• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, मंसिर १, २०८३ Tue, Nov 17, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
विचार
स्थानीय तह निर्वाचन बहस

अरुको व्याख्या थाहा भएन, हामीले बुझेको वैशाख २२ भित्र स्थानीय निर्वाचन हुनैपर्छ 

दिनेशकुमार थपलिया आइतबार, पुस १८, २०७८  ११:४१
1140x725

यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचनबारे बहस सुरु भएको छ। हामीले केही दिन पहिले नै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर स्थानीय तह निर्वाचन सकेसम्म २०७९ वैशाख १४ गते, एकै चरणमा सम्भव नभए पहिलो चरण वैशाख १४ र दोस्रो चरण वैशाख २२ गते हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्न सकिने प्रस्ताव गरेका छौं। यी दुई मितिमध्ये एकमा, एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ। आयोगले सोहीअनुसार मतदाता नामावली अद्यावधिकदेखि अन्य तयारी पनि गरेको छ। अब सरकारले मिति घोषणा गरेमा हामी निर्वाचनकै तयारीमा लाग्न सक्छौं। 

निर्वाचन आयोग र सरकारका बीचमा भएको छलफलपछि केही संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरु सार्वजनिक बहसमा आएको सुनेको छु। यी प्रश्न र उत्तरको व्याख्या गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग होइन। अदालत वा अन्य निकायले प्रश्न उठेमा वा व्याख्या गर्ने आवश्यक ठानेमा गर्ने नै छन्। तर, आयोगले हेर्दा यो प्रस्ताव संविधान र कानुन अनुसार नै भएको छ। 

स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवधि पाँच वर्ष हुने भनेर संविधानमा लेखिएको छ। संविधानमा ६ महिनाभित्र यसरी रिक्त हुने स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने पनि भनिएको छ। संविधानका यी दुई व्यवस्था हेर्दा पहिलो अवस्थाले दोस्रो अवस्थालाई काटेको संविधानमा प्रष्ट देखिन्छ। संविधानमा लेखिएको ६ महिना भनेको एउटा अवधिको रुपमा राखिएको प्राविधिक पक्ष हो। नत्र ६ महिना पछि नै गर्नुपर्छ भन्ने हो भने त्यसपछिका अन्य संवैधानिक प्रश्नहरु पनि सिर्जना हुने देखिन्छ। संविधानले भनेकाले सबै चरणमा भएका निर्वाचनको ६ महिनापछि निर्वाचन गर्ने हो भने यसरी रिक्त हुँदा त्यो ६ महिना चाहिँ कसले चलाउँछ भन्ने पनि व्याख्या हुनुपर्‍यो। यो ६ महिनामा पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहमा शून्यता भयो कि भएन? त्यसकारण यसरी विवाद गर्ने हो भने यसबारे अदातलले व्याख्या गर्नुपर्ने देखियो। 

संविधानमा निर्वाचन सम्बन्धी अरु व्यवस्था संघीय कानुन अनुसार हुने भनिएको छ। संघीय कानुन ६०१ जनाबाट निर्मित हो। यसरी कानुन बनाउँदा त्यहाँ पनि पर्याप्त छलफल र बहस भएको थियो। अहिले उठेको प्रश्न पनि त्यहाँ उठेको थियो। २०७३ सालमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी कानुन जारी भयो। संघीय कानुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति आयोगले सिफारिस गर्ने अनि सरकारले तोक्ने भनियो। यस्तो निर्वाचन एकै पटक वा चरणबद्ध गर्ने पनि उल्लेख गरियो। चरणबद्ध गरे पनि एकै पटक भएको मानिनेछ भन्ने उक्त कानुनमा लेखिएको छ। ऐनमा यो कुरा प्रष्टै लेखिएको छ। यो कुरा निर्वाचन आयोग वा मैले लेखेको पनि होइन। 

यो पनि पढ्नुहोस्

वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन : संविधान मिच्ने हतारो!

विभिन्न चरणमा गरिएको निर्वाचन पनि एकै चरणमा सम्पन्न भएको मानिने अर्को आधार भनेको संसदले बनाएको कानुन हो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले दिएको अधिकार आयोगले प्रयोग गर्ने हो। यसकारण २०७४ असोज २ गते (तेस्रो चरणमा) भएको निर्वाचन पनि पदावधिको दृष्टिकोणबाट पहिलो चरणमै भएको मानिन्छ। यसरी हेर्दा पछि निर्वाचन भए पनि पदावधि अघिकै कायम हुने कुरा ऐनमा लेखिएको छ। संघीय कानुन अन्तर्गत  बनेको यो कानुनका आधारमा आयोगले  स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ। 

उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम निर्वाचन मिति तोक्दा सामान्यतयाः एउटा प्रदेशको सबै स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न हुने गरी तोक्नु पर्छ। यो कानुनी व्यवस्थाले एउटा प्रदेशमा फरक फरक समयमा निर्वाचन नगर्ने परिकल्पना गर्‍यो।  सोही ऐनको दफा ४ ले जति पटक वा चरणमा निर्वाचन भएको भएपनि त्यसलाई तोकिएकै मितिमा सम्पन्न भएको मानिने भनेको छ। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

ऐनको दफा ४ को  उपदफा २ बमोजिम अलग-अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा १ बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ। ऐनमा यसो लेखिनुको अर्थ २०७४ वैशाखदेखि असारसम्म भएका निर्वाचन तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको हो । 

दफा १ मा नेपाल सरकारले मिति तोक्ने र त्यसका लागि आयोगको परामर्श लिने भनिएको छ। आयोगले दफा ४ को १ अनुसार परामर्श गर्दै वैशाख २२ गतेअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको हो। ऐनले दिएको यो अधिकार प्रयोग गर्दा गैरकानुनी वा संविधान मिचेको तर्कमा सहमत हुन सकिँदैन।

यो पनि पढ्नुहोस्

वैशाखमा यसकारण असंवैधानिक हुन्छ स्थानीय निर्वाचन

ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम पदावधिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि जेठ ५ गते नै समाप्त हुने देखियो। होइन भने हरेकलाई पाँच वर्ष पुर्‍याउँदै जाने हो भने निर्वाचन कति चरणमा गर्ने? त्यसले गर्दा पहिले तीन चरणमा निर्वाचन भएकाले अब पनि तीन चरणमै गर्नुपर्ने हुन्छ। के यो सम्भव छ त? यसरी नै हरेक वर्ष निर्वाचन गर्ने हो त? पछिल्लो पटक निर्वाचित भएकाले पाँच वर्षकै अवधि पूरा गर्न पाउनुपर्छ भनेर व्याख्या गर्ने हो भने पहिलो चरणमा निर्वाचितहरुले पाँच वर्ष ६ महिना अवधि रहन पाउने भनेर व्याख्या गर्न मिल्ने कि नमिल्ने? 

म यसको व्याख्याता होइन, मैले व्याख्या गर्ने पनि होइन। यो बहसकै विषय हो। अहिले निर्वाचन आयोगले भनेको के मात्र हो भने पहिलो चरणको व्याख्या भनेको निर्वाचन भएको सात दिनपछि हो। त्यसरी हेर्दा पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते भएको हो। यसरी सात दिन थप गर्दा जेठ ५ गते हुन जान्छ। यसरी गर्दा निर्वाचन सम्पन्न भएर मतगणना सकिएको र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शपथ लिएको समयावधि ‘मीट’ हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। ३१ गते निर्वाचन भयो, सबै चरणलाई एकै रुपमा मानियो र जेठ ५ गतेसम्म जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय तहमा उपलब्ध भए– हामीले प्रष्ट रुपमा बुझेको यत्ति हो। म्याद सकिएको भोलिपल्ट के हुनुपर्छ भन्ने कुरा संविधान वा कानुनमा उल्लेख हुनुपर्छ। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

यसकारण पहिल्यै आउनुपर्छ जनप्रतिनिधि 
जनप्रतिनिधिहरु किन पहिल्यै आउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो इतिहास अध्ययन गर्न जरुरी छ। हामीले गलत इतिहासबाट सच्चिएर नयाँ बनाउने अभ्यास थालनी संविधान निर्माणपछि गरिरहेका छौं। त्यसमा २०४७ सालको संविधानको व्यवस्थालाई पनि फर्केर हेर्न जरुरी छ।

२०४७ सालको संविधानमा स्थानीय निकायको पदावधि पाँच वर्ष नै थियो। ऐन बनाउँदा त्यसबारे केही प्रष्ट उल्लेख थिएन। ऐनमा स्थानीय निकायमा पाँच वर्ष अवधि हुने र उक्त अवधि समाप्त भएमा एक वर्षसम्म सरकारले निर्णय गरेर थप गर्न सक्ने प्रावधान राखियो। यो भनेको  यसअघि नै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले थप एक वर्ष सरकारले गर्ने निर्णयका आधारमा आफ्नो पदावधि निर्वाचन नभए पनि पाउने भए। त्यस्तै, ऐनमा यो वा अन्य तरिकाले चलाउन सक्ने छ पनि भनियो। 

‘यो वा अन्य तरिका’ भन्ने व्यवस्थाकै कारण १५ वर्षसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन नै भएन। अनि, एकपछि अर्को बहानामा जनताको घरदैलोका सरकार रिक्त (जनप्रतिनिधिविहीन) रहे। यसबीचमा सर्वदलीय संयन्त्रदेखि अनेक कार्य भए। यो विषय अदालतसम्म पुग्यो र सर्वोच्चले पटक–पटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आदेश दियो। अहिलेको ऐनमा त म्याद थप गर्ने वा अन्य तरिका उल्लेख छैन।

दुई महिना अघि निर्वाचन गर्ने मात्र भनिएको छ। यो कुरा निकै छलफल र इतिहास सिकेर नै राखिएको हो। विगतमा लामो समय स्थानीय निकाय रिक्त राख्दा भोग्नुपरेको समस्या र अप्ठेरोलाई महसुस गरेर नै कानुन बनाउने जनप्रतिनिधिहरुले लामो बहस र छलफलपछि यो व्यवस्था गरेका हुन्। कानुन बनाउने कार्यमा म आफैं पनि कुनै रुपमा संलग्न रहेकाले यसबारे केही जानकार छु। 

तत्कालीन समयमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेकाले सरोकारवाला मन्त्रालयको रुपमा मैले कानुन निर्माणमा सक्रिय सहभागिता जनाएको थिएँ। ऐन बनाउँदा गरिएको कानुनको व्याख्या पनि होला। उक्त व्याख्यात्मक टिप्पणीमा पनि किन दुई महिना अघि भनेर लेखिएको होला। अहिले म्याद थप र अन्य कुरा लेखिनु हुँदैन, अवधि बाँकी रहँदैमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर हामीले पनि सुझाव दिएका थियौं। सांसदहरु पनि यही पक्षमा उभिएका थिए। सबैको सहमति भएपछि यो कुरा स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको एउटा दफामै लेखिएको हो। संविधानमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने भन्दै पाँच वर्षको पदावधि कायम गरिएको हो।

संविधान र कानुनमै टेकेर हामीले दुई महिना अघि भन्नुको अर्थ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुनुअघि उक्त स्थानमा जनप्रतिनिधि आउनुपर्छ भन्ने हो। यो अमेरिकाको चुनावजस्तै हो। अमेरिकामा जनवरीसम्म राष्ट्रपतिले कुरे जस्तै यहाँ पनि यस्तै कल्पना गरिएको हो। अगाडि हुँदा कुर्न सकिन्छ तर, खाली चाहिँ हुनु हुदैन भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेर स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा यो व्यवस्था राखिएको थियो।

हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्वाचनको मिति प्रस्ताव मात्र गरेका हौं। संविधान र कानुनको आधार लिएरै वैशाख १४ र २२ गतेको मिति प्रस्ताव गरेका हौं। यसमा सरकारले १२ गते वा अन्य कुनै दिन पनि तोक्न सक्छ। त्यो सरकारको अधिकार हो तर, २२ गतेपछि चाहिँ तोक्नु हुँदैन भन्ने सुझाव हामीले दिएका छौं। २२ गतेपछि किन हुँदैन त भन्दा २५ गतेसम्म निर्वाचनको परिणाम आउँछ। सदरमुकाम आएर शपथ लिन समय चाहिन्छ। यसरी शपथ गरेर फर्कंदा जेठ ५ नाघिसक्छ। शपथ नलिइकन पदमा बस्न पाइँदैन। कैयौं पहाडी जिल्लामा सदरमुकाम पुगेर आउनै एक साता लाग्न सक्छ। यो सबै कुरा ख्याल गरेर मिति तोक्न जरुरी छ। 

यो हाम्रो व्याख्या हो। यसमा असार र असोजमा निर्वाचन भएको छ, उनीहरुलाई पाँच वर्ष अवधि पूरा गर्न किन नदिने भनिन्छ भने त्यो हाम्रो व्याख्याको कुरा भएन। आयोगले बुझेको के हो भने वैशाख २२ गतेसम्म निर्वाचन गर्नुपर्छ र जेठ ५ गतेअघि जनप्रतिनिधि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुग्नुपर्छ। कानुनले यही भन्छ र आयोगले यही बुझेको छ। यही कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौं र त्यही अनुसार तयारी पनि थालेका छौं। 

(प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियासँगको वार्तामा आधारित)

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस १८, २०७८  ११:४१

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
लेखकबाट थप
इरानसँगको द्वन्द्व लम्ब्याउन चाहँदैन अमेरिका, इरानसमर्थित समूहविरुद्ध इराकले सेना परिचालन गर्ने
कात्तिकमा पाथीभरामा ६४ हजारभन्दा बढी भक्तजनले गरे दर्शन
करिब २० हजार कुखुरामा छाप लगाई मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन सुरु
सम्बन्धित सामग्री
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी यस वर्ष छठको रौनकले मधेसका घाटलाई तताएन मात्र बरु काठमाडौं खाल्डोको सिंहदरबार वरिपरिकेन्द्रित कोलाहल पनि केही दिनका लागि मथ्थर भयो ।... सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सरकारको हरेक निर्णयको विरोध गर्नु प्रतिपक्ष हुनु होइन, त्यस्तै सरकारका हरेक निर्णयलाई समर्थन गर्नु पनि लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी होइन।... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु संसारका लगभग सबै संस्कृतिमा सूर्य उपासनाको महत्वपूर्ण स्थान रहि आएको छ तर भारत र नेपालको भोजपुरी र मैथिली भाषी क्षेत्रमा सूर्य उपासन... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
ताजा समाचारसबै
इरानसँगको द्वन्द्व लम्ब्याउन चाहँदैन अमेरिका, इरानसमर्थित समूहविरुद्ध इराकले सेना परिचालन गर्ने मंगलबार, मंसिर १, २०८३
कात्तिकमा पाथीभरामा ६४ हजारभन्दा बढी भक्तजनले गरे दर्शन मंगलबार, मंसिर १, २०८३
करिब २० हजार कुखुरामा छाप लगाई मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन सुरु मंगलबार, मंसिर १, २०८३
यस्तो छ, आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य मंगलबार, मंसिर १, २०८३
क्वालिफायरमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम भिड्दै मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मुगु जिप दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या चार पुग्यो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्