यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचनबारे बहस सुरु भएको छ। हामीले केही दिन पहिले नै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर स्थानीय तह निर्वाचन सकेसम्म २०७९ वैशाख १४ गते, एकै चरणमा सम्भव नभए पहिलो चरण वैशाख १४ र दोस्रो चरण वैशाख २२ गते हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्न सकिने प्रस्ताव गरेका छौं। यी दुई मितिमध्ये एकमा, एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ। आयोगले सोहीअनुसार मतदाता नामावली अद्यावधिकदेखि अन्य तयारी पनि गरेको छ। अब सरकारले मिति घोषणा गरेमा हामी निर्वाचनकै तयारीमा लाग्न सक्छौं।
निर्वाचन आयोग र सरकारका बीचमा भएको छलफलपछि केही संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरु सार्वजनिक बहसमा आएको सुनेको छु। यी प्रश्न र उत्तरको व्याख्या गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग होइन। अदालत वा अन्य निकायले प्रश्न उठेमा वा व्याख्या गर्ने आवश्यक ठानेमा गर्ने नै छन्। तर, आयोगले हेर्दा यो प्रस्ताव संविधान र कानुन अनुसार नै भएको छ।
स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवधि पाँच वर्ष हुने भनेर संविधानमा लेखिएको छ। संविधानमा ६ महिनाभित्र यसरी रिक्त हुने स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने पनि भनिएको छ। संविधानका यी दुई व्यवस्था हेर्दा पहिलो अवस्थाले दोस्रो अवस्थालाई काटेको संविधानमा प्रष्ट देखिन्छ। संविधानमा लेखिएको ६ महिना भनेको एउटा अवधिको रुपमा राखिएको प्राविधिक पक्ष हो। नत्र ६ महिना पछि नै गर्नुपर्छ भन्ने हो भने त्यसपछिका अन्य संवैधानिक प्रश्नहरु पनि सिर्जना हुने देखिन्छ। संविधानले भनेकाले सबै चरणमा भएका निर्वाचनको ६ महिनापछि निर्वाचन गर्ने हो भने यसरी रिक्त हुँदा त्यो ६ महिना चाहिँ कसले चलाउँछ भन्ने पनि व्याख्या हुनुपर्यो। यो ६ महिनामा पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहमा शून्यता भयो कि भएन? त्यसकारण यसरी विवाद गर्ने हो भने यसबारे अदातलले व्याख्या गर्नुपर्ने देखियो।
संविधानमा निर्वाचन सम्बन्धी अरु व्यवस्था संघीय कानुन अनुसार हुने भनिएको छ। संघीय कानुन ६०१ जनाबाट निर्मित हो। यसरी कानुन बनाउँदा त्यहाँ पनि पर्याप्त छलफल र बहस भएको थियो। अहिले उठेको प्रश्न पनि त्यहाँ उठेको थियो। २०७३ सालमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी कानुन जारी भयो। संघीय कानुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति आयोगले सिफारिस गर्ने अनि सरकारले तोक्ने भनियो। यस्तो निर्वाचन एकै पटक वा चरणबद्ध गर्ने पनि उल्लेख गरियो। चरणबद्ध गरे पनि एकै पटक भएको मानिनेछ भन्ने उक्त कानुनमा लेखिएको छ। ऐनमा यो कुरा प्रष्टै लेखिएको छ। यो कुरा निर्वाचन आयोग वा मैले लेखेको पनि होइन।
विभिन्न चरणमा गरिएको निर्वाचन पनि एकै चरणमा सम्पन्न भएको मानिने अर्को आधार भनेको संसदले बनाएको कानुन हो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले दिएको अधिकार आयोगले प्रयोग गर्ने हो। यसकारण २०७४ असोज २ गते (तेस्रो चरणमा) भएको निर्वाचन पनि पदावधिको दृष्टिकोणबाट पहिलो चरणमै भएको मानिन्छ। यसरी हेर्दा पछि निर्वाचन भए पनि पदावधि अघिकै कायम हुने कुरा ऐनमा लेखिएको छ। संघीय कानुन अन्तर्गत बनेको यो कानुनका आधारमा आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ।
उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम निर्वाचन मिति तोक्दा सामान्यतयाः एउटा प्रदेशको सबै स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न हुने गरी तोक्नु पर्छ। यो कानुनी व्यवस्थाले एउटा प्रदेशमा फरक फरक समयमा निर्वाचन नगर्ने परिकल्पना गर्यो। सोही ऐनको दफा ४ ले जति पटक वा चरणमा निर्वाचन भएको भएपनि त्यसलाई तोकिएकै मितिमा सम्पन्न भएको मानिने भनेको छ।
ऐनको दफा ४ को उपदफा २ बमोजिम अलग-अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा १ बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ। ऐनमा यसो लेखिनुको अर्थ २०७४ वैशाखदेखि असारसम्म भएका निर्वाचन तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको हो ।
दफा १ मा नेपाल सरकारले मिति तोक्ने र त्यसका लागि आयोगको परामर्श लिने भनिएको छ। आयोगले दफा ४ को १ अनुसार परामर्श गर्दै वैशाख २२ गतेअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको हो। ऐनले दिएको यो अधिकार प्रयोग गर्दा गैरकानुनी वा संविधान मिचेको तर्कमा सहमत हुन सकिँदैन।
ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम पदावधिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि जेठ ५ गते नै समाप्त हुने देखियो। होइन भने हरेकलाई पाँच वर्ष पुर्याउँदै जाने हो भने निर्वाचन कति चरणमा गर्ने? त्यसले गर्दा पहिले तीन चरणमा निर्वाचन भएकाले अब पनि तीन चरणमै गर्नुपर्ने हुन्छ। के यो सम्भव छ त? यसरी नै हरेक वर्ष निर्वाचन गर्ने हो त? पछिल्लो पटक निर्वाचित भएकाले पाँच वर्षकै अवधि पूरा गर्न पाउनुपर्छ भनेर व्याख्या गर्ने हो भने पहिलो चरणमा निर्वाचितहरुले पाँच वर्ष ६ महिना अवधि रहन पाउने भनेर व्याख्या गर्न मिल्ने कि नमिल्ने?
म यसको व्याख्याता होइन, मैले व्याख्या गर्ने पनि होइन। यो बहसकै विषय हो। अहिले निर्वाचन आयोगले भनेको के मात्र हो भने पहिलो चरणको व्याख्या भनेको निर्वाचन भएको सात दिनपछि हो। त्यसरी हेर्दा पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते भएको हो। यसरी सात दिन थप गर्दा जेठ ५ गते हुन जान्छ। यसरी गर्दा निर्वाचन सम्पन्न भएर मतगणना सकिएको र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शपथ लिएको समयावधि ‘मीट’ हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। ३१ गते निर्वाचन भयो, सबै चरणलाई एकै रुपमा मानियो र जेठ ५ गतेसम्म जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय तहमा उपलब्ध भए– हामीले प्रष्ट रुपमा बुझेको यत्ति हो। म्याद सकिएको भोलिपल्ट के हुनुपर्छ भन्ने कुरा संविधान वा कानुनमा उल्लेख हुनुपर्छ।
यसकारण पहिल्यै आउनुपर्छ जनप्रतिनिधि
जनप्रतिनिधिहरु किन पहिल्यै आउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो इतिहास अध्ययन गर्न जरुरी छ। हामीले गलत इतिहासबाट सच्चिएर नयाँ बनाउने अभ्यास थालनी संविधान निर्माणपछि गरिरहेका छौं। त्यसमा २०४७ सालको संविधानको व्यवस्थालाई पनि फर्केर हेर्न जरुरी छ।
२०४७ सालको संविधानमा स्थानीय निकायको पदावधि पाँच वर्ष नै थियो। ऐन बनाउँदा त्यसबारे केही प्रष्ट उल्लेख थिएन। ऐनमा स्थानीय निकायमा पाँच वर्ष अवधि हुने र उक्त अवधि समाप्त भएमा एक वर्षसम्म सरकारले निर्णय गरेर थप गर्न सक्ने प्रावधान राखियो। यो भनेको यसअघि नै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले थप एक वर्ष सरकारले गर्ने निर्णयका आधारमा आफ्नो पदावधि निर्वाचन नभए पनि पाउने भए। त्यस्तै, ऐनमा यो वा अन्य तरिकाले चलाउन सक्ने छ पनि भनियो।
‘यो वा अन्य तरिका’ भन्ने व्यवस्थाकै कारण १५ वर्षसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन नै भएन। अनि, एकपछि अर्को बहानामा जनताको घरदैलोका सरकार रिक्त (जनप्रतिनिधिविहीन) रहे। यसबीचमा सर्वदलीय संयन्त्रदेखि अनेक कार्य भए। यो विषय अदालतसम्म पुग्यो र सर्वोच्चले पटक–पटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आदेश दियो। अहिलेको ऐनमा त म्याद थप गर्ने वा अन्य तरिका उल्लेख छैन।
दुई महिना अघि निर्वाचन गर्ने मात्र भनिएको छ। यो कुरा निकै छलफल र इतिहास सिकेर नै राखिएको हो। विगतमा लामो समय स्थानीय निकाय रिक्त राख्दा भोग्नुपरेको समस्या र अप्ठेरोलाई महसुस गरेर नै कानुन बनाउने जनप्रतिनिधिहरुले लामो बहस र छलफलपछि यो व्यवस्था गरेका हुन्। कानुन बनाउने कार्यमा म आफैं पनि कुनै रुपमा संलग्न रहेकाले यसबारे केही जानकार छु।
तत्कालीन समयमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेकाले सरोकारवाला मन्त्रालयको रुपमा मैले कानुन निर्माणमा सक्रिय सहभागिता जनाएको थिएँ। ऐन बनाउँदा गरिएको कानुनको व्याख्या पनि होला। उक्त व्याख्यात्मक टिप्पणीमा पनि किन दुई महिना अघि भनेर लेखिएको होला। अहिले म्याद थप र अन्य कुरा लेखिनु हुँदैन, अवधि बाँकी रहँदैमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर हामीले पनि सुझाव दिएका थियौं। सांसदहरु पनि यही पक्षमा उभिएका थिए। सबैको सहमति भएपछि यो कुरा स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको एउटा दफामै लेखिएको हो। संविधानमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने भन्दै पाँच वर्षको पदावधि कायम गरिएको हो।
संविधान र कानुनमै टेकेर हामीले दुई महिना अघि भन्नुको अर्थ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुनुअघि उक्त स्थानमा जनप्रतिनिधि आउनुपर्छ भन्ने हो। यो अमेरिकाको चुनावजस्तै हो। अमेरिकामा जनवरीसम्म राष्ट्रपतिले कुरे जस्तै यहाँ पनि यस्तै कल्पना गरिएको हो। अगाडि हुँदा कुर्न सकिन्छ तर, खाली चाहिँ हुनु हुदैन भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेर स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा यो व्यवस्था राखिएको थियो।
हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्वाचनको मिति प्रस्ताव मात्र गरेका हौं। संविधान र कानुनको आधार लिएरै वैशाख १४ र २२ गतेको मिति प्रस्ताव गरेका हौं। यसमा सरकारले १२ गते वा अन्य कुनै दिन पनि तोक्न सक्छ। त्यो सरकारको अधिकार हो तर, २२ गतेपछि चाहिँ तोक्नु हुँदैन भन्ने सुझाव हामीले दिएका छौं। २२ गतेपछि किन हुँदैन त भन्दा २५ गतेसम्म निर्वाचनको परिणाम आउँछ। सदरमुकाम आएर शपथ लिन समय चाहिन्छ। यसरी शपथ गरेर फर्कंदा जेठ ५ नाघिसक्छ। शपथ नलिइकन पदमा बस्न पाइँदैन। कैयौं पहाडी जिल्लामा सदरमुकाम पुगेर आउनै एक साता लाग्न सक्छ। यो सबै कुरा ख्याल गरेर मिति तोक्न जरुरी छ।
यो हाम्रो व्याख्या हो। यसमा असार र असोजमा निर्वाचन भएको छ, उनीहरुलाई पाँच वर्ष अवधि पूरा गर्न किन नदिने भनिन्छ भने त्यो हाम्रो व्याख्याको कुरा भएन। आयोगले बुझेको के हो भने वैशाख २२ गतेसम्म निर्वाचन गर्नुपर्छ र जेठ ५ गतेअघि जनप्रतिनिधि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुग्नुपर्छ। कानुनले यही भन्छ र आयोगले यही बुझेको छ। यही कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौं र त्यही अनुसार तयारी पनि थालेका छौं।
(प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियासँगको वार्तामा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1687176507.jpg)
-1749200817.png)
