काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनासँग सम्बन्धित सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, वमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको बिहीबारको इजलासले सबै मुद्दालाई एकै इजलासमा राखेर अन्तिम सुनुवाइ गर्न आदेश गरेको हो। बिहीबार पुर्ण इजलासले अधिवक्ता आतिश कार्की निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो । कालीगण्डकी डाइभर्सनसम्बन्धी ३ थान निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्।
यसअघि साउन ४ गतेको न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा मुद्दाका सन्दर्भमा न्यायाधीशको राय बाझिएको थियो। दुई न्यायाधीशको इजलासमा राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा गएको थियो। पुर्ण इजलासले अन्य इजलासमा छरिएका मुद्दालाई एकीकृत गरेर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको असार २९ गतेको एकल इजलासले कालीगण्डकी डाइभर्सनका कुनै पनि कार्य तत्काल अगाडि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै राणाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले २३ असारमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। न्याधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै विपक्षीलाई झिकाएको थियो। तर, प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चका दुई इजलासले फरक–फरक आदेश जारी भएपछि पुर्ण इजलासले सवैलाई एकै ठाउँमा राखेर फैसलाको लागि सुनुवाइ गर्न लागेको हो।
शालिग्राम शीला पाइने विश्वकै एक मात्रै नदी कालीगण्डकीको स्वरुप परिवर्तन हुने गरी डाइभर्ट गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको भन्दै उक्त योजना रोक्नुपर्ने रिट दायरकर्ताको मागदाबी छ। पहिलो रिटको अर्को सुनुवाइ ४ साउनमा तोकिएको थियो।
कालीगण्डकी नदीलाई स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१ बाट डाइभर्ट गरेर तिनाउ खोलामा झार्ने गरी काम बढाउन लागेको परियोजनाले गण्डकी प्रदेश र नदीको जलाधार क्षेत्र (राम्दीदेखि देवघाटसम्म)का लाखौं स्थानीय बसिन्दालाई प्रभावित पार्ने रिटमा उल्लेख छ। ‘कालीगण्डकी तटीय क्षेत्र राम्दीदेखि पाल्पा, स्याङजा, तनहुँ, देवघाट, चितवन, नवलपरासी, पुट्टा, बुलिङ्गटार, डेढगाउँ, त्रिवेणी लगायत दर्जनौं बस्तीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी ल्याएको योजना प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक र कानुनका मूल्यमान्यताविपरीत छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन सिर्फ एक आधुनिक विकासको नाममा चुनावी नारा र दीर्घकालीन धार्मिक नदीमाथिको प्रहार हो।’
रिट निवेदकहरुले भारतीय चाहना र योजनाअनुसार नेपालका नदीको प्राकृतिक धार परिवर्तन गर्न खोजिएको दाबीसमेत गरेका छन्। ‘भारतको नदी जडान आयोजनाले नेपाललगायत सबै हिमाली क्षेत्रका १४ नदी, डेक्वैन पठारका १८ नदी र भारतअन्तर्गतका ३७ वटा अन्तरप्रदेशीय नदी जडान गर्न खोजिएको छ,’रिटमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
