निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाखभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई मिति (एकैचरणमा गर्ने भए वैशाख १४, दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ गते) सिफारिस गरिसकेको छ। केही दिनअघि राजनीतिक दलहरुसँगको छलफलमा पनि निर्वाचन आयोगले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा नगरे वैशाखमा निर्वाचन गर्न ढिलाइ हुने बताएको थियो। तर, सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन नै नगर्ने मनसाय बनाएको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको बताइरहेको छ। यही विषयमा केन्द्रित रहेर एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग नेपाल लाइभका बीपी अनमोलले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारलाई मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ। तर, सरकारले निर्णय गरेको छैन। एमालेले यसलाई कसरी लिएको छ?
स्थानीय तहको चुनाव निर्धारित समयमा हुनुपर्छ। किनभने प्रचलित ऐन र नेपालको संविधान दुवैले स्थानीय तहको रिक्तताको परिकल्पना गर्दैन। त्यसो हुनाले आउने जेठभित्र नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु अपरिहार्य छ। त्यो संवैधानिक र कानुनी बाध्यता हो। तर, निर्वाचन आयोगले वैशाख दोस्रो र तेस्रो साताका लागि दुईवटा मिति प्रस्ताव गरेको एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारले यस विषयमा कुनै निर्णय नगरेर स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ।
त्यो हुनु भनेको नेपालको संविधानको मर्मविपरीत हुन जान्छ। र, जनताले स्थानीय तहमा जुन लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै आएका छन्, जुन सेवा जनप्रतिनिधिहरुमार्फत् प्राप्त गरिरहेका छन्, जनतालाई त्यो अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कुरा हुन्छ। यो नेकपा एमालेका निम्ति कुनै पनि हालतमा मान्य र स्वीकार्य हुँदैन।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दैन कि भन्ने यहाँहरूलाई किन आशंका हो?
पहिलो त, निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीका लागि न्यूनतम १२० दिन चाहिन्छ भनेको छ। ढिलोमा पनि जेठमा चुनाव गर्नका लागि माघको पहिलो सातासम्म चुनावको मिति घोषणा गरिनुपर्छ भनेर भनेको यति लामो भइसक्दा पनि सरकार अनिर्णित छ।
दोस्रो, सरकारमा रहेका विभिन्न घटकहरुको कुरा सुन्दा उनीहरु वैशाख अथवा जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने र जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था सिर्जना गरेर कर्मचारीहरुमार्फत् साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्ने मनसायमा छन् कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ।
तेस्रो, कहिलेकाहीँ उहाँहरुले तीनवटै तहको निर्वाचन एकैचोटी गर्ने भनेर कुरा गरेको पनि हामी सुन्छौं। जुन न व्यावहारिक, न कानुनी हिसाबले नै सम्भव छ। त्यो मतदाताहरुलाई गुमराहमा राख्ने कुरा हुन्छ। यी विभिन्न बहाना बनाइरहेको अवस्था छ। आशंकाको सबैभन्दा मुख्य कारण भनेको त निर्वाचन आयोगले मिति प्रस्तावित गरिसक्दा पनि सरकारले निर्णय नगर्नु र गठबन्धनका नेताहरुका विभिन्न खालका अभिव्यक्तिहरु आउनु नै हो।
आयोगले जेठ ६ उता स्थानीय तह रिक्त राख्न संवैधानिक र कानुनी हिसाबले मिल्दैन भनिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनका केही नेताहरूले त्यो अन्तिम समय होइन भन्ने कुरा पनि गरिरहेका छन्। कानुनी विषयमा दलहरूमा केही प्रष्टता नभएको हो कि ?
होइन। कानुनले एकदमै स्पष्ट रुपले बोलेको छ। किनभने स्थानीय तह निश्चित कार्य अवधि तोकिएको तह हो। जस्तो; प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाबीचमा पनि विघटन हुने सम्भावना रहन्छ। सामान्यतया ५ वर्षको भए पनि उनीहरुको कार्यकाल छोटो पनि हुन सक्छ। तर, स्थानीय तह एउटा यस्तो संरचना हो, जसलाई संविधानले नै ५ वर्षको निश्चित समय दिएको छ। त्यसो भएको हुनाले ५ वर्ष पुग्नुभन्दा २ महिना अगावै निर्वाचन गरेर रिक्तता रहन नदिने कुराको परिकल्पना अहिलेको हाम्रो स्थानीय तह सम्बन्धी प्रचलित ऐनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यो प्रष्ट व्यवस्थालाई पनि अपव्याख्या गरेर जानु भनेको उहाँहरुको (सत्तागठबन्धन आवद्ध दल र सरकारको) नियतमा गम्भीर शंका पैदा भएको छ।
गठबन्धन अलोकप्रिय छ। जनताबाट मत प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास छैन। त्यसो भएको हुनाले जति सकिन्छ यसलाई पर धकेल्ने, निर्वाचनलाई पन्छाउन खोज्ने मनसाय हो भन्ने कुरा त प्रष्ट नै छ। सत्तामा रहेका अरु दलहरुको बारेमा हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन। तर, नेपाली कांग्रेस; जसले आफूलाई लोकतन्त्रको एउटा पहरेदार भन्छ, उसले नै नेतृत्व गरिरहेको बेलामा चाहिँ संविधानले प्रष्ट रुपले तोकेको निर्वाचनको दायित्वबाट सरकार पन्छिनु भनेको नेपाली कांग्रेसको नियतमाथि पनि एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्ने कुरा हो। यसर्थ, निर्धारित समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो थप जोड छ। कुनै पनि हालतमा यसलाई पर धकेल्नु हुँदैन।
यस विषयमा सरकारले तपाइँहरूसँग (एमालेसँग) संवाद गरेको छ?
यस विषयमा सरकारले कुनै कुराकानी गरेको छैन। केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टीका अध्यक्षसँग कुराकानी गर्दा केही विषय उठेका छन्। तर, सरकारले औपचारिक रुपमा स्थानीय तहको नै अजेन्डा बनाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग कुनै संवाद गरेको छैन।
केही दलले कानुन संशोधनको विषय पनि उठाइरहेका छन्। यो अहिले आवश्यक हो कि होइन?
अहिले त्यो जरुरत छैन। जुन कानुनको मातहतमा रहेर २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन गर्यो, त्यही कानुन अन्तर्गत निर्वाचन गर्नुपर्छ। गर्न सकिन्छ। कुनै कानुनी अड्चन छैन।
सत्ता गठबन्धन दलहरूले एमालेले गरिरहेको संसद् अवरोध अन्त्य नभइ चुनावको प्रक्रिया अघि बढ्दैन भनिरहेका छन् नि? के भन्नुहुन्छ?
संसद् र स्थानीय तहको निर्वाचनसँग के सम्बन्ध छ र? संसद् बेग्लै क्षेत्राधिकारको हो। चुनाव अर्को हो। उहाँहरूको यसखालको कुरा भनेको निर्वाचनलाई पर धकल्ने बहानाबाजी मात्रै हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
