले एक बहालवाला उच्च सुरक्षा अधिकारीसँग प्रतिक्रिया लिँदा उनले भनेका थिए– ‘प्रधानमन्त्रीले के बोल्दा के असर पर्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने हो। तर, उहाँमा त्यसखालको बुद्धिमता देखिएन।’

सन् १९७५ मा भारतमा संकटकाल लगाएपछि इन्धिरा गान्धीविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो। त्यस बेला बयान दिन जाँदा गान्धीमाथि अदालतभित्रै छुरा हान्न खोजियो भन्ने खबर बाहिर आयो। अनुसन्धान गर्दा घटना बनावटी भएको पुष्टि भयो। ‘आफूतिर सेन्टिमेन्ट तान्न अन्य देशमा पनि बेलाबखत यस्ता हल्ला फैलाउने गरिन्छ। तर, यसले सुरक्षा निकायको विश्वसनियतामाथि आउने आँचबारे हेक्का नराख्दा दीर्घकालीन असर पर्छ। सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि आम नागरिकले विश्वास नगर्ने अवस्था आउँछ,’ राअविका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा भन्छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।