पूर्वाधार

ओलीले ११ महिनाअघि उद्घाटन गरेको धरहराको ठेक्कावधि अझै डेढ वर्ष थप्न माग

युवराज भट्टराई बुधबार, चैत १६, २०७८ २०:५२

काठमाडौं– धरहरा उद्घाटन भएको ११ महिना बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि ठेकेदार कम्पनीले शहरी विकास मन्त्रालयसँग डेढ वर्ष ठेक्का अवधि थप्न माग गरेको छ। कोरोना महामारी र वरिपरिका संरचना भत्काउन भएको ढिलाइलाई कारण देखाएर ठेकेदार कम्पनी रमन कन्सट्रक्सनले ठेक्का समय लब्याउन माग गरेको हो।

कोरोनाको कारण देखाउँदै यसअघि पनि दुई पटक ठेक्का समयावधि लम्ब्याइएको थियो। उक्त समयावधि आगामी चैत ३० गते समाप्त हुँदैछ। त्यसअघि नै ठेक्का अवधि पुनः लम्ब्याउन ठेकेदार कम्पनीले शहरी विकास मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ।

सरकारले रमन कन्स्ट्रक्सनसँग २०७५ सालमा धरहरा निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो। निर्माण कम्पनीले २०७५ कात्तिकबाट काम सुरु गरेको थियो। ठेक्का सम्झौतामा दुई वर्ष अर्थात् २०७७ कात्तिक मसान्तसम्ममा निर्माण सक्नुपर्ने उल्लेख थियो। तर, कोरोना महामारी र स्थानीय संरचनाहरूलाई हटाउन भएको विवादका कारण समयमै काम सम्पन्न नभएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दुई पटक म्याद थप गरेको थियो। जसअनुसार २०७८ चैत ३० सम्ममा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो।

अझै केही प्रतिशत काम बाँकी रहेकाले ठेक्का अवधि लम्ब्याउन माग गरिएको रमन कन्स्ट्रक्सनको धरहरा निर्माण प्रोजेक्ट म्यानेजर सञ्जय नकर्मीले बताए। रमन कन्स्ट्रक्सनले शहरी विकास मन्त्रालयको भवन विभाग अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन तथा आवास)मा म्याद थप्न निवेदन दिएको हो। ‘सञ्चय कोष र हुलाकको भवन भत्काउनेबारे विवाद थियो। हामीले भनेको एक महिनापछि मात्रै भत्काउने अनुमति पायौं। त्यो भत्काउँदा पनि समय लाग्यो,’ म्यानेजर नकर्मीले भने, ‘कोरोनादेखि पुराना संरचनाहरू भत्काउन भएको ढिलाइका कारण समयमा नै निर्माण सम्पन्न नभएकाले थप डेढ वर्ष समय मागेका छौं।’

सरकारले सहजीकरण नगरिदिँदा निर्माण सुरु गर्नसमेत ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। ठेक्का सम्झौतापछि सरकारलाई समयमा नै ‘साइट प्रोभिजन’ दिए पनि सरकारले समयमा नै काम थाल्ने वातावरण नबनाइदिएको उनले बताए। उनले भने, ‘पुरानो धरहरा व्यवस्थापनदेखि वरिपरिका संरचनाको स्थानान्तरणमा ढिलाइ हुँदा समग्र निर्माणमा समय अपुग भयो।’

ओलीले ११ महिनाअघि नै गरेका थिए उद्घाटन
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माण सम्पन्न नहुँदै ११ महिनाअघि नै घरहरा उद्घाटन गरेका थिए। उनले गएको ११ वैशाखमा उद्घाटन गर्दा धरहराको निर्माण ६० प्रतिशत मात्र सकिएको थियो।

२०७२ सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त धरहरा पुनर्निर्माणका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सोही वर्ष ‘मेरो धरहरा म बनाउँछु’ अभियान घोषणा गरेका थिए। २०७३ असार २९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागसँगको समन्वयमा धरहरा निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। प्राधिकरणले धरहरा निर्माणको जिम्मा पाएपछि २०७५ पुस १२ गते शिलन्यास भएको थियो। ओलीले नै यसको शिलान्यास गरेका थिए।

निर्माण सुरु भएको एक वर्षपछि नै कोरोना महामारी सुरु हुँदा काम प्रभावित भएको थियो। महामारीअघि ३५० कामदार निर्माणमा सहभागी थिए। महामारीको बेला २५ कामदार मात्र प्रयोग गरिएको थियो। महामारीले काम प्रभावित भएपछि प्राधिकरणले ठेक्का अवधि ६/६ महिना गरेर दुई पटक लम्ब्याएको थियो।

४२ रोपनीमा निर्माण भइरहेको धरहरालाई गजुरसहित २२ तलाको बनाइएको छ। अहिले बनाइएको धरहरा करिब ७७ मिटर अग्लो छ। पहिलेको धरहराभन्दा करिब १० मिटर पूर्व (सहिदगेटतर्फ) सारिएको छ। नयाँ स्वरूपमा निर्माण भएको धरहराको छेउमा अत्याधुनिक तीन तले सवारी पार्किङ बनाइएको छ। भूकम्पले भत्काएर बचेको पुरानो धरहराको भागलाई ‘भुइँचालो स्मारक’का रूपमा ‘टेक्पर्ड ग्लास’ फ्रेममा राखिएको छ।

सात महिनासम्म समय थप हुनसक्ने
निर्माण कम्पनीले काम सक्न थप डेढ वर्ष मागेको भए पनि मन्त्रालयले भने सात महिनासम्म मात्र समय थप गर्न सक्ने जनाएको छ। गत पुसदेखि धरहरा निर्माणको आयोजना पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट स्थानान्तरण भई शहरी विकास मन्त्रालयको भवन विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन तथा आवास)तर्फ आएको छ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन तथा आवास)का प्रमुख कोषनाथ अधिकारीले समय थप्नका लागि निर्माण कम्पनीबाट निवेदन आएको बताए। उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीले वरिपरिका संरचना भत्काउन भएको ढिलाइ र कोभिडको कारण उल्लेख गर्दै थप समय माग गरेर निवेदन दिएको छ। कति समय दिन सकिन्छ वा समय थप्न सकिँदैन भन्ने निर्णय भने भइसकेको छैन।’

अधिकारीका अनुसार ठेकेदार कम्पनीका लागि बढीमा सात महिना मात्र ठेक्का समय थप हुन सक्छ। ठेकेदार कम्पनीबाट प्राप्त निवेदन अध्ययनपछि यसबारे निर्णय हुने उनले बताए। ‘हुलाक र सञ्चय कोषको भवन भत्काउने विषयमा कार्यादेश दिइएको कति समयपछि काम सुरु भयो भन्ने विषयमा अनुसन्धानमार्फत म्याद थप गर्ने वा नगर्ने निधो हुनेछ,’ उनले भने, ‘काम गर्न नपाएको समयावधि हेरेर त्यो वास्तविक कारण हो भने म्याद थप हुनेछ।’

निर्माण क्षेत्र उपलब्ध हुँदाहुँदै काम नगरेर धरहरा निर्माणमा ढिलाइ भएको देखिएमा त्यहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए।