काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने नेकपा एमालेका सांसदहरुले आफूहरुको कदम नेपालको संविधान र पार्टीको विधान अनुकूल नै रहेको 'स्पष्टीकरण' दिएका छन्।
देउवालाई विश्वासको मत दिएको लगायत विषयमा सोधिएको स्पष्टीकरणमा जवाफ दिँदै एमालेका सांसदहरुले आफूहरुको कदम नेपालको संविधान, पार्टी (एमाले)को विधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला र लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यता अनुकूल रहेको बताएका छन्।
'प्रतिनिधि सभाको पुन:स्थापना र वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रक्रियामा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले सहभागी भइ हस्ताक्षर र मतदान समेत गरेका हौं,' एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सम्बोधन गरी बुझाइएको स्पष्टीकरणमा सांसदहरुले भनेका छन्, 'सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४/०३/२८ गते प्रतिनिधि सभाको पुन:स्थापना गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रक्रियामा सहभागी भइ मतदान गर्न पाउने प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको एक विशिष्ट प्रकृतिको अधिकार भएकाले सो मतदानलाई लिएर कुनै किसिमको कारबाही गर्न नमिल्ने भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरको छ । अतः हाम्रो उक्त कार्य नेपालको संविधान, पार्टीको विधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता अनुकूल रहेको छ।'
सांसदहरुले पार्टी अध्यक्ष ओलीबाटै विधानको उल्लंघन भएको जवाफ पनि स्पष्टीकरण पत्रमा फर्काएका छन्।
'२०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइ एकताबद्ध भएर निर्णय गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा विधिवत् बैठक बोलाउनुको साटो पार्टी अध्यक्षले २०७७ फागनु २८ गते केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यहरूलाई जानकारी नै नदिइ गुटगत रूपमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आफ्नो मत मिल्नेहरूको भेला बोलाइ केन्द्रीय कमिटीको कथित विशेष बैठक भनेर पार्टीको विधान र प्रक्रिया विपरीत नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, नेकपा (एमाले) को सदस्य नै नरहेका २३ जना व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनयन गर्ने, पार्टी विधानमा संशोधन गर्ने जस्ता निर्णय गरिएको पाइयो,' उनीहरुको स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, 'यो काम कसरी विधान सम्मत हुन सक्दछ ? के यसको जवाफदेहिता पार्टी अध्यक्षले लिन पर्दैन ? उक्त कार्यहरुबाट नेकपा (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित विधानका प्रावधानहरूको ठाडो उल्लंघन भएको छ।'
एमालेको १०औं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो।
केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयानुसार स्पष्टीकरण सोधिएका २२ जनामध्ये १९ जनाको जवाफ प्राप्त भएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेत विशाल भट्टराईले जानकारी दिए। भट्टराईका अनुसार १९ जनाकै जवाफको बेहोरा एउटै खालको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
