काठमाडौं- लोकतन्त्र र संविधानको सामान्य अपेक्षा हो, पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन। स्थानीय तहका पदाधिकारी, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, प्रतिनिधि सभा, संघीय सरकारदेखि पार्टीभित्रका नेतृत्व पनि पाँच वर्षमा परिवर्तन हुने व्यवस्था छ। तर, यतिबेला पाँच वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने वा नहुने अन्योल व्याप्त छ। सत्ता गठबन्धनले वैशाखमा गर्नुपर्ने निर्वाचन पछि धकेल्न अनेक छिद्रको खोजी गरिरहेको छ।
गठबन्धनमा लगभग सहमति गरिसकेका गठबन्धन आबद्ध दलहरुलाई निर्वाचन आयोगको ताकेताले पनि खासै छोएको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेकी छन्। तैपनि, वैशाखमै निर्वाचन हुने सम्भावना भने टर्दै गइरहेको छ।
कांग्रेसका कतिपय नेताहरु प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवा वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार भए पनि गठबन्धनका अन्य नेताहरु तयार नभएको बताउने गरेका छन्। गठबन्धन नटुटोस् भन्ने अभिप्रायले देउवा चुनाव पछि धकेल्न तयार भएको उनीहरुको भनाइ पाइन्छ। प्रधानमन्त्री र गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलको प्रमुख नेता हुनुको कारण समयमै चुनाव गर्दाको जस र पछि धकेल्दाको अपजस देउवाकै भागमा पर्छ। त्यसैले पनि वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर आफ्नो र पार्टीको छवि जोगाउनुपर्ने नेताहरुको सुझाव छ।
तर, एक कार्यकाल नेविसंघ सभापति, दुई कार्यकाल नेपाली कांग्रेसको सभापति (कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति पनि) र पाँच कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको चुनावसँग सम्बन्धित ‘ट्र्याक रेकर्ड’ भने गतिलो छैन। त्यसैले पनि यसपटक उनी गठबन्धनको बन्दी बनेका हुन् वा उनको नियतमै कमजोरी छ? प्रश्न उठिरहेका छन्।
चुनावमा सधैं सकस
२०५२ सालमा देउवा पहलोपटक प्रधानमन्त्री बने। २०४९ जेठ १५ र १८ गते भएको स्थानीय निकाय (गाविस र नगरपालिका) को निर्वाचनको समयावधि सकिने भएकाले २०५४ वैशाख-जेठमै नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने थियो। तर, समयमै चुनाव बनाउने वातावरण बनाउनुको साटो देउवा म्याद थप्नतिर लागे। त्यतिबेलाका एक जना आयुक्त डा वीरेन्द्र मिश्रले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्- ‘२०५४ वैशाख-जेठमा निर्वाचन गराउनुपर्ने हामीलाई समयसीमा थियो। त्यसबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले निर्वाचनको म्याद थपौँ भनेर ३ महिना म्याद थप्नुभयो। तर, उहाँको सरकार हटेर लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकार गठन भयो।'
प्रधानमन्त्री देउवाले २०५३ फागुन २३ मा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन नसक्दा पदमुक्त हुनुपरेको थियो। अर्को हप्ता राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने। उनले एमाले र सद्भावना पार्टीको समर्थनमा सरकार बनाए। सोही सरकारले २०५४ जेठ ४ र १३ मा स्थानीय निकायको निर्वाचन गरायो। एमालेले ठूलो जित निकाल्यो।
२०५४ मा निर्वाचित स्थानीय निकायको पदावधि सकिने बेला (२०५९ असार) मा उनै देउवा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सम्हालिरहेका थिए। देशमा माओवादी ‘जनयुद्ध’ उत्कर्षमा पुगिरहेको थियो। निर्वाचन नगर्न उनलाई बहाना मिल्यो। तैपनि प्रधानमन्त्री देउवासँग दुईवटा विकल्प थिए- म्याद थप्ने वा निर्वाचन गर्ने। ‘स्थानीय तहको पनि अवधि पूरा भएपछि त्यतिबेला कि एक वर्ष म्याद थपौं, कि त निर्वाचन गरौं भनेर उहिले नै हामीले भनेको मलाई सम्झना छ,’ नेपाल लाइभसँगको अन्तर्वार्तामा एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ सम्झना गर्छन्, ‘तर, त्यतिबेला पनि राजनीतिक कारणले ‘यिनीहरुको स्थानीय निकाय बढी छ, यिनीहरुलाई नै फाइदा हुन्छ’ भनेर त्यो प्रस्तावलाई रोक्ने प्रयास गरियो। चुनाव पनि गरिएन र म्याद पनि थपिएन। र, आफ्ना कर्मचारीहरु ल्याएर स्थानीय निकाय चलाउने काममा लागियो। परिणामतः स्थानीय निकाय सबै खाली भए।’
२०५९ साउनदेखि स्थानीय निकाय खालि भए। वर्षौंसम्म खाली नै रहे। कर्मचारीको भरमा स्थानीय निकाय चलाइयो। २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि स्थानीय निकायमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर त्यसैलाई वैधानिकता दिने काम गरियो। तर, त्यसले भ्रष्टाचारलाई मात्रै संस्थागत गरेको चर्चा अद्यापि हुने गर्छ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा स्थानीय तहको रुपमा स्थानीय निर्वाचन भयो। देउवाले २०५९ सालमा बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय लिन नसक्दा डेढ दशकसम्म जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय संरचना खालि भएको आरोप अहिले पनि लागिरहेको छ।
गत पुस ३० गते निर्वाचन आयोगले गरेको सर्वदलीय बैठकमा आफ्नो दलको तर्फबाट राखेको धारणा सुनाउँदै आयोग परिसरमा एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले भनेका थिए- ‘हामीसँग एउटा शृंखला पनि छ। २०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो र अहिलेका प्रधानमन्त्री (देउवा) त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री नै रहेको बेलामा २०५९ सालमा म्याद नथपिएको कारणले २०७४ सालमा मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने स्थिति आएको थियो। अहिले पनि सौभाग्यवश वा दुर्भाग्यवश उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। र, स्थानीय तहको पदाधिकारीको समय सकिँदै छ। अनि अनेक बहानाबाजी गरेर यो स्थानीय तहको निर्वाचन सर्न गयो भने २०५९ बाट २०७४ मा पुगेको जस्तो दुर्गति हुनसक्छ।'
त्यतिबेलाको जस्तै अपजस अहिले पनि बोक्न नपरोस् भनेर कांग्रेसभित्रको एउटा खेमा उनलाई वैशाखमै निर्वाचन गराउन ताकेता गरिरहेको छ। संविधानविद् तथा कानुनविद्को ठूलो संख्याले पनि संविधान र कानुनको प्रावधानअनुसार वैशाखमै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने बताइरहेको छ। प्रतिपक्षी दलले पनि यथाशीघ्र चाँडो निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड गरिरहेको छ। तैपनि देउवा तत्पर देखिएका छैनन्।
२०५९ सालमै उनी अर्को चुनावी लफडामा पनि फसेका थिए। दरबारिया षड्यन्त्रमा परेर उनले २०५९ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। त्यतिबेला उनले कात्तिकका लागि निर्वाचनको मिति तोकेका थिए। माओवादी ‘जनयुद्ध’ चलिरहेकै थियो, दरबार दाउ हेरिरहेकै थियो। देउवाले चुनाव गराउन सक्ने स्थिति नै थिएन। २०५९ कात्तिकको निर्वाचन २०६० मंसिरमा सार्ने सिफारिस लिएर उनी असोज १७ गते दरबार पसे। राजा ज्ञानेन्द्रलाई त्यही चाहिएको थियो। उनले भोलिपल्टै देउवामाथि ‘कू’ गरिदिए।
जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि महिनौंसम्म उनी निर्वाचन गराउन सक्ने परिस्थिति निर्माणको लागि लागेनन्। जसले गर्दा उनको आनाकानी ‘अक्षम’मा परिणत भयो।
देउवा २०६१ जेठमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने। त्यतिबेला राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई सुम्पिएको एउटा कार्यभार थियो- ‘… जनताको चाहनाबमोजिम देशमा सकेसम्म शान्ति सुरक्षा कायम गरी २०६१ सालभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रारम्भ गर्न… ।' भन्नै पर्दैन, उनले चुनावी वातावरण बनाउन सकेनन्। फलतः ज्ञानेन्द्रलाई ‘माघ १९’ को षडयन्त्र रच्न सहज भयो।
२०७४ जेठमा उनी चौथोपटक प्रधानमन्त्री बने। त्यतिबेला अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चुनावी मेलो सुरु गरिसकेका थिए। वैशाख ३१ मै उनले पहिलो चरणमा तीन प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराइसकेका थिए। दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ मा गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यो मिति पछि असार ९ लाई सर्यो। पछि असार १४ लाई सर्यो। पछि तीन प्रदेशको निर्वाचन असार १४ र प्रदेश २ को निर्वाचन असोज २ मा हुने टुंगो लाग्यो। सोहीअनुसार निर्वाचन पनि भयो।
बल्लतल्ल स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। तर, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअघि नै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच गठबन्धन र कालान्तरमा पार्टी एकता गर्ने सहमति बन्यो। त्यसपछि आत्तिएका देउवाले चुनाव नगराउने छिद्रको खोजी गरेका थिए। त्यही संकेत पाएर माओवादीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि पनि र कतिपय मन्त्रीले बिदाइ पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि सरकारमै बसेका थिए, विनाविभागीय भएर। सबैतिरको दबाबकै कारण २०७४ मंसिर १० र २१ मा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो।
पार्टीमा पनि उस्तै
प्राप्त पदलाई लम्ब्याउने र चुनावका लागि आनाकानी गर्ने ‘देउवा प्रवृत्ति’ बुझ्नको लागि पहिलो उदाहरण हुनसक्छ, नेविसंघको सुरुआती काल। २०२७ वैशाख ६ गते स्वयम्भूको सतलमा नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईबाट उद्घाटित पहिलो महाधिवेशनबाट विपिन कोइराला नेविसंघको संस्थापक सभापति बने। उनले मार्सलजुलुम शाक्यलाई एक मतले पराजित गरेका थिए। पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लागेको अभियोगमा कोइरालालाई तत्कालीन सरकारले पक्रेर जेल पठायो। उनी तीन वर्ष जेल बसे। जेलमा रहेकै समय उनकै निर्देशनमा दोस्रो अधिवेशन भयो। कोइलाराको कार्यकाल नसकिँदै २०२८ भदौमा दोस्रो अधिवेशन भएको थियो।
सो अधिवेशनबाट अहिलेका पार्टी सभापति देउवा नेविसंघको सभापति बने। प्राप्त पदलाई देउवाले २०३६ सालको फागुनसम्म छोडेनन्। दुई वर्षका लागि निर्वाचित भएका देउवाले आठ वर्षसम्म सभापतिको कुर्सी कब्जा गरे। राजनीतिक व्यवस्थाका कारण समयमै तेस्रो महाधिवेशन गरी पद हस्तान्तरण गर्न नसकिएको देउवाको जिकिर थियो। तर, कोइराला तत्कालीन समय स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘म जेल बसेरै दोस्रो महाधिवेशन गराएको हुँ। देउवाले महाधिवेशन गराउन चाहनुभएन।’
देउवा २०५९ सालमै पार्टी सभापति बनेका थिए, कांग्रेस विभाजन गरेर आफैंले गठन गरेको कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको। पार्टी विभाजन गरे पनि त्यसको महाधिवेशन गराएनन्। बरु २०६४ सालमा पुनः कांग्रेससँगै एकता गरे।
तेस्रो प्रयासमा (२०५७, २०६७ र २०७२) को प्रयासमा उनी २०७२ सालमा बल्ल कांग्रेस सभापति बने। पार्टी विधानको व्यवस्था र नियमित प्रक्रिया अनुसार उनको सभापतिको कार्यकाल २०७६ फागुनमै सकिएको थियो। तर, कुनै विषय परिस्थिति नै नरहे पनि म्याद थपिरहे। बल्ल २०७८ मंसिरमा चौधौं महाधिवेशन गराए। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भाग नै लिन नपाउने परिस्थिति बनेपछि उनी महाधिवेशन गराउन तयार भएका थिए। सो निर्वाचनमा सहजै भाग लिन पाउने भएको भए उनले मंसिरमा पनि महाधिवेशन गर्ने थिएनन् भन्ने चर्चा पार्टीभित्रै हुनेगर्छ।
पार्टी नेतृत्वको मात्रै होइन, देउवाले भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन गराउन पनि पहल गरेको पाइँदैन। नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघलगायतका प्रमुख भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन नगराएर पटकपटक म्याद थप्दै तदर्थ समितिको भरमा चलेका छन्। भ्रातृ संस्थाहरूले आफ्नो विधान आफैं पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकारसमेत खोसिएको छ। दलित संघ, किसान संघ, जनजाति संघलगायतको अधिवेशन नभएको वर्षौं भइसक्यो।
पार्टीको मेरुदण्ड संगठनका रुपमा चिनिएका नेविसंघ र तरुण दलले पूर्णतासमेत पाउन सकेका छैनन्। संगठनमा पार्टीको हस्तक्षेप बढ्दा ती संस्था स्वायत्त हुन सकेका छैनन् बरु अधिवेशन गराउन माउ पार्टीकै मुख ताकेर बसेका छन्। १३ वटा भ्रातृ संस्था र १८ वटा शुभेच्छुक संस्थामध्ये कुनैमा पनि नियमित अधिवेशन हुन सकेको छैन। त्यसका लागि पार्टीले सहजीकरण नगरिदिएको ती संस्थाका पदाधिकारी बताउँछन्।
पार्टीभित्रको निर्वाचनलाई समयमा गराउने प्रयत्न नगर्ने देउवा प्रवृत्ति राष्ट्रिय चुनावमा पनि दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। संघीयता कार्यान्वयनको क्रमको पहिलो चुनाव देउवाले नै समयमा गरेकाले शंका राख्नु नपर्ने बताउँछन् कांग्रेस नेता भिमसेनदास प्रधान। ‘कम्युनिस्टहरु मिलेका थिए। कांग्रेसले चुनाव हार्छ भन्ने उहाँलाई थाहा थियो। तर पनि चुनाव समयमै गराउनुभयो,’ प्रधानले नेपाल लाइभसँग भने, ‘चुनाव संविधानअनुसार नै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीप्रति शंका किन गरेको? मैले बुझेको छैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787021778.jpeg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
