काठमाडाैं- यो वर्ष सेनाले निर्वाचित सत्ता हत्याएर नागरिकमाथि हिंसात्मक दमन गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यानमारलाई हतियार बिक्री नगर्न अपील गरेको छ। सैन्य ‘कू’को प्रतिक्रियास्वरूप जुन्ता सरकारलाई हतियार आपूर्ति नगर्न विश्वका देशहरुसँग आग्रह गरेको हो।
गत फेब्रुअरी १ देखि म्यानमारमा सैन्य शासन लागू भएको छ। लोकतान्त्रिक नेतृ आङ साङ सूचीको पार्टी एनएलडीले नोभेम्बरमा सम्पन्न चुनावमा धाँधली गरेर बहुमत ल्याएको आरोप लगाउँदै सेनाले सत्ता हत्याएको थियो। त्यसपछि सूची, राष्ट्रपति विन मिन्टसहित देशका शीर्ष नेताहरुलाई सेनाले नजरबन्दमा राखेको छ।
त्यसयता जुन्ता सरकारको विरोध र सूचीसहित नेताहरुको रिहाइको माग गर्दै आएका जनतामाथि सेनाले निरन्तर दमन गरिरहेको छ।
बीबीसीका अनुसार हालसम्म सैन्य शासनविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका ८ सयभन्दा ६० बढीको प्रहरी र सेनाले चलाएको गोली लागेर ज्यान गइसकेको छ। ५ हजारभन्दा बढी प्रदर्शनकारी अझै थुनामा रहेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा चीन र रुससहित ३६ देश अनुपस्थित रहेका थिए। चीन र रुस म्यानमारलाई सैन्य सामग्री प्रदान गर्ने दुई ठूला आपूर्तिकर्ता हुन्। अनुपस्थित भएकामध्ये केही देशले सैन्य ‘कू’ म्यानमारको आन्तरिक मामिला भन्दै आएका छन्।
केहीले प्रस्तावमा रोहिंग्या समुदायमाथि हुँदै आएको ज्यादतीको विषय नसमेटिएको उल्लेख गरेका छन्। यस्तै, राष्ट्रसंघको महासभाले म्यानमारका सैनिक शासकको निन्दा गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ। म्यानमारमा भएको सैन्य ‘कू’ को निन्दा गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ११९ देश रहेका थिए। बेलारुसले मात्रै विपक्षमा मत दिएको छ।
यता, दक्षिण एशियाली देशमध्ये नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भुटान, बंगलादेश र श्रीलङ्काले मतदान गरेनन्। तर, अफगानिस्तान र माल्दिभ्सले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे।
राष्ट्रसंघले स्वीकृत गरेको निन्दा सम्बन्धी प्रस्ताव कानूनी रुपमा बाध्यकारी नभएपनि राजनीतिक रुपमा भने महत्वपूर्ण छ। बिस्तारित तहको गृहयुद्धको जोखिम वास्तविक रहेको म्यानमारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष दूत क्रिष्टिन श्रेनर बर्गनरले महासभामा बताएकी छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघले राजनीतिक बन्दीहरुको रिहाइको माग पनि गरेको छ। नेतृ आङ साङ सूचीसहित सेनाको नियन्त्रणमा छन्। ‘कू’ को विरोधमा शान्तिपूर्ण विरोधमा निस्केकाहरुमाथि सेनाले हिंसात्मक दमन गरेको छ, त्यसको पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले निन्दा गरेको छ।
सैन्य ‘कू’ लाई उल्ट्याउन सक्ने सम्भावना कम हुँदै गएको पनि उनको भनाइ छ। ‘साँच्चिकै ठूलो गृहयुद्धको जोखिम छ। ढिलो भइसकेको छ। सैन्य कदमलाई फिर्ता गर्ने अवसर साँघुरो भइरहेको छ,’ बर्गनरले भनेकी छिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791448938.png)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
