काठमाडौं- संविधानको व्यवस्था, मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सांसद नभए पनि मन्त्रीमा नियुक्त गरिएका सात जनालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नू, गर्न नदिनू भन्दै अन्तरिम आदेश दियो। जेठ ६ गतेको यो आदेशपछि सात वटा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन बनेका छन्।
यसरी पद गुमाउनेमा रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी र दाबा लामा छन्। उनीहरु सबै माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेपछि सांसद पद गुमाउनेहरु हुन्।
सात मन्त्री पदमुक्त भएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरुले सम्हालेका मन्त्रालयहरु क्रमशः गृह; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ; उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति; शहरी विकास; खानेपानी; श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा; युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंले सम्हाले।
प्रधानमन्त्रीले यसअघिदेखि नै रक्षा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। उनले २०७७ असोज २८ गते भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंले लिएका थिए। त्यसअघि सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सम्हाल्दै आएका थिए। उनी २०७४ फागुन १५ गते सो पदमा नियुक्त भएका थिए।
२०७७ असोज २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा पोखरेलको मन्त्रालय खोसिएको थियो। त्यसपछि उनलाई उपप्रधानसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यतिबेला उनलाई थप जिम्मेवारी दिइएको र मन्त्रालयहरुबीचको समन्वय गर्ने खालका चर्चा चलेका थिए। तर, थप जिम्मेवारी दिइएको छैन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जिम्मेवारी भनिए पनि उनलाई मूलतः बिनाविभागीय मन्त्री भनेर बुझिन्छ। अहिले मन्त्रिपरिषद्को बनोट हेर्दा दोस्रो वरियतामा रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जिम्मेवारी पाएका छैनन्, प्रधानमन्त्री ओली भने आठ/आठ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
यसअघि पनि मन्त्रालय खालि हुने गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सामान्यतयाः अर्को मन्त्रीलाई नै जिम्मेवारी तोक्ने गरेका थिए। जस्तो, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रहेका गोकुल बाँस्कोटाले कमिसनको विवादपछि राजनीनामा दिए। उनको राजीनामापछि प्रधानमन्त्री ओलीले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री समेत रहेका युवराज खतिवडालाई दिए। कतिपय बेला खालि हुन आएका मन्त्रालय ओली आफैंले नै सम्हालेका पनि छन्।
यसपटक सात वटा मन्त्रालय खालि हुँदा उनले नयाँ मन्त्री नियुक्ति पनि गरेका छैनन्, भएकै मन्त्रीलाई जिम्मेवारी थपेका पनि छैनन्।
बिनाविभागीय मन्त्री रहेका पोखरेलप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रुचि देखिँदैन। पार्टीदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म ओलीले पोखरेललाई आफूबाट ‘बाहिर जान पनि नदिने, भित्र पनि नराख्ने’ खालको उपाय अपनाएका छन्। मन्त्री बन्ने बेलातिर पोखरेलको रुचि अर्थ मन्त्रालयमा थियो। त्यसका लागि निकै प्रयास पनि गरेका थिए। तर, ओलीले ‘बन्ने भए ठीकै छ, नभए पनि ठीकै छ’ भन्ने शैलीमा उनलाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए।
रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका पोखरेलले सेनासँग सहज सम्बन्ध बनाउन नसकेको टिप्पणी ओलीले गरिरहन्थे। सेनाले उनको बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग गुनासो गरेका खबर पनि सार्वजनिक भएका थिए। अर्कोतिर, कोरोना महामारीसँग जुध्ने सरकारको शक्तिशाली संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका पोखरेल स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत विवादमा तानिए।
त्यसो त, प्रधानमन्त्रीले कोरोनासँग जुध्नका लागि अघि बढाइएका खरिद प्रक्रियाका सूचना पोखरेलकै कारण चुहिएका र विवादमा परेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका जानकारहरु बताउँछन्। त्यसैले त्यस्ता प्रक्रियामा बीचमा देखिने पोखरेललाई हटाएर सोझै आफैं अघि बढ्न सहज होस् भनेर पनि उनको रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोसिएको बताइन्छ।
यतिबेला सरकारमा सहभागी हुन जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष छलफलमा छ। तर, प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामाथि सर्वोच्चमा बहस चलिरहेकाले त्यसको फैसला नआई अघि बढ्न उनीहरु हच्किरहेका छन्।
फैसलामार्फत् प्रधानमन्त्रीको कदम सदर भयो भने पनि ६ महिने मन्त्री बन्न जाने कि नजाने भन्ने अन्योल रहेको जसपाका कतिपय नेताहरु बताउँछन्। अहिल्यै सरकारमा सहभागी हुँदा पनि केही गरि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भइदियो भने सरकार ढल्ने सम्भावना छ। त्यसो हुँदा केही हप्ताको लागि सरकारमा सहभागी हुँदा आलोचित भइन्छ भन्ने हिसाबकिताब पनि जसपाभित्र भइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
