काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले मौद्रिक नीति सकारात्मक भए पनि केही कुरा अस्पष्ट आएको बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको मौद्रिक नीतिबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले सीएनआईले दिएका कतिपय सुझावहरु नसमेटिएको उनले बताए।
'तरलता बढाउनको लागि रेमट्यान्सलाई निक्षेपमा थप एक प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्थाले विप्रेषणमा प्रोत्साहन मिल्छ,' उनले भने, 'सीसीडी रेस्युको खारेजी र कर्जा र निक्षेपको अनुपात ९० प्रतिशत गर्ने कुरा सकारात्मक हो। यसले पनि तरलतामा वृद्धि गर्छ। यी दुवै माग सीएनआईको थियो, जुन सम्बोधन भएको छ।'
एउटै बैंकले दुई अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा दिनसक्ने व्यवस्थाले उद्योगी र व्यवसायीलाई सहज बनाउने अपेक्षा उनले व्यक्त गरेका छन्। यसअघि यो सीमा एक अर्ब रुपैयाँ थियो।
'कोभिड-१९ बाट अति प्रभावित व्यवसायको ब्याजदर एक वर्षसम्मका लागि फ्रिज गर्ने प्रावधान ल्याइएको छ जसले उनीहरुलाई केही राहत दिनेछ। यातायात व्यवसायीको लागि मर्मत र सम्भारको लागि अतिरिक्त कर्जाको व्यवस्था र २५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणलाई विपन्न कर्जामा गणना गर्ने नीति सकारात्मक छ,' अध्यक्ष अग्रवालले भने।
सीएनआईले पाँच वर्ष वर्ष माग गरेको भए पनि वाच लिस्टलाई दुई वर्षबाट तीन वर्षसम्म गर्ने निर्णय सकारात्मक भएको उनले बताए। 'एक करोडभन्दा कम ऋण भएका घरेलु तथा साना उद्योगको बेस रेटमा दुई प्रतिशतको सीमा तोकिनु पनि राम्रो कुरा हो। उनीहरुका लागि रिस्ट्रक्चरिङ/रिस्ड्युलिङको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो पनि सकारात्मक छ,' उनले भने, 'परियोजनालाई सम्पन्न गर्ने ग्रेस पिरियड पाएका ठेकेदारहरुका लागि रिस्ट्रक्चरिङको व्यवस्था गरिएको छ त्यो पनि सकारात्मक छ।'
बजेटमा 'स्टार्टअप'को लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म विनाधितो ऋण दिने उल्लेख गरिएको भए पनि यसबारे मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट केही नआएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए। सेयरमा लगानी गर्न १२ करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएकोमा त्यसले पुँजीबजारलाई प्रभावित गर्ने उनको भनाइ छ। यसले सरकारको बढीभन्दा बढी संस्थालाई स्टक एस्चेन्जमा दर्ता गर्ने भिजनलाई प्रभावित गर्ने उनले बताए।
कोभिड-१९ बाट अति प्रभावित ठूला र मझौला उद्योगका लागि पुनर्कर्जाको सीमा बढाउने सीएनआईको सुझावलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।