कानुनविद्का तीन तर्क, कहिले सकिन्छ सांसदहरुको कार्यकाल?

राजनीति

बीपी अनमोल बुधबार, असार २२, २०७९ १५:११

काठमाडौं- पाँच वर्षको कार्यकाल सकिनुअघि नै २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरे।

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बाँकी हुँदै उनले विघटन गरेपछि पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएका सांसदहरु बीचमै पदमुक्त भए। संसद्‌ विघटन गर्ने ओलीको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो।

सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमा फैसला सुनाउँदै २०७७ फागनु ११ गते प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गर्‍यो। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै सांसदहरुको पदावधि कायम भयो। यसरी सर्वोच्चबाट ब्युँतिएको प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक ओलीले गत जेठ ७ गते मध्यरातमा पुन: विघटन गरे।

पहिलो पटक विघटन गर्दा ओली संविधानको धारा ७६को २ अनुसार सरकार सञ्चालन गरिरहेका थिए भने दोस्रो पटक विघटन गर्दा उनी संविधानको धारा ७६को ३ अनुसारको प्रधानमन्त्री रहेका थिए। उक्त धारा अनुसार सरकार चलाउन नपाउने भएपछि उनले विघटन सँगै संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसारको सरकारको दाबी पनि गरेका थिए। ओलीसँगै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष (हाल सत्तापक्ष) नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सरकारको दाबी पेस गरे।

दुवैले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार दाबी गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटनको विकल्प लिएकी थिइन्। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर सिफारिस गरेका थिए। राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्को प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बाँकी रहँदै समाप्त र सांसदहरुले समय बाँकी हुँदै पद गुमाए।

उक्त सिफारिसविरुद्ध देउवासहित बहुमत सांसदहरु सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्चले असार २८ गते दोस्रो पटकको विघटन बदर गर्‍यो। सर्वोच्चले सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत निवेदक शेरबहादुर देउवासँग देखिएकाले उनलाई नियुक्त गर्नू भनि परमादेश जारी गर्‍यो।

यससँगै संसद्‍ पुन:स्थापित भयो र सांसदहरु निरन्तर भए। यसरी पुन:स्थापित संसद अहिले चलिरहेको छ।

सरकारले बुधबार निर्वाचन आयोगसँग आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनबारे छलफल गर्ने समय तय भएको छ। आयोगले कात्तिक ३० र मंसिरको पहिलो साता निर्वाचनको मिति तोक्न सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ।

निर्वाचन आयोगको सल्लाहमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गर्ने छ। वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिले कार्यकाल सुरु गरेसँगै अब संघीय निर्वाचनको बहसले राजनीतिक वृत्त तातेको छ। यससँगै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति तोकिएसँगै सांसदहरुको कार्यकाल के हुन्छ भन्ने बहस पनि सिर्जना भएको छ।

चुनाव घोषणा हुनासाथ कार्यकाल सकिन्छ कि सकिँदैन?
कानुनका जानकारहरुले यसमा दुईथरी राय दिन थालेपछि सांसदहरुले नै आफूहरुको कार्यकालबारे चासो राखिरहेका छन्। एकथरी कानुनविद्हरुले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेकाले मंसिरसम्म (मनोनयन दर्ता नगराएसम्म) कायम रहने भनेका छन् भने केही कानुन व्यवसायीहरुले निर्वाचनको मिति घोषणा भएकै दिन सकिने बताउँदै आएका छन्।

यो सरकार संविधानको धारा ७५को उपधारा ५ अनुसारको भएकाले निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै स्वत: विघटनमा जाँदै समाप्त हुने ती कानुनविद्हरुको तर्क छ।

संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।

यो लागू नहुने तर्क गर्नेहरुले यसअघि २०७७ पुष ५ र जेठ ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सांसदहरुको पद गुमेको र त्यही प्रक्रिया अनुसार निर्वाचन घोषणा भएपछि अन्तिम हुने तर्क गरेका छन्। त्यो अवस्थामा सांसदहरुको पद स्वतः गएको थियो।

अहिले सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार बनेकोले यो सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गर्न सक्ने र गर्ने भएकाले सांसदहरुको कार्यकाल स्वत: समाप्त हुने उनीहरुको तर्क छ।

संविधानविद् विपीन अधिकारी निर्वाचनको घोषणा भएसँगै सांसदहरुको कार्यकाल सकिने बताउँछन्। ‘व्याख्या जे जसरी आएको भए पनि त्यसको मिति घोषणा भएपछि प्रतिनिधि सभा भंग हुन्छ। किन ७६(५) को सरकार हो। अर्को सरकार बन्ने अवस्था हुँदैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि संसद्‍को कार्यकाल रहन्छ भन्ने हुँदैन। नियमित रुपमा गएको अवस्था हो।’

उनले राज्यकोषबाट सुविधा खानले जसरी तर्क गरे पनि संविधान र कानुनी पाटोबाट हेर्ने हो भने निर्वाचनको घोषणा भएसँगै सांसदको पद नरहने कानुनको अर्थ भएको तर्क गरे। तर, संवैधानिक कानुनका जानकार एवं अधिवक्ता डा.टीकाराम भट्टराईले संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन कल्पना पनि नगरेको भन्दै आफैं विघटन गरेको प्रस्ताव पास गरेर विघटन गरेमा बाहेक निर्वाचन घोषणा हुँदा उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म सांसदको पद कायम रहने बताउँछन्। ‘संविधानले खालि हुन्छ भनेर कल्पना नगरेसम्म हामीले भनेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानले पाँच वर्षको कार्यकाल भनेको छ। उम्मेदवारी दर्ता गरेको अघिल्लो दिनसम्म पाँच वर्षसम्म कार्यकाल रहुन्जेल त हो।’

उनले कार्यकाल सकिएर निर्वाचन हुने भए त स्वतः नै पदावधि सकिने भए पनि बाँकी रहँदा त्यसो अवस्था नहुने बताए।

धारा ८५ जस्तै धारा ९१ मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा ६ मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ।

त्यस हिसाबले हेर्दा पनि सभामुख र उपसभामुख पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्य नै हुने भएकाले उनीहरुको कार्यकाल जुनदिनसम्म रहन्छ त्यसै हिसाबले सांसदको पनि कार्यकाल रहने केही कानुन व्यवसायीको तर्क छ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि अगावै बिघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने संविधानको धारा ८५ मा अभिलिखित रहेको बताउँछन्। ‘ऊल्लेखित वाक्यांशको संवैधानिक व्यवस्थाले प्रतिनिधि सभामा रहेका समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी निर्वाचित २७५ जना सदस्यको कार्यकाल पनि ५ वर्षको हुने संविधानको सामान्य शब्दको ब्याख्या गर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले आवधिक निर्वाचनको तिथि-मिति घोषणा गर्यो भने सरकार धारा ७७(३) बमोजिम कामचलाऊ सरकारमा परिणत हुनेछ। तर प्रतिनिधि सभा र सांसद काम चलाउ हुँदैनन्। यो धारा ८५ बाटै स्पष्ट हुन्छ।’

उनले अर्को प्रष्टिकरणका रुपमा धारा ८९ बमोजिम संघीय संसदको स्थान रिक्त हुन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुपर्ने बताए।

‘प्रतिनिधि सभाका सदस्यले पुनः प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्‍यो भने सोही दिनबाट कार्यकाल समाप्त हुन्छ। तर अन्य मनोनयन नगर्नेहरूको कार्यकाल रहि नै रहन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘सभामुखको कार्यकाल संसद् विघटन भएको अवस्थामा अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म रहन्छ तर विघटन नभएमा कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ।’

सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दैमा जनताको राजनीतिक सार्वभौम सत्तामार्फत प्राप्त कार्यकाल खुम्चिन वा घट्न नसक्ने उनको तर्क छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।