काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) भित्रको विवादमा निर्वाचन आयोगको इजलासमा बिहीबार बहस जारी छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवपक्षका तर्फबाट सुरु भएको बहस समाप्त भएको छ भने अब अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरपक्षले आफ्नो तर्क राख्ने छ।
जसपाभित्रको आधिकारिकता विवाद समाधानका लागि निर्वाचन आयोगले इजलास गठन गरेको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित पाँच आयुक्तहरुको इजलासको बहसमा यादव पक्षका कानुन व्यवसायीले दुईवटा विकल्प देखाएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले आयोगले विवाद निरुपण गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा रहेको व्यवस्था अनुरुप बहुमतको आधारमा गर्नुपर्ने तर्क गरे।
बहसमा उत्रेका कानुन व्यवसायीले बहुमत कसको पक्षमा छ, उसैलाई आधिकारिकता दिने, त्यसका लागि आवश्यक परेमा ‘हेड काउन्टिङ’ वा सनाखत लिनसक्ने प्रक्रिया अवलम्वन गर्न सुझाव दिए। बिहीबार विहान सवा ११ बजे सुरु भएको सुनुवाइमा महन्थ ठाकुरपक्षले दावी गर्ने आधार नै नभएको र ५० जनाको केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्मा यादवपक्षको बहुमत देखिएकाले आयोगले सोही अनुसारको निर्णय दिनुपर्ने तर्क यादवपक्षीय कानुन व्यवसायीहरुले गरे।
बहसको सुरु अधिवक्ता वीरेन्द्र यादवले गरेका थिए। निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण जसपा विवादमा पुगेको भन्दै उनले अहिलेको अवस्था फेरिएको तर्क गरे। २०७७ जेठ ६ गते महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले केपी ओलीलाई सर्मथन गरेपछि सुरु भएको विवादमा एकले अर्कालाई हटाउने हुँदै इजलासमा आएकाले अव निकास दिनुपर्ने बताए। महन्थ पक्षले विधान मिचेकाले मान्यता नपाउने उनको तर्क थियो। संसदीय दलको नेता चयन पनि विधान विपरित गरिएको र केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको निर्णय पनि त्यसैगरी भएको उनले जिकिर गरे।
महन्थ पक्षले ५० सदस्यीय कार्यकारिणी गैर कानुनी रुपमा बनाएकोले त्यसलाई यसअघि नै आयोगले अद्यावधिकको अनुमति नदिएकाले अब दाबी पनि गैर कानुनी भएको जिकिर उनले गरे।
महन्थपक्षले विधान र राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन नमानेको उनको तर्क थियो।
एकलौटी रुपमा विधी–विधान मिचेर २० जना कार्यकारिणी सदस्य हटाउने काम गरेको उनको भनाइ थियो। ‘संसद र कार्यकारिणीमा बहुमत हुनेलाई आधिकारिकता दिइयोस्’ उनले भने, ‘आवश्यक परेमा यहाँ आएर सनाखत गर्न पनि उहाँहरु तयार हुनुहुन्छ।’
कसले के बहस गरे?
उनीपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव आए। यादवले शुरुमा जसपाका बीचमा दुवै पक्षको मुख मिलेको भएपनि अहिले आएर समस्या देखिएको बताए।
केपी शर्मा ओलीकै कारण यो पार्टी एकीकरण भएर जसपा बनेको र अहिले विभाजनमा पुगेको उनको दाबी छ।
महन्थ पक्षले एकल सही गरेर पत्र लेखेर ओलीलाई सर्मथन गर्ने गैर विधानको कार्य गरेपछि विवाद सुरु भएको उनको जिकिर थियो। महन्थको लिखित जवाफमा हकदैया छैन मात्र भनेकाले उनले आधिकारिकता दाबी गर्न नमिल्ने उनको जिकिर थियो।
‘३० दिनभित्र निर्णय पेश नगरेपछि त्यसलाई स्वीकार गर्न मिल्दैन। आयोगले राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको कुरा मान्यता दिन सक्दैन’ उनले भने, ‘अहिले दुवै अध्यक्ष भएकाले एकले मात्र निर्णय गर्न सक्दैन। दुई अध्यक्ष भएको पार्टीमा एउटाले मात्र कुनै काम गर्न सक्दैन। दुवै अध्यक्ष भएर निर्णय गर्नै पर्छ।’ यसरी महन्थ पक्षको दुरासय देखिएको दाबी उनले गरे। सुरुका संस्थापक ५० जना सदस्यमा कसको बहुमत छ उसैले आधिकारिकता पाउने उनले जिकिर गरे।
‘उपेन्द्र यादव पक्षनै आधिकारिक हो’ उनले भने ‘त्यही पक्षलाई आधिकारिकता दिनु पर्छ’ उनीपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल उठे। दाहालले आयोगले दुवैलाई यसअघि अद्यावधिकका लागि आएको पत्रलाई मान्यता नदिने भनेकोले अब बहमुत हेर्नुपर्ने दाबी गरे।
‘महन्थ पक्षले यादवलाई हटाए भन्नु भयो तर आयोगले त्यसलाई मान्यता दिन सकेन। त्यसैले उहाँहरुले आधिकारिकता दाबी गर्ने आधार समाप्त भयो’ उनले भने। दाहालले यस्तो तर्क गरेपछि प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रश्न गरे। ‘राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐनको ५१ र ४४ को अन्तरसम्वन्ध के हो? अद्यावधिक नगर्ने निर्णयपछि पनि यी ऐनका व्यवस्था आर्कषित हुन्छ कि हुँदैन?’
जवाफमा दाहालले महन्थ पक्षले सात दिनको म्याद थप माग गरेको भएपनि मौका दिएको भएपनि उक्त समयमा विवरण पेश गर्न नसकेकाले अव अरु धाराको व्याख्या भन्दा पनि बहुमत हेर्नुपर्ने उनको जिकिर थियो।
‘आफूसँग कागज छ भने एकै पटक पेश गर्नु पर्दछ। किन पेश गर्न सक्नुभएन भन्ने कुरालेनै उहाँहरु अवैधानिक भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने ‘विधानले महन्थलाई मात्र निर्णय गर्ने एकल अधिकार पनि दिएको देखिँदैन।’
केपी ओलीलाई समर्थन गरेपछि पार्टीमा विवाद भएकाले अब राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐनको दफा ५१ को सन्दर्भ सकिएको दाबी उनले गरे। सोही ऐनको दफा ४४ मा एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने भए दिने भनिएकाले उपेन्द्रको पक्षमा फैसला सुनाउन उनले सुझाव दिए। यसवाट नभए अन्तिम उपाय सनाखत नै भएकाले आयोगले चाहेमा गराउन सक्ने उनको तर्क थियो। उनीपछि बहसका लागि अधिवक्ता मुुक्ति प्रधान आए। प्रधानले आयोगले कारबाहीको निर्णयलाई यसअघि नै मान्यता नदिनेकाले महन्थ पक्षले आधिकारिकता पाउने आधार समाप्त भएको दाबी गरे। ‘५० जना कार्यकारिणी पुरानै कायम छन् भन्ने कुरालाई आयोगले मान्यता दिएको छ’ उनले भने ‘आयोगले यही हेरेर निष्कर्षमा पुग्ने हो। आयोगले हाम्रो दाबी परीक्षण गर्न सक्छ। मिले मिलाउने नमिले बहुमतले निर्णय गर्ने हो।’
प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया प्रधानलाई प्रश्न गरे। ‘हामीले एक पटक सहमतिको प्रयास ग¥यौं तर, मिलने। अब पनि दल मिल्ने कुरा गर्न मिल्छ?’ जवाफमा प्रधानले भने, 'मिल्छ'।
‘यहाँ बहस चल्दै गर्दा उहाँहरु हामी मिल्छौं भनेर आएमा मिल्छ। उहाँहरुले मिल्यौं भनेर निर्णय गरि निवेदन दिएमा आयोगले त्यसलाई आधार लिएर निर्णय गर्न सक्छ’ उनले भने, ‘सनाखतको कुरा सर्वाेच्चले बोलेको छ। यहाँ पनि गराउन सकिन्छ।’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बहुमत प्रमाणित गराउन के गर्ने ? भनि फेरि प्रश्न गरे ‘मान्छे उपस्थित गराउने कि यहाँ भएको दाबी गरेको प्रमाण मान्ने त?’
जवाफमा प्रधानले यसमा आयोगले आफ्नो सुविधा अनुसार गर्न सक्ने सुझाए। यहाँ भएका प्रमाणले पुगे त्यही आधारमा गर्ने नमिले सनाखत गराउने गर्न सक्ने उनको तर्क थियो। ‘जो–जो छन् उनीहरुलाई नागरिकतासहित स–शरीर उपस्थित गराएर निर्णय हुनुपर्छ’ उनले भने। उनीपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की उपस्थित भए। ‘महन्थ ठाकुरको हकमा दाबी नै गर्न पाउने अवस्था छैन। यो विवाद समाधानको उपाय बहुमतनै हेर्ने हो’ उनले भने ‘केन्द्रीय समितिमा जसको बहुमत छ उ नै आधिकारिक हो। ‘हेड काउन्ट’ उपयुक्त हो।’
अधिवक्ता सुनिल पोखरेले जसपा विवाद राजनीति र कानुनी दुबै भएको तर्क गरे। ओली सरकारलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने राजनीतिक विवादवाट सुरु भएकाले यो राजनीतिक भएको र कसले आधिकारिकता पाउने भन्ने भएकाले कानुनी भएको उनको दलिल थियो।
तर अहिले परिस्थिति फेरिएको उनले बताए। ‘अहिले महन्थ र उपेन्द्र दुवैपक्षले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनुभएको छ’ पोखरेलले भने, ‘दुवै पार्टी एउटै राजनीतिक अजेन्डामा आएका छन्। उपेन्द्रपक्षको अजेन्डामा महन्थपक्ष आउनुभएको छ।’
जसपा दल विभाजनको भन्दा पनि नेतृत्वको विवादमा पुगेको उनले बताए।
एउटै पक्षभित्र विवाद भएको देखिएको भन्दै उनले यो विवाद झन्डा र चिह्नको नभएको बताए। ‘दल विभाजन गर्न राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐनले रोक लगाएको छ’ पोखरेलले भने, ‘त्यसैले कार्यकारिणीको ५० जनालाई परीक्षण गरौं। बहुमत उपेन्द्रसँग देखिन्छ सोही पक्षले मान्यता पाउँछ। अरुमा देखिन्छ भने उसैले पाउँछ।’
उनीपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ आए। उनले २०७८ जेठ ३मा हेरफेर गरिएको केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको जानकारी आयोगलाई गराएको तर आयोगले मान्यता नदिएकाले अब महन्थ पक्षको दाबी नपुग्ने तर्क गरे।
उनको यो जवाफपछि प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रश्न गरे ‘राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐनमा ३० भित्र अद्यावधिक गर्न विवरण दिनुपर्ने भनिएको छ। मैले यसै अनुसार अधिकार प्रयोग गरेको जिकिर महन्थ पक्षको छ, यसमा के हुन्छ?’ जवाफमा श्रेष्ठले यो अधिकार छ भने जानकारी काम भएपछि दिने नभइ त्यसअघि नै दिनुपर्ने ऐनमा भएको र महन्थ पक्षले काम भएपछि दिएकाले मान्यता नपाउने बताए। ‘यदि उहाँहरुले पहिले नै गरेको भए खै त आयोगमा त पेश भएन’ उनले भने, ‘पछि निर्णय गरेर मलाई त्यो बेलामा अधिकार थियो भन्न मिल्छ र ?’
श्रेष्ठले यसपछि दलहरुको चरित्रमा बहस गर्न थाले। ‘हाम्रा दल कति खेर कता लाग्छन् भन्ने भर छैन’ श्रेष्ठले भने, ‘घरियता सही गरेको छ घरिउता गरेको छ। उसले मन्त्री दिन्छ भन्यो उतै गएको छ।’ पहिला पार्टी फुट्न सहज राखिएकाले कारण अस्थिर भयो भनेर सबैतिर ४० प्रतिशत पु¥याउने व्यवस्था राखिएको उनको भनाइ थियो।
‘आयोगले हेर्दा अहिले कोसँग बहुमत छ त्यही गर्ने हो’ उनले भने, ‘टाउको गन्ने र सनाखत गर्ने बाहेक अरु विकल्प छैन।’
लगत्तै प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रश्न गरे ‘एउटै पक्षको विवादमा दुवै आउने हो कि एउटा मात्र आउने हो। विवाद छ भनेर दलले भनेपछि हेर्ने कि? त्यसै आयोगले हेर्न मिल्छ ?’ जवाफमा श्रेष्ठले नेपालका दलहरुको अवस्थामा भर नभएकाले आएपछि हेर्ने र एक वा दुईपक्ष मध्ये जो आएपनि आयोगले विवाद निरुपण गर्न सक्ने बताए।
बहस सुन्न बाबुरामदेखि राजेन्द्र महतोसम्म
आयोगमा बहस सुन्नका लागि जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईदेखि महन्थ पक्षका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोसम्म पुगेका थिए।
आयोगको इजलासमा बहस भइरहँदा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले दलहरुको भर हुँदैन कहिले कता सही गर्छन्, कहिले कता भन्दा सबै हाँसेका थिए। त्यस्तै जसपा नेताहरु राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्र यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, उमाशंकर अरगरिया, अनिल झा, केशव झा लगायतका नेताहरु आयोगको इजलासमा पुगेका थिए। आयोगले दुवै पक्षको बहस सकिएपछि आजै निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ। इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आजै निर्णय सुनाउनुपर्ने भएकाले समयको ख्याल गर्न सम्झाउने गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
