वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन : संविधान मिच्ने हतारो!

राजनीति

दुर्गा दुलाल बिहीबार, पुस १५, २०७८ १६:११

तस्बिर: निर्वाचन आयोग

काठमाडौं– सरकार र निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीमा लागेका छन्। गएको पुस ९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलमा निर्वाचन आयोगले २०६९ वैशाख १४ गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। एक चरणमै गराउन असंभव भए वैशाख १४ र २२ गते गर्न सकिने गरी मिति प्रस्ताव गरेको आयोगले जनाएको छ।

आगामी ५ जेठमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने हुँदा त्यसअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने आयोगको तर्क छ। कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्न सकिने स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७३ ले व्यवस्था गरेअनुसार वैशाखमा नै निर्वाचन गर्न छलफल अघि बढाएको आयोगले जनाएको छ। तर, वैशाखमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा संविधान उल्लंघन हुने संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले बताएका छन्।

के छ संविधानमा व्यवस्था?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१५, २१६ र २२५ मा निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधानको धारा २१५ मा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्बन्धी तथा २१६ मा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यस्तै, संविधानको धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ’ धारा २२५ मा भनिएको छ, ‘त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्काे गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ।’

संविधानले निर्वाचन भएको मितिले स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा तीनै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको अवधिको ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आउनुपर्ने हुन्छ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार पाँच वर्षको कार्यकाल पूर्णरूपमा चलाउन दिनुपर्ने भएकाले वैशाखमा निर्वाचन गर्नु असंवैधानिक हुने वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन्। २०७४ सालमा पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका क्षेत्रमा संवैधानिक भए पनि दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका ठाउँमा पनि वैशाखमा नै निर्वाचन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। संविधानले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा समय चलाउन पाउने परिकल्पना गरेकाले त्यसअघि नै प्रतिनिधि चयन गर्नु असंवैधानिक हुने उनको तर्क छ।

तर, अर्का संवैधानिक कानुनका जानकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले वैशाखमै निर्वाचन गर्दा असंवैधानिक नहुने बताए। ‘निर्वाचन भएपछि नयाँ म्यान्डेडसहित पदाधिकारी आउँछन्। एक दुई महिनाको हिसाब मिलाउनुपर्ने भन्ने हुँदैन,’ अधिकारीले भने, ‘पहिल्यै निर्वाचनबाट प्रतिनिधि आउँछन् र पुरानोको कार्यकाल सकिएपछि नयाँले जिम्मेवारी लिन्छन्। त्यो चुनावले मान्यता पाउँछ।’

जनप्रतिनिधि रहँदा रहँदै निर्वाचन हुनु राम्रो हुने उनको भनाइ छ। ‘यसरी पहिल्यै निर्वाचन गरेर तल्लो तहमा नयाँ सरकार आउँदा पुरानोले स्वागत गर्ने र नयाँले बिदाइ गर्ने अवसर पाउँछन्। पाँच वर्षलाई महिना र दिनमा हिसाब गर्नु पर्दैन,’ उनले भने।

संवैधानिक कानुनका अर्का विज्ञ भीमार्जुन आचार्यले कुनै तहका पदाधिकारीको कार्यकाल एक दुई महिना बाँकी रहँदा केही फरक नपर्ने बताए। संविधानले पाँच वर्षको कार्यकाल हुने परिकल्पना गरेको र दोस्रो वा तेस्रो चरणमा भएका निर्वाचनले बाधा नपर्ने उनको भनाइ छ। वैशाखमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने उनले बताए।

एकै चरणमा निर्वाचन हुदाँ पहिलो पटक भएको निर्वाचनको पाँच वर्ष नसकिँदै नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आउने हुँदा स्थानीय सरकार शून्यतातिर नजाने उनी बताउँछन्। त्यही विषयलाई ध्यानमा राखेर संसदले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिना पहिला नै निर्वाचन गर्ने व्यवस्था राखेको उनले बताए।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३ मा म्याद सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। तर, वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले यो व्यवस्था संविधानसँग बाझिने दाबी गरे। संविधानले पाँच वर्ष कार्यकाल तोकेकाले दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्ने उनले बताए।

४ महिना १८ दिनअघि नै कार्यकाल समाप्त!
निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा निर्वाचन गर्दा तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल चार महिना १८ दिनअघि नै समाप्त हुन्छ। २०७४ सालमा पहिलो चरणको निर्वाचन वैशाख ३१ गते भएको थियो। यो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएकाहरूको कार्यकाल आगामी वैशाख ३० मा सकिन्छ।

तर, दोस्रो चरणको निर्वाचन असार १४ र तेस्रो चरणको निर्वाचन असोज २ गते भएको थियो। वैशाखमै निर्वाचन भए दोस्रो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि दुई महिनाअघि र तेस्रो चरणमा निर्वाचित भएकाको साढे चार महिनाअघि नै सकिन्छ। जबकि, संविधानबमोजिम कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्छ।

समयावधिअघि नै निर्वाचन गर्दा सार्वर्भामसत्ता र संविधानको उल्लंघन हुने वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ। ‘जनताले दिएको जनादेश सरकारले काट्न सक्दैन। यसो भयो भने जनताको सार्वभौमसत्ता निर्वाचन आयोग र सरकारमा हस्तान्तरण हुन पुग्छ’ उनले भने, ‘संविधानको पालना गराउने हो र जनताको सही जनादेश लिने हो भने एकै चरणमा हुने गरी एकैदिन २०७९ साल असोज ३ देखी कात्तिक ३० गतेसम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिनुपर्छ।’

निर्वाचनका लागि किन हतारियो आयोग?
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलगायतको उपस्थितिमा छलफल गरेको थियो। छलफलमा निर्वाचन आयोगबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, आयुक्तहरु इश्वरीप्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकीकुमारी तुलाधर र सगुन शमशेर जबराको उपस्थिति थियो।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी २०७८ मंसिर १७ देखि मतदाता नामावली संकलन विशेष कार्यक्रम संचालन गरिरहेको जानकारी गराएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ बमोजिम २०७९ जेठ ५ गते स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पदावधि समाप्त हुने हुँदा संविधानको धारा २२५ बमोजिम कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि आयोगले जानकारी दिएको थियो।

कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह संचालन सम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकोले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन हुनुपर्ने आयोगका पदाधिकारीको भनाइ थियो। निर्वाचनको लागि बढीमा १२० दिन आवश्यक पर्ने र कम्तीमा १०० दिन निर्वाचन अवधि रहने गरी मिति तोक्न सकिने पनि आयोगले जनाएको छ।

नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोग निर्वाचनका लागि हतारिएको भन्न नमिल्ने बताए। ‘आयोग संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार अघि बढेको हो। जुनसुकै चरणमा गरे पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘कानुनले दुई महिनाअघि निर्वाचनमा जाने कल्पना यसकै लागि गरेको हो। जनप्रतिनिधि नहुँदा शून्यताको परिकल्पना संविधानमा पनि छैन। त्यसैले जेठ ५ गते कार्यकाल सकिनुअघि नै जनप्रतिनिधि कुर्सीमा आइपुग्नुपर्छ।’

पहिला प्रतिनिधि सभा कि स्थानीय निर्वाचन?
आयोगले स्थानीय निर्वाचनबारेमा छलफल शुरु गरेपछि राजनीतिक दलहरुले पनि आन्तरिक छलफल र तयारी शुरु गरेका छन्। नेताहरूले निर्वाचन केन्द्रित अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाले अहिलेको गठबन्धन निर्वाचनसम्मै लान चाहेको भन्दै सत्तापक्षका अन्य दलहरूलाई हौस्याएका छन्। तर, उनकै पार्टीका उपसभापति धनराज गुरुङले नेपाल लाइभसँग कुरागर्दै नेपाली कांग्रेस कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने दाबी गरेका छन्।

अहिले खासगरी प्रमुख दुई पार्टी कांग्रेस र एमालेभित्र स्थानीय निर्वाचन पहिला गर्ने कि प्रतिनिधि सभा वा तीनै तहको एकै पटक भन्ने बहस शुरु भएको छ। एमाले पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने पक्षमा छ। तल्लो तहसम्म संगठन रहेको र स्थानीय तहमा राम्रो उपस्थिति रहेका कारण एमाले पहिला तल्लो तहको निर्वाचन गराउन चाहन्छ।

कांग्रेसल भने अहिले एमाले विभाजन भएको र यसअघि जस्तो कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच एकताको संभावना पनि नभएको अवस्थामा पहिला प्रतिनिधि सभा वा तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गराउने दबाबमा छ। महाधिवेशनवाट महामन्त्री, उपसभापति लगायतका पदमा युवाहरु निर्वाचित भएपछि कार्यकर्तामा देखिएको उत्साह मर्न दिनु नहुने नेताहरू बताउँछन्।

तर, निर्वाचन आयोगले भने पहिला स्थानीय निर्वाचनको तयारी थालेको छ। जुनसुकै तहको निर्वाचन पहिला गरे पनि आगामी २०७९ सालभित्र तीन तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।