काठमाडौं- शपथ सम्बन्धी विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार अध्यादेशमार्फत् कानुन ल्याउन सिफारिस गरे। मन्त्रिपरिषद्को उक्त सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन जारी गरेकी थिइन्।
शपथ लिँदा प्रधानमन्त्रीले 'त्यो पर्दैन' भनेको र राष्ट्रपतिले हाँसोमा उडाएपछि यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले शपथ विवादमा लिखित जवाफसहित १५ दिनभित्र कारण पेश गर्न भनेपछि रातारात सरकारले शपथ सम्वन्धी अध्यादेश २०७८ जारी गरेको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान सभाको नियमावलीमा रहेको अध्यादेशको नमुना अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ गराएकी थिइन्। नेपालको संविधान २०७२ मा शपथ सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने भनेको थियो। तर, ६ वर्षसम्म यस सम्बन्धी कानुन निर्माण हुन सकेन।
यसरी कानुनबिनै लिएको शपथमा पनि केही शब्द छुटाएपछि ओली विवादमा तानिएको थिए। शपथ लिने व्यक्तिले नेपाल सरकारले औपचारिक पोशाकमा उपस्थित हुनुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ। शपथ लिने र शपथ गराउने पदाधिकारीले आफ्नो संस्कृति र परम्परा वा पहिचान झल्किने मर्यादित भेषभुषा वा पोशाक लगाई शपथ लिन सक्ने अध्यादेशको दफा ४ मा उल्लेख छ।
नयाँ अध्यादेशमा सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीले कार्यभार सम्हाल्नुअघि शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो शपथ सम्बन्धित पदाधिकारीले नेपाली भाषामा लिनुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ। तर, आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहने पदाधिकारीलाई पनि अध्यादेशले रोक लगाएको छैन। शपथलाई अनुवाद गरेर आफैंले प्रमाणित गरी मातृभाषामा शपथ लिन सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ।
नयाँ अध्यादेशले शपथ गर्दा सार्वजनिक पदाधिकारीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसको सट्टा उनीहरूले ‘ईश्वर वा देश र जनता’का नाममा शपथ लिन्छु भन्नुपर्नेछ। ‘ईश्वर वा देश र जनता’मध्ये कसको नाममा शपथ लिने हो, शपथ गर्नुपूर्व आफूलाई शपथ गराउने पदाधिकारीलाई त्यसबारे जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1793965248.png)
-1786602170.png)
