काठमाडौं– नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका आफ्नो पार्टीका २२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्दा सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते गरेको फैसलालाई पनि ‘नोटिस’मा लिएर चलाखी अपनाएको छ।
एमालेले सोमबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट २२ जनालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा अनुशासनको कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको थियो।
एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक मंगलबार पनि छ। केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले मंगलबारको बैठकपछि २२ जनालाई स्पष्टीकरण–पत्र पठाइने नेपाल लाइभलाई बताए।
सर्वोच्चले देउवालाई विश्वासको मत दिएकै आधारमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका आधारमा हुने कुनै पनि कारबाही गर्न नपाउनेगरी आदेश दिएको थियो। यही आदेशलाई ख्याल गरेर एमालेले ‘देउवालाई विश्वासको मत दिएको’ विषय स्पष्टीकरण–पत्रमा राखेको छैन।
स्पष्टीकरणमा सबभन्दा जोड गत वैशाख २७ गतेको घटनालाई दिइएको छ। त्यसदिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरेका थिए। तर, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्षका २८ जना सांसद ओलीलाई विश्वासको मत दिनुको साटो मतदानमै अनुपस्थित भएका थिए। २२ जनालाई पठाउन पठाउन तयार स्पष्टीकरण–पत्रमा सोधिएको छ, ‘वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा किन मत नदिएको?’
एमालेले साउन ३ गते नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि उसले आफ्ना सांसदहरुलाई ह्वीप पनि जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशबमोजिम ह्वीप जारी गर्न र त्यसको उल्लंघन गरेको आरोपमा कारबाही गर्न पनि नपाइने भएकाले एमालेले स्पष्टीकरण–पत्रमा सोधेको छ, ‘पार्टी अनुशासन उल्लंघन किन गरेको?’
अध्यक्ष ओलीनिकट एमालेका एक नेताले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखेर ह्वीपको कुरा उल्लेख नगरिएको र ‘अनुशासन उल्लंघनको कुरा उल्लेख गरिएको’ बताए।
‘मुख्य कुरा वैशाख २७ गतेको घटना हो, त्यही घटनाका कारण दोस्रोपटक संसद् विघटन निम्तिएको हाम्रो निष्कर्ष हो’, उनले भने, ‘त्यही घटनालाई आधार बनाएर उहाँहरुलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्ने कारबाही हुन्छ, यो कारबाही फाइनल हुनछ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।