काठमाडौं– सत्ता गठबन्धनका दलहरुले सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न भन्दै गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन 'संविधानअनुसार गर्ने' निर्णय गरेको छ। संविधान अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने छ। तर, स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७३ मा कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्न सकिने उल्लेख छ।
संविधानले कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था नगरे पनि कानुनमा यस्तो उल्लेख भएपछि नयाँ निर्वाचनबारे अलमल भएको छ। तर, निर्वाचन आयोगले भने वैशाख २२ गतेभित्र निर्वाचन भइसक्नुपर्ने र जेठ ५ गते जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आउनुपर्ने जनाएको छ।
आयोगले वैशाख १४ मा निर्वाचन गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले गएको ९ पुसमा नै मिति प्रस्ताव गरेको हो। तर, सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन। आयोगले स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐनबमोजिम मिति प्रस्ताव गरेको जनाएको छ।
यता, गठबन्धन दलहरूको संयन्त्रले भने मंगलबार ‘संविधानअनुसार’ निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरामा गठबन्धनका दलहरू एकमत छन्, संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यसैअनुसार हुन्छ,’ बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने। यस विषयमा थप छलफल गर्न बिहीबार फेरि गठबन्धनको बैठक बस्ने उनले जानकारी दिए।
तर, स्थानीय निर्वाचनको मितिलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन। स्थानीय तहमा कमजोर रहेका कारण माओवादी केन्द्र पहिला प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन चाहन्छ। तल्लो तहसम्म संगठन बनाइनसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको चाहना पनि यस्तै छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको आकलन पनि स्थानीय तहमा एमाले बलियो नै भएको भन्ने छ। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले बलियो रहेको भन्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई गाउँ गएर संगठन गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर, उम्मेदवार बन्न चाहनेहरू धेरै हुने हुँदा आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न पनि पहिला स्थानीय निर्वाचन नगर्ने पक्षमा कांग्रेस छ।
एमाले भने पार्टी विभाजनले कुनै असर नगरेको सन्देश दिन पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन चाहन्छ। स्थानीय तहमा अझै आफ्नो पकड बलियो रहेको एमालेको आकलन छ। एमाले उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीले नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा सरकार वैशाखमा निर्वाचन नगर्नेतिर उन्मुख भएको आरोप लगाएका थिए। उनले जेठभित्र संविधान र कानुन दुवैले स्थानीय तहमा प्रतिनिधि आउने कल्पना गरेको दाबी गरेका थिए।
संविधानअनुसार निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ। आयोगको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगमै सर्वदलीय बैठक राखेर पनि त्यसबारे दलहरूलार्ई अवगत गराएको छ।
संविधानमा के व्यवस्था छ?
नेपालको संविधानको धारा २१५, २१६ र २२५ मा निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधानको धारा २१५ मा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्बन्धी तथा २१६ मा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यस्तै, संविधानको धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ’, धारा २२५ मा भनिएको छ, ‘त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्काे गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ।’
संविधानले निर्वाचन भएको मितिले स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा तीनै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको अवधिको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनुपर्ने हुन्छ। संविधानअनुसार निर्वाचन गर्दा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको चाहना पूरा हुनेछ।
संवैधानिक र कानुनी प्रावधान बाझिएकै हो?
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३ मा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधान र कानुनको यो व्यवस्था बाझिएको केही कानुनविदको दाबी छ। संविधानले पाँच वर्षको अवधि समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको हुनाले त्यसअघि नै गर्न नसकिने वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन्। जनताले दिएको जनादेश सरकारले काट्न नसक्ने र यदि संविधानले तोकेको भन्दा अगावै निर्वाचन गरे जनताको सार्वभौमसत्ता निर्वाचन आयोग र सरकारमा हस्तान्तरण हुने उनको दाबी छ। निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३ को व्यवस्था संविधानसँग बाझिने पनि उनले दाबी गरे।
तर, वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी र अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले वैशाखमा निर्वाचन गर्दा कुनै असंवैधानिक कदम नहुने दाबी गरे। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने संवैधानिक र असंवैधानिकको बहस नै गलत भएको बताए। ‘स्थानीय तह रिक्त हुने कल्पना संविधानमा छैन। रिक्त हुनुअघि नै जनप्रतिनिधिहरूले पदको सपथ गरेर काम थाल्नुपर्छ। मैले बुझेको संविधान र कानुन यही हो,’ उनले भने, ‘विगतमा तीन चरण गरी निर्वाचन सम्पन्न गरेको भए पनि अब त्यो एकै चरणमा सम्पन्न भएको मानिन्छ।’
निर्वाचन आयोगले वैशाखमा नै निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरिसकेको छ। आयोगले प्रस्ताव गरेको वैशाख १४ गते निर्वाचन गर्दा तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल चार महिना १८ दिनअघि नै समाप्त हुन्छ। २०७४ सालमा पहिलो चरणको निर्वाचन वैशाख ३१ गते भएको थियो। यो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएकाहरूको कार्यकाल आगामी वैशाख ३० मा सकिन्छ।
तर, दोस्रो चरणको निर्वाचन असार १४ र तेस्रो चरणको निर्वाचन असोज २ गते भएको थियो। वैशाखमै निर्वाचन भए दोस्रो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि दुई महिनाअघि र तेस्रो चरणमा निर्वाचित भएकाको साढे चार महिनाअघि नै सकिन्छ। जबकि, स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन्छ। यसलाई सम्बोधन गर्न एकै चरणमा २०७९ असोज ३ देखि कात्तिक ३० गतेसम्ममा निर्वाचन गर्न सकिने वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
