काठमाडौं - अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई तीव्रता दिने बताएका छन् ।
बिहीबार नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ को तयारीबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक लगानी मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने गरी कानुनी संरचना परिवर्तन गर्न लागेको बताए ।
पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सरकारले पूर्वाधार विकास, आर्थिक सुधार र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिए।
वाग्लेका अनुसार सरकारले पूर्वाधार तथा आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित ५९ वटा ऐनका झन्डै ५०० दफा संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। यसलाई लगानी, पूर्वाधार र आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित एकीकृत कानुनी सुधारका रूपमा अघि बढाउन खोजिएको उनले बताए।
‘५९ वटा ऐन हामीले अहिले चलाएका छौँ, झन्डै ५०० वटा दफा हामीले चलाइरहेका छौँ। यो इतिहासमा दर्ज हुने खालको ओम्निबस लेजिस्लेसन हो,’ उनले भने।
उनले पूर्वाधार विकासमा सरकारको बजेटले मात्रै अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने बताए। अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रसँग रहेकाले त्यसलाई पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सरकारको एक्काइस खर्ब बजेटले केही हुँदो रहेनछ। अर्थतन्त्रको ७० खर्बभन्दा फराकिलो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नुप¥यो। त्यसैले त्यो २१ खर्बबाहेकको अंशलाई उद्देलित नगरिकन हाम्रा ती ठूला लक्ष्यहरू पूरा हुँदैनन्,’ उनले भने।
वाग्लेले सरकारले सुशासन, आर्थिक सुधार र पूर्वाधार विकासलाई तीन मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाएको बताए। उनले यसलाई ‘गभर्नेन्समा बिग हिट, इकोनोमिक रिफर्ममा बिग ब्याङ र इन्फ्रास्ट्रक्चरमा बिग पुश’ को अवधारणाबाट व्याख्या गरे।
उनका अनुसार पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन हाइब्रिड एन्युटी मोडल, वैकल्पिक विकास वित्त कोष, क्लिन इनर्जी बन्ड र अन्य वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामार्फत स्रोत जुटाउने तथा नेपाली बैंकमार्फत साना तथा मझौला उद्योगसम्म लगानी पु¥याउने योजनासमेत सरकारले अघि सारेको उनले बताए।
उनले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई उदाहरण दिँदै अब पूर्वाधारका अन्य क्षेत्रमा पनि निजी लगानी विस्तार गर्नुपर्ने बताए।
‘आज ७५ देखि ८० प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन प्राइभेट सेक्टरले गरिराखेको छ। राज्यलाई मात्र छोडिदिँदा त पञ्चायत खुल्दा त्यही २६२ मेगावाट थियो। अहिले हजारौँ मेगावाट पुगिसकेका छौँ,’ उनले भने।
वाग्लेले सडक, प्रसारण लाइन, ऊर्जा तथा अन्य पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई लगानी र सञ्चालनको अवसर दिनुपर्ने बताए। सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था सहज बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार एक खर्ब अमेरिकी डलर पु-याउने लक्ष्य राखेको पनि उनले जानकारी दिए। त्यसका लागि वार्षिक ६ देखि ८ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकमा आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार पुँजी निर्माण भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए।
‘हाम्रो जस्तो प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुकमा प्रारम्भिक एक दशकजति आर्थिक वृद्धिको स्रोत भनेकै क्यापिटल फर्मेसन अर्थात् पुँजी निर्माण हुँदो रहेछ। त्यसैले त्यो पुँजी निर्माणलाई अगाडि बढाउनका लागि पूर्वाधारकै झ्यालबाट छिर्नुपर्छ भन्ने तर्क लिएका छौँ,’ उनले भने।
वाग्लेले सरकारले पुराना तथा लगानीमैत्री नभएका कानुन संशोधन र खारेजीको कामसमेत अघि बढाएको बताए। आफू मन्त्री बनेको १५ मिनेटभित्रै १५ वटा पुराना ऐन खारेज गरेर सुधारको सन्देश दिन खोजेको उनको भनाइ थियो।
उनले सरकारले पाँच वर्ष स्थिर सरकार, सुशासनयुक्त प्रशासन र परिणाममुखी सेवा प्रवाहको लक्ष्यसहित काम गरिरहेको पनि बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
