काठमाडौं- सरकार गठनका लागि सांसदहरुले प्रतिनिधि सभामा आफ्नो भूमिका देखाउनुपर्ने हो। त्यहीँ लाइन लागेर मत माग्नुपर्ने वा दिनुपर्ने हो। तर, सोमबार भने त्यो लाइन सर्वोच्च अदालत परिसरमा देखियो।
जेठ ७ गते राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि परेका दुई दाबीलाई अस्वीकृत गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। मध्यरातमा गरिएको सिफारिसको अनुमोदन पनि मध्यरातमै भयो। अर्थात्, जेठ ८ गते बिहान १:४९ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो कदमलाई राजनीतिक दल, तिनका नेता तथा अन्य सरोकारवालाहरुले ‘कू’को संज्ञा दिएका छन्।
जेठ ७ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। तर, उनले दाबी गर्ने जानकारी पाउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हतारहतार एमालेको तर्फबाट आफू स्वयंले र जनता समाजवादीको तर्फबाट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले गरेको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे। जबकि, त्यसभन्दा केहीबेरअघि मात्रै उनले आफू सरकार चलाउँदा दिक्क भइसकेकोले अर्कोले दाबी गरे सत्ता छोड्न तयार रहेको बताएका थिए।
बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट वञ्जित गरिएपछि तिनै सांसदहरु सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। जसमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले, जसपा र राजमोका सांसदहरु छन्। सर्वोच्चमा रिट दर्ताका लागि भने १४६ पुगेका छन्। उनीहरु आफ्नो हस्ताक्षर सनाखतका लागि केही बेर लाइनमासमेत बस्नुपर्यो।
सर्वोच्च अदालत परिसरमै पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिएका कांग्रेस सांसद गगन थापाले यसरी न्यायालय आउनुपर्दा आफू उत्साहित नभएको प्रतिक्रिया दिए। उनले आफ्नो कर्तव्य त पूरा गरेको भए पनि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। ‘पटक-पटक एउटा अहंकारी कार्यकारी प्रमुखले गर्दा, संविधानको उल्लंघन गरेको कारणले गर्दा हामी पटक-पटक न्यायालयको ढोकामा आउनुपरेको छ,’ उनले भने।
सर्वोच्च अदालतमा लाइन लाग्न पुगेका सांसदहरुको संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको संख्याको आधारमा बहुमत हो।
रिटमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी नपुग्ने भनी राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय र प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्ने निर्णय असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गरी उक्त निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र त्यसका लागि समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी कुनै कारबाही नगर्नु भनी परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जीजारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गर्न माग गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779545841.jpg)
-1779537548.jpg)
-1764146706.png)
