संसद्‌मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक यसपटक पारित होला?

राजनीति

बीपी अनमोल शुक्रबार, जेठ २७, २०७९ १३:०८

काठमाडौं– चारवर्षदेखि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ। २०७५ साउन २२ गते संसद्‌मा उक्त विधेयक दर्ता भएको थियो।

तर, अहिलेसम्म उक्त विधेयक पारित गर्नेतर्फ सरकार, संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र संसद्‌ पनि गम्भीर बन्न सकेको छैन। अहिले संघीय संसद्‌, प्रतिनिधि सभाको एघारौं अधिवेशन चलिरहेको छ। बैठकमा बोल्ने संघीय सांसदहरूले विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्।

बिहीबार नै प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा महिला तथा सामाजिक विकास समितिका सभापति एवम् नेकपा एमालेका सांसद निरुदेवी पालले संसद्‌मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक तत्काल संसद्‌बाट पारित गर्नुपर्ने माग गरिन्।

‘नागरिकता विधेयक लामो समय राज्यव्यवस्था समितिमा रह्यो र अहिले संसद्‌मा विचाराधीन छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्‌ र सरकार किन मौन छ,?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘यो विधेयक पास नहुँदा विशेष अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिक नागरिकता लिनबाट वञ्चित छन्।’ सभापति पालले नागरिकता नहुँदा उच्च शिक्षा हासिल र रोजगारीबाट पनि वञ्चित हुनु परेको गुनासो गरिन्।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद लिलादेवी सिटौला नागरिकताको विषय तुरुन्त संसद्‌बाट हल गर्नुपर्ने बताउँछिन्। ‘जुन सुकै समुदायका भए पनि यो देशका नागरिकले समान रुपमा नागरिकता पाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस विषयमा छलफल गरेर तुरुन्त संसद्‌बाट हल गर्नुपर्छ।’

बुधबारको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद् अमनलाल मोदीले पनि नागरिकता विधेयक तुरुन्त पारित गर्न माग गरे। ‘नागरिकता नपाएका कारण तराईमा भयावह अवस्था भइरहेको छ’, उनले भने, ‘बालबच्चाहरू पढ्न पाएका छैनन्। मानिसहरू जागिर खानबाट वञ्चित छन्।’

यी तीन संघीय सांसद प्रतिनिधिमुलक मात्रै हुन्। संसद्‌को एघारौं अधिवेशनमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले अहिले संसद्‌मा विचाराधीन रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। सरकारले चालू अधिवेशनबाट नै नागरिकता विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछ कि बढाउँदै भन्ने निक्र्योल भइसकेको छैन।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले जेठ २४ गते प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नागरिकता विधेयक पारित गर्न माग राखेको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले नागरिकता विधेयक बजेट पारित भएपछि अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री स्वयम्ले नै जेठ १४ गते सहमति गरेर नै टुंगो लगाउने प्रष्ट पारेका थिए। ‘राज्यव्यवस्था लगायतमा छलफल भइसकेको छ। आमा–बुवा नागरिक छन्। छोराछोरीले नागरिकता पाएका छैनन्, यो अन्यायपूर्ण कुरा हो। व्यापक छलफल गरेर सहमति गरेर नै टुंगो लगाउने छौं,’ उनले संसद्‌को बैठकमा भनेका थिए।

लामो समयदेखि संसद्‌मा विचाराधीन रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि त्यसतर्फ संसद्‌ र सरकारको ध्यान जान सकेको छैन।

स्थानीय तहको निर्वाचनअघि बैशाख २४ गते जनकपुरमा सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले पनि सदन खुल्नेबित्तिकै नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले नेकपा एमालेले सदनमा अवरोध गरेर नागरिकताको मुद्दालाई अगाडि बढ्न नदिएको आरोपसमेत लगाएका थिए। तर, अहिले एमालेले संसद्‌को अवरोध हटाइसकेको छ।

स्थानीय निर्वाचनअघि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका प्रचण्डले चुनाव सम्पन्न भएलगत्तै जेठ ५ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालासँग छलफल पनि गरेका थिए।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले २०७७ असार ७ गते बहुमतबाट प्रतिवेदन पारित गरेको थियो। त्यसलगत्तै असार ९ गते संसद्‌को पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेस भएको थियो। तर, अहिलेसम्म यो विधेयक संसद्‌बाट पारित हुन सकेको छैन।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दोस्रो दिन अर्थात् २०७८ जेठ ९ गते नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटपछि अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश नै जारी गरेको थियो।

सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने बताइरहे पनि संसद्‌को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भने यो एजेन्डा नै छलफलका लागि अहिलेसम्म ल्याइएको छैन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा सरकार, संसद्‌ले एमालेसँग कुनै छलफल नगरेको बताए। ‘हामीले पटक–पटक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नागरिकता विधेयक कार्यसूचीका रूपमा ल्याउन आग्रह गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘तर, यसमा सरकारले चासो दिएको छैन। नागरिकतासहितका महत्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउन पनि हामीले भनिरहेका छौं।’

उनले विधेयक अघि बढेमा आफूहरूले केही सुझाव दिने र बाँकी काममा सहयोग नै गर्ने बताए। कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अब छिट्टै अघि बढ्ने बताए । ‘अहिले राजनीतिक दलहरूबीचमा यो विधेयक पारित गराउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ,’ बन्दीले भने, ‘बजेटका विधेयकहरू पारित भएलगत्तै यसलाई अघि बढाएर राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा पारित गरिन्छ ।’

नागरिकताको समस्या जटिल र दलहरूकाबीचमा सहमति गर्नुपर्ने भएकाले यसअघि राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनको आधारलाई टेकेर अघि बढ्ने उनले बताए। राज्य व्यवस्था समितिले उक्त विधेयकमा लामो समय काम गरेकाले त्यसलाई आधार बनाएर जाने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरू सहमत रहेको भन्दै उनले अब विधेयकका केही व्यवस्थामा राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको बताए।

केही समयदेखि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले शीर्ष तहमा नागरिकता विधेयकबारे छलफल गरिरहेका छन्। त्यस्तै नागरिकता विधेयक माग गर्दै आएको मधेश केन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले पनि अब नागरिकता विधेयक छिट्टै अघि बढ्ने आश रहेको बताए। केही दिनअघि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भएको छलफलमा आफूहरूले आशा राख्ने वचन पाएको उनले बताए।

लोसपाले प्रधानमन्त्रीलाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। लोसपाको माग सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले आफू यही अधिवेशनमा नागरिकता विधेयक पारित गर्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि नागरिकता विधेयक पारित गर्ने कुरा समावेश भएको थियो। त्यस्तै जेठ २२ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रधानमन्त्री देउवाबीचमा भएको भेटमा पनि अबको अधिवेशनमा नागरिकता विधेयक अघि बढाउने कुराकानी भएको थियो।

किन रोकिएको थियो नागरिकता विधेयक?

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयकका केही प्रावधानमा विवाद भएपछि तत्कालीन समयमा संसद्‌को राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतका आधारमा पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो। तर, उक्त विधेयक ४ वर्षदेखि त्यहीँ अड्किएको थियो।

सरकारले विवाद सुल्झाएर अघि बढाउने प्रयत्न गरिरहेको बताउने तर नगर्ने गरेपछि उक्त विधेयक रोकिँदै आएको थियो। नागरिकता विधेयक पास भएर ऐनका रूपमा नआउँदा झण्डै ६७ लाख नागरिकताविहीन रहेको अनुमान गरिएको छ। महिला, कानुन र विकास मञ्चले २०७२ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार त्यो समयमा नेपालमा नागरिकता नभएकाको संख्या ४६ लाख थियो। २०७८ सम्ममा ६७ लाख १४ हजार पुग्ने आंकलन गरिएको थियो।

नेपालको संविधान २०७२ मा ‘कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ। सबै नेपाली नागरिकलाई समान रूपमा नागरिकता उपलब्ध गराइने यसको उद्देश्य हो।

त्यसैगरी, धारा ११ को उपधारा ६ मा विदेशबाट विवाह गरेर आएकी महिलाका विषयमा प्रावधान छ। भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।’

प्रतिनिधि सभा बैठकबाट २०७५ साल भदौ ४ गते नागरिकता विधेयक संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि प्राप्त गरेको थियो। लामो छलफलपछि राज्यव्यवस्था समितिले २०७७ असार ९ गते प्रतिवेदनसहित बहुमतले पारित भएर प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरेको थियो।

समितिमा बहुमतद्वारा पारित प्रतिवेदनमा चार दलले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका छन्। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरे आएकी विदेशी महिलाका सम्बन्धमा ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने समय प्रतिवेदनमा तोकिएको छ। विदेशी बुहारीले नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म स्थायी आवासीय अनुमति दिने नयाँ प्रावधान विधेयकमा राखिएको थियो।

स्थायी आवासीय परिचयपत्र पाउनेले राजनीतिक बाहेक सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार पाउनेछन्। राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकताविपरीत गतिविधि गरे अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको थियो।

तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन राजपा, समाजवादी र नेमकिपाले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि अंगिकृत नागरिकता दिने प्रावधानमा फरक मत राखेका थिए। संविधानविपरीत यो प्रावधान आएको भन्दै कांग्रेसले फरक मत राखेको थियो। कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेल, अमरेशकुमार सिंह, विनोद चौधरी र मीना पाण्डेले समितिमा फरक मत राखेका थिए ।

‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ कै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै सोहीअनुरुप प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको संस्थागत मत राख्दैछौं र आज समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा फरक मत दर्ज गर्दछौं’, कांग्रेसको फरक मतमा भनिएको थियो।

तत्कालीन राजपा र समाजवादी अहिले जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी भएका छन् उनीहरूले संविधानको मर्मविपरीत यो प्रावधान आएको टिप्पणी गर्दै फरक मत राखेका थिए। नेमकिपाका प्रेम सुवालले सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान छोटो भएको भन्दै विरोध गरेका थिए।

महिलाका हकमा संविधानमै व्यवस्था भए पनि नेपाली महिलासँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका विदेशी पुरुषका बारेमा संविधान मौन छ। तर, नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गरेपछि जन्मिने सन्तानको नागरिकता विषयमा पनि संविधानले व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा नेपाली महिलासँग विदेशी नागरिकको विवाह भएपछि जन्मिने सन्तानको हकमा अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपाल आउने विदेशी पुरुषका विषयमा समितिका केही सांसदहरूले कुरा उठाएका थिए। विशेषगरी महिला सांसदहरूको स्वर यसमा केही प्रखर थियो। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तत्कालीन सदस्यहरू रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङलगायतले नागरिकता विधेयकमा संशोधन हाल्दै नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषलाई पनि निश्चित अवधि तोकेर नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

त्यसैले प्रतिवेदनको अन्तिमभन्दा अघिल्लो ड्राफ्टमा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेपछि नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आएका विदेशी पुरुषले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो। तत्कालीन सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले यसमा ‘स्वामित्व’ लिन नचाहेका कारण अन्तिम प्रतिवेदनको ड्राफ्टमा यो विषयले स्थान पाएन।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा २०७७ असार ११ गते भएको छलफलपछि कांग्रेस नेपालीसँग विवाह गर्ने महिला र पुरुषलाई समान खालको प्रावधान राख्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि फरक मत राखेको थियो।

‘हाम्रो संविधानले महिला र पुरुषबीच समानता सुनिश्चित गरेको छ। छोरालाई बढी र छोरीलाई कम अधिकार अहिलेको समय र समाजका लागि स्वीकार्य छैन, हुनु हुँदैन पनि,’ काग्रेसको फरक मतमा भनिएको थियो, ‘नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषले नागरिकता नपाउने गरी विभेदको रेखा कोर्नु हुँदैन।’

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद्‌ विघटन गरे। अनि यो विधेयकले स्थान पाएन। दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा गरेको विघटनका समयमा भने उनले अध्यादेश ल्याउँदै नागरिकता अध्यादेशको रूपमा कानुन जारी गरेका थिए। तत्कालीन समयमा सत्तामा रहनका लागि उनले जसपाको एक पक्षलाई मनाउन उक्त अध्यादेश जारी गरेका थिए।

तर, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यसलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगायो। सर्वोच्चले संसद्‌मा लामो समयदेखि विधेयक विचाराधीन रहनु अनि एक एकदिन अघि विघटनको सिफारिस गरेलगत्तै अध्यादेश ल्याउनु गलत कानुनी अभ्यास भएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि यो अध्यादेश खारेज भएको थियो।

सरकारले सर्वोच्चको यही आदेशको आधारलाई पनि टेकेर संसद्‌मै विचाराधीन विधेयकलाई अघि बढाउन लागेको हो। विघटनपछि पुनःस्थापना भएको संसद्‌मा सत्ता पक्षले पेस गर्ने भने पनि एमालेले लामो समय अवरोध गर्दा पेस हुन सकेन। यसले नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्थाअनुसार नागरिकता पाउनुपर्ने नागरिकलाई थप प्रताडित बनाएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।