नेपाल लाइभ विशेष

के नेपालका पार्टीहरु मर्दैछन्? (भाग ३)

रामेश्वर बोहरा बुधबार, माघ २६, २०७८ २१:०१

राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले गत सोमबार बिहानै एउटा ट्वीट गरे- ‘नेपालमा राजनीति हरेक दिन मरिरहेको छ। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने नैतिक धरातल गुमाएका सबै रङका नेताहरुलाई धन्यवाद!’ त्यही ट्वीटमै उनले लेखेका छन्- ‘लाज, शरम र इमान सबै गुमाएको राजनीतिक नेतृत्वका कारण नेपाली राजनीतिले हरेक दिन लज्जित हुनुपरेको छ।’

राजनीति र समाजका पत्र-पत्र केलाइरहने शर्मा प्रायः त्यसबारे खरो टिप्पणी गरिरहन्छन्। कहिले लेख लेखेर, कहिले अन्तर्वार्तामार्फत् त कहिले सामाजिक सञ्जालमै राजनीति र समाजको मनोदशा छिमल्ने प्रयास गरिरहने उनको सोमबार बिहानको ट्वीट भने केही निराशाले भरिएको थियो। एकाबिहानै यस्तो ट्वीट उनले किन गरे त? शर्माले यसबारे प्रस्ट्याए, ‘हो, यो नैराश्यताको ट्वीट हो। बिहान उठ्नसाथ यसो सोचेँ, सबैतिर लथालिंग छ। त्यसैले मनमा पैदा गरेको नैराश्यता देखिने ट्वीट गरेँ। तर, राजनीति मरि नै सक्यो भन्ने निष्कर्षमै पुगिहालेको चाहिँ होइन। म यसबारे घोत्लिइरहेको छु।’

मुलुकका प्रमुख पार्टीहरुका केही समयअघि सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि ‘के नेपालका पार्टीहरु मर्दैछन्?’ थिममा लेख्न सुरु गरेकाले त्यसमै मिल्दोजुल्दो राजनीतिशास्त्री शर्माको ट्वीटले स्वाभाविक रुपमा मेरो ध्यान खिचेको थियो। राजनीति र समाजमा आउने उतारचढावबीच पनि आशाको किरण देखिरहने राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा मात्र होइन, अहिले समाजको एउटा आलोचनात्मक तप्कामै यस्तो नैराश्यता देखिन्छ। यसको कारण के होला?

कारण खोतल्दै जाँदा यसको ‘फ्रन्टलाइन’मा राजनीतिक पार्टीहरु देखापर्छन्। बहुदलीय लोकतन्त्रमा पार्टीले नै हो मुलुक चलाउने। विडम्बनाचाहिँ, पार्टीहरु आफैंभित्र मात्र भद्रगोल र अस्तव्यस्त छैनन्, उनीहरु जोडिएका हरेक क्षेत्र त्यही अवस्थामा छन्। शासन सञ्चालन गर्ने दलले नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवा प्राथमिक जिम्मेवारी हुनुपर्ने हो। तर, नागरिकले सजिलै सेवा पाउने क्षेत्र आज कहीँ छैन।

स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, खानेपानी, बाटाघाटा जस्ता सेवाको हविगत के छ भनेर चर्चा गरिरहनै नपर्ला। कोरोना महामारीमा नागरिकले भोगेको कहर र त्यसले पैदा गरेको आजीविकाको संकटले अझ धेरै कुरा बोल्छ। सत्ता सञ्चालक त आफ्नो न्यूनतम जिम्मेवारीबाटै च्युत बनिसके, प्रतिपक्ष पनि त्यसबारे बोल्दैन। पछिल्ला एकाध वर्षमै राज्यस्रोत दोहन, भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिका जति प्रसंग बाहिर आए, त्यसमा सत्ता-प्रतिपक्ष सबै मौन बसिदिए। लाग्छ, यो सब मिलिभगतमै भइरहेछ।

यो पनि पढ्नुहोस्

के नेपालका पार्टीहरू मर्दैछन्?

निराशा कहाँ मात्र छैन! एउटा ज्वलन्त उदाहरण उद्यमी रुद्रराज पाण्डेले केही दिनअघि फेसबुकमा लेखेको स्टेटस हो। एउटा उद्यमीले देखेको आशालाई तहसनहस पार्ने सरकारी सेवाको दुर्दान्त तस्बिर उनको स्टेटसले देखाउँछ। ‘मैले अमेरिका, जापान, इण्डिया र सिंगापुर आदि देशमा कम्पनी खोलेको छु। यी सबै देशमा विनाझण्झट कम्पनी खोलेँ र दुई पैसा घुस खुवाउन परेन। सबैले मलाई कम्पनी दर्तापछि स्वागत, बधाई र धन्यवाद जस्ता शब्द राखेर चिठी पठाए,’ पाण्डेले आफ्नो अनुभव लेखेका छन्, ‘तर, नेपालको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गयो भने कम्पनीको नाम जुराउनेदेखि घुस दिन सुरु गर्नुपर्छ र कम्पनी सञ्चालन भएसम्म हरेक वर्ष यो कागज मिलेन र त्यो कागज पुगेन भनेर घुस लिइन्छ।

सुरुसुरुमा त मैले खुब आदर्शवादी बनेर पृथ्वीनारायणको महावाणी ‘घुस लिने र दिने दुबै चोर हुन्’ याद गरेर घुस दिन्नँ भनेर बसेँ। तर, आफू अमेरिका, नेपालमा अनेकलाई भनेँ कसैले सुनेन। नेताहरू मुसुक्क हाँसे र सचिवहरुले कागज पुर्‍याउनुस् न सर भनेर टारे। अचेल मेरा मान्छेले पनि घुस दिने गर्छन्। देशको यो ताल देख्दा आँखाबाट आँशु झर्छ। भनौं त कसलाई भनौं। जाउँ त कहाँ जाउँ। अदालतदेखि मन्त्रालयसम्म सबै मुख बाहेर बसेका छन्।’

राज्य-संयन्त्रहरुको यो चेहरा आफैंमा नौलो होइन। तिनलाई सेवाप्रवाहमा अब्बल बनाउने र बेथितिमा लगाम लगाउने अपेक्षा राजनीतिक नेतृत्वबाटै हुन्छ। तर, पछिल्लो दशकमा ‘राजनीतिक मुद्दा सेटलमेन्ट’ पहिलो प्राथमिकता भन्दै सेवाप्रवाह र त्यहाँभित्रका बेथितिमाथि आँखा चिम्लेको राजनीतिक नेतृत्व त्यही ‘राजनीति’मै पनि कतिसम्म अकर्मण्य देखियो भन्ने ताजा दृष्टान्त एमसीसी प्रकरणले देखाइदिएको छ। राजनीति बुझ्ने तप्कामै चरम निराशा बढाइदिने कारण पनि यही हो। यही एमसीसी प्रकरण अर्थात् अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग विद्युत् तथा सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान लिन गरिएको सम्झौतालाई संसद्‍बाट अनुमोदन गर्ने विषय।

परिस्थिति यस्तो ठाउँमा आइपुगेको छ कि अब देउवा-प्रचण्डसामु एमसीसी सम्झौता जतिसुकै अहितकर रहेछ भने पनि त्यसलाई संसद्‍मा टेबल गर्नु र त्यसको अनुमोदनका पक्षमा उभिनुको विकल्प देखिँदैन।

त्यो सम्झौता अनुमोदन गर्ने ‘वाचा’सहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ गठबन्धनको अर्को प्रमुख घटक, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसीसी मुख्यालयलाई पठाएको संयुक्त पत्र सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिमा एकखाले भूइँचालो ल्याएकै थियो। लगत्तै एमसीसी मुख्यालयले देउवा-प्रचण्डलाई सम्बोधन गरेर पठाएको संयुक्त पत्रमा उनीहरुले मागेको ‘डेडलाइन’ आउँदो फागुन १६ मा सिद्धिने स्मरण गराइएपछि राजनीतिक वृत्त बेस्सरी गर्माउन पुग्यो।

त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्णचाहिँ अमेरिकी नियोगलाई पत्र लेखेर ‘एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वाचा’ गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशभित्र भने एमसीसीविरुद्धको ‘माहोल’ बनाउन दिलोज्यान लगाएर खेलेको द्वेध भूमिका थियो, जसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरुपमै नेपाली नेता र पार्टीको नैतिकता र साख धुलिसात बनाइदिएको छ। यसले उब्जाएको एउटा गम्भीर प्रश्न हो- महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई नै गुमराहमा राख्न सक्ने नेताबाट नेपालीले केसम्म भोग्नुपरेको होला?

यो प्रकरणबाट प्रचण्ड राजनीतिक इमान र कूटनीतिक आचरण स्खलनको चुलीमा देखिए, जसले आफ्नो तात्कालिक लाभहानीको हिसाबमा देशको छवि, प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतालाई नै दाउमा राख्ने हर्कत गरेका छन्। तर, यो प्रकरणले प्रचण्डमात्र होइन, नेपालका प्रमुख नेताहरु, पार्टीहरु र तिनले गरिरहेको राजनीतिकै सांगोपांगो तस्बिर अगाडि ल्याइदिएको छ।

के राजनीति नै मर्दै छ?
देउवा-प्रचण्डले एमसीसी सम्झौता संसद्‍बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धतासहित चार-पाँच महिनाको समय मागेर असोज १३ गते पठाएको संयुक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि एमसीसी सम्झौताका अन्तर्वस्तुबारेको बहस सम्भवतः अब असान्दर्भिक बनेको छ। किनभने मुलुकको बहालवाला प्रधानमन्त्री र दुई-दुईपल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेका सत्तागठबन्धनका प्रमुख नेताले ‘डेडलाइन’ मागेरै सम्झौता अनुमोदन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि धेरै कुरा त्यसमै बगिसकेका छन्। त्यही भएरै हुनसक्छ, फेब्रुअरी ३ मा एमसीसी मुख्यालयले देउवा-प्रचण्डलाई संयुक्त पत्र पठाएर यो ‘डेडलाइन’ सम्झाएको छ। एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहले लेखेको पत्रमा नेपालको संसद्‍बाट सम्झौता अनुमोदनका लागि २८ फेब्रुअरी (फागुन १६) को समयसीमा सम्झाउँदै त्यसो हुननसके एमसीसी बोर्डले नेपाललाई दिने अनुदान रद्द गर्नसक्ने उल्लेख छ।

एमसीसी मुख्यालयमार्फत् अमेरिकाले दिएको पछिल्लो सन्देश हो- ‘सम्झौतामा अब तलमाथि हुँदैन, नेपाललाई अनुदान चाहिएको हो भने आफैंले जनाएको लिखित प्रतिबद्धताअनुसार संसद्‍बाट सम्झौता अनुमोदन गर।’ त्यसको धरातल नै देउवा-प्रचण्डको पत्रले तयार पारिदिएको हो। एमसीसी सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल छ या छैन? देउवा-प्रचण्ड पत्रपछि यो प्रश्नमा बहस गर्ने धरातल पनि सत्तागठबन्धनसँग बचेको छैन। कम्तीमा गठबन्धनसँग विकल्प यतिमात्र छ- या संसद्‍बाट सम्झौता अनुमोदन गर्ने, या त चाँडै संसद्‍बाटै त्यसलाई अस्वीकृत गर्ने।

परिस्थिति यस्तो ठाउँमा आइपुगेको छ कि अब देउवा-प्रचण्डसामु एमसीसी सम्झौता जतिसुकै अहितकर रहेछ भने पनि त्यसलाई संसद्‍मा टेबल गर्नु र त्यसको अनुमोदनका पक्षमा उभिनुको विकल्प देखिँदैन। अबको झन् ठूलो जोखिम त के भने कथं प्रचण्डको अगुवाइमा यसपछि पनि ‘राष्ट्रिय हितका लागि’ भन्दै सम्झौतालाई संसद्‍मा छिनोफानो हुनबाट रोक्ने, अड्काउने वा पछि धकेल्ने प्रयत्न गरियो भने त्यसले सात दशकदेखिको नेपाल-अमेरिका सम्बन्धलाई मात्र अविश्वसनीय बनाउने छैन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयताको धज्जी उडाउनेछ। किनभने, कूटनीतिमा मुलुकको बहालवाला प्रधानमन्त्री र पटक-पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका सत्तारुढ दलका नेताको लिखित प्रतिबद्धताको अर्थ के हुन्छ, भनिराख्नु पर्दैन।

यो प्रकरणले प्रधानमन्त्री पदको ‘वजन’ नै छताछुल्ल पारिदिएको छ। जेसुकै भए पनि अमेरिकाको एउटा सरकारी नियोग हो एमसीसी, जसलाई मुलुकका प्रधानमन्त्रीले पत्र लेखेर ‘वाचा’ गरेको परिघटना सर्वथा असुहाउँदो थियो, छ। सहसचिवस्तरका कर्मचारीले गर्नुपर्ने यस्तो पत्राचारको नतिजा र दीर्घकालीन असर के हुन्छ भन्ने हेक्का पाँच-पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा र दुई पल्टका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नराखेका होलान्?

आफूलाई ‘ट्याक्टिकल मूभ’मा माहिर ठान्ने प्रचण्डका निम्ति यो वाचा त्यस्तै केही हुनसक्छ जसलाई उनका उदेकलाग्दा र आपत्तिजनक अभिव्यक्तिले पनि देखाइरहेकै छन्। अझ ठूलो विडम्बना त देउवाले कुन हैसियतमा यो पत्राचार गरे भन्ने हो। देउवाले सरकार प्रमुखको हैसियतमा पत्राचार गरेका भए परराष्ट्र मन्त्रालय नै त्यसबारे बेखबर कसरी रह्यो? सत्तारुढ पार्टी प्रमुखको हैसियतमा उनले पत्र पठाएको हो भने कांग्रेस नेताहरुले नै त्यसबारे अनभिज्ञता किन दर्शाइरहेछन्? देउवाले जेसुकै हैसियतमा पत्राचार गरेका भए पनि त्यसमार्फत् उनले मुलुकको कूटनीतिक क्षमता, विश्वसनीयता र सात दशकदेखि अनवरत सम्बन्धमा रहेको मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खेलाँची गरेका छन्। मुलुकको प्रधानमन्त्री पदलाई विदेशी नियोगसामु वकपत्र गर्ने निरीह अवस्थामा पुर्‍याइदिएका छन्।

किनारमा बसेर रमिता हेरिरहेको एमाले संसद्‍मा यो विषय प्रवेश हुन नदिने कारक पनि बनिरहेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको तुष मेट्न एमालेले भदौयता सदन चल्न दिएको छैन। र, एमालेको त्यही हर्कतलाई निहुँ बनाएर सभामुख सापकोटा संसदीय गरिमा भत्काउने अर्को रमिता गरिरहेछन्।

के यसलाई राष्ट्रिय हित सर्वोपरि राखेर मुलुक सञ्चालन गर्ने पार्टीहरु मर्दै गएको देखाउँदैन? राजनीतिशास्त्री, प्राध्यापक ध्रुबकुमारसँग मैले यो प्रश्नको उत्तर जान्न खोजेँ। ‘नेपालमा राजनीति शब्दको सार नै हराइसकेको छ,’ उनले उत्तरमा सटिक टिप्पणी गर्दै भने, ‘पार्टीहरु मर्दै गएको योभन्दा राम्रो दृष्टान्त अरु के हुनसक्छ र? जब राजनीति नै हुँदैन, त्यहाँ कूटनीतिको अस्तित्व नै कहाँ हुन्छ र?’

एमसीसी प्रकरणलाई जति गिजोलिए पनि यो हो त एउटा अमेरिकी कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरिएको अनुदान सहयोग आयोजना। देशलाई आवश्यक छ भने त्यो अनुदान लिने, छैन भने अस्वीकार गर्ने। यति निर्णय राजनीतिक नेतृत्वले यथासमयमै गर्न सकेको भए यो आज यसले देश हल्लाउने प्रकरणको रुपधारण गर्ने थिएन। तर, तथ्यभन्दा ‘कन्स्पिरेसी थ्यौरी’मा विश्वास गर्ने पार्टी र तिनका नेताहरुको बच्पना हर्कतले यो विषय यति धेरै गिजोलियो, त्यसले मुलुककै छवि दाउमा पारेको छ। एमसीसी प्रकरणमा अहिले ‘पानीमाथिको ओभानो’ बनिरहे पनि संसद्‍को ठूलो पार्टी नेकपा (एमाले) अर्को पात्र हो जो एमसीसी योविघ्न गिजोलिनुमा उत्तिकै जिम्मेवार छ। एमाले त्यही पार्टी हो जसले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्‍मा पहिल्यै प्रस्ताव पुर्‍याइसकेको हो।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाको सरकारले त्यो प्रस्ताव संसद्‍मा दर्ता गराएको थियो। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न तत्कालीन नेकपाको जुन पंक्ति लागिपरेको थियो, नेकपा विभाजनपछि त्यही पंक्ति नै अहिलेको एमाले हो। तर, एमालेले यतिबेला एमसीसीलाई ‘राजनीति गर्ने’ मुद्दा बनाइरहेछ। आफैंले ल्याएको प्रस्तावको स्वामित्व लिनुसाटो ऊ यो सम्पूर्ण प्रकरण सत्तागठबन्धनको काँधमा हालिदिएर आफू त्यसको रमिते मात्र बन्न खोजिरहेछ।

किनारमा बसेर रमिता हेरिरहेको एमाले संसद्‍मा यो विषय प्रवेश हुन नदिने कारक पनि बनिरहेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको तुष मेट्न एमालेले भदौयता सदन चल्न दिएको छैन। र, एमालेको त्यही हर्कतलाई निहुँ बनाएर सभामुख सापकोटा संसदीय गरिमा भत्काउने अर्को रमिता गरिरहेछन्। माओवादीबाट सभामुख बनेका सापकोटा ‘माओवादीकै लाइन’अनुसार एमसीसी सम्झौता संसद्‍मा पेस नहोस् भनेर लागिपरेका छन्। संसद्‍बाटै यसको छिनोफानो होस् भन्ने आम चाहनामा प्रमुख अवरोधक बनेर उभिएका सापकोटाले एमालेको त्यही अवरोधलाई हतियार बनाइरहेछन्।

संसदभित्र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी वा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)जस्ता शक्तिहरु रहे पनि एमसीसी प्रकरणमा उनीहरु कर्ता होइन, सामान्य सहयोगीजस्तो भूमिकामा मात्र छन्। कर्ता त एमाले, कांग्रेस र माओवादी नै हुन्। यो प्रकरणमा कांग्रेस पार्टी-नेतृत्वको नियतमै प्रश्न उठिसकेको छैन तर, देउवाको खेलाँचीले यसलाई देशको प्रतिष्ठामै जोखिम निम्त्याउन सक्ने साधन बनाइदिएको छ। यसपालि ‘भवितव्य’ले मुलुकको प्रमुख कार्यकारी बनेका देउवा आफूलाई सधैँ ‘गुड बुक’मा राख्दै आएको अमेरिका धेरै बिच्किने देखेर हो या अरु केही अदृष्य कारणले, कूटनीतिमा निकै कच्चा मानिने यस्तो ‘खेल’ खेल्न अभिशप्त किन बने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

के नेपालका पार्टीहरु मर्दैछन्? (भाग २)

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई लागेको छ- एमसीसीलाई जतिसक्दो गिजोल्न सकियो भने सत्ता गठबन्धन भत्किनेछ। आफैंले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिसकेको सम्झौताबारे एक शब्द नबोल्ने तर, ‘गठबन्धन तोडे एमसीसी पास गर्न सघाउने’ गोप्य सन्देश बालुवाटारलाई पठाइरहेका ओलीका व्यवहारबाट यो कुरा छर्लंग हुन्छ। त्यसो नहुँदा पनि एमसीसीलाई नै मुख्य चुनावी मुद्दा बनाउन पाइने जोडघटाउ ओली र एमालेको छ। अर्थात् आफूलाई सत्ताच्युत गरेको गठबन्धन भत्काउनकै निम्ति ओली मुलुकको प्रतिष्ठा दाउमा राख्नसमेत हच्किएका छैनन्।

माओवादीमा ठूलो पंक्ति एमसीसी सम्झौताविरुद्ध रहेको जान्दाजान्दै प्रचण्डले अमेरिकालाई सम्झौता अनुमोदन गर्ने लिखित वाचा गर्नुको कारण हुनसक्छ- सत्तागठबन्धन जोगाएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न देउवालाई खुसी बनाइराख्ने चाहना। देउवाको ‘हुटहुटी’ बुझेका उनले त्यही कारण विदेशी नियोगसामु वकपत्र गरे, तर पार्टी पंक्तिलाई त्यसबारे गुमराहमा राखेर यता भने सम्झौतालाई गिजोलिरहे।

अमेरिकालाई पत्र पठाएको दुई महिनापछि पार्टी महाधिवेशनमा प्रस्तुत आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा प्रचण्डले जानीबुझी एमसीसी घुसाउनु र ‘परिमार्जनबेगर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने’ निर्णय गराउनुले उनी कुन हदसम्मको द्वेधचरित्र वहन गर्न सक्छन् भन्ने देखाउँछ।

प्रचण्ड युद्धकालदेखि अहिलेसम्म पनि कुटनीतिलाई गिजोलिरहने पात्रका रुपमा बदनाम छन्। उनका यस्ता हर्कतको मूल्य देश र राजनीतिले समय-समयमा चुकाइरहेको छ। हिंसात्मक विद्रोहकालमै भारतमा बिन्तीपत्र हाल्ने र यता नेपालमा चाहिँ भारतविरुद्ध ‘सुरुङयुद्धको फर्मान’ जारी गर्ने काम एकसाथ गरेका उनी अहिले पनि मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई त्यस्तै ‘हलुका रणनीति’ले कज्याउने यत्न गरिरहेका छन्। तर, आजको समाज र दुनियाँ माओवादीको युद्धकालीन अवस्थामा छैन जहाँ प्रचण्डका यस्ता कुटिल चालबाजी छिप्न सकून्। विडम्बनाचाहिँ के भने अहिले प्रचण्डको त्यही कच्चा खेल मुलुकका निम्ति दशा बनेर देखापर्‍यो।

एमसीसी प्रकरणले मुलुकका पार्टी र तिनको नेतृत्वको यस्तो चेहरा अगाडि ल्याइदिएको छ जसले पार्टीहरु पार्टीका रुपमा नरहेको, उनीहरुमार्फत् भइरहेको राजनीति अब राजनीति नभएर दाउपेचमा पदार्पण भइसकेको देखाउँछ।

अवसानको यात्रा!
प्रमुख पार्टीहरुका महाधिवेशन, दुई वर्षदेखिको कोरोना कहर अनि त्यसका असर-प्रभावसँग जुध्न देखाइएको अकर्मण्यता, न्यायपालिकाको संकट र संसद्‍को भद्रगोलले पार्टीहरुको अवस्था चित्रण गरिरहेकै थियो। एमसीसी प्रकरण त्यसलाई चिहाउने नयाँ आँखीझ्याल बनिदियो। कूल मिलाएर हेर्दा यो सब पार्टीहरु पार्टी जस्ता हुन छाडेपछिको नतिजा हो।

पार्टीहरु यस्ता किन भए भनेर खोतल्दै जाँदा नेतृत्वसम्म पुगिन्छ जहाँ नेतृत्व नै नेतृत्वस्तो देखिँदैन। किनभने, त्यसले विचारमा बहस गर्दैन, फरक मतलाई ठाउँ दिँदैन, आलोचना सुन्नै चाहँदैन र आफू नै सर्वेसर्वा भइरहन चाहन्छ। यो अरुले होइन, स्वयं तिनै पार्टीका नेताहरु नै भनिरहेछन्। मात्रा केही कमवेशी होला, तर सबैजसो पार्टीहरुको नेतृत्व आफ्नो शक्ति र सान्दर्भिकता बरकरार राख्न जस्तोसुकै हत्कण्डा गर्न पनि पछि पर्दैन। त्यसका लागि पार्टीभित्रका विरोधीलाई तह लगाउन सम्पूर्ण शक्ति खर्चन अग्रसर हुन्छ।

समयले नै असान्दर्भिक बनाइसकेका नेताहरु यसका कारक हुन्, मठ-मन्दिरको महन्तजस्तै उनीहरु आफू असान्दर्भिक बनिसक्दा पनि पार्टी कब्जा गरेर बसेकाले पार्टी र देशको यो अवस्था आएको हो।

आफूलाई लोकतान्त्रिक भनिरहने पार्टीहरुले पार्टीभित्र त लोकतन्त्रको अभ्यासमा बारबन्देज गरेकै थिए, यसपालि स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्ने प्रपञ्च रचेर लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने नागरिक हकमाथिसमेत धावा बोल्न खोजे। यो बेग्लै हो कि जनस्तरबाट भएको तीव्र विरोधपछि उनीहरु निर्वाचन पछि धकेल्न हच्किए। र, समयमै निर्वाचन गराउन बाध्य भए। जब पार्टीहरु जनताको भाषा बोल्न छाड्छन्, जनतासँग जोडिन छाड्छन्, राजनीतिलाई जनताको सेवा नभएर स्वार्थ समूहको सिण्डिकेट बनाउँछन्, अनि देशको प्रतिष्ठा उँचो पार्ने लक्ष्य भुलेर त्यसलाई रसातलमा पुर्‍याउन उद्धत हुन्छन्, त्यो भनेको पार्टी र राजनीतिकै अवसान होइन?

यो प्रश्न मैले राजनीतिशास्त्री, प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई सोधेँ। ‘समयले नै असान्दर्भिक बनाइसकेका नेताहरु यसका कारक हुन्, मठ-मन्दिरको महन्तजस्तै उनीहरु आफू असान्दर्भिक बनिसक्दा पनि पार्टी कब्जा गरेर बसेकाले पार्टी र देशको यो अवस्था आएको हो,’ प्राध्यापक खनालले भने, ‘समयले नै तिनलाई असान्दर्भिक भनिसक्यो, तर तिनले आफूलाई मात्र केन्द्र मानिरहेका छन्, शक्ति ओगटेर बसिरहेका छन्। अब भन्नुस्, यिनबाट हुने काम कस्तो होला? यिनबाट हुने राजनीति कस्तो होला? आज पार्टीहरु र राजनीतिको जे हविगत भएको छ, त्यसको कारण नै यही हो।’

के त्यसो भए नेताहरु नै पार्टी र राजनीतिको अवसान गराउन उद्धत छन्? अर्को प्रश्नमा भने खनालको उत्तर केही फरक रह्यो। ‘भइराखेकाको अवसान त्यो बेला हुन्छ जब विकल्प देखापर्छ। चुनाव नै नहुनेगरी हामीकहाँ कुनै परिघटना विकास भए बेग्लै कुरा, नत्र जे भए पनि हामीकहाँ २०४६ पछि निर्वाचन त समयमा भइरहेकै छ, त्यसले मात्र पनि पार्टी र राजनीतिलाई ज्युँदो राखेको छ,’ उनले भने, ‘तर, यथार्थ के हो भने यो चल्नै नसक्ने गरी जाम भएको छ। बग्न छाडेको नदीजस्तै भएको छ। दूषित पोखरी वा तलाउजस्तो भएर बसेको छ, जहाँ कुनै तरंग बाँकी छैन।’

के पार्टीहरु नबग्ने भएर पनि नदी भइरहन सक्छन्? के राजनीति तरंगविनाको दूषित पोखरीजस्तो भएर बाँचिरहन सक्छ? प्राध्यापक ध्रुवकुमार भन्छन्, ‘म फेरि पनि भन्छु, नेपालमा राजनीति शब्दको सार नै हराइसक्यो। राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण हुनुलाई नै हामीले भ्रमपूर्वक लोकतन्त्र जस्तो पावन शब्दले सिंगारेका छौं। मैले आजको राजनीतिलाई ‘ग्याङस्टरवाद’ जस्तो शब्दले सम्बोधन त्यसै गरेको होइन। अब हामी कुनै यस्ता भ्रमसित बाँच्नु हुन्न।’

के नेपालका पार्टीहरू मर्दैछन्?
के नेपालका पार्टीहरु मर्दैछन्? (भाग २)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।