काठमाडौं– नेकपा एमाले प्रदेश नम्बर १ कमिटीले प्रदेशको आर्थिक अवस्थाले धान्नै नसक्ने गरी अनौचित्यपूर्ण तबरले गरिएको मन्त्रालय थप गर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेको छ। प्रदेश अध्यक्ष तुलसीप्रसाद न्यौपानेले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन्। ‘मुलुकको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाउने, जनताको ढाड सेक्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बदनाम गराउने गठबन्धन सरकारका कलुसित निर्णयको तिव्र निन्दा र व्यापक विरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
जनताको चाहना र प्रदेशको आवश्यकता विपरित प्रदेश १ को प्रदेश सरकार जनविरोधी, राष्ट्रिय हित विरोधी एवं संघीयता विरोधी गतिविधिमा निरन्तर लागिपरेको एमालेले जनाएको छ। ‘प्रदेश सभावाट पारित महत्त्वपूर्ण कैयौ योजना आयोजना खरेज गरिएको छ, सयौ योजना आयोजनामा विनियोजित रकम कटौती गरिएको छ। प्रदेश गौरवका र वहुवर्षीय आयोजना बजेटको अभावमा अलपत्र छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
एमाले प्रदेश कमिटीले मुलुकको संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता तथा आफ्नै प्रतिवद्धताविपरित वर्तमान सरकार राज्यसत्ताको व्यापक दुरुपयोग गर्दै निहीत स्वार्थ पूर्तिमा लिप्त भएर एक पछि अर्को जनविरोधी निर्णय थोपरिरहेको आरोप लगाएको छ।
‘प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चको तुलनामा साधारण खर्च अत्यधिक रहेको, विकास आयोजनामा बजेट कटौती भएको, बजेटको अभावमा महत्त्वपूर्ण आयोजना अलपत्र रहेको वर्तमान अवस्थामा प्रदेश सरकारका साविक ६ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १२ वटा मन्त्रालय खडा गर्ने सरकारको निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न नेकपा(एमाले) वर्तमान गठबन्धन सरकार र त्ययमा सम्लग्न दलहरुलाई सम्झाउन चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
