फाइल तस्बिर
निर्वाचन आयोगले जेठ ६ पछि स्थानीय तह रिक्त हुने भन्दै वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। तर, पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनले त्यसलाई महिनौंपछि धकेल्ने तयारी गरिरहेका छन्। संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्था बाझिएको भन्दै ऐन संशोधन गर्ने उनीहरुको तयारी छ। संविधान र कानुनका प्रावधानलाई लिएर कानुनविद्का पनि फरक-फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। केही हप्तायता स्थानीय तहको निर्वाचन आम चर्चाको विषय बनिरहेको छ। गठबन्धन दलको पछिल्लो संकेत, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको धारणा र संविधान र कानुनी प्रावधानका विषयमा संविधानसभाका अध्यक्ष तथा एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग नेपाल लाइभका बीपी अनमोलले गरेको कुराकानीः
सत्ता गठबन्धनले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने संकेत गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यसलाई कसरी हेरेको छ?
हामीले हाम्रो प्रस्ट दृष्टिकोण बाहिर ल्याइसकेका छौं। हाम्रो संविधान, कानुन र स्थापित अभ्यासअनुसार अब स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुको अर्को विकल्प छैन। त्यसै अनुसार हामीले कानुन निर्माण गर्यौं। एउटा चाखलाग्दो विषय के छ भन्दा, त्यो कानुन सत्ता गठबन्धनमा रहेका साथीभाइहरुकै नेतृत्व, पहल र प्रयासमा निर्माण भएको हो।
हामीले पनि संसद् र समितिमा सहयोग पुर्याएका हौँ। ती सबै कुराहरु ‘रेकर्डेड’ छन्। को साथी र कुन पार्टीका साथीले संशोधन हाल्नुभयो भन्नेदेखि लिएर अन्य सबै कुरा प्रस्ट नै छन्। दुई महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने संशोधन कसले हालेको थियो र त्यो कसको जोड हो भन्नेसम्म पनि प्रस्ट छ।
संक्षेपमा यो जुन अहिले स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन निर्माण भएको छ। जुन कानुनलाई अहिले संशोधन गर्ने चर्चा छ नि त्यो अहिलेको सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वको पहल र प्रयास भएको हो। त्यसलाई कार्यान्वयन पनि उहाँहरुले नै गरेको हो। उहाँहरु नै सरकारमा रहँदा स्थानीय तहको निर्वाचन तीनपटक गरेर भएको सबैलाई थाहा छ। यसरी आफूले नै बनाएर कार्यान्वयनसमेत गरेको कानुनलाई यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बेलामा संविधानबमोजिम भएन भन्ने तर्क निकालेर परिवर्तन गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
यसरी स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने, पर धकेल्ने, जनताको भाषामा भन्नुपर्दा ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ, नगरमा पुर्याउने’ प्रयासलाई असफल तुल्याउने, त्यसलाई अवरुद्ध पार्ने काम हुन खोजेको छ। यो राम्रो होइन। यसो नगर्नु राम्रो हुन्छ। विगतमा यसो गर्दा नराम्रो भएको छ। त्यसैले दलहरु यसतर्फ लाग्नु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह छ।
संविधान लेख्ने बेला र पछि स्थानीय निर्वाचन ऐन बनाउँदा यस्तो जटिलता आउँछ भन्ने त थाहा थियो होला। त्यो बेला नबुझेरै गरेको भन्ने कि अहिले बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गर्न खोजिएको हो त?
कानुनको विद्यार्थीको नाताले भन्दा, संविधान, कानुनमा भएका शब्दहरु साह्रै बुद्धि पुर्याएर, ढंग पुर्याएर र यिनीहरुले गरेछन् भनेर व्याख्या गरिन्छ। कानुनको व्याख्या गर्ने सिद्धान्तअन्तर्गतको कुरा गरिरहेको छु। त्यस कारणले, कुनै पनि कानुनको शब्द योचाहिँ किन गरिएछ भनेर छलफल गरौँ न। हामी भन्नका लागि तयार छौं। त्यो रेकर्ड नै छ। जहाँसम्म संविधानको कुरा छ, त्यसमा प्रस्ट लेखेको छ। एउटा धारामा गाउँपालिका, नगरपालिकाको कार्यकारिणीको कुरा गरेको छ। पाँच वर्षको समय राखेको छ।
आफूले नै बनाएर कार्यान्वयनसमेत गरेको कानुनलाई यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बेलामा संविधानबमोजिम भएन भन्ने तर्क निकालेर परिवर्तन गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
माथिको संसद्देखि तलको स्थानीय तहसम्म खाली नै गर्नु हुँदैन भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ, त्यो हिजोको हाम्रो अनुभवमा आधारित हो। हिजोको संसद् विहीनताको अवस्थामा देश अप्ठ्यारोतिर गयो भनेर हामी सबैले लडेको होइन र! आठ वर्षभन्दा बढी अवस्थामा संसद् नहुँदा देश नराम्रो अवस्थामा गयो भनेर हामीले लड्यौं। त्यसै गरेर, स्थानीय तहको हकमा पनि सम्झौं त। स्थानीय तहको पनि अवधि पूरा भएपछि त्यतिबेला कि एक वर्ष म्याद थपौं, कि त निर्वाचन गरौं भनेर उहिले नै हामीले भनेको मलाई सम्झना छ।
तर, त्यतिबेलामा पनि राजनीतिक कारणले ‘यिनीहरुको स्थानीय तह बढी छ, यिनीहरुलाई नै फाइदा हुन्छ’ भनेर त्यो प्रस्तावलाई रोक्ने प्रयास गरियो। चुनाव पनि गरिएन र म्याद पनि थपिएन। र, आफ्ना कर्मचारीहरु ल्याएर स्थानीय तह चलाउने काममा लागियो। परिणामतः स्थानीय तह सबै खाली भए। त्यसको परिणाम औपचारिक शक्तिहरु, हामी सबै गाउँघरबाट बजारमा थुप्रिन पुग्यौं। देश एउटा लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा गयो। म कसैप्रति कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न। यो हाम्रो हिजोको अनुभव हो।
यही अनुभवमा आधारित भएर संविधान बनाउँदा हामीले संसद् विहीनताको अवस्था नआओस्, स्थानीय तहमा नेतृत्वविहीनता नआओस् भनेर व्यवस्था गर्यौँ। संविधान एकदमै प्रस्ट छ। कानुन एकदमै प्रस्ट छ। त्यत्रो छलफल गरेर कानुन निर्माण गरेका हौं। उहाँहरुले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाएर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुभयो। हामीले त्यसमा भाग लियौं। अहिले चुनाव गरेर जनताको अधिकार जनतालाई सुम्पिने बेलामा यो खालको हास्यास्पद तर्क गर्ने! संविधान मिलेन रे! संविधान नमिलेको भए त उहाँहरुले त्यतिबेला कस्तो खालको कानुन बनाएको हो त! कस्तो कार्यान्वयन गरेको र चुनाव गरेको त! अहिले चुनाव हुने बेलामा संविधानबमोजिम मिलाउनुपर्यो भन्ने तर्क साह्रै हास्यास्पद छ। फुटबल खेल सुरु भइसकेपछि नयाँ नियम बनाएर पोस्ट यो ठाउँमा सार्नुपर्यो भनेको जस्तो हो यो त। यस्तो काम नगरौं भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु।
अहिले देखिएको समस्याको निकास के हो? प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका यसमा के रहन्छ त?
हामी त साह्रै प्रस्ट र लचिलो भएर चलिरहेका छौं। जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएर चलिरहेका छौं। हामी शान्तिपूर्ण ढंगले लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रियाबमोजिम चल्ने प्रतिपक्ष हौं। अहिले पनि हामी प्रस्ट शब्दमा भनिरहेका छौं। यो हाम्रो अविचलित अडान हो। त्यो भनेको, स्थानीय तहको निर्वाचन जतिसक्दो चाँडो समयमा नै सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन आयोगको सल्लाह र सिफारिसअनुसार घोषणा गरौं। निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतिर लागौं।
जहाँसम्म साथीहरुको ‘संसद्को निर्वाचन पनि गरौं’ भन्ने भनाइ छ। त्यो साँच्चै मनभित्रबाट आएको हो भने, दुईपटक त उहाँहरुले यो यसो गर्ने मिल्दैन, यो त प्रतिगमन हुन्छ भनेर अदालतमा मुद्दा हालेको होइन र, हिजोअस्ति भर्खरै? अब त्यसलाई लिएर उहाँहरुले के भन्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरुकै कुरा हो। अहिले म धेरै भन्दिनँ। तर, त्यसका बाबजुद स्थानीय तहको निर्वाचनलाई बिगार्नेतिर नजाऔँ। संविधानको प्रक्रियालाई बिगार्नेतिर नजाऔँ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बिगार्नेतिर नजाऔँ। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरौँ, त्यता लागौं। जहाँसम्म अरु निर्वाचनको कुरा छ। हामी त्यसमा छलफल गर्नका लागि, सकारात्मक सहयोग गर्नका लागि तयार छौँ।
जेठ ६ पछि स्थानीय तह रिक्त हुने भनिएको छ। अहिले कानुनका छिद्रलाई देखाएर निर्वाचन सार्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। यसो गर्न खोज्नुको कारण के हुनसक्छ?
विगतमा कर्मचारीलाई जिम्मा लगाउने कानुन पनि थियो। म्याद थप्ने कानुन पनि थियो। त्यस्तो कानुन हुँदाहुँदै सरकारमा सहभागी भएका साथीहरुले कमजोरी देखाउनुभयो। त्यसको परिणाम धेरै भोग्नुपर्यो। अहिले म त्यता टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। त्यसैले हामीले त सबै अनुभवलाई ध्यानमा राखेर कानुन निर्माण गरेका हौं। अनि त्यो कानुन एकपटक कार्यान्वयनमा पनि लगिसकेका छौं। अहिले ठ्याक्कै चुनावको मुखमा आएर त्यो कानुन संविधानसँग मिलेन भनेर संशोधन गर्ने भन्ने विषय, नियतमा जान चाहन्नँ र आरोप पनि लगाउन चाहन्नँ तर मानिसले आरोप लगाउने मौकाचाहिँ पाउँछन्। किनभने, यसले स्थिति बिग्रन्छ। खालीपनको हाम्रो अनुभवै छ। जब यस्ता खालका जनप्रतिनिधिमुलक संस्था खाली हुने अवस्था उत्पन्न हुन्छ, त्यतिबेला साँच्चिकै कसले हात हाल्छ, के हाल्छ, मलाइ थाहा छैन। तर, यस्तो खाली अवस्थामा जहिलेसुकै पनि गलत खालका तत्त्वहरु, गलत खालका काम कारबाही र प्रवृत्तिले प्रवेश गरेको नेपालको इतिहास छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
