अनुसन्धान

प्रदेश २ लाई किन चाहियो अनुसन्धान ब्युरो? गुप्तचर पूर्वप्रमुख शर्मा भन्छन्- यो राम्रो संकेत होइन केन्द्रले सूचना नदिएपछि प्रदेश ब्युरो गठन : मन्त्री यादव

नारायण अधिकारी बुधबार, कात्तिक २६, २०७७ ०७:३८

काठमाडौं- गत असोज २५ गते प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकले ‘प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतले पारित गर्‍यो। प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा र सूचना संकलनका लागि भन्दै प्रदेश २ ले आफ्नै गुप्तचर निकाय गठन गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको उक्त विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएपछि गुप्तचर गठन गर्ने बाटो खुला भएको छ।

छठपछि यसको भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी प्रदेश २ ले गरेको छ। ३ सय जनाको दरबन्दी तयार गर्ने र सुरुमा १५० जना भर्ना गर्ने तयारी प्रदेश २ सरकारले थालेको छ।

‘प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो ऐन, २०७७’ मा प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन र यसका कामकारबाहीबारे व्यवस्था गरिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भनिएको उक्त ब्युरोका प्रमुख अवकाशप्राप्त डिआइजी या सोभन्दा माथिका अधिकारीहरु रहने बताइएको छ।

ऐनले प्रदेशभित्र भएकाे वा हुन सक्ने अपराध वा अपराधजन्य जानकारी वा सूचना संकलन गर्नेदेखि मुद्दा चलाउन सक्नेसम्मका अधिकार प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोलाई दिएको छ।

ब्युरोले प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था, प्रदेशको आर्थिक हित, आर्थिक विकास, औद्योगीकरण, व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धनमा प्रतिकूल असर पार्ने वा पार्न सक्ने सूचना संकलन गर्ने, नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिकूल हुने त्यसलाई खलल पार्ने वा पार्न सक्ने प्रकृतिका सूचना वा जानकारी संघीय सरकारसम्मलाई जानकारी गराउने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गुप्तचरसम्मको अधिकार दिने गरी खडा गरिन लागेको प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको आवश्यकता र औचित्यमाथि भने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

ब्युरोको काममा प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था र प्रदेशमा हुनसक्ने अपराधको सूचना संकलन रोकथाम र अनुसन्धानसम्मको अधिकार दिइएको छ।

'प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठनको औचित्य देखिन्न'
प्रदेश प्रहरी कार्यालयले नै यी सबै काम गर्ने भएकाले यसको औचित्य नरहेको नेपाल प्रहरीको पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। ‘प्रदेश २ ले गठन गर्न लागेको प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको काम जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि प्रदेश प्रहरी कार्यालयसम्मले सम्पादन गर्दै आएका छन्,’ पूर्वडिआइजी मल्लले नेपाल लाइभसँग भने, ‘जसकारण ब्युरो गठनको औचित्य देखिँदैन।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल

अर्कोतर्फ संघीय प्रहरी ऐन जारी भइसकेपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको पनि प्रदेश कार्यालय स्थापना हुनेछ। सिआइबीले सादा पोशाकमा रहेर अपराध अनुसन्धानदेखि सूचना संकलनको काम गर्दै आएको छ। तर यी नै काम प्रदेश २ ले गठन गर्न लागेको प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोले गर्ने भनिएको छ। यस्तो भएमा जिम्मेवारी बाझिने स्थिति सिर्जना हुने भएको छ।

प्रदेश २ ले गठन गर्न लागेको अनुसन्धान ब्युरोको काम गर्ने प्रहरीको निकाय नै प्रदेशमा भएपछि ब्युरो गठनको औचित्य नरहेको गुप्तचर पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको भनाइ छ।

‘सूचना संकलनका लागि भन्ने हो भने गुप्तचरको शाखा हरेक जिल्लामा छँदैछ। अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीका युनिट छँदैछन्। यस्तो अवस्थामा प्रहरी र गुप्तचरको अधिकारसमेत दिने गरी गठन गर्न लागिएको प्रादेशिक अनुसन्धान ब्युरोको औचित्य छैन। यसमा प्रदेश २ को केही स्वार्थ म देख्छु,’ गुप्तचर पूर्वप्रुमख शर्माले भने। गुप्तचर राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएकाले टुक्रा गर्न नमिल्ने शर्माले बताए।

सुरक्षा अधिकारीले औचित्य नै नदेखेको प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोबारेमा प्रदेश सरकार भने आवश्यकता भएकैले गठनका लागि ऐन ल्याइएको बताउँदै आएको छ। पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूसँगको परामर्शबाटै प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्न लागिएको र यसले अपराध न्यूनीकरण गर्ने दाबी प्रदेश सरकारको छ।

‘स्वार्थसँग जोडिएको छ प्रदेश २ को ब्युरो’
अहिले ७७ वटै जिल्लामा गुप्तचरहरू सक्रिय छन्। सरकारलाई आवश्यक परेका सूचना संकलन गर्नु, विश्लेषण गर्नु र सम्बन्धित ठाउँमा रिपोर्ट गर्ने काम उनीहरूले गरिरहेका छन्। अझ कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकारभित्रै रहेका गलत काम र संघीय सरकारले निर्देशन दिए बमोजिमका सूचना संकलन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रिपोर्टहरू पनि सम्प्रेषण गर्ने काम भइरहेका हुन्छन्।

यही काम अब गठन गर्न लागिएको प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोलाई दिने भनिएको छ। अर्कोतर्फ प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा, आर्थिक अपराधको रोकथाम र अनुसन्धानको अधिकार प्रदेश ब्युरोलाई दिने भनिएको छ। जुन काम अहिले नेपाल प्रहरीका युनिटले गर्दै आएको छन्। यस्तो अवस्थामा एउटै कामका लागि प्रहरी, प्रधानमन्त्री मातहतको गुप्तचर र प्रदेशको गुप्तचर खटिनुपर्ने हुन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्री मातहतको एनआइडीलाई प्रदेश २ को 'काउन्टर' : कानुनको 'लुपहोल' प्रयोग गरेर खडा गरिँदै गुप्तचरशुक्रबार, कात्तिक २२, २०७६

प्रदेश गुप्तचर र केन्द्र मातहतको गुप्तचरले एउटै क्षेत्राधिकारमा काम गर्दा भोलि द्वन्द्वको अवस्था आउन सक्ने सुरक्षा अधिकारीको विश्लेषण छ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षाका कुरालाई कुनै एउटा प्रदेशमा मात्रै भनेर हेर्न मिल्दैन,’ डिआइजी मल्लले भने, ‘कुनै एक पकेटको मात्रै गुप्तचरीको सूचना संकलन स्वार्थसँग पनि जोडिएको हुन सक्छ।’

प्रदेशले गठन गरेको ब्युरोले सिंगो मुलुकको भन्दा पनि एउटा प्रदेशको स्वार्थको लागि मात्रै सूचना संकलन हुँदा सिंगो मुलुकको हितमा हुन नसक्ने पूर्वडिआइजी मल्लले बताए।

‘क्षेत्रले गर्ने भनेको त अपराध नियन्त्रणको काम गर्ने हो। त्यसका लागि त प्रहरी छँदैछ। जिल्लामा जिल्लामा प्रहरी युनिट छँदैछन्। यति हुँदाहुँदै प्रदेशलाई जासुसी चाहियो किन?’ मल्लले प्रश्न।

संविधानले दिएको अधिकारअनुसार नै गठन गरिएको हो : मन्त्री यादव
नेपालको संविधानको भाग २८ मा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था छ। भाग २८ को धारा २ सय ३८ मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान संगठनसम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा उल्लेख छ। जहाँ प्रष्ट रुपमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रत्येक प्रदेशमा रहने उल्लेख गरिएको छ। तर, यससम्बन्धी अन्य व्यवस्थाका बारेमा भने लेखिएको छ, ‘अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ।’

संविधानकै अनसूची-५ मा संघको अधिकार र अनसूची-६ मा प्रदेशको अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। संघको अधिकारको ४ नम्बर बुँदामा केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, गुप्तचर तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षा उल्लेख छ।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव

यो बुँदाले गुप्तचर संघीय सरकार मातहत हुनेतर्फ इंगित गरेको छ। तर, प्रदेशको अधिकारका बारेमा उल्लेख गरिएको अनुसूची–६ को १३ नम्बर बुँदामा ‘प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो’ भन्ने शब्द घुसाइएको छ।

यही ‘लुपहोल’माथि टेकेर प्रदेश २ ले गुप्तचर संयन्त्र गठन प्रक्रिया थालेको हो। प्रदेश २ ले उक्त प्रक्रिया संवैधानिक भएको पनि दाबी गर्दै आएको छ। यसअघि पनि संघीय प्रहरी ऐन जारी नभएको अवस्थामै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर विवाद भएको थियो। यसपटक पनि संघीय ऐन जारी नभएको अवस्थामै प्रदेश २ ले प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो ऐन ल्याएको छ। तर उक्त ऐन संविधानले दिएको अधिकारअनुसार नै ल्याइएको प्रदेश २ का तर यसको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले दाबी गरे।

गुप्तचरसम्बन्धी व्यवस्था ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२’ पनि छ। ऐनको दफा ३ मा यसको गठनको बारेमा उल्लेख छ। जहाँ प्रष्टरुपमा नेपाल सरकार (संघीय)ले गुप्तचरको गठन गर्ने उल्लेख छ।

तर, संविधानमा प्रदेशलाई दिएको अधिकारका बारेमा उल्लेख गरिएको ‘प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो’को ‘लुपहोल’लाई प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री मातहत गुप्तचरकै समानान्तर संरचना प्रदेश २ ले खडा गर्न लागेको देखिन्छ।

‘जहाँ पनि अपराधलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सूचना संलकनको महत्वपूर्ण पाटो हुन्छ। अपराध न्यूनीकरणका लागि सूचना संकलन गर्न ब्युरो गठन गर्न लागिएको हो,’ प्रदेश २ का तर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले नेपाल लाइभसँग भने।

मन्त्री यादवले भनेजस्तो सूचना संकलन गर्न प्रहरीका हरेकजसो युनिटमा सादा पोशाकका प्रहरी परिचालन गरिएको हुन्छ। अझ महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय महत्वका सूचनाका गुप्तचरले संकलन गर्दै आएका छन्। सूचना संकलनको काम गर्दै आएको गुप्तचर हुँदाहुँदै सूचना संकलन गर्नकै लागि प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्नुको कारण बताउँदै मन्त्री यादवले भने, ‘संघमा सूचना संकलन गर्ने गुप्तचर त छ। तर त्यसले प्रदेशलाई सूचना सेयर गरेको छैन।’

यो राम्रो संकेत होइन : गुप्तचर पूर्वप्रमुख शर्मा

प्रदेश २ ले ल्याएको प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो ऐन हेर्दा भारतको सिबिआईजस्तै छुट्टै गठन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। विभिन्न केसमा अनुसन्धान गर्ने, सूचना संकलन गर्ने र फाइल गर्न सक्ने कानूनी अधिकार दिने भनिएको छ।

स्थानीय स्तरमा कानुन बनाउन सक्ने केही अधिकार संविधानले दिए पनि नेपालको संविधान र संघीय ऐनको बर्खिलाप हुने गरी प्रदेश २ ले काम गरेको देखिएको छ।

गुप्तचर पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा

अपराध अनुसन्धानको लागि मात्रै गठन गरिएको हो भने स्थानीय प्रहरीदेखि प्रदेश प्रहरी छँदैछन्। अर्कोतर्फ संघीय ऐन जारी भइसकेपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को पनि प्रदेश कार्यालय गठन भइहाल्छ। गुप्तचरदेखि सशस्त्र, आर्मीसम्म पनि प्रदेशमा छँदैछन्। यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेशले संघको जस्तै समानान्तर रूपमा गुप्तचर गठन गर्न खोजेको देखिन्छ।

प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्नुको गुत्थी भने अर्कै छ। स्वायत्त प्रदेश बनाउनका लागि प्रदेश २ ले अहिल्यैदेखि अभ्यास थालेको र सोही अनुसार संरचना बनाउँदै गरेको पनि विश्लेषण हुन थालेको छ। भोलि गएर प्रदेश २ का जिल्ला छुट्टै प्रायद्विप जस्तो बनाउँदै लाने र छुट्टै देश नबन्ला भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन।

यसका केही संकेतहरू देखिसकेको पनि छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा संविधानप्रति हाम्रो असन्तुष्टि छ, हाम्रो यो यो मिलेको छैन भनेर प्रदेश २ का मन्त्रीले भनेका थिए। एकपछि अर्को स्टेप गर्दै जाने र केन्द्रको ग्रिपबाट प्रदेश २ छुट्न सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन।

प्रदेश २ ले आफ्नै गुप्तचर गठन गरेपछि राष्ट्रहित, राष्ट्रिय अखडण्ता, सार्वभौमसत्ता विरुद्धका सूचना संघीय सरकारलाई भोलि उपलब्ध नहुन पनि छ। जुन राष्ट्रिय एकता विरोधी काम हुन जान्छ।