काठमाडौं– नेकपा एमालेको बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संविधानको धारा ७६ को (५)लाई सच्याउन (संशोधन गर्न) पहल गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा सुनाएको फैसलामा धारा ७६ को उपधारा (५) का सन्दर्भमा गरिएको ब्याख्या निर्दलीयतालाई प्रसय दिने खालको भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नेसहितको प्रस्ताव पारित भएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ४ वटा ‘विशेष’ प्रस्ताव पारित भएको ज्ञवालीले जानकारी दिए। बुधबारको बैठमा सर्वोच्चको असार २८ गतेको फैसला, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको ४१ महिनाको समीक्षा, संसदमा प्रतिपक्षीको रुपमा पार्टीको भूमिका र आन्तरिक विवादका सन्दर्भमा पेस भएका प्रस्ताव पारित भएको ज्ञवालीले जानकारी दिए।
प्रवक्ता ज्ञवालीले विमतिका बाबजुद सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार चाहिँ गरिने बताए।
'हाम्रा विमतिका बाबदुज यो फैसलालाई स्वीकारचाहिँ गर्छौं। कार्यान्वयन पनि गर्छौं। गरिरहेका पनि छौं,' ज्ञवालीले भने, 'तर यसप्रति हाम्रो विमति छ। यो विमति हामी जनताको बीचमा लैजान्छौं, र यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्ता खालका समस्याहरु सिर्जना गर्यो भन्ने बारेमा जनतालाई प्रष्ट पार्छौं।'
सर्वोच्चको फैसलाले पारेका 'नकरात्मक असर'लाई भोलिका दिनमा संवैधानिक माध्यमबाट समाधान गरिने बताए। 'यसले (सर्वोच्चको फैसलाले) सिर्जना गरेका जेजति साइड इफेक्टहरु छन्। तिनीहरुलाई भोलिका दिनमा संवैधानिक माध्यमबाट समाधान गर्छौं,' ज्ञवालीले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
