काठमाडौं– अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडले गत शनिबार बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरे।
कार्यलयको उद्घाटनसँगै यो विषय तीब्र विवादमा परेको छ। वुटवल क्षेत्रका स्थानीय तथा राजनीतिक कार्यकर्ताले उक्त विषयको समर्थन गरेपनि गण्डकी प्रदेशका राजनीतिक दत तथा स्थानीयले भने विरोध गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा एमाले नेता पुथ्वी सुब्बा गुरुङले त यो विषयमा खुलेरै विरोध गरेका छन्।
केपी शर्मा ओलीको पहिलो सरकारमा अर्थमन्त्री हुँदा नै पौडेलले २०७२ सालमा उक्त परियोजना अगाडि बढाइने बताएका थिए। २०७६ साउनमा बुटवलमै भएको एउटा कार्यक्रममा समेत पौडेलले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुद्देश्यीय परियोजना जसरी पनि अगाडि बढाइने बताएका थिए। त्यसका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई मनाउने जिम्मा आफ्नो भएको पनि त्यतिबेला उनले बताएका थिए।
पौडेलको उक्त अभिव्यक्तिको गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले विरोध जनाएका थिए। गुरुङले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजना कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न नदिने र 'ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर' नै लागिपरे पनि परियोजना अगाडि बढाउन नसक्ने चेतावनी दिएका थिए।
‘कालगण्डकीको पानी डाईभर्सन गरेर तिनाउ लैजान ब्रहा विष्णु महेश्वरले पनि सक्दैनन्, पौडेलको त कुरै छाडौं,’ गुरुङले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘गण्डकी प्रदेशको सभ्यता झल्काउने कालीगण्डकीको पानी अन्यन्त्र लैजाने विषय सोच्न पनि सकिँदैन।’ गुरुङको अभिव्यक्तिमा तत्कालीन समयमा गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल तथा स्थानीयले साथ दिएका थिए।
तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा विकास भएका घटनाक्रमको प्रभावका कारण गुरुङले गण्डकीको मुख्यमन्त्री पद गुमाउनु पर्यो। जसको परिणामस्वरुप अहिले पौडेलले आफ्नो व्यक्तिगत चाहनालाई महत्व दिएर बुटवलमा परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेका छन्।
परियोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको ८० प्रतिशत पानी तिनाउ नदी (खोला)मा खसाएर लुम्बिनी प्रदेशको १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने तथा १२६ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको छ। तर, परियोजनाबारे कुनै औपचारिक अध्ययन नै भएको छैन।
सम्भाव्यता अध्ययन समेत नभएको परियोजना सम्पन्न हुनेमा सरोकारवाला सरकारी कर्मचारी नै आशंका व्यक्त गर्छन्। तर, परियोजनाको कार्यालय उद्घाटनमा गरिएको हतारोलाई भने धेरैले पौडेलको चुनाव जित्ने रणनीतिको रुपमा अर्थ्याएका छन्।
परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन भएको विषयलाई लिएर गण्डकी प्रदेश सरकारले विरोध गरिसकेको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेले कालीगण्डकीको पानी तिनाउ लैजाने विषयमा कुनै पनि हालतमा सहमत नहुने बताएका छन्।
परियोजनाको सम्भाव्यता तथा वातवरणीय प्रभाव समेतको मूल्याङ्कन नगरी हतारहतारमा कार्यालय खोलिनुलाई वातावरण विज्ञले समेत 'रोचक' मानेका छन्। ‘पाल्पाको परेवाडाँडा र स्याङजाको मलुङ बोर्डरमा कालीगण्डकीको माथि बाँध बाधेर २२ किलोमिटर सुरुङ बनाइ कालीगण्डकीको पानी पाल्पाकै दोभान हुँदै बुटवलतर्फ बग्ने तिनाउ खोलामा झार्ने विषय आएको छ,’ वातावरण विज्ञ सुबोध शर्माले भने, ‘आवश्यक पूर्व अध्ययन र विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पनि नबनेको अवस्थामा बुटवलमा यसको कार्यालय खोल्नु र गण्डकी सरकारको विरोधको आवाज सुनिनु आफैंमा रोचक छ।’
यही परियोजनाबाट ११३ मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने र सोही पानीलाई फेरि अर्को सुरुङबाट पुर्याएर सिँचाइमा प्रयोग गर्ने लक्ष्यमा कुनै अध्ययन नभएको वातावरण विज्ञ शर्माको भनाइ छ। ‘यसबारे हामी पनि अनुसन्धान गर्ने छौं,’ शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्यावरणमा नकारात्मक असर पर्छ, सिँचाइमा असर पर्छ र काली आफैंमा सामरीक महत्वको नदी भएकाले पानीको कुरा उठ्नु राम्रो हो। रोचक कुरा त अध्ययन नै हुन बाँकी छ।’ ९०.६ क्यूसेक पानी कालीगण्डकीबाट तिनाउमा फर्काउने भनेको ४० प्रतिशत पानी हुने शर्मा बताउँछन्।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको काल्पनिक नक्सा र परियोजनाको विशेषता। स्रोत– वातावरण विज्ञ सुबोध शर्मा
वातावरण विज्ञ ङमिन्द्र दाहाल पनि अध्ययन गरेर मात्रै परियोजनाको काम अगाडि बढाउनु पर्ने बताउँछन्। ‘हचुवाको भरमा आयोजनानको काम अगाडि बढाउनु भनेको असर बढी गराउनु हो,’ दाहालले भने, ‘यस विषयमा अध्ययन हुनुपर्छ। विषय उठानसँगै शुरु भएको विरोध तथा सकारात्मक विषयले यो आयोजनाको काम अगाडि बढाउन थप सहज गर्छ।’
तर, हिँउदमा मात्रै कालीगण्डकीको सफा पानी लैजाने गरी भने काम गर्न नहुने उनको तर्क छ। वर्षायामको पानी जमाएर हिउँदमा आवश्यकताअनुसार लैजान सकिएला। तर, सधैँ हिँउदमा नदीको बहाव घट्ने गरी पानी लैजाँदा पर्यावरणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उनको भनाइ छ।
‘यो खालका विषय प्रविधिको विकाससँगै उठ्न थालेका छन्। पहिले हामीकहाँ ठूला ठूला सुरुङ खन्ने चलन थिएन। जब मेलम्चीको सुरुङमा ब्रेक थ्रु भयो, त्यसपछि यो खालको विकासको परिपाटी शुरु हुने क्रम बढेको छ। अहिले हिमालय क्षेत्रको पहाडहरुमा विकासको नयाँ सोच शुरु भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो नौलो प्रविधि आएको बेला नयाँ तथा नसोचिएका सम्भावनाहरु सोचिन थालिएको हो। ’
सैद्धान्तिक छलफलका लागि यो विषय शुरुवात भएको र अब यस्तो विषय थपिँदै जाने दाहाल बताउँछन्। ‘प्रकृतिलाई कति, मान्छेलाई कति? पानी लैजाने ठाउँमा बसेको मान्छेको इच्छा कति र पानी जाने ठाउँमा मान्छेको इच्छा कति? भन्ने विषय पनि आउँछन्,’ उनले भने, ‘कसको स्वार्थलाई बढी प्राथमिकता दिने भन्ने विषय पनि रहन्छ।’
पानी डाइभर्ट गर्दा के हुन्छ भन्दा पनि सुरुङको निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण भएको दाहाल बताउँछन्। ‘पानीलाई संकलन गर्छौं कि सीधै बगेको पानीलाई डाईभर्ट गछौं, कति लागतमा काम गछौं भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययनले मात्रै आयोजनाको असर तथा फाइदाको विषय उजागर गर्छ,’ दाहालले भने, ‘उदाहरणका लागि वर्षाको पानी जम्मा गरेर सुख्खा मौसममा कालीगण्डकीमा बग्ने पानी छाडेर लैजान लागेको हो कि सिधै हिउँदमा बगेको पानी नै डाइभर्ट गर्न खोजिएको हो? यो विषय पहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ।’
अहिलेको छलफल सतही र कल्पनामा आधारित रहेको उनले बताए। ‘सत्य के हो भनेर कहीँ कतै छलफल भएको छैन। यो उक्साइएको विषय हो,’ उनले भने, ‘सुरुङ खनेर एकठाउँको पानी अर्को ठाउँमा लगेर विकास गर्दा त्यसले सामाजिक अर्थतन्त्रदेखि वातावरणमा पर्ने असरको बारेमा अध्ययन हुनुपर्छ।’
आयोजना बनेमा पाल्पाको दोभानमा प्रस्तावित पहिलो विद्युत्गृह र रूपन्देहीको बेलवासमा प्रस्तावित दोस्रो विद्युत्गृहबाट कुल १२६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। यो बहुद्देश्यीय आयोजनाको मुख्य लक्ष्य भने सिँचाइ भएको बताइएको छ। रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाको १ लाख ७ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य परियोजनाबाट लिइएको छ।
सुख्खायाममा रूपन्देहीको ५३ हजार र कपिलवस्तुको ५४ हजार गरी जम्मा १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्ने गरी कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा लैजान लागिएको आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनी बताउँछन्। उनका अनुसार वर्षामा रूपन्देहीको ३६ हजार र कपिलवस्तुको ४९ हजार गरी जम्मा ८५ हजार हेक्टर सिञ्चित हुनेछ। आयोजनाको लागत विद्युत् उत्पादनमा ६४ अर्ब र सिँचाइ तथा सिञ्चित क्षेत्र विकासमा ७४ अर्ब गरी १ खर्ब ३८ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ।
कालीगण्डकी क्षेत्रमा पानीको बहाव हिउँदमा प्रतिसेकेन्ड १०२ घनमिटर हुन्छ। तर, आयोजनाले ८२ घनमिटर पानी ‘डाइभर्ट’ गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसरी ८० प्रतिशत पानी फर्काउने यो आयोजनाका लागि संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग भने समन्वय नै गरेको छैन। जबकि त्यो क्षेत्रमा शुरुदेखि नै परियोजनाको विरोध भइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
