काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको असार २८ को फैसलाप्रति नेकपा एमालेले कठोर शब्द असन्तुष्टि जनाएको छ। शुक्रबार बसेको उसको स्थायी कमिटी बैठकले फैसलाप्रति लक्षित गर्दै ‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको छ’ भनेको छ।
‘नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका सबै अंगबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आ-आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सकेमात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुनसक्छ,’ एमाले निर्णयबारे जानकारी दिन जारी गरिएको प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रुपमा रहेका राज्यका तीनवटा अंगबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको छ।'
फैसलाले नेपालको संविधानको अक्षर र भावना, हामीले अवलम्बन गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्थावनालाई अतिक्रमण गर्दै तिनलाई कमजोर तुल्याएको एमालेको ठहर छ।
‘राजनीतिक प्रश्नहरूको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलहरूको हो। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको हो। त्यसैले राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दाहरूमा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ। अत्यधिक न्यायिक सक्रियता अनपेक्षित विषय हो। राजनीतिक प्रश्नमा प्रवेश नगर्ने भनेर विगतमा अदालत स्वयंले स्थापित गरेका नजिर पनि कायमै छन्। तर सन्दर्भ नै नउठेका, मागदाबी नै नभएका र संविधानले परिकल्पना नगरेका विषयमा समेत राजनीतिक फैसला गरेर आग्रह मात्रै देखाउने काम भएको छ। यस्ता क्रियाकलापले राज्यका सम्बन्धित अंगको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामा ह्रास ल्याएको छ। दोहोरो मापदण्डले संस्थाको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठाएको छ,' एमालेको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770630850.jpg)
2026-02-09-02-21-00-1770630648.jpeg)
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
