राजनीति

विपक्षी गठबन्धनले रिटमा गरेका मुख्य ५ मागदाबी

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रतिनिधि सभाका बहुमत सांसदहरुले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले (माधव नेपाल पक्ष), जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव पक्ष) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरुले सोमबार रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा जेठ ७ गते मध्यराति बसेको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनको निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ।

यस्तै, संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार सरकार गठनको आह्वान हुँदा १४९ जना सांसदसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेशको मागसमेत गरिएको छ।

यस्ता छन् रिटका मुख्य मागदाबी

विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित दायर गरिएको रिट निवेदनमा मुख्य रुपमा पाँचवटा मागदाबी गरिएको छ। रिट निवेदनमा संसद विघटन बदरदेखि विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गराउने आदेश जारी गराइ पाउँ भन्नेसम्मका मागदाबी समेटिएको छ।

रिटको मुख्य मागका रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बदर गराइ पाउँ भन्ने छ। त्यसपछिको प्रमुख माग विपक्षी गठबन्धनको समर्थन रहेका प्रधानमन्त्रीका दाबेदार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै शपथ गराउन अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेअनुसार विपक्षी गठबन्धनले आवश्यक बहुमतभन्दा धेरै सांसदको हस्ताक्षर वुझाएको दाबी रिट निवेदनमा छ। प्रतिनिधि सभाका कूल २७२ सांसदमध्ये ४ जना निलम्वनमा रहेका र बहुमत सिद्ध गर्न १३६ आवश्यक पर्नेमा त्योभन्दा धेरै सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी गरिएको रिटमा उल्लेख छ।

तर, अल्पमतमा रहेको घोषणा गरेर उपधारा (५) अनुसारको प्रक्रिया शुरु गर्न सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीले आफूसँग बहुमत रहेको भन्ने गलत दाबीलाई देखाएर देउवाको दाबीलाई खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको कार्य गैरसंवैधानिक भएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ।

धारा ७६ (३) अनुसार अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेका तथा बहुमत जुटाउन नसक्ने घोषणा गरेर उपधारा (५) अनुसारको पक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पनि बहुमतमा रहेको भनि गरेको दाबी पनि अवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ।

ओलीले कुनै पनि सांसदको हस्ताक्षरसमेत पेस नगरेकाले उक्त प्रस्ताव स्वत: खारेजभागी भएकाले प्रधानमन्त्रीको रुपमा देउवालाई नियुक्त गर्नू भनि अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने मागदाबी रिटमा छ। देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै शपथ समेत गराउन राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासको नाममा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ।

ओली अवैधानिक प्रधानमन्त्री

रिटमा केपी शर्मा ओली अवैधानिक रुपले प्रधानमन्त्री पदमा रहेको जिकिर पनि गरिएको छ। संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिन नसक्ने भएकाले मार्ग प्रशस्त गर्दै उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रियाका लागि बाटो खुल्ला गरेको तर्क प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा गरेको र राष्ट्रपति भण्डारीले पनि सरकार गठनको आह्वान गर्दा यही शव्द विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकाले उनी अवैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्रीमा कायम रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

उपधारा (३) को प्रधानमन्त्री कायम हुँदाहुँदै उपधारा ५ मा सरकार गठन हुन नसक्ने भएकाले यो प्रक्रिया शुरु भएपछि उनी प्रधानमन्त्री पदबाट पदमुक्त भएको तर, राष्ट्रपति कार्यालयले उनलाई कामचलाउको जिम्मेबारी नदिनु गैरसंवैधानिक भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

उपधारा ५ को ब्याख्या

निवेदनमा उठाइएको अर्को मुख्य बुदाँ हो- संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को ब्याख्या गराइ पाउँ भन्ने। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयबाट यसको गलत ब्याख्या भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

उपधारा ५ भनेको सांसदले मन लागेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सर्मथन गर्न सकिने धारा भएको जिकिर रिटमा उल्लेख छ। यो उपधारा अनुसारको प्रक्रियामा दलको ह्वीप नलाग्ने, पार्टीले निर्णय गरेर नहुने र सांसदकै हस्ताक्षर आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको जिकिर गरिएको छ। दलको निर्णय, ह्वीप लाग्ने र अन्य व्यवस्थाको अभ्यास उक्त धाराको १ देखि ३ सम्म हुने र त्यसबाहेक अवस्थाका लागि उपधारा ५ मा राखिएको दाबी रिटमा गरिएको छ।

अन्तरिम आदेशबाटै संसद पुन:स्थापना

प्रतिनिधि सभाले सरकार दिनसक्ने अवस्थासम्म विघटन नहुने भनि यसअघि फागुन ११ गते सर्वोच्चले गरेको फैसलामा समेत भनिएको र अहिले वैकल्पिक सरकार गठनको लागि प्रष्ट बहुमत देखिएको अवस्थामा विघटन भएकाले पुन:स्थापना हुनुपर्ने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ। त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतबाटै प्रतिपादन भएका विगतका नजिरहरु समेतको विपरीत हुने गरि प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले यसलाई तत्काल शुचारु गर्न माग गरिएको छ।

रिटमा बजेट अधिवेशन शुरु हुने समय आएको र संविधानले जेठ १५ गतेभित्र वजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने मागदाबी पनि उल्लेख छ। अन्तरिम आदेश जारी हुन सकेन भने अपुरणीय क्षति भइ संविधानकै उल्लंघन समेत हुने अवस्था आउने निवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि पनि सरकारले काम गर्नुपर्ने भएकाले यसको निकासका लागि तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ। त्यस्तै निवेदनलाई अग्राधिकार दिइ सुनुवाइ गरेर फैसला गरिदिन पनि निवेदनमा माग गरिएको छ।

निर्वाचनमा हुने खर्च रोक्न तत्काल अन्तरिम आदेश माग

निर्वाचनमा हुने तयारी खर्च लगायत अन्य कार्यहरु रोक्न तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। अन्तरिम आदेश जारी नभएमा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौको रकम खर्च हुनसक्ने देखिएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरेर निर्वाचन सम्बन्धि कुनै पनि तयारी नगर्न नगराउन निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले मतपेटिका खरिद लगायत निर्वाचनको तयारीसम्बन्धि कार्य सुरु गरेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।