काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशम चौधरीको कैद माफी मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई वैध ठहर गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले चौधरीलाई दिइएको कैद माफीविरुद्ध शारदा कडायतले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय सदर गरेको हो।
संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार प्रक्रिया पूरा गरी २०८० जेठमा राष्ट्रपति पौडेलले चौधरीको कैद माफी गरेका थिए।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा एक नाबालकसहित आठ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा चौधरीलाई जिल्ला र उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए। पछि सर्वोच्च अदालतले पनि उक्त फैसला सदर गरेको थियो।
चौधरी २०७४ फागुनदेखि २०८० जेठसम्म कारागारमा बसेका थिए। अदालतले तोकेको २० वर्ष कैदमध्ये राष्ट्रपतिको माफीबाट करिब १५ वर्ष सजाय मिनाहा भएको थियो।
त्यसविरुद्ध कडायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरेसँगै चौधरीको कैद माफीसम्बन्धी राष्ट्रपतिको निर्णयमाथिको कानुनी चुनौती पनि टुंगिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1792052881.png)
-1786602170.png)
