विचार

स्थानीय तह निर्वाचन बहसवैशाखमा यसकारण असंवैधानिक हुन्छ स्थानीय निर्वाचन

डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली शुक्रबार, पुस १६, २०७८ १४:२९

देश निर्वाचनतिर अग्रसर हुँदैछ। प्रमुख राजनीतिक दलहरु महाधिवेशन सम्पन्न गरेर निर्वाचनमा केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) दशौँ महाधिवेशन गरेर नयाँ उर्जासहित निर्वाचनमा केन्द्रित हुन थालेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश दौडाहा थालेका छन्।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस पनि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै निर्वाचनमै केन्द्रित हुन थालेको छ। कांग्रेसका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र अन्य नेताले निर्वाचन केन्द्रित भएर भाषण गर्न लागेका छन्। अर्को ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र महाधिवेशनमा व्यस्त छ। माओवादी नेताहरुले पनि अबको निर्वाचनमा आफ्नो दललाई पहिलो बनाउने उद्घोष गरिसकेका छन्।

यसअघि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद गरी तीनै तहको निर्वाचन २०७४ सालमा भएको थियो। अब तीन तहकै निर्वाचन २०७९ सालमा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नेपालमा निर्वाचन गर्नका लागि मौसमदेखि अन्य अनुकूलता हेर्नुपर्छ। संविधानमा भएको व्यवस्था पनि पालना गर्नुपर्छ।

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछि भएका निर्वाचन चरणबद्ध रूपमा गरिएका छन्। २०१५ सालमा भएको आमनिर्वाचन पनि एकै पटक नभइ चरणबद्ध रूपमा गरिएको थियो। २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको पछिल्लो निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो।

अबको एक वर्षभित्र प्रदेश, प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तह तीन वटैमा नयाँ पदाधिकारी चयन हुुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाका कारण अबको एक वर्ष देश निर्वाचनमै केन्द्रित हुनेछ। सरकारले पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने संकेत दिइसकेको छ। त्यसकारण यसबारे छलफल, बहस र उम्मेदवारको चर्चा पनि सुरु भएको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले धुलिखेल पुगेर पत्रकारसँग स्थानीय निर्वाचन वैशाख अन्तिम साता हुने बताए। लगत्तै पुस ९ गते निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग निर्वाचन केन्द्रित छलफल गरेको सुन्न पाइयो। उक्त छलफलमा आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख १४ गते गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटपछि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाई सबै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै दिन गर्नु उपयुक्त हुने हुँदा २०७९ वैशाख १४ गते बुधबारका दिन निर्वाचनको मिति तोक्न उपयुक्त हुने छ।’ आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गराउने योजना बनाएको छ। यदि दुई चरणमा गर्नु परेमा वैशाख १४ गते बुधबार र वैशाख २२ गते बिहीबारको मिति आयोगले प्रस्ताव गरेको छ।

आगामी जेठ ५ गते स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिँदैछ। त्यसको दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार यस्तो प्रस्ताव गरिएको दाबी निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

आयोगको सुझावका आधारमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न भने बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले अघिल्लो निर्वाचन भएको मिति २०७४ वैशाख ३१ गतेलाई मानेको छ। उक्त मितिमा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको थियो। त्यस आधारमा २०७९ साल जेठ ५ गते कार्यकाल सकिने निर्वाचन आयोगले निश्चित गरेको देखिन्छ। कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संविधानमा लेखिए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३ मा म्याद सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने देखिएकोले सोहीअनुसार मिति सिफारिस गरेको निर्वाचन आयोगको दलिल छ।

वैशाखमा एकै चरण निर्वाचन संविधानको उल्लंघन
निर्वाचन आयोग र सरकारबीच भएको छलफलमा निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरिएकाले यस विषयमा बहस सुरु भएको छ। यद्यपि, सरकारले मिति आधिकारिक घोषणा गरेको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला गर्नुपर्ने कुरामा कुनै विवाद छैन। तर, यो निर्वाचन वैशाखमा गर्दा संविधानले चिन्छ कि चिन्दैन भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिला नेपालको संविधानको व्यवस्था हेर्न जरुरी छ।

स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा २१५, २१६ र २२५ मा केही उल्लेख छ। ती धाराबमोजिम निर्वाचन भएको मितिले स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यो नागरिक अधिकार रक्षाको सुविधा पनि हो।

यो पनि पढ्नुहोस्

वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन : संविधान मिच्ने हतारो!

यसरी हेर्दा तीनै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको अवधिको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनुपर्ने देखिन्छ। २०७४ सालमा प्रदेश २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन तेस्रो चरणमा असोज २ गते मात्र भएको थियो। उक्त मितिबाट ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने सुविधा सरकारलाई छ।

संविधानले परिकल्पना गरेको अर्को व्यवस्था हो, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष पूरा कार्यकाल चलाउन पाउने। तर, वैशाखमा एकै चरण निर्वाचन गर्दा २०७४ सालमा दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचित भएकाहरुले पूरा कार्यकाल चलाउन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उब्जिने छ। अगाडि नै निर्वाचित भएको व्यक्ति केही समय ‘होल्ड’मा बस्ने कि नबस्ने र यो विषय कुन कानुनले सम्बोधन गरेको छ भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।

संविधानसँग बाझिने ऐन किन?
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति हेर्दा उसले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई मात्र हेरेको र संविधानलाई अनदेखा गरेको देखिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३ मा म्याद सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था संविधानको धारा २२५, २१५ र २१६ सँग स्वतः बाझिन पुग्छ।

यसरी बाझिने कानुन स्वतः अमान्य हुने भएकाले यसमा टेकेर निर्वाचन गराउन सकिँदैन। सबैभन्दा पहिला लागू हुने संविधान हो। कानुन त संविधानअनुसार निर्माण हुने हो। त्यसैले संविधानसँग बाझिने कानुन मान्य हुँदैन भनेर संविधानमै उल्लेख गरिएको छ।

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते भएकोले यसको कार्यकाल समाप्त हुने मिति २०७९ वैशाख ३० गते हुन्छ। त्यस्तै दोस्रो चरणको निर्वाचन २०७४ असार १४ गते र तेस्रो चरणको निर्वाचन २०७४ असोज २ गते भएको थियो। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्थात् २०७९ कात्तिक ३० गतेसम्ममा पहिलो चरणको, मंसिर २ सम्ममा दोस्रो र चैत २ सम्ममा तेस्रो चरणको निर्वाचन गर्न सकिने संवैधानिक सुविधा र बाध्यता छ। तर, कार्यकाल नसकिकन निर्वाचन गर्न सकिँदैन।

यदि, कार्यकाल समाप्त हुनुपूर्व २०७९ वैशाख १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गरिने हो भने पहिलो चरणको निर्वाचनको कार्यकाल समाप्त हुन १६ दिन बाँकी हुन्छ। त्यस्तै, दोस्रो चरणको निर्वाचनको कार्यकाल समाप्त हुन दुई महिना र तेस्रो चरणको निर्वाचन भएको असोज २ को कार्यकाल समाप्त हुन चार महिना १८ दिन बाँकी हुन्छ। अन्तिम चरणको निर्वाचन भएको मितिले कार्यकाल सकिएपछि पनि ६ महिना पदावधि थप्ने संवैधानिक सुविधा भने छ।

यसरी कार्यकाल नसकिँदै अगाडि नै निर्वाचन गर्दै जाने हो भने जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र संविधानको घोर उल्लंघन हुन पुग्छ। जनताले दिएको जनादेश सरकारले काट्न सक्दैन। यसो भयो भने जनताको सार्वभौमसत्ता निर्वाचन आयोग र सरकारमा हस्तान्तरण हुन पुग्छ।

त्यसैले निर्वाचन आयोग र सरकारले संविधानको पालना गर्ने हो भने संविधानले तोकेबमोजिम कायर्काल समाप्त भएपछि सबै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सकिन्छ। संविधानलाई आधार मानेर हेर्दा स्थानीय तहको अबको निर्वाचन २०७९ असोज ३ देखि कात्तिक ३० गतेसम्ममा गराउनुपर्छ। यो नै संवैधानिक हुने छ। नत्र असंवैधानिक हुने निर्वाचनले मान्यता नपाउने निश्चित छ। असंवैधानिक काम राज्यले गर्न पाउँदैन। त्यसैले वैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचनलाई संविधानले चिन्दैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।