"यदी उनीहरुले सबै गुटलाई सहभागी गरेनन् भने आज नभएपनि कुनै दिन त्यहाँ गृह युद्ध हुनेछ। यसको मतलव एक अस्थिर र अराजक अफगानिस्तान " इमरान खान, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री
"चीन आशा गर्छ कि अफगानिस्तानले सबै पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अपेक्षा अनुसार फैसला गर्नेछ र एक खुला, सबैलाई साथ लिएर हिँड्ने खालको राजनीतिक ढाँचा तैयार गर्नेछ" चिनियाँ विदेश मन्त्रालय
"सबैभन्दा महत्वपूर्ण यो सुनिश्चित गर्नु पर्ने छ कि जे उनीहरुले सार्वजनिक रूपमा भनेका छन् त्यसलाई पूरा गरियोस् र यो हाम्रालागि सर्वोच्च प्राथमिकता हो'' सर्गेई लवरोफ, रूसी विदेशमन्त्री
माथिका भनाइ यी तीन देशको हो जसले अफगानिस्तान तालिबान शान्ति वार्ता, तालिबानको अन्तरिम सरकारको गठन र तालिबानको समर्थनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
तर तालिबानलाई खुला समर्थन र विश्वका लागि नयाँ तालिबानमाथिको भरोसा दिलाएका यी तीन देशले तालिबान सरकारलाई मान्यता दिएका छैनन्।
पाकिस्तान, चीन र रूस तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने सवालमा समावेशी सरकारको निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, आतंकवादी संगठनबाट टाँढा र शासनमा उदारताको कुरा गरिरहेका छन्।
यी तीन देशको अफगानिस्तानमा आफ्ना स्वार्थ पनि रहेको छ। गएको सरकारको भारतसँग राम्रो सम्बन्ध थियो तर तालिबान सरकारको पाकिस्तानसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको छ। पाकिस्तानले भारतसँगको मुद्दालाई जोडेर हेरिरहेको छ।
चीन र रूस अफगानिस्तानमा अमेरिकी दबदबाबाट खुसी थिएनन्। उनीहरुको प्रयास अमेरिका त्यहाँबाट जाओस् भन्न् थियो। अमेरिका गएपछिको खाली स्थानमा आफूहरुको दबाब बनोस् भन्ने उनीहरुको चाहना रहेको छ। चीनले संशाधनमा ध्यान दिएको छ भने रुस मध्य एशियाली देशमा इस्लामिक कट्टरपन्थ चाहँदैन र अमेरिकाको दबाब कम भएको हेर्न चाहन्छ।
अमेरिका बाहिरिएको छ र तालिबानसँगको सम्बन्ध बिस्तारका साथै खालि रहेको स्थानमा आफूहरुको प्रभाव बढाउन मिल्ने अवस्था रहेको भएपनि यी तीन देशले तालिबानलाई मान्यता दिएका छैनन्।
धेरैले सरकार बनेसँगै यी देशहरुले तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने अनुमान गरेका थिए।
बीबीसीले जानकारहरुका अनुसार अफगानिस्तानको तालिबान सरकारमाथि दबाब कायम राख्न ती देशहरुले मान्यता नदिएको बताउँछ।
त्यसका साथै यी देशहरुले मान्यता दिएर कुनै खतरा उठाउन नचाहेको बीबीसीले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।