काठमाडौं- वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) को कार्यकारिणी समितिलाई हेरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने बताएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)भित्रको विवाद समाधान गर्न निर्वाचन आयोगको इजलासमा बिहीबार जारी सुनुवाइमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले निर्वाचन आयोगले कारबाहीको निर्णयलाई यसअघि नै मान्यता नदिने भनि सकेको भन्दै ५० जना कार्यकारिणीलाई आयोगले मान्याता दिएकाले त्यसलाई नै आधार बनाएर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने बताए। उनले मिल्न नसकेको खण्डमा बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
इजलासका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया र प्रधानबीच इजलासमा सवाल जवाफ भएको थियो।
थपलियाले प्रश्न गरे- हामीले एक पटक सहमति प्रयास गर्यौं तर, मिलेन। अब पनि मिल्ने कुरा गर्न मिल्छ?
प्रधान : मिल्छ। यहाँ बहस चल्दै गर्दा उहाँहरुले हामी मिल्छौं भनेर आएमा मिल्छ। उहाँहरुले हामी मिल्यौं भनेर निर्णय गरि निवेदन दिएमा आयोगले त्यसलाई आधार लिएर निर्णय गर्न सक्छ। सनाखतको कुरा सर्वोच्चले बोलेको छ।
थपलिया : बहुमत प्रमाणित गराउन के गर्ने? मान्छे उपस्थित गराउने कि यहाँ भएको दाबी गरेको प्रमाण मान्ने त?
प्रधान: यसमा आयोगले आफ्नो सुविधा अनुसार गर्न सक्छ। यहाँ भएका प्रमाणले पुगे त्यही आधारमा गर्ने, नमिले सनाखत गराउने। दुवै पक्षलाई श-शरीर उपस्थित गराएर मान्यता दिन सक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
