काठमाडाैं– एकपछि अर्को विवादमा परेको कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि थप अन्योलमा परेको छ। सोमबार दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासको आदेशपछि यो आयोजना बनाउने कि नबनाउनेमा अन्योल सिर्जना भएको हो।
सोमबार न्यायाधीद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले आदेश गर्दा उनीहरूबीच राय बाझियो। न्यायाधीश राउतले आयोजना रोक्नुपर्ने पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरे भने न्यायाधीश फुयाँलले आयोजना रोक्न नहुने पक्षमा आदेश जारी गरे। चार पेजमा विभाजित आदेशले यो मुद्दालाई निकास दिएन नै, बरु झन् कानुनी अन्योलमा पारिदियो। यसअघि एकल इजलासले लिखित जवाफ माग्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो भने दोस्रोपटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
यो विवाद अब पूर्ण इजलासमा जाने भएको छ। अर्को सुनुवाइका लागि ३, ५, ७ वा सोभन्दा धेरै न्यायाधीश संलग्न हुने पूर्ण इजलास गठन गर्नुपर्नेछ। उक्त इजलासले यसलाई निकास दिनेछ। पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ नभएसम्म अन्तरिम आदेशको बारेमा निर्णय हुने छैन। यसअघि एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको र संयुक्त इजलासबाट राय बाझिएकाले पूर्णबाट आदेश नआएसम्म कुन आदेश लागू हुने अन्योल भएको छ।
कालीगण्डकी विवादमा सर्वोच्चमा चार थानभन्दा धेरै निवेदन रहेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मादेखि अतिश कार्कीसम्मको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ। कालीगण्डकीसँग सम्बन्धित सबै मुद्दा एउटै इजलासमा पेसी राख्दै पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ। यसरी सबै रिट एकै इजलासमा पेस भएपछि पूर्ण इजलासले गर्ने आदेशले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने टुंगो लाग्नेछ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको व्याख्या कालीगण्डकी विश्वकै पवित्र नदी
दुई न्यायाधीशको व्याख्या
न्यायाधीश राउतः हजारौं मानिसको आस्थामा भावानात्मक चोट पुग्ने
न्यायाधीश फुयाँलः धार्मिक आस्था र विकासबीच समन्वय हुनसक्छ।
दुई प्रदेशबीचमा टकराव : लुम्बिनीमा स्वागत, गण्डकी विरोधमा
यो परियोजनका बारेमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश परस्पर विरोधमा रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशले (पाल्पा जिल्ला बाहेक) परियोजनाको स्वागत गरेको छ भने गण्डकी प्रदेश कुनै पनि अवस्थामा बनाउन नदिने भन्दै आएको छ। २०७२ सालमै यो परियोजनाको घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। उक्त समयमै उनकै सहयात्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यो आयोजना कार्यान्वयन गरेर देखाउन चुनौती दिएका थिए।
२०७६ साउनमा बुटवलमा भएको एउटा कार्यक्रमा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन जुनसुकै अवस्थामा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै लुम्बिनी प्रदेशलाई मनाउने जिम्मा आफ्नो भएको बताएका थिए। पौडेलको उक्त अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्दै गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले भनेका थिए, ‘कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गरेर तिनाउ लैजान ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरले पनि सक्दैनन्, पौडेलको त कुरै छाडौं। गण्डकी प्रदेशको सभ्यता झल्काउने कालीगण्डकीको पानी अन्यन्त्र लैजाने विषय सोच्न पनि सकिँदैन।’
गुरुङको अभिव्यक्तिमा तत्कालीन समयमा गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल तथा स्थानीयले साथ दिएका थिए। पछिल्लो समयमा मुख्यमन्त्री भएका नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेलले पनि त्यसमा साथ दिँदै आएका छन्। यो परियोजनाका कारण ‘लुम्बिनी प्रदेश भर्सेस गण्डकी’को अवस्था सिर्जना भएको छ।
के हो कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन?
परियोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको ८० प्रतिशत पानी तिनाउ नदी (खोला)मा खसाएर लुम्बिनी प्रदेशको एक लाख सात हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने तथा १२६ मेगावटको जलविद्युत् आयोजना बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको छ। तर, परियोजनाबारे कुनै औपचारिक अध्ययन नै भएको छैन।
सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नभएको परियोजनाको सम्पर्क कार्यालय हतार–हतारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले उद्घाटन गरेपछि ‘भोटको राजनीति’ भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो।
पाल्पाको परेवाडाँडा र स्याङजाको मलुङ सीमामा बाँध बाधेर २२ किलोमिटर सुरुङ बनाइ कालीगण्डकीको पानी पाल्पाकै दोभानहुँदै बुटवलतर्फ बग्ने तिनाउ खोलामा झार्ने भनी प्रचार गरिएको छ।
योजनाको आवश्यक पूर्वअध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत नबनेको अवस्थामा बुटवलमा यसको कार्यालय खुलेपछि दुई प्रदेशबीचमा द्वन्द्व देखिएको थियो।
यही परियोजनाबाट ११३ मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने र सोही पानीलाई फेरि अर्को सुरुङबाट पुर्याएर सिँचाइमा प्रयोग गर्ने लक्ष्यको प्रचार गरिए पनि यसको कुनै अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन।
आयोजना बनेमा पाल्पाको दोभानमा प्रस्तावित पहिलो विद्युत् गृह र रूपन्देहीको बेलवासमा प्रस्तावित दोस्रो विद्युत् गृहबाट कूल १२६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। यो बहुद्देश्यीय आयोजनाको मुख्य लक्ष्य भने सिँचाइ भएको बताइएको छ। रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाको एक लाख सात हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य परियोजनाबाट लिइएको छ।
सुख्खायाममा रूपन्देहीको ५३ हजार र कपिलवस्तुको ५४ हजार गरी जम्मा एक लाख सात हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्नेगरी कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा लैजान लागिएको आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनी बताउँछन्। उनका अनुसार वर्षामा रूपन्देहीको ३६ हजार र कपिलवस्तुको ४९ हजार गरी जम्मा ८५ हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित हुनेछ। आयोजनाको लागत विद्युत् उत्पादनमा ६४ अर्ब र सिँचाइ तथा सिञ्चित क्षेत्र विकासमा ७४ अर्ब रूपैयाँ गरी एक खर्ब ३८ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
कालीगण्डकी क्षेत्रमा पानीको बहाव हिउँदमा प्रतिसेकेन्ड १०२ घनमिटर हुन्छ। तर, आयोजनाले ८२ घनमिटर पानी ‘डाइभर्ट’ गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसरी ८० प्रतिशत पानी फर्काउने यो आयोजनाका लागि संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग भने समन्वय नै गरेको छैन। जबकि, उक्त क्षेत्रमा सुरूदेखि नै परियोजनाको विरोध भइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
