सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा प्रस्तुत गर्दैछ। सरकारले संसद्मा पेस गर्नुअघि बजेटले तयारीका विभिन्न चरण पार गरेको हुन्छ। सरकारले प्रत्यक वर्ष जनतालाई दिने सेवा सुविधालाई आधार मानेर आय र व्यायको हिसाबको दस्ताबेज निकाल्छ, त्यो नै बजेट हो। बजेट मार्फत सरकारले आफ्नो जनताप्रतिको दायित्व पूरा गर्न निश्चित समयका लागि आयोजना/योजनाको निर्माण गरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न बजेट निर्माण गरेको हुन्छ। बजेट तर्जुमा गर्दा खर्च र आम्दानीको पाटो हेरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण अंगका रुपमा खर्चलाई हेरिन्छ। खर्चलाई आँकलन गरेर बजेट निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ। यसमा चालू खर्च/साधारण खर्चलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ। दैनिक प्रशासनिक कार्य, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, परराष्ट्र सम्बन्ध लगायतका विषयलाई आधार मानेर चालू खर्च निर्धारण गरिन्छ।
खर्चको अर्को पाटोका रुपमा पुँजीगत खर्च÷विकास बजेट रहन्छ। सरकारले एक वर्षमा गर्ने विकास निर्माण, पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास लगायतका कार्यहरु सञ्चालन गर्नका लागि विकास बजेट निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यस्तै, खर्चको पाटोका रुपमा वित्तीय व्यवस्था रहेको हुन्छ। यो शीर्षकमा सरकारले लिएको आन्तरिक तथा वाह्य ऋण भुक्तानी गर्न बजेट छुट्याइन्छ। सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमा गर्ने ऋण लगानी, सेयर लगानीलाई पनि वित्तीय बजेटमा समावेश गरिएको हुन्छ।
बजेट निर्माण गर्नुपूर्व सरकारले आम्दनीको आँकलन गर्छ। सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत, राजस्व हो। सरकारले बजेट निर्माण गर्नुअघि राजस्व कति संकलन गर्न सकिन्छ, त्यसको अध्यन गर्छ। यसका लागि विगतमा कति राजस्व संकलन भएको थियो त्यसलाई आधार मानेर राजस्वको आँकलन गरी बजेट निर्माण गरिन्छ।
बजेटको दोस्रो स्रोत वैदेशिक साहयता हो। वैदेशिक सहयता अन्तर्गत ऋण र अनुदानको रकम पर्छ। सरकारले ऋण कति आउँछ त्यसलाई आधार मानेर बजेट निर्माण गरेको हुन्छ। बजेट निर्माणअघि साँवा र्फितालाई अध्ययन गर्छ। यी स्रोतबाट भएको आम्दानी बजेट खर्च भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई घाटा बजेट बन्छ। त्यसलाई सन्तुलन गर्नका लागि सरकारले आन्तरिक ऋण लिने गर्छ।
खर्च र आम्दानीको अकार निर्धारण भएपछि बजेटको आकार निर्धारण हुन्छ।
बजेट तर्जुमा प्रक्रिया
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र नियमावली, २०६४ ले बजेट तर्जुमा विधि तय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा, खर्च, लेखा परीक्षण प्रक्रियालाई समेटेर कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ जारी गरेको छ। यसमा पुँजीगत, चालू खर्चदेखि आयोजना निर्माणका कुरा समेटिएको छ।
आगामि आर्थिक वर्षका लागि बजेट तर्जुमा गर्ने कार्य कात्तिकबाट नै सुरु हुनेगर्छ। यस अवधिमा सम्बन्धित विभागका प्रमुखले चालू आर्थिक वर्षमा बजेटले कसरी समेटेको छ र आगामि आर्थिक वर्षमा कसरी समेट्नुपर्छ भन्ने छलफल गर्छन्। बजेट एक वर्षका लागि निर्माण हुने भए पनि बजेटमा चालू वर्ष र आगामि २ वर्ष गरी ३ वर्षको अनुमान गरेर बजेट निर्माण हुन्छ।
मन्त्रालयगत बजेट छलफललाई राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिरमा पठाउँछन्। मन्त्रालयगत रुपमा बजेटको सिलिङ निर्धारण गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बजेट निर्माण तथा स्रोत निर्माण समितिको गठन हुन्छ। उक्त समितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सचिव÷राजस्व सचिव, योजना आयोगका सचिव, महालेखा नियन्त्रक लगायतका व्यक्ति रहन्छन्। समितिले मंसिर मसान्तसम्ममा मन्त्रालयगत सिलिङको निर्धारण गर्छ।
सिलिङ निर्धारण गरेपछि अर्थ मन्त्रलय र योजना आयोगले बजेटका लागि मन्त्रालयमा मार्ग निर्देशन पठाउँछ। बजेट राजनीतिक दस्तावेज भएकाले बजेट निर्माणको मार्ग निर्देशन यसैमा आधिरित हुन्छ। बजेट बनाउने पहिलो सैद्धान्तिक आधार/मार्गदर्शक संविधान नै हो। संविधानका विषयलाई समेट्ने गरी बजेट बनाइन्छ। अर्को मार्गदर्शक आवधिक योजना हो। यसलाई लक्षित गरेर सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका प्रतिबद्धता अनुसार बजेट बन्छ।
यसैगरी, कहिलेकाहीँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र संसद् बैठकले गरेका घोषणाका आधारमा पनि बजेटमा कार्यक्रम आउने गर्छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई आधार मानेर बजेट निर्माण गरिन्छ।
बजेटका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले अघि सारेको दिगो विकास लक्ष्य पनि महत्वपूर्ण आधार हो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा महत्व दिइएका क्षेत्र पनि बजेटको केन्द्रबिन्दुमा रहन्छन्। बटेज लैंगिक उत्तरदायी, गरिबी न्यूनीकरण उन्मुख र जलवायु परिर्वतनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तर्जुमा हुन्छ। बजेटको मार्गनिर्देशन निर्धारण गरेर अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबीच छलफल भएपछि बजेटले अन्तिम रुप पाउँछ।
आम्दानीको मुख्य स्रोतका रुपमा रहेको राजस्वको विषयमा राजस्व परामर्श समिति लगायतमा छलफल हुन्छ। आर्थिक नीति सुझाव समितिमा पनि छलफल हुन्छ। साथै, विज्ञसँग पनि सुझाव लिने चलन छ। नागरिक 8, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रसँग सुझाव लिइन्छ। बजेटले गति लिएपछि अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा बजेट वक्तव्य लेखन समिति गठन हुन्छ। समितिले विभिन्न सरोकारवालाहरुको रोहबरमा अर्थमन्त्रीले संसद्मा भाषणका लागि बजेट वक्तव्य लेखनको कार्य सुरु गर्छ। संसद्मा सरकारले बजेटको सारांश पेस गर्ने हो। बजेटको विस्तृत विवरणसहितको ‘रातो किताब’ बजेट आउनु अघिल्लो दिन छाप्न दिइन्छ।
अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा रातो किताबसहित विनियोजन विधेयक, राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक तथा ऋण तथा जमानत ऐन पेश गर्छ। विनियोजन विधेयकमा बजेटको ‘फिगर’ सहितको सारांश हुन्छ। यसैगरी, राष्ट्र ऋण उठाउने तथा ऋण तथा जमानत ऐन पुरानो ऐन भए पनि आवश्यकता अनुसार वर्षैपिच्छे संशोधन हुनेगर्छ। जेठ १५ मा बजेट आउने भएपछि गत वर्षबाट चाहिँ पेस्की खर्च विधेयक नराख्दा पनि हुने भएको छ।
राजस्वमा आर्थिक विधेयक पेस गरिन्छ। कतिपय दर तत्कालै लागू हुन्छ। विधेयकबाट कर लगाउन पाइन्न। त्यसैले सामूहिक कर असुल ऐन, २०१२ ले नेपाल सरकारले आदेश जारी गरेर कर लगाउन सक्ने, बढाउन सक्ने भनी भनिदिएको छ। यो पनि बजेटअघि जारी हुन्छ। यसैगरी, वैदेशिक प्राविधिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरू पेस गरिन्छ। साथै, मन्त्रालयगत प्रगति विवरण, संस्थागत विवरण, आर्थिक सर्वेक्षण, प्राविधिक सहयता विवरण संसद्मा पेस हुन्छ। यसरी बजेटको निर्माण हुन्छ।
विगतभन्दा यसपटकको बजेट फरक
विगतका वर्षभन्दा गत वर्षबाट बजेट बनाउने प्रणाली फरक भयो। गत वर्ष संघीय बजेट बनाउने अभ्यास मात्र भयो। गत वर्ष संघीयता उन्मुख बजेट थियो भने अहिलेको पूर्ण संघीय बजेट हुनेछ। अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट स्थानीय सरकारले स्रोत परिचालन गर्ने हो।
यो पटक केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा तथा प्रदेशले स्थानीय तहमा बजेट बाँड्नु पर्छ। साथै, राजस्वको बाँडफाँट पनि गर्नुपर्छ। आन्तरिक अन्तःशुल्क, भ्याट र राजस्वको ३० प्रतिशत सिधै प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानिय तहमा जान्छ। विगतका वर्षमा केन्द्र सरकारले उठाउने रजिस्ट्रेसन दस्तुर, सवारी साधन दस्तुर, घरबाहल कर स्थानीय तहमा जान्छ। केन्द्रीय सरकारको राजस्व घट्छ। आयस्रोत कम भएसँगै यसपटकको केन्द्रीय सरकारको बजेट आकारमा खासै वृद्धि हुँदैन।
बजेट निर्माणका चुनौती
संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्रोत परिचालनको चुनौती।
नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका लक्ष्य (५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी दोब्बर, ५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या शून्यमा झार्ने आदि) पूरा गर्न लगानीको चुनौती।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण।
आयात/निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका रुपमा रुपान्तरण गर्ने।
बढ्दो रुपमा विस्तार भएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने।
राजस्व चुहावटको नियन्त्रण, कर कानुनको परिपालना र करको दायरा विस्तारको चुनौती।
(पूर्व अर्थसचिव सुवेदीसँग इशारा कोइरालाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
