काठमाडौं- सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरि कुनै पनि कार्य नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ।
सर्वोच्च बारले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यभित्र हुने जुनसुकै क्रियाकलापको स्वस्थ टीकाटिप्पणी गर्न पाउने हकबाट कुनैपनि नागरिक वा सञ्चारमाध्यमलाई कुण्ठित गर्न नपाइने भनेको छ।
‘नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ । जस अनुसार संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुनेगरी कुनैपनि निकायले जारी गरिएको/गर्ने विज्ञप्ति यो बारलाई मान्य हुने छैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको नाउँमा गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक क्रियाकलापमा आवश्यकता अनुसार आवश्यक कदम चाल्न सक्ने नै हुँदा सो विषयमा विज्ञप्ति नै जारी गरी धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग नगर्न र नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आमसञ्चारको प्रकाशन तथा प्रशारणको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौं।’
संविधानको दायराभित्र रहेर गरिने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा रोक लगाउने गरी जारी गरिने कुनै पनि विज्ञप्तिले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल्य मान्यतामाथि नकारात्मक असर पुग्ने बारको ठहर छ।
मित्र राष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सञ्चारमाध्यममा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने जस्ता गतिविधि गर्नेउपर सुक्ष्म रुपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरी गृह मन्त्रालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिप्रति बारले यस्तो टिप्पणी गरेको हो।
बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको दायराभित्र रहेर गरिने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा रोक लगाउने गरी कुनै पनि विज्ञप्ति जारी नगर्न भनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1765273665.jpg)
