काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १२ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।
मंगलबार २०७९ साल जेठ ४ गते बुधबार स्थानीय तहको निर्वाचन एकसाथ गर्ने प्रस्ताव गर्दै आयोगले यस्तो अनुमान गरेको हो। एकै चरण निर्वाचन नभए खर्च थप हुने अनुमानसमेत आयोगले गरेको छ।
विसं २०७४ मा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा आठ अर्ब खर्च भएको थियो। सात प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय र ७५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट २०७४ मा ८ अर्ब बढी खर्च भएको भन्दै आयोगले यो पटकको चुनावको अनुमानित खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
२०७४ को निर्वाचनपछि करीब २० लाख मतदाता थपिएका छन्। अब सोही अनुपातमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री आदिमा बजेट वृद्धि हुनेआयोगको भनाइ छ।
सबैभन्दा बढी खर्च निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
