काठमाडौ- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि असार ९ गतेदेखि हुने अन्तिम सुनुवाइ व्यवस्थापन गर्नका लागि नाै बुँदामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ लामो र पट्यारलाग्ने हुनुका साथै अनावश्यक समय खर्च नहोस् भनि बुधबार नै बहसमा उपस्थित हुने सबै कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र एमिकस क्युरीको हकमा पनि समय तोकेका छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले बहस व्यवस्थापनदेखि कोभिड महामारीबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य मापदण्डसमेतको पालनाका लागि यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।
सुनुवाइ छलफलका सन्दर्भमा इजलास कक्षभित्र रिट निवेदकहरुमध्येबाट एक पटकमा अधिकतम् पाँच जनासम्म प्रवेश गराउने आदेशमा उल्लेख छ। निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीहरु एक पटकमा बढीमा तीनजना, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटिने सरकारी वकिलहरुमध्येबाट एक पटकमा बढीमा तीनजना उपस्थित हुन पाउने आदेशमा उल्लेख छ। अन्य प्रत्यर्थीहरु प्रत्येकको तर्फबाट एक पटकमा दुई/दुई जना कानुन व्यवसायीहरुलाई मात्र इजलास कक्षभित्र प्रवेश दिनेगरी प्रवेश पासको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
'सुनुवाइको विवरण प्रविधिमार्फत् अदालतको प्राङ्गणमा प्रसारण हुनेगरी माइक आदिको उचित प्रबन्ध अग्रिमरुपमा मिलाउनसमेत अदालत प्रशासनलाई निर्देशित गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन विवादमा सुनुवाइ छलफललाई सुव्यवस्थित गर्न, सुनुवाइ कार्यलाई अनावश्यक रुपमा लम्बिन नदिन, यसलाई मर्यादित, व्यवस्थित र औचित्यपूर्ण तुल्याउन, इजलासको भौतिक स्थितिसमेतलाई ख्याल गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको छ।'
कोभिड-१९ महामारीको अवस्था तथा विवादको प्रकृति, निर्णय गर्नुपर्ने विषय र यसको गम्भीरतासमेतलाई मध्येनजर राखेर सुनुवाइ प्रक्रिया निर्धारण गर्नु वाञ्छनीय भएकाले देहायका कुराका सम्बन्धमा देहायबमोजिम गर्ने गरी यो आदेश गरिएको छ। सर्वोच्चले सवै विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ पेस गर्ने समय सात दिनको दिएको छ। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिबाट भएका निर्णयका फाइलहरु समेत सात दिनभित्र झिकाउन भनेको छ।
यस्ता छन् नाै बुँदे आदेश:
क. प्रस्तुत विवादमा लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि निर्धारित उपरोक्त अनुसारको सात दिनको म्यादलगायत यस विवादका सन्दर्भमा कुनै प्रकारबाट गुज्रिएको म्याद वा तारिख थाम्न, थमाउन नपाउने व्यहोराको जनाऊसमेत निवेदक तथा प्रत्यर्थी दुवै पक्षलाई दिनू।
ख. प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मिति २०७८/२/७ को नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको सिफारिस, तदनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयसम्बन्धी फायल कागजात सम्बन्धित कार्यालयहरुबाट आजका मितिले सात दिनभित्र अनिवार्यरुपमा झिकाइ मिसिल सामेल राख्नू।
ग. प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी लगायतका निवेदनसम्बन्धी सक्कल मिसिल प्रमाणका लागि साथै राख्नू।
घ. अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को रुपमा नेपाल बार एसीसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारबाट दुई/दुई जना विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको सहयोग उपलब्ध गराइदिन तत्काल लेखी पठाउनू।
ङ. अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) लगायत निवेदक तथा प्रत्यर्थीतर्फका कानुन व्यवसायीहरु (सरकारी वकिलसहितलाई सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम स को उपनियम (७) बमोजिम मिति २०७८ असार १० गतेभित्रमा लिखित बहसनोट पेस गर्न जनाऊ दिनू।
च. इजलाससमक्ष बहस छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरुका लागि सुरु बहसका सन्दर्भमा बढीमा १२ (बाह्र) घण्टा (कार्यसमय); र प्रत्यर्थीहरुको तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका लागि कूल तीन घण्टा समय गरी कूल (अधिकत) १५ घण्टा बहसका लागि समय प्रदान गरिनेछ।
सरकारी वकिलहरु सहित प्रत्यर्थीहरु तर्फका सबै कानुन व्यवसायीहरुका लागि कूल (अधिकतम्) १५ (पन्ध्र) घण्टा मात्र कार्य-समय (बहस समय) प्रदान गरिनेछ। अदालतको सहयोगीका रुपमा उपस्थित हुनुहुने कानुन व्यवसायीका लागि जनही आधा घण्टाका दरले चारजनाको लागि कूल दुई घण्टा मात्र बहसका लागि समय प्रदान हुनेछ।
रिट निवेदक तथा प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट बहसका लागि उपस्थित हुनुहुने कानुन व्यवसायीहरुले उपरोक्त अनुसार निर्धारित समय-सीमाभित्र बहस कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम २१ को उपनियम (१०) बमोजिम प्रमुख कानुन व्यवसायी र अन्य कानुन व्यवसायीको संख्या, बहस गर्ने बुँदा यकीन गर्ने र उपरोक्त समय-सीमाभित्र सीमित रही आपसमा समय विभाजन गरी बहस व्यवस्थापन गर्नेलगायतका कुराहरु सम्बन्धित पक्षका कानुन व्यवसायीहरु स्वयंले नै आपसमा समन्वय कायम गरी यकीन र व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुराको जनाऊ सम्बन्धित पक्षहरुलाई दिनू।
द्रष्टव्यः उपरोक्तअनुसार बहस व्यवस्थापनका लागि सरकारी वकिल र प्रत्यर्थीतर्फका अन्य कानुन व्यवसायीहरुबीच अन्यथा सहमति कायम हुन नसकी अदालतबाट समय विभाजन गर्नुपर्ने हुन आएको अवस्थामा सरकारी वकिलहरुका लागि कूल सात घण्टा ३० मिनेट र प्रत्यर्थीहरुतर्फका अन्य सबै कानुन व्यवसायीहरूका लागि कूल सात घण्टा ३० मिनेट समय निर्धारण गरिनेछ।
छ. माथि उल्लिखित समयावधि विवादका पक्ष-विपक्षका तर्फबाट इजलाससमक्ष गरिने बहसका लागि तोकिएको अधिकतम् समय हो। सोभन्दा बढी समय प्रदान हुन नसक्ने भएकाले विवादका पक्षहरु तथा सरकारी वकिलहरु लगायत सबै कानुन व्यवसायीहरुबाट तदनुसार समय व्यवस्थापन मिलाई न्याय सम्पादन प्रकृयामा सहयोग प्राप्त हुने कुरामासमेत यस इजलासले अपेक्षा राखेको छ।
ज. प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरु सार्वजनिक महत्त्वको देखिएको र विवादित विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो किनारा लगाउनु आवश्यक हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा निरन्तर सुनुवाइ प्रकृया अपनाई अन्तिम सुनुवाइ गर्ने गरी मिति २०७८ साल असार ९ गते नियमानुसार गरी पेस गर्ने।
झ. सुनुवाइ छलफलका सन्दर्भमा इजलास कक्षभित्र रिट निवेदकहरु मध्येबाट एक पटकमा अधिकतम् पाँच जनासम्म प्रवेश गराउने। निवेदकहरुतर्फका कानुन व्यवसायीहरु एक पटकमा बढीमा तीन जना, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटिनुहुने सरकारी वकिलहरुमध्येबाट एक पटकमा बढीमा तीन जना, र अन्य प्रत्यर्थीहरु प्रत्येकको तर्फबाट एक पटकमा दुई/दुई जना कानुन व्यवसायीहरुलाई मात्र इजलास कक्षभित्र प्रवेश दिने गरी प्रवेश पासको व्यवस्था मिलाउनू। साथै, सुनुवाइको विवरण प्रविधिमार्फत् अदालतको प्राङ्गणमा प्रसारण हुनेगरी माइक आदिको उचित प्रबन्ध अग्रिमरुपमा मिलाउनसमेत अदालत प्रशासनलाई निर्देशित गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
