काठमाडौं– अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको अनुदान सम्झौता संसदमा टेबल गर्ने विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र विवाद देखिएको छ।
प्रतिनिधि सभामा आइतबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता टेबल गर्ने क्रममा समाजवादीका 'सम्मानित नेता' झलनाथ खनालले उठेर विरोध जनाएका थिए। उनले एमसीसी अहिलेको स्थितिमा टेबल नै गर्न नहुने भन्दै आपत्ति प्रकट गरे।
प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा पनि खनालले पार्टीको बैठकबाट टेबल गर्ने भन्ने कुनै निर्णय नै नभएको अवस्थामा टेबल भएको जिकिर गर्दै आपत्ति जनाए। ‘जसले बोले पनि त्यो व्यक्तिको कुरा भयो। स्थायी कमिटीको बैठकले यस्तो कुनै निर्णय नै गरेको छैन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा पार्टीको बैठक राखेर छलफल गर्छाैं।’ खनालले यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्न नसकिने बताए। उनले शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिप्रति पनि आपत्ति प्रकट गर्दै विरोध जनाएका थिए।
एमसीसीका बारेमा छलफल गर्न शनिबार बसेको एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि नेताहरूबीच विवाद भएको थियो। संशोधन नभइकन टेबल गर्न नै नहुने भन्ने एकथरी नेताहरूको धारणा थियो भने अर्काथरीले यथास्थितिमा पास गर्न नसकिने, तर टेबल भने गर्न दिने विषयमा असहमति राख्न नहुने बताएका थिए।
नेताहरूका बीचमा विवाद भएपछि बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले यथास्थितिमा पास गर्न नसकिने पार्टीको अडान यथावत रहे पनि टेबल गर्न दिने विषयमा असहमति राख्न नहुने बताएका थिए। बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालकै बीचमा असहमति देखिएको एक नेताले बताए।
बैठकमा छलफलका रुपमा आए पनि निर्णय नै नभएको एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता एवम् उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा बताउँछन्। ‘महासचिवले के मन लागेर विज्ञप्ति जारी गर्दिनुभयो। सधैं प्रवक्ताले नै हो विज्ञप्ति जारी गर्ने,’ उनले भने, ‘बैठकमा टेबल गर्न दिँदा के हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। तर, निर्णय भएको थिएन।’
'सहमतिको वातावरण निर्माण भएमा छलफल त गर्नुपर्ला भन्नेसम्म' कुरा भए पनि शनिबारको बैठकले निर्णय नै नगरेको खतिवडाको भनाइ छ। ‘सहमतिका लागि संसदको अवरोध हट्न पर्यो। सबै निर्णय गर्न सचिवालयलाई अधिकार दिने भन्ने नै भएको थियो। यथास्थितिमा संशोधन नहुने हो भने त त्यो टेबल गर्नुको कुनै अर्थ छैन भन्ने नै थियो,’ उनले भने।
उपमहासचिवले एकथरी र महासचिवको अर्कै आशयको विज्ञप्ति जारी भएपछि पार्टीभित्र एमसीसीको विषयलाई लिएर विवाद भएको विषय सतहमा देखिएको छ।
एकीकृत समाजवादीका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बैठकमा नेताहरूबीच संसद्मा टेबल गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा नै फरक-फरक मत देखिएको बताए। ‘महासचिव र उपमहासचिवको विज्ञप्तिको व्यहोरा अनुसार नै हिजोको बैठकमा नेताहरूबीच विवाद देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसै अनुसार फरक-फरक धारणा पनि सार्वजनिक भए।’ एमसीसीका विषयमा पार्टीको अर्को बैठकमा गम्भीर रूपमा छलफल हुने ती नेताको भनाइ छ।
'महासचिव र तपाईंको विज्ञप्ति किन फरक भयो त?' भन्ने प्रश्नमा उपमहासचिव खतिवडाले बैठकमा छलफल भएको विषयलाई निर्णय भएको भनेर महासचिवले विज्ञप्ति जारी गरेको बताए। उनले दोहोरो विज्ञप्तिका कारण केही समस्या आएको प्रष्ट पारे।
महासचिव बेदुराम भुसालले एमसीसी कम्प्याक्टलाई जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नसकिने, तर सार्वभौम संसद्मा सघन छलफल गर्न भने तयार हुने निर्णय भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। तपाईं र उपमहासचिवको विज्ञप्ति किन फरक भन्ने प्रश्नमा भुसालले भने, ‘उपमहासचिवभन्दा महासचिवकै विज्ञप्ति आधिकारिक होला नि, होइन र?’
उनले पार्टीको निर्णय एमसीसीका विषयमा सदन होस् वा बाहिर जहाँ भए पनि बहस छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने नै रहेको बताए। ‘छलफल र बहस नै गर्नुहुन्न भन्ने होइन। तर, जस्ताको तस्तै पास गर्न तयार छैनौं भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘अहिले जुन अवस्थामा छ, त्यो स्थितिमा पास गर्न सकिन्न। बहस गरेर यसको विपक्षमा वकालत गरेर फेल गर्न पनि सक्नुपर्यो नि।’
उनले भातृ संगठनहरुले एमसीसीको विरोध गरिरहेको विषयमा त्यसमा पार्टीको कुनै निर्देशन नभएको बताए। ‘भातृ संगठनहरु सांगठनिक रुपमा स्वतन्त्र हुन्छन्। पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर गएर पनि गर्न सक्छन्। पार्टीले कही निर्णय गरेको छैन, विरोध प्रदर्शन गर्ने भन्ने। जनसंगठनको संयुक्त मोर्चाले निर्णय गरेर उहाँहरुले गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो पार्टीको निर्देशन होइन।’
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको १२ औं सचिवालय बैठकले एमसीसीको विषयमा अध्ययन गर्न सम्मानित नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, उपमहासचिव जग्गनाथ खतिवडा र विजय पौडेल सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।