काठमाडौं- स्थानीय तह निर्वाचनका सम्बन्धमा केही हप्तादेखि कायम रहेको अन्योल चिरिएको छ। आगामी जेठ ४ गते ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा हुने तय भएको छ। त्यसका लागि तयारी सुरु गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार निर्वाचन आयोगलाई भनिसकेका छन्।
निर्वाचनको मिति अनौपचारिक रुपमा टुंगो लागेपछि चुनाव जित्ने आत्मविश्वास भएका वा हार्ने सम्भावना भएका नेताहरुले टिकटका लागि पहल पनि सुरु गरिसकेका छन्। त्यसैले पनि निर्वाचनमा सत्ताधारी दलहरुबीच गठबन्धन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने चासो अभिव्यक्त हुन थालेको छ।
सबैजसो पार्टीमा आकांक्षीहरुको संख्या ठूलो भएकाले उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाबमा पार्टीका शीर्ष नेता हुने छन्। त्यस्तो दबाबका बीच ७५३ वटै स्थानीय तहमा सत्ता गठबन्धन हुन मुस्किल रहेको नेताहरु बताउँछन्।
नेपाली कांग्रेसभित्र गठबन्धन गर्ने वा नगर्नेमा दुईथरी धारणा छ। पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धन गरेर अघि बढ्न सकारात्मक नै छन्। पार्टीभित्रकै शेखर कोइरालापक्ष भने निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै भिड्नुपर्ने बताइरहेका छन्। उनीहरु कांग्रेस एक्लैले निर्वाचन जित्ने भन्दै गठबन्धन आवश्यक नभएको बताउँछन्। एक्लै लड्दा नै निर्वाचन परिणाम बढी अनुकूल हुने बुझाइ देउवाको पनि छ। तर, गठबन्धन उनको बाध्यता जस्तो भएको छ। त्यसैले उनी गठबन्धनको विपक्षमा खुलेर बोलेका छैनन्। बरु गठबन्धन कायमै रहने बताइरहेका छन्।
यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा, कांग्रेससँग तालमेल गरेर केही बढी स्थानीय तहको नेतृत्व हात पार्ने दाउमा देखिन्छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन नगरी अघि बढ्दा नतिजा कमजोर आउने र त्यसको असर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पर्ने आकलन उनीहरुको छ। त्यस्तो आकलन देउवाको पनि छ। त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनमै एमालेलाई कमजोर सावित गर्ने उनीहरुको प्रयास छ। देउवालाई अहिले गठबन्धन नगर्ने हो भने फेरि वामपन्थीहरुबीच गठबन्धन होला कि भन्ने डर पनि छ। सत्ताधारी दलहरुलाई निर्वाचनमा गठबन्धनको आवश्यकताको खास कारण त्यही हो।
एकीकृत समाजवादीले देशैभर संगठन विस्तार गरे पनि सांगठनिक प्रभाव भएका स्थानीय तह सीमित छन्। जसपाको पनि मधेश प्रदेशसहित लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तल्लो भेगका जिल्लामा मात्रै बर्चस्व छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि प्यूठान र बागलुङमा पकड देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ पाँच दलबीच ७५३ वटै स्थानीय तहमा गठबन्धन हुने सम्भावना कम छ। बरु, मुख्यगरी कांग्रेस र एमालेबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ।
स्थानीय तहमा आ-आफ्नै जटिलता
७५३ वटा स्थानीय तहहरुमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, विराटनगर र वीरगञ्ज महानगरपालिका हुन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जसपा बलियो छ। अन्य महानगरपालिकामा कांग्रेस नै मुख्य प्रतिस्पर्धी हो। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले महानगरमा गठबन्धन गर्ने सम्भावना न्यून छ। अरु उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा तालमेल गर्न पनि स्थानीय नेताहरुले केन्द्रको निर्देशन सजिलै मान्न सक्ने अवस्था कम छ।
कांग्रेसले स्थानीय तहमा तालमेल गर्न स्थानीय तहका नेतृत्वलाई नै जिम्मा दिने कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल बताउँछन्। ‘देशैभरका सबै स्थानीय तहमा तालमेल हुने सम्भावना न्यून छ। केन्द्रले दिएको निर्देशन स्थानीय तहका नेतृत्वले मान्ने अवस्था छैन,’ पौडेलले भने, ‘यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहका नेतृत्वलाई नै तालमेल गर्न अधिकार दिएर त्यसैअनुसार गठबन्धन बनाउन सकिन्छ।’
कांग्रेसले तालमेल गरेरै निर्वाचनमा सहभागी हुन रुचि नदेखाएको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनका अन्य चार दलले मात्रै तालमेल गर्ने सम्भावना पनि छ। त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र-एकीकृत समाजवादी-जसपा-जनमोर्चा गरी मुख्य तीन पक्षबीच तालमेल हुनसक्छ। तर, मधेश क्षेत्रमा बलियो प्रभाव भएको जसपाले सो क्षेत्रमा तालमेल गर्न तयार हुनेमा आशंका गरिन्छ।
माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेलले संविधानअनुकूल नभएको ऐन कानुन संशोधन गरेर पाँच दलीय गठबन्धनसहित स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी हुने बताए। ‘भद्र सहमति आगामी चुनावसम्म तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने छ। कांग्रेसको शेखर कोइरालापक्ष तालमेल गर्नु हुँदैन भन्नेमा छन्। उनीहरुको अर्कै डिजाइन देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले गठबन्धन गर्न नमानेमा त्यो बाहेकका दलहरुबीच तालमेल हुन्छ। परिस्थिति कस्तो बन्छ, हेर्दै जाऔँ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले सहकार्य नतोड्ने उनको दाबी छ। ‘स्थानीय तहमा देखिएको राजनीतिक अन्तरद्वन्द्व केन्द्रले पहिल्याउन गाह्रो छ। त्यस्तो अवस्थामा केन्द्रले तालमेल गरेमा तल कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम छ,’ माओवादी केन्द्रका अर्का नेता भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा गठबन्धन आफैं अन्तरद्वन्द्वमा फस्यो भने एमालेले जित्न बेर लाउँदैन।’
स्थानीय तहकै आवश्यकताका आधारमा मात्रै तालमेल भएमा धेरै स्थानीय तह जित्न गाह्रो हुने ती नेताले बताए। ‘अहिले चुनाव जित्न सक्नेले मात्रै होइन, हार्ने निश्चित जस्तै भएकाले पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान छ,’ उनले भने, ‘चुनाव विकृत भइसक्यो। चुनावमा उठ्ने र स्वदेशी तथा विदेशी व्यापारीबाट पैसा उठाउने प्रवृत्ति पनि देखियो। यस्तो मनोविज्ञान भएमा तालमेल गर्न गाह्रो हुन सक्छ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिगमनको खतरा नटरिसकेकाले चुनावी तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने मनोभावना हाबी भएमा मात्रै गठबन्धन गर्न सजिलो हुनसक्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय तहको चुनावमा सत्ता गठबन्धनका दलहरु किचलोमा फसे भने एमालेले नै जित निकाल्न सक्ने आकलन उनको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
