काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
लीलबहादुर थापाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले गण्डकी प्रदेश सरकारका नाममा उक्त आदेश दिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम ३० दिन भित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै रिट दायर भएको थियो । अदालतले निवेदकको माग बमोजिम संवेदनशीलता र सुविधा सन्तुलनलाई दृष्टिगत गर्दै रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा निर्णय, काम वा कारबाही नगर्नु–नगराउनु भनी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले विपक्षीहरूलाई आदेश जारी हुन नपर्ने भए त्यसका आधार, कारण र प्रमाणसहित २०८३ कात्तिक ११ गतेसम्म लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । प्रदेश प्रमुखको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्य विपक्षीको हकमा गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।
विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले रिटलाई अग्राधिकार दिई २०८३ कात्तिक ११ गतेपछिको हप्तामा पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ।
अदालतले रिट निवेदनमा उठाइएका मूल प्रश्नको अन्तिम निरूपण भने लिखित जवाफ तथा आगामी सुनुवाइपछि गर्नेछ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमेश बडाल, रमन कुमार श्रेष्ठ, टिकाराम भट्टराई, श्रीकान्त बराल र राम नारायण विडारीले बहस गरेका थिए ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791358722.jpg)
-1786602170.png)
