काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले न्यायपालिकालाई नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित ‘भिजन २०३५’ सार्वजनिक गरेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष प्रस्तुत आफ्नो अवधारणा तथा कार्ययोजनामा उनले सर्वोच्च अदालतलाई समग्र न्यायपालिकाको ‘केन्द्रीय मस्तिष्क’का रूपमा विकास गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेका छन् ।
उनले न्यायपालिकाले संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा अडिग रहँदै बदलिँदो समाज, प्रविधि र नागरिकका आवश्यकताअनुसार न्यायिक सोच तथा कार्यपद्धतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बागचन्दले न्यायलाई फैसला सुनाउने प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिकले वास्तविक रूपमा न्याय अनुभूत गर्ने अवस्थासम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनको न्यायिक दर्शनलाई अर्थात् फैसलाभन्दा परको न्याय नाम दिएका छन् ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि पाँचौँ मोडेल
बागचन्दले आफ्नो अवधारणापत्रमा सबैभन्दा बढी जोड फैसला कार्यान्वयनको समस्यामा दिएका छन् । अदालतबाट फैसला भए पनि वर्षौंसम्म कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकले वास्तविक न्याय पाउन नसकेको उनको अनुभव छ ।
यसको समाधानका लागि उनले कार्यपालिका–न्यायपालिका नियन्त्रित फैसला कार्यान्वयन प्रणाली प्रस्ताव गरेका छन् । उनको प्रस्तावअनुसार फैसला कार्यान्वयनमा सरकारका कार्यकारी निकाय र न्यायपालिकाबीच समन्वयात्मक संरचना विकास गर्नुपर्छ । तर फैसलाको व्याख्या, वैधता र कानुनी प्रभाव निर्धारण गर्ने अधिकार भने न्यायपालिकामै सुरक्षित रहनुपर्ने उनको स्पष्ट धारणा छ ।
बेलायत, अमेरिका, जापान, भारत र चीनका फैसला कार्यान्वयन प्रणालीको तुलनात्मक अध्ययनका आधारमा आफूले पाँचौँ मोडेल प्रस्ताव गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
न्यायपालिकाका सात रणनीतिक स्तम्भ
बागचन्दले ‘भिजन २०३५’ मा न्यायपालिकाको सुधारका लागि सातवटा रणनीतिक स्तम्भ अघि सारेका छन् । उनका प्राथमिकतामा संवैधानिक न्याय र न्यायिक स्वतन्त्रता, सबैका लागि न्यायमा पहुँच, डिजिटल तथा प्रविधिमैत्री न्यायपालिका, प्रभावकारी फैसला कार्यान्वयन, ज्ञानमा आधारित न्यायपालिका, पारदर्शी तथा जवाफदेही न्यायिक प्रशासन र न्यायिक विरासतको संरक्षण रहेका छन् ।
उनले मुद्दा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता दिने, फैसला तयार भएपछि त्यसको प्रति छिटो उपलब्ध गराउने तथा पेशीमा चढेका मुद्दाको सम्भव भएसम्म सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दा न्यायिक विवेक, मानवीय निगरानी, गोपनीयता र पारदर्शितालाई सुरक्षित राख्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
साइबर न्याय र मानव अधिकारमा जोड
बागचन्दले साइबर अपराध अनुसन्धान, डिजिटल प्रमाणको परीक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई पनि न्यायपालिकाको सुधारको महत्वपूर्ण क्षेत्र मानेका छन् । उनले साइबर अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले पुस्तकसमेत लेखेका छन् ।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको साइबर अपराधसम्बन्धी महासन्धिमा नेपालको सहभागिताबारे पनि राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार, गोपनीयता र सार्वभौमिकतालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा आफ्नो विगतको अनुभव उल्लेख गर्दै उनले जातीय विभेदविरुद्ध कानुनी पहल, सार्वजनिक खानेपानीका स्रोतमा हुने जातीय विभेदको अन्त्य तथा संकटकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा न्यायिक उपचारका लागि काम गरेको विवरण प्रस्तुत गरेका छन् ।
बागचन्द २०६६ साल भदौ २१ गते पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । ३२ वर्षभन्दा बढी समय कानुन तथा न्यायको क्षेत्रमा काम गरेको उल्लेख गरेका उनले न्यायिक सेवाका क्रममा सातवटा अदालतको नेतृत्वसहित ११ वटा अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा काम गरेको बताएका छन् ।
उनले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई न्यायाधीशको व्यक्तिगत सुविधा नभई नागरिकको निष्पक्ष न्याय पाउने अधिकारको प्रत्याभूति मानेका छन् । न्यायपालिकाको सफलता फैसला संख्याबाट मात्र नभई नागरिकले न्याय पाएको अनुभूति र आफ्नो अधिकार सुरक्षित भएको विश्वासबाट मापन हुनुपर्ने उनको निष्कर्ष छ ।
उनको अवधारणापत्रको मूल ध्येय छ– संविधानका मूल्यमा स्थिरता, न्यायिक सोचमा परिवर्तनशीलता र नागरिकको न्यायप्रतिको आकाङ्क्षाप्रति संवेदनशील न्यायपालिका निर्माण ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1793965248.png)
-1786602170.png)
