काठमाडौं– असार ७ मा बसेको न्याय परिषद्को बैठकले रिक्त जिल्ला न्यायाधीशहरुमा १४ जनाको नाम सिफारिस गर्यो। उक्त सिफारिसका लागि बसेको परिषद् बैठकले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विरुद्ध परेका २३ उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने दोस्रो निर्णय गर्यो। तेस्रो निर्णय थियो, केही गम्भीर उजुरीहरुमाथि थप अनुसन्धानका लागि अध्ययन गर्ने। न्यायाधीश सिफारिस भएको निर्णय असार ८ मा न्याय परिषद्ले सार्वजनिक गरे पनि उजुरीमाथि थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय भने लुकायो।
न्यायाधीश सार्वजनिक महत्वको पदमा रहेको व्यक्ति भए पनि उनीहरुको विषयमा भएका निर्णय सार्वजनिक गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै परिषदले उक्त निर्णय हालसम्म ‘गोप्य’ नै राखेको छ। असार ७ को यो निर्णय गोप्य राखिनु एउटा उदाहारण मात्र हो। परिषद्ले विगतदेखि यही अभ्यास गर्दै आएको छ। परिषद्को उक्त प्रकृतिको निर्णय सार्वजनिक नहुने विषयमा भने पूर्वन्यायाधीश र न्याय परिषद्का सदस्यहरुबीच फरक मत छ।
परिषद्का पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने न्यायाधीश विरुद्ध दर्ता हुने उजुरी ‘गोप्य’ नै हुने भएकाले त्यसको जानकारी गराउन जरुरी नहुने तर्क गर्छन्। न्यायाधीश भनेको जनताले भर गरेको व्यक्ति भएकाले सामान्य उजुरीहरु तामेलीमा राख्दा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक नहुने उनको भनाइ छ।
‘मुद्दा जित्ने पक्ष खुसी भए पनि, हार्ने पक्ष असन्तुष्ट हुने भएकाले उजुरी दर्ता गर्ने हाम्रो परम्परा छ, यसलाई सार्वजनिक गर्न हुँदैन,’ न्यौपानेले भने, ‘न्यायाधीशमाथि यस्ता उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा हुने भएकाले पनि सार्वजनिक हुनु आवश्यक छैन।’
उनी न्यायाधीशहरुमाथिको उजुरी संवेदनशील भएकाले सार्वजनिक नगरिएको बताउँछन्। केही घटनामा कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिन यस्ता उजुरी सार्वजनिक नगर्ने काम भएको हुनसक्ने तर समग्रतामा यसमा जोड्न नहुने उनको तर्क छ।
विगतमा परिषद्बाट केही न्यायाधीश कारबाहीमा परेका उदाहारण रहेको भन्दै न्यौपाने कारबाही नै नहुने अभ्यास छ भन्न नमिल्ने बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको भने यसमा फरक राय छ।
न्यायाधीशमाथिको उजुरीको अनुसन्धान समाप्त भएपछि सार्वजनिक हुनुपर्ने केसीको तर्क छ। न्यायाधीशले गल्ती गरेमा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले नै परिषद् गठन भएको बताउँदै उनले न्यायाधीशमाथिका उजुरीको अनुसन्धान पूरा भएपछि त्यसको जानकारी जनतालाई गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘पारदर्शी राज्य व्यवस्थामा न्याय परिषद् पनि खुल्ला हुनुपर्ने भएकाले कारबाहीको टुंगो लागेलगत्तै यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ,’ केसीले भने, ‘तर यहाँ यस्तो अभ्यास नै सुरु भएन। सार्वजनिक गर्ने भन्दा लुकाउनेतिर जिम्मेवार पदाधिकारीहरु लाग्ने गरेका छन्।’
सूचना सार्वजनिक गर्नुभन्दा लुकाउनतिर लाग्नुको कारण भनेकै कारबाही नहोस् भन्ने मनसाय भएको उनको बुझाइ छ।
‘तामेलीमा राख्नुपर्ने कारण र राखिएको तथ्य सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरी जनतालाई सूचना दिनुपथ्र्यो,’ केसीले भने, ‘तर, यो व्यवस्था कहिल्यै बसेन र अब पनि बस्ने देखिँदैन।’
न्यायाधीश विरुद्ध परेका उजुरी संवेदशील भए पनि सार्वजनिक गर्न नहुने परम्परा भनेको अपारदर्शी नै रहिरहने अभ्यास भएको उनी बताउँछन्।
‘कतिपय पक्षले आवेशमा आएर उजुरी गर्ने भएकाले त्यसलाई परिषद्ले अध्ययन गर्ने व्यवस्था राखिएको हो,’ पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘अनुसन्धानको चरणमा गोप्य राख्नुपर्ने भए पनि त्यसको किनारा लाग्दा समेत सोही तर्क गर्नु सूचना पाउने हक विरुद्ध छ।’
यो पनि पढ्नोस्- न्यायाधीशमाथि गम्भीर उजुरी दर्ता हुन्छ, कारबाही हुँदैन
न्याय परिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले पनि सबै सूचना परिषद्को गोप्य नहुने बताए। तर, विगतको अभ्यास र परम्पराका कारण समस्या भइरहेको उनको बुझाइ छ। ‘विगतदेखि न्याय परिषद् भनेको न्यायाधीशका काम कारबाही गोप्य राख्ने संस्था हो भन्ने अभ्यास भएको रहेछ,’ सचिव निरौलाले भने, ‘यसलाई परिर्वतन गर्न समय लाग्ने भएकाले न्यायाधीशहरुको उजुरी र छानबिन गोप्य रहेको हो।’
तर, न्यायाधीशको उजुरी अनुसन्धानको चरणमा भने गोप्य दस्तावेज नै भएको उनी बताउँछन्।
निरौलाले अनुसन्धान समाप्त भएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने विषयमा कसैले माग गरेमा दिने गरिएको बताए। भने, ‘कसैले नमागेमा परिषद् आफैंले वार्षिक बुलेटिनमा यसलाई प्रकाशन गरी जानकारी गराउने गरेको छ।’
केही न्यायाधीश परिषद्बाट कारबाहीमा परेको इतिहास रहेको दाबी गर्दै उनले सचेत गराउने, बढुवा रोक्का र सरुवा गर्नेजस्ता कारबाही भएको जनाए। ‘तर, उक्त कुरा सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे दुईथरि मत छ,’ निरौला भन्छन्, ‘सामान्य गल्तीमा भएको कारबाहीमै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा न्यायाधीशलाई जनताले गर्ने विश्वासमा आँच आई न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले यस्ता विषय गोप्य राखिएको हो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
