काठमाडौं– इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल, रुपन्देहीमा कार्यरत प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) मदन कुँवर कात्तिक ६ गते सर्वोत्कृष्ट प्रहरीका रुपमा पुरस्कृत भए। डीएसपी कुँवरलाई असोज महिनामा रुपन्देही जिल्लाकै सर्वोत्कृष्ट काम गरेको भन्दै पुरस्कृत गरिएको थियो। उनलाई ‘हाइ इन्टिग्रिटी इन्चार्ज अफ द मन्थ’ अवार्ड र अभिलेखमा उल्लेख हुने गरी नगदसहित पुरस्कार गरिएको थियो।
डीएसपी कुँवरले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेको, फरार अपराधी पक्राउ, अवैध सामान बरामद, लागुऔषध नियन्त्रण, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै पुरस्कृत गरिएको थियो। तर, यसरी पुरस्कृत भएको भोलिपल्टै उनको जिम्मेवारी खोसिएको छ। कुँवरलाई बुटवलबाट हटाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक निर्देशनालयमा काज सरुवा गरियो। उनको ठाउँमा गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बेलचौतारा, तनहुँमा कार्यरत डिएसपी ठगबहादुर केसीलाई काज सरुवा गरियो।
प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार जिम्मेवारी सम्हालेको १ वर्ष नपुगी सामान्यतया सरुवा नगर्ने उल्लेख छ। तर, कुँवर भने जिम्मेवारी सम्हालेको ४ महिनामै सरुवा भए। उनको सरुवाबारे जिज्ञासा राख्दा प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरु ‘सरुवा भएको, तर किन, के कारणले भनेर भन्न नमिल्ने’ बताउँछन्। प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्त कुँवर भन्छन्, ‘किन, के कारणले भन्दा पनि सरुवा भएको हो भनेर बुझ्नुस् न।’
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरुले औपचारिक रुपमा भन्न नमाने पनि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको ‘इच्छा’अनुसार कुँवरको सरुवा गरिएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री खाणले नै कुँवरको सरुवा गर्न दबाब दिएका हुन्।
स्रोत भन्छ, ‘गृहमन्त्रीका भाइ तथा रूपन्देहीका कांग्रेस नेता रामकृष्ण खाणले नै कुँवरको सरुवाका लागि लबिङ गर्दै आएका थिए।’
मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जामा नाम जोडिएका कांग्रेस नेताहरू पक्राउ गर्न भूमिका खेलेको भनेर पनि गृहमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा कुँवरको सरुवा गरिएको स्रोतको दाबी छ।
प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्मको सरुवाको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)लाई हुन्छ। तर, गृहमन्त्री खाणले आफूलाई मन नपरेका प्रहरी अधिकारीको सरुवा तथा जिम्मेवारीमा आईजीपीको अधिकारको वास्तै गर्दैनन्, सरुवा गराउनका लागि ठाडो निर्देशन दिनेगरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिले गृहमन्त्री खाणकै ठाडो निर्देशनमा धमाधम प्रहरी कर्मचारीको काज सरुवा भइरहेका छन्।
सरुवामा मोलाहिजा गर्नेमा गृहमन्त्री खाण मात्रै छैनन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा, भतिज भानु देउवा, प्रकाश देउवासम्मले सरुवाका लागि प्रत्यक्ष दबाब दिने र चलखेल गर्ने गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुकै दबाबमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) अशोक सिंहको ‘रातारात’ काज सरुवा गरिएको थियो। सिंहलाई काठमाडौं परिसरको इञ्चार्जबाट हटाएर भैरहवा विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयमा पठाइ उनको ठाउँमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)का एसएसपी सुदिप गिरीको सरुवा गरिएको थियो। जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पुग्न केही दिन बाँकी छँदै जिम्मेवारी खोसिएपछि असन्तुष्ट बनेका सिंहले पनि आफ्नो सरुवा रोक्न अरु नेतामार्फत लबिइङ गरेका थिए। सत्तारुढ गठबन्धनका नेताको दबाबपछि सिंहको सरुवा रोक्न प्रधानमन्त्री देउवा नै अग्रसर हुनुपरेको बताइन्छ।
मंगलबार भएको सिंहको काज सरुवा रोक्न प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार गृहमन्त्री खाणलाई डाकेर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए।
आफू निकटकालाई आकर्षक ठाउँमा सरुवा गर्न र मन नपरेकालाई हटाउन प्रहरी नियमावलीको दुरुपयोग गर्दै राजनीतिक शक्तिकेन्द्रले प्रहरीमा मोलाहिजा गरिरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। काज नै निकाल्न नमिल्ने सामान्य अवस्थामा पनि प्रहरी नियमावलीको दुरुपयोग गर्दै अहिले धमाधम काज सरुवा भइरहेको छ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ५२ मा काजसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नियम ५२ को उपनियम (१) मा प्रहरी कर्मचारीलाई सामान्यतया काजमा खटाइने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ।
उपनियम (२) मा भने विशेष परिस्थितीमा काजमा खटाउन सकिने, तर त्यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले काज सम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड बनाइ लागू गर्न सक्ने उल्लेख छ। काज व्यवस्थित गर्न भन्दै कुबेर सिंह राना प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) भएको बेला २०६९ पुस १८ गते नेपाल प्रहरीको काज सम्बन्धी निर्देशिका नै जारी भएको थियो। उक्त निर्देशिकामा समेत विशेष परिस्थितिबाहेक प्रहरी कर्मचारीलाई काज नराखिने उल्लेख छ।
प्रहरी कर्मचारीको आवश्यकतामा नभइ संगठनको आवश्यकता एवं सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको हितमा असर नपर्ने गरी जनशक्तिको आकस्मिक तथा अस्थायी व्यवस्थापन गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ। सकेसम्म काजमा नखटाउने, तर काजमा नखटाई नहुने अवस्था आए मात्रै खटाउने भनेर नियमावली र निर्देशिकमा प्रष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा नियमावलीकै दुरुपयोग गर्दै काज खटाउने रोगले प्रहरी संगठन ग्रस्त भएको छ।
आफू निकटलाई आकर्षक ठाउँमा सरुवा गर्नकै लागि काजमार्फत पठाइएका अर्का पात्र हुन्, प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) विश्वराज खड्का। महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गको जिम्मेवारी दिन उनलाई काजमार्फत सरुवा गरिएको थियो। डिएसपी खड्का पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेसका दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्काका भतिज हुन्। खड्काले नै उनलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण गराएका थिए। पटक–पटक कारबाही भोगेका उनै विवादित पात्रलाई सुटुक्क काज निकालेर दरबारमार्गको जिम्मेवारी दिइएको छ।
यसअघि महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजु र इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरी (धादिङ)मा रहँदा प्रहरी आचरण विपरीत काम गरको भन्दै खड्कालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिम्मेवारीबाट हटाएको (सरुवा गरेको) थियो। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा रहँदा त उनी १ लाख रुपैयाँको घुस काण्डमै मुछिएका थिए। उनै विवादित पात्रलाई अहिले ‘पुरस्कार स्वरुप’ दरबारमार्गको जिम्मेवारी दिइएको छ।
नियमित सरुवा रोकर आफूनिकटलाई धमाधम ‘पुरस्कार’
संगठन प्रमुखको अधिकार समेत मिचेर ठाडो निर्देशनमा काज सरुवा गर्दै आएका गृहमन्त्री खाणले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नियमित सरुवा भने अहिलेसम्म रोकेर राखेका छन्। असारको अन्तिम साताभित्र हुँदै आएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लेखापालहरुको सरुवा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। लेखापालको सरुवाको सम्पूर्ण अधिकार प्रधान कार्यालयलाई भए पनि विभिन्न शक्तिकेन्द्रमार्फत तीव्र दबाब आएपछि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा गर्न सकेका छैनन्।
शक्तिकेन्द्रको दबाद थेग्न नसकिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले लेखापाल सरुवाको फाइल नै गृहमन्त्री खाणलाई बुझाएको थियो। तर, अहिलेसम्म खाणले लेखापालहरुको सरुवा रोकेर राखेका छन्। प्रहरी प्रवक्ता कुँवर भने लेखापाल सरुवालाई थप व्यवस्थित पार्ने योजना अनुसार सरुवा केही ढिला भएको दाबी गर्छन्।
सशस्त्र प्रहरीमा पनि लेखापालको हालत उस्तै छ। अहिलेसम्म उनीहरुको सरुवा हुन सकेको छैन। प्रहरी र सशस्त्रका अन्य नियमित सरुवा पनि अहिलेसम्म रोकिएका छन्। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सशस्त्रमा पनि धमाधम सरुवा गर्ने प्रचलन भए पनि यो पटक भने अहिलेसम्म सरुवा हुन सकेको छैन। जबकि सशस्त्रमै आफूनिकट व्यक्तिलाई सरुवा गर्न गृहमन्त्री खाणले एकल काज सरुवा समेत निकाल्न लगाएका थिए।
गृहमन्त्री खाणकै ठाडो निर्देशनमा सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत साउन १८ गते इन्स्पेक्टर कृष्ण अर्यालको एकल काज सरुवा निकालेको थियो (पत्र संख्या २०९)। रुपन्देहीको डण्डा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)का इन्स्पेक्टर विजय थापालाई जिम्मेवारी पाएको १ वर्ष पनि नपुग्दै हटाएर गृहमन्त्री खाणकै निर्देशनमा इन्सपेक्टर अर्याललाई पठाइएको थियो।
सशस्त्रमा सामान्यतया काज सरुवा निकाल्ने अभ्यास छैन। त्यसमा पनि इन्स्पेक्टरको एकल काज सरुवा पाउने सम्भवतः अर्याल नै पहिलो भएको सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
नातेदार छुट्ने भएपछि बढुवा नै रोक्का
सशस्त्र प्रहरीमा १० जना वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को दरबन्दी रिक्त भएको ९ महिना पुगिसकेको छ। तर, बढुवा हुन सकेको छैन।
गत माघमा ८ र साउनमा २ एसएसपी अवकाशमा गएपछि सशस्त्रमा १० एसएसपीको दरबन्दी रिक्त छ। दरबन्दी रिक्त भएको ९ महिना पुग्दासमेत गृह मन्त्रालयले बढुवाको चासो देखाएको छैन।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ३७ मा कायममुकायम सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नियम ३७ को उपनियम (३) मा सेवा अवधिको आधारमा बढुवाको योग्यता नभएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई समेत कायममुकायम मुकरर गर्न सकिने उल्लेख छ। जसअनुसार एसपी भएको ४ वर्ष नपुगे पनि हालका प्रतिस्पर्धी एसपीहरू एसएसपी बढुवाका लागि योग्य ठहरिन्छन्। नियमावलीमै भएको उही व्यवस्था अनुसार सरकारले यसअघि पनि कायममुकायम मुकरर गर्दै आएको थियो।
नियमावलीको नियम ३७ को उपनियम (२) मा कायममुकायम मुकरर गर्दा एक तह मुनिको सबैभन्दा जेष्ठ सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई मात्र कायममुकायम मुकरर गरिने उल्लेख छ। यो व्यवस्थाका कारण आफूनिकट व्यक्ति बढुवामा छुट्ने भएकाले ‘शक्तिकेन्द्र’ले अहिलेसम्म बढुवा रोक्न दबाब दिएको सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ।
हाल रिक्त रहेका १० एसएसपीमा कायममुकायमबाट बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ। रिक्त १० एसएसपीको दरबन्दीमा कायममुकायमबाट बढुवा गरिँदा ११औं स्थानमा रहेका दीपेन्द्र कुँवरको बढुवा हुने अवस्था रहँदैन। उनी शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाका ज्वाईं पर्छन्। अहिले रहेका रिक्त १० एसएसपीमा कायममुकायम बनाउँदा कुँवर छुट्ने भएकाले अहिलेसम्म गृहले बढुवा नै रोकेर राखेको सशस्त्र प्रहरी स्रोत बताउँछ।
सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘अघिल्लो सरकारका पालामा शक्तिकेन्द्र निकटका छुट्ने भएकाले कामयमुकामय बनाइएन। अहिलेको सरकारको पालामा पनि कायममुकामय बनाउँदा शक्ति केन्द्रनिकटका छुट्ने भएकाले बढुवा अघि बढेन।’
८ महिनासम्म एसएसपी रिक्त हुँदा सशस्त्रका थुप्रै कार्यालयहरू निमित्तको भरमा चलेका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयमा सशस्त्र प्रहरीबाट एसएसपीले प्रतिनिधित्व गर्ने भएपनि अहिले सो ठाउँमा एसएसपी पठाउन सकिएको छैन। त्यसैगरी, प्रधान कार्यालयमा इन्टेलिजेन्स ब्यूरो, ५ नम्बर बाहिनी, ६ नम्बर बाहिनीलगायत एसएसपीविहीन छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
