काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट संविधानको धारा ७८ को उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ। वैशाख ३१ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरसांसद ७ जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्दा धारा ७८ को उल्लंघन भएको सर्वोच्चको ठहर छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बिहीबारको एकल इजलाशले यस्तो ठहर गरेको हो। अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाको रिट निवेदनमा आदेश जारी गर्दै राणाको इजलासले गैरसांसद ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको रुपमा काम–कारबाही गर्न रोक लगाउन भनेको छ।
‘संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित व्यवस्था हेर्दा, धारा ७८(१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था देखिँदा निज प्रत्यर्थीहरुलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्ति गरिएको कार्य प्रारम्भिक रुपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकुल नरहेकोले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु, गर्न नदिनू...।’
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि ७ मन्त्रीहरुको पद गुमेको छ। सर्वोच्चको यो आदेशपछि यी मन्त्रीहरुले उक्त जिम्मेबारीका आधारमा कुनै पनि काम गर्न पाउने छैनन्।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानी मन्त्री मणी थापा र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा तामाङले मन्त्रीको रुपमा काम गर्न नपाउने भएका छन्।
७ जनामध्ये गृहमन्त्री थापा राष्ट्रिय सभा सदस्य र अन्य ४ जना रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरी प्रतिनिधि सभा सदस्य थिए। यस्तै, खानेपानी मन्त्री थापा र खेलकुद मन्त्री तामाङ भने संघीय संसदको सदस्य नभएकै अवस्थामा संविधानको धारा ७८ अनुसार गत पुस १० गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए।
पछि २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता प्रक्रिया विघटन गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साबिककै दलको रुपमा रहने फैसला सुनाएपछि मन्त्री भएका सातै जना माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमालेमा गएका थिए।
एमालेमा गएका मन्त्रीमध्ये संघीय सांसद रहेका ५ जनालाई माओवादीले सांसद पदबाट हटाउने गरी कारबाही गरेको थियो। माओवादीले संघीय संसदबाट हटाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई संविधानकै धारा ७८ अनुसार (६ महिनाका लागि) पुन: मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरीले चैत २७ गते पुनः शपथ लिएका थिए भने गृहमन्त्री थापाले वैशाख ५ गते शपथ लिएका थिए। पहिल्यै सांसद नरहेका थापा र तामाङले भने पुस १० गते शपथ लिएपछि फेरि लिनु परेको थिएन। थापा र तामाङको ६ महिनाको अवधि जेठ १० गते पुग्ने थियो।
यसबीचमा वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली आफैं पदमुक्त भएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख ३० गतेसम्म बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीको दाबीदारी पेस गर्न दलहरुलाई आह्वान गरेकी थिइन्।
दलहरुले बहुमत जुटाउन नसक्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रुपमा ओली नै पुन: प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। वैशाख ३० गते पुन: प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पाएका ओलीले वैशाख ३१ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेपछि आफ्नो मन्त्रीपरिषद्का पुरानै मन्त्रीहरुलाई पुन: मन्त्रीका रुपमा शपथ ग्रहण गराएका थिए।
पुन: शपथ ग्रहण गरेकामध्ये ७ जना गैरसांसद मन्त्रीको नियुक्तिको भने विरोध भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको एउटै कार्यकालमा गैरसांसद व्यक्तिलाई दोस्रो पटक मन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। तर, उक्त रिटमा अन्तरिम आदेशको माग नभएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको मंगलबारको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गरेको थियो।
अधिवक्ता ढकालले बुधबार दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि बिहीबार आफ्नै इजलासमा पेसी तोकेका राणाले अन्तत: रिटमा गरिएको मागदाबी अनुसार नै गैरसांसद मन्त्रीहरुलाई कामकारबाही नगर्नु, नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
