नेपाल लाइभ विशेष

के नेपालका पार्टीहरु मर्दैछन्? (भाग २)स्थानीय निर्वाचन सार्ने देउवाको दुस्साहस संसद् विघटन गर्ने ओली दुस्साहसकै निरन्तरता हो

रामेश्वर बोहरा शुक्रबार, माघ १४, २०७८ २१:२७

के नेपालका पार्टीहरु मर्दैछन्? (भाग २)

के स्थानीय तह (स्थानीय सरकार)हरुमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि रिक्त हुने परिकल्पना गर्न सकिन्छ? अहिले मुलुकको राजनीति यही प्रश्नमा जेलिएको छ र प्रमुख पार्टीहरु त्यसमा आफ्नो तर्क (कुतर्क पनि)लाई सही सिद्द गर्न मरिमेटेर लागेका छन्। त्यसका लागि एकले अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने, खुइल्याउने सबै हत्कण्डा प्रयोग गरिँदैछ। पूरा १५ वर्ष जनप्रतिनिधिविहीनतामा धकेलिएका तत्कालीन स्थानीय निकायको हविगत र त्यो हविगत गराउने कानुनी व्यवस्थाबाट पाठ सिकेरै संविधानसभाबाट २०७२ सालमा संविधान बनाउँदा शक्तिशाली स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो।

संविधानको त्यो व्यवस्थालाई अझ प्रष्ट र मजबुत बनाउन एक वर्षपछि, २०७३ सालमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन ल्याइयो। त्यही ऐनका आधारमा २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचन भयो र नागरिकले घरदैलोको सरकार चलाउने जनप्रतिनिधि पाए।भनिराख्नुपर्दैन, नागरिकका घरदैलोका सरकार भनिने अहिलेका शक्तिशाली स्थानीय तहलाई यो वा त्यो नाममा जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने परिकल्पना संविधानले गरेको थिएन, छैन। त्यही भएर नै संविधानपछि ल्याइएको ऐनमा पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिना पहिल्यै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। तर, स्थानीय निर्वाचनलाई लिएर प्रमुख पार्टीहरु यतिखेर जे जस्तो रमिता गरिरहेछन्, त्यसले उनीहरुको अवस्था र हविगत उदांगो पारेको छ। सबभन्दा ठूलो विडम्बना त के भने वर्तमान सत्ता गठबन्धन आफ्नो निहित स्वार्थ र संसदीय निर्वाचनको (सम्भावित परिणामको) जोडघटाउलाई लिएर स्थानीय तहहरुलाई फेरि जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने र आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने नागरिकको अधिकारमा धावा बोलेर स्थानीय निर्वाचन पछि धकेल्ने प्रपञ्चमा खुलेआम लागेको छ।

संविधानसँग बाझिएको भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने तारतम्य निर्वाचन पन्छाउने प्रपञ्च सिवाय केही होइन। यो प्रपञ्च मुलतः नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को डिजाइन र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको इच्छामा भइरहेको भन्ने चर्चा र बाहिर यस्तै खालको न्यारेटिभ निर्माण गर्ने प्रयत्न भइरहे पनि यो अवस्थाका प्रमुख दोषी देउवा हुन्। त्यो किन पनि हो भने ओली र देउवाले चाहँदा अहिले निर्वाचन रोक्ने तागत कोहीसँग छैन। प्रचण्ड वा माधव नेपालसँग त झन् छँदैछैन।

दोस्रो संविधानसभा अवधिमा एउटा फरक अजेण्डा बेलाबेला छलफलमा ल्याइन्थ्यो। मुलतः कांग्रेसनिकट मानिने केही बौद्धिकहरुले ग्राण्ड अलायन्स भनेर त्यो अजेण्डा अगाडि सार्ने गर्थे। त्यसको मजबुन थियो, एमाले र कांग्रेसलाई मिलाएर सत्तागठबन्धन बनाउने। पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेपछि अरु कसैको केही जोर चल्दैन भन्ने उनीहरुको निर्क्योल थियो। अहिले पनि एकथरीले त्यो प्रयत्न गरिरहेका छन्। देउवाकै भित्रियाहरुले बेलाबेला चुहाउने सूचनामा निर्वाचनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवा मिल्नसक्ने, त्यो अवस्थामा वर्तमान सत्तागठबन्धन पनि कायम नरहने कुरा उल्लेख गरिएका हुन्छन्। त्यो हैसियतमा रहेका देउवा गठबन्धनका (कमजोर) घटकहरुले नचाहँदैमा अघि बढ्न नसकेका होलान् भन्ने आकलन गर्नु उचित हुँदैन। यथार्थ त यो हो कि देउवा आफूलाई हुने सम्भावित लाभहानिको हिसाब गरेरै यो सब गरिरहेका छन् जुन उनकै निकटस्थहरुबाट पनि बेलाबखत प्रकट हुँदै आएको छ। यसबारे केही पछि चर्चा गरिनेछ।

नागरिकको घरदैलोको सरकारलाई हमेसा जीवित र पूर्ण चलायमान राख्ने सवालमा पार्टीहरुबीच मतभेद नै नहुनुपर्ने हो। यसमा एक खालको आम (राजनीतिक) सहमति देखिनुपर्ने हो। विडम्बना, पार्टीहरुले स्थानीय तह निर्वाचनलाई नै आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने खिचातानीको विषय बनाएका छन्। यो बेला विपक्षीले जेसुकै भने पनि सत्तापक्ष समयमै निर्वाचनका पक्षमा देखिनुपर्ने हो। लाजमर्दो त के भने प्रतिपक्ष निर्वाचन मागिरहेछ, सत्तापक्ष त्यसलाई पन्छाउने तानाबाना बुनिरहेछ, निरन्तर।

लोकतन्त्रमा पार्टीहरु जब अवसानको बाटोमा हिँड्न थाल्छन्, सम्भवतः यस्तै रमिता हेर्न अभिशप्त हुनुपर्छ। पार्टीहरुले यस्तो किन गर्दैछन्? उनीहरुको यो कृत्यले के संकेत गर्छ?

संविधानवादको वकालत गरिरहने राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यसँग मैले यसबारे बुझ्ने प्रयास गरेँ। आचार्यका बुझाइमा गर्नैपर्ने निर्वाचनको मुखैमा आएर संविधानको एउटा धारामात्र ब्याख्या गरेर निर्वाचन सार्न जोडबल गर्ने, संविधानले बोकेको खास मर्म र भावना नहेर्ने घातक प्रवृति देखिएको छ। ‘हामी लोकतान्त्रिक मुलुक हौं, संविधान र कानुनको ब्याख्या यता र उता गरेर गर्न किमार्थ हुँदैन, लोकतन्त्र र जनताको अधिकारको रुपमा मात्र त्यसको व्याख्या गरिनुपर्छ’, आचार्य भन्छन्, ‘संविधान र कानुन कमजोरीरहित छैनन् भन्ने होइन, कमीकमजोरी छन् भने पनि चुनाव सिद्धिएपछि प्रणाली बलियो पार्नका लागि यसमा यथेस्ट बहस गर्न सकिन्छ। किनभने त्यसबेला कसैको निहित स्वार्थ बहसमा हाबी हुँदैन। अहिले त आयोगले स्थानीय चुनाव गर्ने प्रस्तावित मिति नै दिइसकेको थियो। मिति नै दिइसकेपछि यस्तो बखेडा झिक्न जरुरी नै थिएन।’

मुलुकले २०७२ को संविधानमार्फत् अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीको मजबुन हो, जरैदेखि लोकतन्त्रको अभ्यास मजबुत बनाउने। त्यही भएरै संविधानतः नै शक्तिशाली स्थानीय तह (सरकार)हरुको परिकल्पना गरियो। हिजोको विकेन्द्रीकरणको अभ्यासका कमजोरीहरुबाट सिकेर जरामै लोकतन्त्र सबल बनाउने व्यवस्था गरियो। त्यसका निम्ति यथा समयमै निर्वाचन गर्ने र जनताको मत लिने कुरा कम्तीमा पार्टीहरु बीचमा निर्विवाद हुनुपर्थ्यो। ‘यो कुरामा पनि कहीँ विवाद गर्न मिल्छ? यसो गर्नु भनेको त चुनाव पन्छाउनु र सिधै चुनावको कुरालाई विषयान्तर गर्नु हो’, आचार्यले भने, ‘बहस र छलफलको कुरै छाडिदिऊँ, अहिले यो अजेण्डा ल्याइनु पनि विडम्बना हो। अहिले यो अजेण्डा ल्याउने नै होइन, सिधै स्थानीय निर्वाचन गर्ने हो।’

आचार्यको भनाइको सार हो, स्थानीय निर्वाचन टार्न खोजेका पार्टीहरुले नागरिकको अधिकार र लोकतन्त्र हेर्नै चाहेनन्। हेरेका छन् त केबल आफ्नो निहित स्वार्थ मात्र। उनीहरुले संविधान र कानुनको मर्म पनि हेरेनन्, आफ्नो लाभ–हानि हिसाब गरेर त्यसलाई नै तोड्ने रुझान देखाए। नागरिकको अधिकार र लोकतन्त्रको परवाह नगर्ने, संविधान र कानुनको मर्मभन्दा आफ्नो निहित स्वार्थ माथि राख्ने पार्टीहरुको रुझानले उनीहरुको अवसानतर्फको यात्राको संकेत गर्छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको भनाइले यसलाई बुझ्न थप सघाउँछ। अर्यालका भनाइमा स्थानीय निर्वाचनलाई लिएर संविधान र कानुनमा त्यस्तो समस्या केही छँदैछैन।

कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि मतदान र मतगणना, अनि कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट निर्वाचित भएको घोषणा र निर्वाचन सम्पन्न गर्दा सबैले ठिक पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न पाउने र स्थानीय तह एक दिन खाली पनि नरहने उनको ब्याख्या छ। ‘हाम्रो संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाको समग्रतामा यही अर्थ निस्कन्छ’, अर्यालले भने, ‘कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने (संविधानको धारा २२५) र कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट निर्वाचित भएको मानिने (ऐनको दफा ५५) लाई सँगै राखेर पढौं, चाँडै घैंटामा घाम लाग्नेछ। यति सुस्पष्ट व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरेर भ्रममा नपारौं। मतदान, मतगणना र निर्वाचित भएको घोषणा भएपछि बल्ल निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ। स्थानीय तहको मतदान तथा मतगणना कार्यकाल सकिनुअघि गर्नु र निर्वाचित भएको घोषणा कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट गर्नु सर्वथा संविधानसम्मत छ। यस्तो विषयमा कुतर्क गरेर राजनीतिक वा बौद्धिक प्रदुषण नफैलाऔं।’

संस्थाहरुमा भाँडभैलोपछि तारोमा लोकतन्त्र
प्रमुख पार्टीहरुले केही समय अघिमात्र आफ्नो जीवनमा सर्वाधिक महत्व राख्ने राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरे। तर, उदेकलाग्दो के भने कुनै पनि पार्टीले महाधिवेशनमा आफ्नो जीवनमा सबभन्दा ठूलो अर्थ राख्ने नीति र विचारमा बहस गरेनन्। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका महाधिवेशन नै मात्र नेतृत्व चयनका लागि बोलाइएका थिए। कांग्रेसले नेतृत्व चयनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास (चुनावी प्रक्रिया) त अवलम्बन गर्‍यो, भलै त्यसमा लाभको पद (सम्भवतः पैसाको पनि)को सौदाबाजी नै अन्ततः निर्णायक बनेको किन नहोस्। तर, एमाले र माओवादीका महाधिवेशनमा त पार्टी भित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास नै अपहृत भयो। एमालेले अध्यक्ष केपी ओलीको खल्तीबाट निस्केको सूची अनुमोदन गर्न बाध्यताले (भीम रावललगायतका नेताले त्यो सूचीमा चुनौती दिएकाले) निर्वाचनको ‘कर्मकाण्ड’ गर्‍यो। माओवादीमा त त्यही पनि भएन, अध्यक्ष प्रचण्डले खल्तीबाट निकालेको सूची नै ‘सर्वसम्मत’ अनुमोदन भयो।

मुलुकका प्रमुख तीन पार्टीका पछिल्ला महाधिवेशन पार्टीहरुमा विचार र लोकतान्त्रिक अभ्यास नै मर्दै गएको तस्बिर देखाउने ऐना बनेको टिप्पणी भइरहेको छ। एक हिसाबले भन्दा त्यो त बरु पार्टीहरुको आन्तरिक मामिला थियो। अहिले स्थानीय निर्वाचनलाई लिएर प्रमुख पार्टीहरु र त्यसमा पनि मुलतः सत्ता गठबन्धनका घटकहरुबाट जे जस्तो दृष्य मञ्चन भइरहेछ, त्यसले नागरिकले आफ्ना लागि आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने लोकतन्त्रको आधारभूत अभ्यासलाई नै अवरुद्ध गर्न खोजिरहेछ। अझ ठूलो विडम्बना त के भने दुइ–दुई पल्ट असंवैधानिक कदममार्फत् संसद विघटन गरेर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमाथि क्षति पुर्‍याउन सुरु गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै यतिबेला संविधानको प्रखर संरक्षक बनेर देखा परेका छन्। संसद मास्ने आफ्नो तत्कालीन कदमलाई जायज ठहर्‍याउनकै निम्ति अर्ली इलेक्सन मागिरहेका ओली नै अहिले स्थानीय तह निर्वाचन समयमै गर्नुपर्ने प्रखर पक्षधर देखिनु अर्कोँ आश्चर्य हो। जबकि, अहिलेको अवस्थाको प्रस्थानविन्दू नै ओलीको त्यही संसद विघटन थियो।

एमाले यतिबेला पानीमाथिको ओभानो देखिने प्रयास गरिरहेको छ, तर यो अवस्थाको प्रस्थानविन्दू ओलीको त्यही संसद विघटन थियो। ओलीको त्यही दुस्साहसले उनी स्वयंलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त गरेर देउवालाई त्यो कुर्सीमा विराजमान गराएको हो। ओलीको त्यही दुस्साहस थियो जसले स्थिरतातर्फ लम्किइरहेको राजनीतिलाई अस्थिरताको दलदलमा धकेलेको थियो। ओलीको त्यही दुस्साहस जसले आफ्नै पार्टीका सहयात्रीहरु प्रचण्ड र माधव नेपाललाई कट्टर दुश्मनजस्तै कित्तामा धकेल्यो। आज प्रचण्ड र माधव नेपाल स्वयं पनि समयमा निर्वाचन हुने प्रक्रियाका विरोधीका रुपमा चित्रित भइरहेछन्, यो परिस्थितिको विकास पनि ओलीको संसद विघटन गर्ने त्यही दुस्साहसबाट सुरु भएको थियो। ओलीको दुस्साहस कतिसम्म भने अदालतले विघटन बदर गरेर पदमुक्त गरिसक्दा पनि उनी त्यो विघटनको औचित्य सावित गर्ने नाममा आफ्नो पार्टीको बनिसकेको लोकतान्त्रिक छवि र यो पार्टीमा भविष्य जोडिएका हजारौं नेताकार्यकर्ताको भविष्य दाउमा राख्न किञ्चित हिच्किचाएका छैनन्।

र, आज देउवामा त्यस्तै दुस्साहस पलाएको छ। देउवाको यो दुस्साहसका पछाडि एउता त ओलीको दुस्साहसले बढाइदिएको हौसला हुनसक्छ। त्योभन्दा पनि ठूलो चाहिँ देउवा स्वयंले गरिरहेको हिसाबकिताब हो। त्यो के भने देउवा अझै पनि स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल बन्ने सम्भावना देखिरहेका छैनन्। एमाले नै पहिलो दल बन्ने उनको आकलन छ। यो कुरा उनले आफूनिकटसँग पटकपटक सुनाएका छन् र तिनले बाहिर पनि ल्याएका छन्। यसको असर संसदीय निर्वाचनमा पर्ने देउवाको डर छ।

स्थानीय निर्वाचनमा जित्दा नै पनि आफूलाई त्यति ठूलो लाभ नहुने, बरु स्थानीय निर्वाचन कांग्रेसले जितेमा कम्युनिस्टहरु फेरि एकजुट हुनसक्ने भय देउवामा छ। त्यो अवस्थामा ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालबीच संसदीय निर्वाचनमा वामगठबन्धन हुनसक्ने विश्लेषण उनले आफूनिकटहरुलाई सुनाउने गरेका छन्। 'त्यसकारण हामीले सके संसदको चुनाव पहिले गर्ने हो, नभए स्थानीय चुनाव सारेर तीनवटै चुनाव एकैपल्ट गर्ने हो भन्ने सभापतिजीको मुड देखिन्छ', देउवाका विश्वासपात्रमध्येका एक कांग्रेस नेता भन्छन्।

देउवा आफैं पनि दुस्साहसको अर्को नाम हो। स्थानीय निर्वाचनका सवालमा त उनको दुस्साहसको ट्र्याक रेकर्ड नै राम्रो छैन। पछिल्लोपटक भने उनी ओलीको दुस्साहसको पनि सिको गरिरहेछन्। यसका उदाहरण अनेक छन्। ओली प्रधानमन्त्री रहँदा उनीबाटै भएका काण्डले आज मुलुकका प्रायः सबैजसो लोकतान्त्रिक संस्था भाँडभैलोमा छन्। लाग्छ, ती संस्था अवसानको यात्रामा हिँड्न आतुर छन्। विडम्बना, देउवाले पनि त्यसलाई नै पछ्याएका छन्।

न्यायालयलाई नै हेरौं। मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि न्यायाधीशहरुबाटै प्रधानन्यायाधीश बहिकृष्त बनेको र न्यायपालिकाको एक प्रमुख पक्ष, नेपाल बार एसोसियनले प्रधानन्यायाधीशकै बहिर्गमनको मागसहित निरन्तर गरिरहेको आन्दोलनको साक्षी बनेर बसेको छ। यसबीच झण्डै एक महिना त सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटबाहेकका मुद्दा सुनुवाइ नै भएनन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको बहिर्गमनको माग राखेर इजलासमा बस्न छाडेका न्यायाधीशहरु त महिनापछि इजलास फर्किए, तर राणासँग इजलास सेयर नगर्ने उनीहरुको निर्णयका कारण सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास लगायतका महत्वपूर्ण इजलास बस्नै सकेका छैनन्। राष्ट्रिय महत्वका ठूल्‌ठूला मुद्दा त्यसको कोपभाजनमा परेका छन्। आफ्नै हर्कतका कारण न्यायपालिकाको नेतृत्वमा स्वीकार्य नहुने अवस्थामा पुगिसकेका राणा न आफैं राजीनामा दिन तयार छन्, न उनलाई हटाउने कुनै सम्भावना देखिन्छ। कुनै चक्रब्यूहमा परे झैं प्रतीत हुने न्यायालयको अहिलेको अवस्था मुलतः पार्टीहरुको अकर्मण्यताले निम्त्याएको हो, जो न्यायालयको यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाप्रति बिल्कुल चिन्तित देखिँदैनन्। के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष, यसलाई रमिता ठानेर आ–आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न तल्लीन छन्।

न्यायालयको वर्तमान अवस्था हिजो पार्टीहरुले यसमा गरेको चलखेलकै एकमुष्ठ नतिजा हो। तर, यसको पछिल्लो अवस्था भने प्रधानन्यायाधीश राणाकै कर्मसँग जोडिएको छ। न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहेर पनि संवैधानिक परिषद्‌मार्फत् हुने नियुक्तिमा भाग खोज्नथालेका राणा अन्ततः मन्त्रिपरिषद्‌मा समेत भाग लिने स्थितिमा पुगे। अध्यादेशमार्फत् मनोमानी शासन गर्न चाहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबाट (सम्भवतः त्यसमै सघाउने बचन दिएर) संवैधानिक नियुक्तिमा मनग्गे भाग लिएका राणा वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवासम्म आइपुग्दा मन्त्रिपरिषद्‌मै भाग पाउने हैसियतमा देखा परे। देउवाले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नु उनको त्यही ‘सफलता’ थियो। तर, त्यही नै न्यायपालिकाभित्र उनको संकटको प्रस्थानविन्दू बनिदियो। सार्वजनिक रुपमा चुलिएको यसको विरोधले मन्त्री हमालले दुई दिनमै पदत्याग गर्नुपर्‍यो, अनि राणाविरुद्ध सर्वोच्चमा नेपालको न्यायिक इतिहासकै अभूतपूर्व मोर्चाबन्दी देखापर्‍यो।

ओली र देउवा नै हुन् जसले राणाको ‘लोभ’लाई भजाएर न्यायालयलाई आफ्नो अभीष्टमा सारथी बनाउने प्रयत्न गर्दा मुलुकको न्यायपालिका सम्भवतः इतिहासकै सबभन्दा ठूलो संकटबाट गुज्रिइरहेछ। ओली र देउवा नै हुन् जसले न्यायपालिकालाई यो संकटबाट पार लगाउने ल्याकत राख्छन्। यो मामिलामा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल वा उपेन्द्र यादवलगायत उनीहरुका सहायकपात्र मात्र हुन्। तर, न्याय र कानुन क्षेत्र राणाको बहिर्गमन हुनैपर्ने एकसुत्रीय आन्दोलनमा रहँदा ओली सार्वजनिक रुपमै राणाको बचाउमा उभिएका छन्। देउवालाई त यसको केही परवाह नै देखिँदैन। राणा स्वयंले राजीनामा दिने सम्भावना नदेखिएकाले न्यायालयमाथिको संकटबारे छिनोफानो हुने थलो अब संसद मात्र बाँकी छ। ओली र देउवा दुवैले चाहेमा संसदले राणाविरुद्ध महाभियोग अघि बढाउन सक्छ। राणालाई हटाउने वा उनलाई आरोपबाट उन्मुक्ति दिएर फेरि न्यायपालिकामा फर्काउने काम पनि गर्नसक्छ। तर, त्यसमै बाधक छन् ओली र देउवा। सीधा भन्दा उनीहरुले नेतृत्व गरेका दुई प्रमुख पार्टीकै कारण मुलुकको न्यायपालिका हदैसम्म विवादमा परेको छ, योमाथिको आमविश्वास नै खल्बलिएको छ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ध्रुवकुमार त यसले मुलुकमा लोकतन्त्र छ र? भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको टिप्पणी गर्छन्। ‘के नेपाललाई संविधान वा देशका अरु कानुनले शासन गरेको छ? यदि छैन भने हामीले किन लोकतन्त्रको कुरा गर्ने र राजनीतिक दलहरुलाई लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितको रक्षकको रुपमा सोच्ने?’, उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको जल्दोबल्दो उदाहरण हामी सबैको आँखासामु छ। कहाँ गयो देशको कानुन?’

अदालतको मात्र के कुरा, मुलुकको विधायिकाको हविगत पनि त्यस्तै छ। पूरै साढे पाँच महिनादेखि संघीय संसद्‌ (मुख्यतः प्रतिनिधि सभा र केही हदसम्म राष्ट्रिय सभा पनि) देशको सबभन्दा ठूलो पार्टी, एमालेको अवरोधका कारण ठप्प छ। एमालेले संसद्‌ अवरोध गरिरहँदा अवरोधबीच केही अत्यावश्यक विधेयकहरु सदनबाट पारित भए पनि संसद नियमित कारबाहीमा प्रवेश गर्नै सकेको छैन। एमालेले आफूले निष्कासन गरेका भनिएका सांसदहरुलाई सभामुखले कारबाहीको सूचना नटाँस्नुलाई यसको कारण भनेको छ। अब त ऊ सभामुख नहटेसम्म सदन चल्न नदिने अड्डीमा देखिएको छ। सदन अवरोध खोल्न पहल गर्नुपर्ने सत्तापक्ष झन् देखाउने केही औपचारिकताबाहेक केही गरिरहेको छैन। लाग्छ, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई संसद्को‌ परवाह नै छैन। सिंगो देश कोरोना महामारी र त्यसले सिर्जना गरेका अनेकौं असरबाट आक्रान्त रहँदा संसद्‌मा त्यसबारे छलफलसम्म नहुनु, राष्ट्रिय महत्वका अरु कैयौं मुद्दामा संसद्‌मा बहस बन्देज हुनु, जनजीविकासँग जोडिएका र अरु कैयौं महत्वपूर्ण कानुन बन्ने प्रक्रिया नै अबरुद्ध भइरहनु स्वयं संसदीय व्यवस्थाकै लागि राम्रो संकेत होइन। पार्टीहरुको यो हर्कतले प्रश्न उब्जाएको छ, जनजीविकाका सवाल र राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल नै नहुने संसद्‌ केका लागि?

सदन चलायमान नहुँदा संसदको भूमिकामा देखिने काम संसदीय समितिहरुले गर्ने हो। त्यही कारण पनि यिनलाई मिनि संसदको उपमा दिइन्छ। तर, संसदीय समितिहरु समेत अहिले मरेतुल्य अवस्थामा छन्। महत्वपूर्ण समितिहरुको बैठक नबसेको महिनौं बितिसकेको छ। कुनै समिति सभापति नै मन्त्री बनेर नेतृत्वविहीन छन्, कुनै समिति सत्ता र प्रतिपक्षको नेतृत्व हानथापले (जस्तो कि लेखा समिति) लथालिंग छन्।

संवैधानिक निकायहरु हेरौं, सबतिर बर्बादी छ। संवैधानिक निकायहरुको हविगत यस्तो छ कि तिनको निष्पक्षतामा विश्वास हुनै छाडेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्न सरकारलाई झक्झक्याइरहेको निर्वाचन आयोग र त्यसका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले यहीकारण ‘एमालेको बोली बोलेको’ आरोप खेपिरहनुपरेको छ। अर्को महत्वपूर्ण र शक्तिशाली संवैधानिक अंग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत भ्रष्टाचार वा दलका नेताकार्यकर्ता मुछिएका कुनै अनियमिततामा हात हाल्न खोज्यो कि त्यो सब ‘ओलीकै निर्देशनमा गर्नथालेको’ आरोप लागिहाल्छ।

निर्वाचन आयोग र अख्तियारजस्ता महत्वपूर्ण र शक्तिशाली संवैधानिक निकायको भूमिका यसरी गिजोलिनुमा हात ओलीकै छ। किनभने थपलियालाई निर्वाचन आयोगमा ल्याउन ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा आश्चर्यजनक रुचि नै देखाए। सरकारी पदमा रहेकै बेला उनलाई निर्वाचन आयोगको बागडोर सुम्पने निर्णय भयो। तत्कालीन नेकपाको आधिकारिकता विवादमा ‘ओलीले चाहेजस्तै भूमिका खेलेको’ भनेर थपलिया आलोचित पनि बने।

अहिले पनि थपलियाको भूमिका विवादित देखिइरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन टार्न गरिरहेको दुस्साहस फरक प्रसंग हो, निर्वाचन आयोगको भूमिका यो विषयमा सरकारको सल्लाहकारजस्तो मात्र हो। सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिने, निर्वाचनको मिति तोकेपछि त्यसलाई सम्पन्न गर्ने आयोगको निर्दिष्ट जिम्मेवारी हो। तर, आयोग अहिले त्यो लक्ष्मणरेखा नाघेर सार्वजनिक वक्तव्यवाजीमा उत्रिएको छ। त्यहीकारण पनि निर्वाचन आयोगले एमाले र अध्यक्ष ओलीका लागि 'राजनीति' गरिरहेको आरोप लाग्नथालेको हो।

हुनपनि ओलीले राज्यसंयन्त्र आफ्नो पकडमा राख्न अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक निकायहरुमा मनलाग्दी नियुक्ति गरेका थिए। अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले अध्यादेशबाटै त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका हुन्। राई तिनै व्यक्ति हुन् जो गृहसचिव हुँदा र त्यहाँबाट अवकाश पाइसकेपछि पनि ओलीको ‘किचन क्याबिनेट’मा बसेर गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायमा भाँडभैलो मच्चाएको भनेर आलोचित छन्। ओलीसँग उनको सम्बन्ध यस्तोसम्म रह्यो कि अब उनले जति नै निष्पक्ष काम गर्न खोजे पनि त्यसमा ओली जोडिइहाल्छन्। ओलीको कार्यकालमा अध्यादेशको आडमा संवैधानिक निकायहरुलाई हदैसम्म गिजोलिँदाको नतिजा हो यो।

प्रश्न उठ्छ, न्यायालयदेखि संसद हुँदै संवैधानिक निकायसम्म विस्तार भएको यो भद्रगोल र भाँडभैलोले लोकतन्त्रका संस्थाहरु कसरी जोगिएलान्? अब नागरिकले प्रत्यक्ष मताधिकार प्रयोग गर्ने निर्वाचनलाई नै भाँडभैलोको साधन बनाउने हो भने लोकतन्त्रको जरा कसरी मजबुत होला? यो सबैको एकमुष्ठ निचोड के हो भने यतिबेला पार्टीहरु नै जताततै समस्या सिर्जना गर्ने, बढाउने र बल्झाइरने ‘खलपात्र’ जस्तै भूमिकामा देखापरेका छन्। यस्तो छवि स्वयंले बदल्ने संकेत भने पार्टीहरुका व्यवहारमा तत्काल कतै देखिँदैन।

पार्टीहरुको मनपरीलाई लोकतन्त्र मान्नुपर्ने विडम्बना
कोरोना महामारीको यो कहरमा सरकारले नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न र जहाज चढ्न पनि कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य गरेको छ। सडकमा नागरिकलाई जोर बिजोर नम्बरको सास्ती थोपरिएको छ। संक्रामक रोग निवारण ऐनअनुसार भन्दै कारबाहीको उर्दी जारी गरेर अरु कैयौं निषेध र प्रतिबन्धका आदेश जारी गरिएका छन्। तर, नेता भने संक्रमित भएको चार दिनमै सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगिरहँदा पनि निषेध र प्रतिबन्धका आदेश आकर्षित हुँदैनन्।

खोप कार्ड अनिवार्य गर्नुको अर्थ हो, खोप नलगाएका नागरिकले त्यही सेवा पाउँदैनन्। नागरिकबीचमा यो विभेद नै आपत्तिजनक छ। यसलाई त्यसबेला मात्र उचित मान्न सकिन्थ्यो जब सरकारले शतप्रतिशत नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिइसकेको हुन्थ्यो। अहिलेसम्म आधा जनसंख्याले पनि खोप पाएको छैन। बरु, यहीबीचमा सरकारी संयन्त्र आफैसँग रहेको २४ लाख खोपको हिसाब नभेटिएको लाचारी सुनाइरहेछ। आमनागरिकले पहिलो डोज खोप नै नपाइरहेका बेला पहुँचवालाका निम्ति बुस्टर डोजका रुपमा प्रक्रिया नै सुरु नहुँदै अनियमित तवरले खोप बाँडिनु, अनि हिसाब नभेटिएको लाचारी पोखिनु सरकार, प्रतिपक्ष कसैका निम्ति चासोको विषय बनेन। नागरिकमाथि भएको यस्तो अपराधबारे जब पार्टीहरु बोल्न छाड्छन्, त्यहाँ जनताका लागि गरिने भनिएको राजनीतिको अवसान नै हुने हो।

खोप प्रकरण त पछिल्लो दृष्टान्त मात्र हो। मुलुक अहिले यस्ता काण्डैकाण्डको साक्षी बन्न अभिशप्त छ। तर, यहाँ जे काण्ड गरे पनि दण्डनीय छैन। अरु त अरु, बहालवाला मन्त्रीले सामूहिक नरसंहार दोहोर्‍याउने खुलेआम धम्की दिइरहँदा प्रधानमन्त्री र उनको आफ्नै दलले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्नेसम्म हैसियत राख्दैनन्। यसलाई थप प्रष्ट्याउने गरी केही दिन अघि नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले कवितात्मक शैलीमा लेखेः

को हुन् यी नेपाल आमालाई दुख दिनेहरु?
कसले पठाए
कुन दुलोबाट आए
यी लुटेराहरुका टोली!

धरती लुटेका छन्
आकाश लुटेका छन्
बाँकी केही छैन
यिनले नलुटेका नकुटेका।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ध्रुवकुमारको विश्लेषणमा यो अवस्था राजनीतिक पार्टीहरु जनता र मुलुकका निम्ति असान्दर्भिक बन्दै गएको देखाउने तस्बिर हो। शास्त्रीय रुपमा पार्टीहरु असान्दर्भिक हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असरका रुपमा लोकतन्त्रको क्षयीकरण हुने उनको बुझाइ छ। ‘अहिले यो विश्वव्यापी यथार्थ नै बनेको छ, लोकरिझ्याँईसहित चरम दक्षिणपन्थी वा उग्रराष्ट्रवादी प्रवृत्तिले राजनीतिक प्रणालीसँगकै विश्वास घट्दो छ’, उनी भन्छन्, ‘हामी राजनीतिक पार्टीविनाको बहुलवादी लोकतन्त्रको त कल्पना गर्न सक्दैनौं तर, जब पार्टीहरु नै लोकतन्त्र भत्काउने औजार बन्छन्, जनता विकल्प सोच्न बाध्य हुन्छन्। यसबारेमा अहिले यथेष्ठ ध्यान दिइएको छैन।’

नेपालमा समाजका हरेक अवयवसम्म पार्टीहरुका दाह्रानंग्रा गडिसकेकाले अहिल्यै पार्टीहरुको विकल्प तयार हुने अवस्था बन्छ या बन्दैन भन्ने अर्को प्रश्न हो। उनीहरुको विकल्पमा परिवर्तनविरोधी वा अरु कुनै शक्ति इमर्ज गर्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने पनि फरक प्रसंग हुनसक्ला। तर, नागरिकले पार्टीहरुसँगै असहमति राखेर नाता तोड्ने हैसियत राख्छन्। संसारका कैयौं मुलुकमा राज्य र जनताबीच, अझ पार्टीहरु र जनताबीचको सम्बन्ध र विश्वास टाढिँदा लोकतन्त्रको सुनौलो उमेर र अवधारणा औचित्यहीन बनेको प्राध्यापक ध्रुवकुमारको ठम्याइ छ। ‘हाम्रो विगत ३२ बर्षको अनुभवले पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक सरकारहरु नेतृत्व र एउटा घेराको स्वार्थमा काम गर्न सीमित रहेको देखिएको छ। यतिसम्म कि आफैंले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलको कुरा पनि सुनिँदैन’, उनी भन्छन्, ‘जब देशलाई संविधान वा कानुनले शासन गरिरहेको छैन भने हामीले किन लोकतन्त्रको कुरा गर्ने र राजनीतिक दलहरुलाई लोकतन्त्रका रक्षकको रुपमा सोच्ने?’

अवस्था यस्तो बनिसकेको छ कि लोकतन्त्र पार्टीहरुको कथनीमा मात्र छ, व्यवहारमा त्यो प्रतिविम्वित हुन छाडिसकेको छ। दुःखका साथ भन्नुपर्ने बेला आएको छ, लोकतन्त्रलाई नागरिकको जीवनसँग जोड्न पार्टीहरु क्रमशः असफल हुँदै गएका छन्। अझ भनौं, लोकतन्त्रलाई नागरिकको जीवनसँग जोड्नु उनीहरुको लक्ष्यमा पर्न छाडेको छ। माने पनि नमाने पनि निर्वाचनलाई नै समग्र लोकतन्त्र मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अनि भोेटका लागि मतदातामा पैसा खन्याउनेहरु नै राजनीतिक पार्टीको नेताको रुपमा निर्वाचित भईरहेका छन्। ‘निर्वाचनपश्चात आफैले मस्यौदा बनाउने र पारित गर्ने कानुनहरु मिच्दै तिनै नेताहरु रातारात अथाह धन थुपार्छन्, के हामीले यसलाई नै लोकतन्त्र वा लोकतान्त्रिक प्रकृया भन्ने हो?’, प्राध्यापक ध्रुवकुमारको प्रश्न छ, ‘हामी अब कुनै भ्रममा बस्नहुँदैन। पहिला नै गन्हाईसकेका राजनीतिक दलको अनुपस्थितिमा अरु के पो हुनसक्ला र?’

लोकतन्त्र भनेकै निर्वाचन र पार्टीको लक्ष्य भनेकै निर्वाचनसम्म भन्ने ‘न्यारेटिभ’ बन्दै गरेको नेपाली राजनीतिमा तत्कालै अहिलेका पार्टीहरुको अवशान भइहाल्छ र अर्को राजनीतिक शक्तिको उदय हुन्छ भन्ने आकलन गरिहाल्नु भने हतारो हुनेछ। त्यसको कारण के हो भने हिजो पाखा लागेका परम्परागत शक्तिदेखि नयाँ भनिएका शक्तिहरुको न जनतामाझ कुनै आशलाग्दो छवि बनेको छ, न तिनले नै आफूलाई विकल्पका रुपमा उभ्याउने ल्याकत राख्छन्। त्यसमाथि समाजका सबै अवयवमा अहिलेका पार्टीले यतिसम्म दाह्रानंग्रा गाडिसकेका छन् कि निर्वाचन जित्ने प्रयोजनका लागि तिनको शक्ति तत्कालै क्षय भइहाल्नेछैन। अब त उनीहरुले त्यो थ्रेट देख्दा निर्वाचन नै पन्छाउने बाटो पनि अंगीकार गरिसके। के यसो भन्दैमा लामो समय यिनै पार्टी निर्विकल्प रहिरहन्छन् त? बीबीसीमा ८ जुन २०२१ मा प्रकाशित आफ्नो लेखमा क्याथरिन एलिसनले दिएको निचोडले यसको धेरथोर उत्तर दिनेछ। ‘कतिपय यूरोपेली मुलुकले पार्टीले हाँक्ने लोकतन्त्रको विकल्पमा अभ्यास सुरु गरिसकेका छन्। जस्तो कि, सन् २०१९–२० मा फ्रान्सले १५० जना नागरिक छनोट गरेर जलवायु परिवर्तनबारे सिटिजन्स कन्भेन्सन आयोजना गर्यो, अर्को वर्ष (२०२०)मा फ्रेन्च राष्ट्रपतिले कन्भेन्सनको रायबमोजिम संविधानमै जलवायु संरक्षणको व्यवस्था थप्न जनमतसंग्रह गर्नेमा सहमति जनाए’, पुलित्जर पुरस्कार विजेता एलिसन लेख्छिन्, ‘२०१६ मा आइरिस पार्लियामेन्टले गर्भपतनलाई संविधानमै प्रतिबन्ध लगाउनेलगायत मुद्दामा पुनर्विचार गर्नका लागि ९९ जना नागरिकलाई एकत्रित गरेको थियो। एक हिसाबले त्यो विधानसभा जस्तै थियो, त्यसले प्रतिबन्ध हटाउन राय दियो। त्यसपछि भएको जनमतसंग्रहले संविधान र कानून संशोधनको म्याण्डेट दियो। यो सबै प्रक्रिया स्थापित राजनीतिक पार्टीहरुको संलग्नताबेगर भएको थियो।’ नेपालका पार्टीहरुले पनि अहिलेको परिस्थिति अबको पाँच वर्षमा कायम नरहन सक्ने हेक्का राख्ने बेला सम्भवतः भइ नै सक्यो। पार्टीहरु मर्दै गएपछि हुने आखिर यस्तै नै हो।