काठमाडौं– संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार सरकारको नेतृत्व लिएर वैशाख ३१ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दा विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन्।
बिहीबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ वटा अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ वटा अध्यादेश जारी समेत गरिसकेकी छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार शपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८ र कोभिड संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी हुन्।
शुक्रबार (वैशाख ३१ गते) राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दा शपथको व्यहोरामा भएको (राष्ट्रपतिबाट वाचित) 'प्रतिज्ञा गर्छु' भन्ने शब्द प्रधानमन्त्री ओलीले उच्चारण गर्न मानेका थिएनन्। राष्ट्रपतिले बीचमै फेरि 'प्रतिज्ञा गर्छु' भन्ने शब्द दोहोर्याएपछि ओलीले 'त्यो पर्दैन' भनेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले शपथका क्रममा 'त्यो पर्दैन' भनेपछि संवैधानिक कानूनका ज्ञाताहरुले त्यसको विरोध जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथ बदर हुनुपर्ने र पुन: शपथ ग्रहण गराउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर भएको थियो।
ओलीको सपथसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहित चार जनाले यससम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका हुन्।
ज्ञवालीसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको मंगलबारको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ।
हालसम्म सपथसम्बन्धी कानुन निर्माण भएको छैन। संघीय कानुन बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको सपथ गरिने संविधानमा भनिए पनि ६ वर्षसम्म यस्तो कानुन निर्माण नहुँदा 'पुरानै प्रचलन' अनुसार शपथ ग्रहण गराउने गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान सभाको नियमावलीमा उल्लेख ढाँचाअनुसार सपथ लिएका थिए। उनको सपथमाथि कानुनी र नैतिक रुपमा प्रश्न उठेपछि त्यसलाई वैधानिकता दिन उनले अध्यादेश जारी गराएको संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरुको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1793965248.png)
-1786602170.png)
