काठमाडौं– सरकारले फूलचोकी–चन्द्रागिरी वन क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रका रुपमा अघि बढाउने तयारी गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ विरोधमा उत्रिएको छ।
समुदायबाट वर्षौंदेखि संरक्षण र सम्बर्द्धन हुँदै आएको जंगललाई समुदायबाट खोसेर संरक्षित क्षेत्र बनाउन खोजिएको भन्दै महासंघले त्यसको विरोध जनाएको हो।
‘स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार कटौती गर्ने गरी विस्तार तथा घोषणा गर्नु गलत हो,’ महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक भन्छिन्, ‘सरकारले यस्ता निर्णय सच्चाएर अघि बढ्नुपर्छ। एकलौटी रुपमा उपभोक्तालाई अधिकारविहीन बनाउन मिल्दैन।’
उनले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले समयमा ध्यान नदिए देशभर रहेका २२ हजार भन्दा धेरै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु सशक्त विरोधमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिइन्।
‘समुदायले संरक्षण गरेर हराभरा बनाएको वन क्षेत्र संघीय सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने र निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्नेतिर सरकारको गतिविधि अगाडि बढाउन थालेको हो भने होसियार भए हुन्छ,’ अध्यक्ष पाठकले भनिन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले संरक्षित क्षेत्र (निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्र) घोषणा तथा विस्तार गर्ने कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने माग अघि सारेको छ।
नेपालमा सामुदायिक वनमाथिको स्थानीय समुदायको अधिकार हनन् र मानव अधिकारको उल्लंघन हुने गरी संरक्षणका नाममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, वातावरण ऐन २०७६ र वन ऐन २०७४ अन्तर्गतका विभिन्न संरक्षित क्षेत्रहरु (निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र) र वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा तथा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्र पारिएको महासंघको दाबी छ।
महासंघले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुबाट हालसम्म नेपालको ४५ प्रतिशत भन्दा बढी भू–भागलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र सहमतिविपरीत विभिन्न संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा गर्नेगरी केही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भनेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले सामुदायिक वनको अधिकार हनन् हुने, केन्द्रिकृत गरिएको भन्ने सत्य नभएको बताए। ‘सरकारले उपभोक्ताहरुको अधिकार हनन् गर्नेगरि, प्रदेश र स्थानीयमा दिएकोलाई केन्द्रमा ल्याउने गरी बनाउन खोजेको होइन,’ उनले भने, ‘कुन कुन क्षेत्र विशेष महत्वका क्षेत्रहरु छन्, त्यस ठाउँमा थप संरक्षणका कामहरु गर्न खोजिएको हो।’
उनले फूलचोकी–चन्द्रागिरी क्षेत्रलाई विभिन्न मोडलमा संरक्षित क्षेत्र बनाउने हिसाबले काम भइरहेको बताए। वन ऐन अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र बनाउन सकिने भएकाले त्यसबाट उपभोक्ताको कुनै अधिकार कटौती नहुने उनको तर्क छ।
‘विशेष कार्ययोजना बनाएर संरक्षणका कामहरु गरिन्छ। उपभोक्ताकै सल्लाहमा काम हुन्छ,’ उनले थपे, ‘अध्ययन गरिरहेका छौं। केही महिना अघि महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा बनेको कमिटीले पनि अध्ययन गरेको छ।’
निकुञ्ज, आरक्ष बनाउने अधिकार कटौती गर्ने र केन्द्रिकृत गर्ने भन्ने कुनै वन मन्त्रालयको योजना नरहेको उनले बताए।
महासंघले मानव अधिकार, लोकतन्त्र र सामुदायिक अधिकार विरोधी कानुनको रुपमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तत्काल खारेज गरेर संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी तत्काल नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने बताएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलले सर्वोच्च अदालतको परमादेश अन्तर्गत नै फूलचोकीक्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रका रुपमा अघि बढाउन लागिएको बताए।
जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, आलोक पोखरेल र जनहित संरक्षण मञ्चकै प्रवीण सुवेदीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७२ वैशाख ३ गते सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश सुशीला कार्की (पछि प्रधानन्यायाधीश), गोविन्दकुमार उपाध्याय र जगदीश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग, वन विभाग र गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिजलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको थियो।
‘पर्यावरण संरक्षणका दृष्टिले अति महत्तवपूर्ण फूलचोकी गोदावरी क्षेत्रको जलवायु, जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्य, भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्था, पारिस्थिकीय प्रणाली, दुर्लभ एवं संकटासम्पन्न जीवजन्तु, वनस्पति र ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वसमेतका दृष्टिकोणबाट सो क्षेत्र र मानव बस्तीको बीचमा सीमा कायम गर्दा ती सबैको नक्सा खडा गरी उक्त क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १० (१) अनुसार आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र संरक्षित क्षेत्र वा अन्य प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम आरक्ष वा निकुञ्ज वा जे जे उपयुक्त हुन्छ घोषणा गर्नु भनी परमादेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
